गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळ - नगर नाशिक भागास समन्यायी वागणूक का देत नाही

गोदावरी कालव्यांना पूर्वी मुक्त हस्ताने ११ टीएमसी पाणी मिळत होते. २० वर्षांतील या सामाजिक बदलांमुळे ते आज फक्त ६ टीएमसी पर्यंतच मिळतेय. अशा परिस्थितीतही या भागातील शेतकरी हे पाण्याची काटकसर करुन पिके घेऊन कारखानदारी कशीबशी सांभाळीत आहेत. तीच परिस्थिती गोदावरी कालव्याची आहे.

गोदावरी नदीच्या उगमापासून ते पैठण धरणापर्यंत उर्ध्व गोदावरी खोरे म्हणून निश्चित केलेले आहे. त्यात नाशिक, अहमदनगर आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. येथील शेतीमध्ये नाशिकचा भाग सोडला तर नगर व औरंगाबादमधील भौगोलिक परिस्थिती ही सर्वसाधारण सारखीच आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये साखर कारखानदारी आहे. सन १९६५ ते १९६८ या कालावधीत जायकवाडी धरण बांधण्यात आलं. त्यावेळी हे धरण भौगोलिक परिस्थितीनुसार न बांधता नदीच्या विस्तीर्ण पात्रात बांधण्यात आलं. यामागे सीमेलगतच्या आंध्रच्या पाण्याचा वाटा जाऊन महाराष्ट्राचा हिस्सा संरक्षित रहावा हा शुध्द हेतू असला तरी त्यावेळी घेतलेली आकडेवारी अधिकृतपणे न घेता ती जुळवून घेतली. या जुळविलेल्या आकडेवारीवरच जायकवाडी धरण बांधले गेले आहे.

अहमदनगर जिल्हयातील मोलाची सुपीक जमीन या धरणाखाली जाते म्हणून त्यावेळी कॉ.दत्ता देखमुख आणि इतर नेत्यांनी या धरणास तीव्र विरोध केला होता. धरणाची पाणी क्षमता कमी करावी असा आग्रहही धरला होता. तथापि तो हाणून पाडण्यासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी व्यूहरचना करुन या भागातीलच व्यक्तीची पाटबंधारे मंत्री म्हणून वर्णी लावली आणि त्यांच्याकडून या धरणाचे काम मार्गी लावून घेतले. साठवण क्षमता देखील तीच ठेवण्यात आली. त्यानंतर घाई घाईने या धरणाचे काम पूर्ण करुन घेण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांना जायकवाडी धरणावर आणून डाव्या कालव्याचे उद्घाटन करुन पाणी सोडण्यात आले.

गेल्या पन्नास वर्षात जायकवाडी धरण जसे बांधले तसेच वरच्या भागात पिण्याच्या व औद्योगिक पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नवीन छोटी मोठी धरणे शासनानेच विचार करुन बांधली. ५० वर्षांपूर्वीची शेती व आताची शेती यात बदल झाला आहे. पाण्याच्या गरजा वाढल्या आहेत. त्यानंतर वैजापूर, गंगापूर (जि.औरंगाबाद) या भागातील शेतकर्‍यांच्या आग्रहास्तव तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी नांदूर मध्यमेश्वर जलद कालव्याची आखणी करुन नाशिक जिल्ह्यात भाम, भावली, वाकी व मुकणे ही चार धरणे व कालवे बांधून १७० किलोमीटर लांबीचा जलद कालवा काढून १०.८२ टीएमसी पाणी जायकवाडीचे कमी करुन नेले, ही कृती शासनानेच केली. अशा परिस्थितीत जायकवाडीच्या भागातील शेतकरी शांत बसला होता काय?

तथापि सन २००५मध्ये शासनाने जागतिक बँकेच्या कर्जाचा दुसरा हप्ता पदरात पडावा यासाठी बँकेने घातलेल्या अटीनुसार समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा ऐन मध्यरात्री विधीमंडळात संमत करण्यात आला. तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाची निर्मिती घाईघाईने केली. वास्तविक कुठलाही कायदा तयार होताना त्याची नियमावली तयार करुन मगच अमलबजावणी केली जाते. पुढे नियमावलीत विषमता दिसत असल्याने ही नियमावली देखील घाईघाईने रद्द करण्यात आली. वास्तविक या नियमावलीत योग्य ती दुरुस्ती सुध्दा करता आली असती. या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या प्राधिकरणावर शासनाचा डोलारा आहे. जायकवाडी धरणांस पाणी सोडताना प्राप्त परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करुन निर्णय घेणे अपेक्षित होते. एक भिकारी उपाशीपोटी उभा असताना त्याच्या अंगारवरचे फाटके कपडे काढून ते दुसर्‍या भिकार्‍याचे सोंग आणणार्‍यास ओढून ताणून चढविण्याचा हा प्रकार आहे. तसे पाहिले तर ५० वर्षांचे हे दोन्हीही श्रीमंत भिकारी गरीब का बनले? ते कुणी बनविले? त्यात दोष कुणाचा? , मूळ दोषी कोण? हे न पाहता व त्या परिस्थितीत सुधारणा न करता समन्यायीच्या नावाखाली शासनाने घेतलेला निर्णय सर्व शेतकरी व जनतेच्या माथी मारणे हे दरवर्षी भांडणाची परिस्थिती तशीच ठेवण्यास निमंत्रण देणारे आहे.

