गाद का साध

नदी केवल बहता पानी नहीं है। गाद इसका अविभाज्य अंग है। गंगा और डॉल्फिन पर काफी शोध कर चुके जीव विज्ञानी रविन्द्र कुमार सिन्हा कहते हैं, “गाद के बिना तो नदियाँ मर जाएँगी। गाद नहीं होगी तो जैवविविधता भी नहीं होगी।” गाद और रेत से बने टापुओं पर कई तरह के पक्षी और जलीय जीव रहते हैं। मछलियाँ जब धारा के विपरीत चलती हैं तो जरूरत पड़ने पर इन टापुओं के पीछे आकर रुकती हैं और यहाँ जमा सड़े जैविक पदार्थों को खाती हैं। गाद अपने साथ पोषक तत्वों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। रेत पानी को सोखकर सुरक्षित रखता है। कंकड़ पानी के प्रवाह में हलचल पैदा कर उसमें ऑक्सीजन घोलते हैं। अतः मछलियों के अंडे देने के लिये उपयुक्त जगह बनाते हैं। गाद जब बाढ़ के पानी के साथ आस-पास के इलाके में फैलती है, तो उसमें निहित उर्वरक तत्व जमीन को उपजाऊ बनाते हैं।

गाद समस्या तब बन जाती है जब यह बह या फैल नहीं पाती और नदी के पेट में जमा होने लगती है, पर बड़े स्तर पर गाद को नदी से निकालना न तो आसान है और न ही वांछनीय। अव्वल तो इतनी सारी गाद निकालने के लिये बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने होंगे और अगर निकाल भी ली जाये तो किसी के पास कोई पुख्ता उपाय नहीं है कि इसे डालेंगे कहाँ। नदी विशेषज्ञ कलायन रुद्र के अनुसार, केवल फरक्का के पीछे जमी गाद निकालने के लिये जितने ट्रकों की जरूरत होगी उन्हें अगर कतार में खड़ा कर दिया जाये तो यह कतार पृथ्वी के 126 चक्कर पूरे कर लेगी। इस गाद को समुद्र तक ले जाने का खर्च भारत सरकार की सालाना आय का दोगुना होगा। यह अनुमान बारह साल पुराना है, तब से गाद और बढ़ चुकी है।

हाल में गंगा से गाद निकालने के लिये दिशा-निर्देश तैयार करने के लिये बनी एम ए चितले समिति ने गाद निकालने को लेकर अत्यन्त सावधानी बरतने की हिदायत दी है वर्ना इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, जैसे किनारों का कटाव और पानी के स्तर में गिरावट। इस साल जमा की गई अपनी रिपोर्ट में चितले समिति ने कहा है कि गाद निकालने का काम सिर्फ कुछ ही जगहों पर और वो भी वैज्ञानिक जाँच के बाद ही होना चाहिए।

इसलिये जब केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती कहती हैं कि जलमार्ग मंत्रालय नदियों की उड़ाही (ड्रेजिंग) करके गाद की समस्या हल कर देगा तो शक होता है कि आखिर वह नदियों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गम्भीर हैं। बिहार में फिलहाल गंगा जलमार्ग के लिये हो रही उड़ाही को रोक दिया गया है।

तो आखिर नदियों के उथलेपन का उपाय क्या है? इसके लिये तीन काम करने होंगे। पहला तो यह कि जैसा चितले समिति ने कहा है, गाद को रास्ता दिया जाये। दूसरा यह कि पानी का प्रवाह बढ़ाया जाये ताकि वह गाद को बहाकर ले जाये। और तीसरा, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोका जाये, ताकि नदियों में गाद कम आये।

पर भारत में चालू शायद ही किसी बाँध या बैराज में गाद के बहने का कोई उपाय है। जल संसाधन मंत्रालय, जैसा कि नाम से ही झलकता है, नदियों को महज जल संसाधन के रूप में देखता है। गाद की तरफ कभी इसका ध्यान ही नहीं गया। जबकि गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में गाद की मात्रा दुनिया में सबसे अधिक है। गंगा का मैदान और बंगाल का डेल्टा इसी गाद से बने हैं।

आईआईटी कानपुर के राजीव सिन्हा का कहना है कि फरक्का के डिजाइन और रख-रखाव को बेहतर करने से स्थिति में काफी हद तक सुधार आ सकता है (देखें: ‘तोड़ दिया जाए, या...’)। पर मेरा विचार है कि यह काफी नहीं होगा। गंगा में गाद इस हद तक जम चुकी है कि अब आप अगर पचास साल पहले वाला प्रवाह भी पैदा कर दें तो भी इसे बहाकर साफ नहीं कर सकते। इसलिये आपको कुछ जगहों पर नियंत्रित तरीके से गाद निकालनी ही पड़ेगी।” अतः पहला कदम होना चाहिए फरक्का बैराज के रख-रखाव, संचालन और डिजाइन का पुनरावलोकन और दूसरा उन जगहों को चिन्हित करना जहाँ गाद निकालना जरूरी है।

 

 

गाद को रास्ता देने का एक दूसरा आयाम भी है। वह है नदियों को बाढ़ के समय दोनों तरफ फैलने देना। यह भूजल पुनर्भरण के लिये भी जरूरी है। रुद्र कहते हैं, “बाढ़ से पूरी तरह मुक्ति वांछनीय नहीं है।” जरूरत है बाढ़ के पानी को नदी किनारे निचले इलाकों और झीलों में रोक कर रखने की। और जरूरत पड़ने पर इन झीलों और तालाबों से गाद निकाली जा सकती है। पर बिहार में गंगा की सहायक नदियों के किनारे बने तटबन्धों का जाल सा बिछा हुआ है, जो गाद को विस्तृत क्षेत्र में फैलने से रोकता है। परिणामस्वरूप गाद नदियों के तल में जम रही है और नदियों का तल ऊपर उठ रहा है। नतीजा यह है कि पिछले छह दशकों में बिहार का बाढ़ क्षेत्र तिगुना हो गया है। बिहार चाहे तो इस पर पहल कर सकता है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय गाद नीति की माँग की है जो जरूरी है। क्यों न इसकी शुरुआत बिहार से हो? क्यों न बिहार अध्ययन करे कि राज्य में कितना गाद कहाँ से आ रही है और तय करे कि नदियों का बाढ़ क्षेत्र कितना है जहाँ कोई दखल न हो?

गंगा में 80 प्रतिशत गाद खड़ी ढाल वाले हिमालय के उन ऊँचे पहाड़ों से आती है जहाँ जंगल कम हैं और व्यापक चराई होती है। इस जल ग्रहण क्षेत्र में वनों के कटाव और उससे होने वाले भूमि क्षरण को अगर रोका जाये तो गाद की मात्रा कुछ कम हो सकती है। इसके लिये नेपाल के सहयोग की जरूरत है। केन्द्र सरकार इस पर पहल कर सकती है।

बिहार सरकार ने गंगा की अविरलता पर पटना में एक सेमिनार आयोजित करके एक ‘पटना डेक्लेरेशन’ स्वीकार किया है। इसमें ‘सिविलाइजेशनल रीफोर्म’ की बात की गई है। यह दो तरह से हो सकते हैं। एक, जिसमें हम नदी के साथ अपना बर्ताव बदलने के बजाय उसके दुष्परिणामों से बचने के लिये सारी तकनीक झोंक दें। और दूसरा, हम नदी के समग्र और जीवन्त रूप का आदर करते हुए अपनी नीति बदलें।