वास्तविक गेल्या ५० वर्षांत प्रत्येक घरात पूर्वीची परिस्थिती न राहता त्यात काही ना काही स्थित्यंतर घडलेले आहे. तीच परिस्थिती गावात व तालुका तसेच जिल्ह्यात निर्माण झाली. पावसाच्या दोलायमान परिस्थितीमुळे पिण्याच्या पाण्याची समस्या वाढली. त्याच बरोबर शहरांलगत एमआयडीसीच्या माध्यमातून औद्योगिकीकरण वाढले. कारखानदारी उभी राहिली. हा बदल कुणीच का लक्षात घेत नाही. जायकवाडीच्या पाणलोट क्षेत्रात पूर्वी ऊस, फळबागा दिसत नव्हत्या. आता मुक्त पाणी वापरामुळे या भागातील सततची फुललेली शेती तेथील लोकप्रतिनिधींना दिसत नाही काय?

गोदावरी कालव्यांना पूर्वी मुक्त हस्ताने ११ टीएमसी पाणी मिळत होते. २० वर्षांतील या सामाजिक बदलांमुळे ते आज फक्त ६ टीएमसी पर्यंतच मिळतेय. अशा परिस्थितीतही या भागातील शेतकरी हे पाण्याची काटकसर करुन पिके घेऊन कारखानदारी कशीबशी सांभाळीत आहेत. तीच परिस्थिती गोदावरी कालव्याची आहे. १०० वर्षांचे कालवे होवून त्याता आता मोठमोठी झाडे वाढून वहन क्षमता कमी झाली. या उलट जायकवाडीचा मुख्य पाट व मायनर चार्‍या या भरभक्कम पाणी घेणार्‍या आहेत.

सन २००५ च्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यामुळे तेथील मंडळींना जाग येऊन जायकवाडीचा कळवळा निर्माण झाला व कायदा हातात घेऊन वरील भागात असणारी धरणे कॅप्सुल बॉम्बने उडवून द्या म्हणून वल्गना करु लागल्या. आपल्या जायकवाडी धरणांची पूर्वी झालेली चूक ही लक्षात न घेता व त्यावर तेथेच दुरुस्तीची अंमलबजावणी न करता जायकवाडीचे समन्यायी हक्काचे पाण्यासाठी टाहो फोडण्याचा प्रकार हे कशाचे द्योतक आहे?. दुष्काळाच्या नावाखाली मराठवाड्यात पाऊस हा फार कमी आहे, पाण्याची समस्या आहे, अशी ओरड सतत करण्यात येते. मग या भागात काय सुबत्ता आहे काय? वास्तविक उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अती तुटीचे खोरे आहे, त्यात पश्चिमेचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी आणल्याशिवाय हा प्रश्न कायमचा निकाली निघू शकत नाही. पूर्वपीठिका न मांडता व पूर्व परिस्थिती लक्षात न घेता केवळ समन्यायी पाणी वाटपाच्या नावाखाली या पाण्याची मागणी धरुन जिल्हयाजिल्ह्यात पाण्याचा वाद निर्माण केला जात आहे.

वास्तविक औरंगाबाद व अहमदनगर या जिल्ह्यातील पाण्याची समस्या सर्वांना ज्ञात आहे. भरीस भर नाशिक जिल्ह्यातही पाण्याची टंचाई असताना यावर्षी परतीचा फक्त एक जेमतेम पाऊस झाला. सिंचनासाठी खरीपात एकदाच पाणी सोडण्यात आले. एका पाण्यावर कुठले पीक येऊ शकते? रब्बी हंगामात पाणी मिळेल या आशेवर शेतकरी गप्प राहिला. मागील कॉग्रेस-राष्टवादी कॉग्रेसच्या आघाडी शासनाच्या मुख्यमंत्री महोदयांनी सन २०१३ मध्ये अचानकपणे निर्णय घेऊन ८ टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात सोडले. त्यावेळी गोदावरी कालव्यास एकदाही पाणी सोडता न आल्याने उभी पिके पूर्णपणे उध्वस्त होऊन कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्याची दखल शासनाने आतापर्यंत का घेतली नाही. नुकसान भरपाई का दिली नाही? यावेळेस दुष्काळजन्य परिस्थिती सर्वत्र असताना आणि धरणात कमी पाणीसाठा झालेला असताना विद्यमान शासनाने महामंडळास पुढे करुन ८ ऐवजी १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेणे ही बाब शेतकर्‍यांचा घात करणारी आहे.

नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी ब्रिटीश राजवटीत दारणा धरण बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. सन १९०७ मध्ये ते पूर्ण झाले. त्याचे गोदावरी कालवे अनुक्रमे १९०७ व १९१५ मध्ये पूर्ण झाल्यानंतर पाणी पुरवठा सुरु झाला. या धरणाचा प्रकल्पीय खर्च सुमारे ५० वर्षापूर्वीच शासन तिजोरीत जमा होवून पुढील ५० वर्षे ते पूर्णत: नफ्यात येऊन हे उत्पन्न महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी खर्च होत आहे. असे असताना या कालव्याचे साधे नुतनीकरणाचे सन १८८३ पासून हाती घेण्यात आलेले काम अद्याप रेंगाळलेलेच आहे. पुढे १९९८ मध्ये गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ निर्माण झाले. मात्र कालव्याचे नुतनीकरण काही पूर्ण झाले नाही. यामुळे कालवा वारंवार फुटतो, शेतकर्‍यांची पिके वाहून जातात व मोठ्याप्रमाणावर नुकसान होते. या भागासाठी कुठल्याही नवीन धरणाची मागणी नाही, अथवा नवीन पाण्याची तरतुद नाही, असे असताना महामंडळ हे उर्ध्व गोदावरी खोर्‍यातील नगर नाशिक भागास समन्यायी वागणूक देत नाही व समन्यायी पाणी सोडण्याचा मात्र आग्रह धरीत आहे हे अनाकलनीय आहे. या न्यायबध्दतेचा विचार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ का करीत नाही अशी शेतकर्‍यांची खंत आहे.

नगर, नाशिक आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यातील पाट पाण्याचा वाद केवळ सन २००५ च्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यामुळे उभा राहिलेला आहे. या कायद्यात कुठलाही बदल न करता त्याची सन २००६ मध्ये तयार केलेली नियमावली तिचा अडसर न्यायालयात येणार असल्याचे दिसत असल्याने ती नियमावली सुध्दा घाई घाईने रद्द करण्यात आली. या कृतीमागील महामंडळाचा हेतू स्पष्ट होत नाही. सर्व जिल्ह्यात समन्यायी पाणी वाटपासाठी खरोखर कळकळ असेल तर ज्या वैतरणा धरणाचं पाणी मुंबई शहरासाठी वापरलं जातं, त्या पाण्याचा विचार करुन हे पाणी टंचाई व दुष्काळी परिस्थिती म्हणून अत्यंत कमी खर्चात मुकणे धरणात घेवून त्याव्दारे औरंगाबाद व त्या आसपासच्या परिसरासाठी समन्यायी विचार करुन १७ टीएमसी पाणी का वळवीत नाही? हा निर्णय शासनास कळवून महामंडळ का घेत नाही? वास्तविक नगर नाशिक व औरंगाबाद या भागाच्या सर्व आमदार खासदार यांनी पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वळविण्यासाठी (नदी जोड प्रकल्प अंतर्गत) एकमुखी निर्णय घेवून त्याची अंमलबजावणी करण्यास शासनास भाग पाडावे. फक्त पायाजवळचा विचार करुन भांडत राहणं व जिल्ह्याजिल्ह्यात वाद निर्माण करणं हे कितपत योग्य आहे? हा वाद सामोपचाराने सोडविला नाही तर तो यापुढेही कायम वाढतच राहणार आहे. यावर मलमपट्टी म्हणून जलसंपदा मंत्रयांनी वैतरणेचे पाणी वळविले जाईल असे घोषित केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करुन तोडगा काढावा व तिन्ही जिल्ह्यांना न्याय द्यावा.

उर्ध्व गोदावरी खोरे हे अतितुटीचे आहे. तुटीच्या पाण्याचे कधीही वाटप होत नाही, त्यासाठी पाणी सरप्लस करणे हाच एकमेव उपाय आहे. उगाचच एकमेकांचं पाणी काढून प्रादेशिक वादात ठिणगी टाकण्याचा प्रकार घडत असेल तर शेतकरी शांत बसू शकत नाही. प्राधिकारणांची मध्यस्थी न घेता एक उच्चस्तरीय समिती स्थापित करण्यात यावी. कोयनेचे पाणी मुंबईला आणण्यासाठी जे निर्णय घेतले तसेच कृष्णा खोर्‍याप्रमाणे गोदावरी खोर्‍याच्या कामासाठी भरघोस निधी देवून पेटलेल्या पाण्याचा प्रश्न विझविण्याचा प्रयत्न करावा. तरच परिस्थिती नियंत्रणात राहील. अन्यथा पाणी प्रश्न पाणी टाकूनही विझणार नाही, त्याची झळ तुम्हा आम्हा सर्वानाच बसेल.