एका तलावाची निर्घृण हत्या

उत्तर प्रदेश सरकराने नुकतीच आपल्या राज्यासाठी हायकोर्टाची एक अद्यावत आणि आकर्षक अशी एक इमारत लखनौ शहरात बांधली. १९ मार्च २०१६ ला त्या इमारतीचे उद्घाटन भारताचे सर न्यायधीश श्री. तिरथसिंग ठाकूर यांचे हस्ते करण्यात आले. आपल्या भाषणात ते म्हणाले, न्यायमूर्ती आणि वकील यांना न्यायदानासाठी एक सर्व सुखसोयींनी युक्त अशी इमारत आज उपलब्ध होत आहे. जनतेच्या पैशाने एवढे मोठे स्वप्न आज साकार झाले आहे. त्याच जनतेला उचित न्याय मिळवून देण़्याची जबाबदारी आता तुमची आहे, ती आपण चांगल्या प्रकारे पार पाडाल अशी आशा करतो.

ही इमारत ४० एकरांवर १६०० कोटी रुपये खर्च करुन बांधण्यात आली आहे. आपल्या शेवटच्या टर्ममध्ये त्या काळचे मुख्यमंत्री श्री. मुलायमसिंग यांनी हे स्वप्न बघितले होते. ते त्यांच्या चिरंजीवांनी आपल्या कारकिर्दीत पूर्ण केले. या इमारतीच्या तळघरात २००० गाड्या व १५००० दुचाकींच्या पार्किंगची सोय करण्यात आली आहे. यात लिफ्ट, एस्केलेटर्स, गेस्ट रुम्स, कँटीन्स, ड्रायव्हर्सना विश्रांतीच्या खोल्या, ५७ कोर्टरुम्स, २१ न्यायधीशांची मान्यता असूनसुद्धा न्यायधीशांसाठी ७२ चेंबर्स, वकीलांसाठी १४४० चेंबर्स आणि २२४० टायपिस्ट यांना बसण्याची जागा याची तरतूद करण्यात आली आहे. सौंदर्याने नटलेल्या या इमारतीचे छायाचित्र सोबत दिलेलेे आहे.

ही इमारत इतकी देखणी आहे की देशाच्या सुप्रिम कोर्टाला सुद्धा लाज आणेल. या इमारतीला प्रशस्त व्हरांडे आहेत. इमारतीच्या सभोवताल चांगल्या प्रकारची हिरवळ आहे. इमारतीत दर्जेदार लाकूडकाम आहे. एवढेच नव्हे तर जिमखाना पण आहे. एक वकील विनोदाने म्हणाला, ये तो राजा भोज का महल है. या ठिकाणी सर्व काही आहे पण एक गोष्ट मात्र नाही. ती म्हणजे ज्या जमिनीवर ही इमारत उभी आहे त्या जमिनीचे टायटल. तिथेच सर्व घोडे पेंड खाते आहे. ही जमीन आहे एका जुन्या तलावाची. सुप्रिम कोर्टाने एका महत्वाच्या निकालात भारतीय घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे जुन्या जलसाठ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सरकारांवर सोपविली आहे.

ती तरतूद मात्र या ठिकाणी दुर्दैवाने पाळण्यात आलेली नाही. या संबंधात आता पर्यंत बर्‍याच तक्रारी करण्यात आल्या पण त्याबद्दलचे भिजत घोंगडे आजही संपूर्णपणे दुर्लक्षिले गेले आहे. लखनौ उच्च न्यायालयांचे एक ज्येष्ठ वकील श्री.ए.पी.ओझा यांच्या मताप्रमाणे उत्तरप्रदेश जमिनदारी अ‍ॅबॉलिशन अँड लँड रिफॉर्म्स रुल्स च्या कलम १३२ प्रमाणे जुन्या तलावांची जमीन कोणत्याही कारणांसाठी विकल्या किंवा हस्तांतरति केल्या जावू शकत नाही. ही जमीन शिंगाड्याची शेती करण्यासाठी राखीव होती. या शेतकर्‍यांच्या विरोधाला न जुमानता हे कूकर्म करण्यात आले आहे.

गोमतीनगरचे रहिवासी सामाजिक कार्यकर्ते श्री. अशोक शंकरन यांच्या लक्षात ही बाब सर्वप्रथम आली. या तलावांच्या जागेला कंपाउंड बांधून त्यात भराव टाकण्याचे काम होत आहे हे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांना आर.टी. आय. चा वापर करुन या संबंधात माहिती जमा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तलाव क्रमांक ४२ च्या जागेवर हायकोर्टाची नवीन इमारत उभी होत आहे हे त्यांना समजले. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये त्यांनी आर.टी.आय खाली या जागेचा नकाशा मागितला. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आले की हायकोर्टच्या इमारतीशिवाय दोन खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांना सुद्धा या जागेत समाविष्ट करुन घेण्यात आले आहे. हायकोर्टच्या नावावर जी रजिस्ट्री करण्यात आली आहे त्यात या जागेच्या अधिकृत प्लॉट क्रमांकाचा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नाही.

सर्वात मजेशीर गोष्ट म्हणजे श्री.शंकरन यांनी याच हायकोर्टात २०१३ साली सरकारच्या विरुद्ध बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरण होत असल्याबद्दल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखल केली. या संबंधात २००१ साली हिंचलाल तिवारी खटल्याचा दाखलासुद्धा दिला गेला. या खटल्यात जुन्या तलावांच्या संरक्षणाबद्दल विचार करुन निकाल दिल्या गेला होता. हायकोर्टाने सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी आतापर्यंत वेळोवेळी सूचना दिल्या पण सध्या नेहेमीप्रमाणे तारिख पे तारिख मामला चालू आहे. कोर्टाच्या तारखा जरी चालू होत्या तरी इमारतीचे बांधकाम वेगाने चालूच होते व ते पूर्ण होवून व तिचे उद्घाटन होवून सुद्धा केस कासव गतीने चालूच आहे.

आर्कीयॉलॉजीकल खात्याने या जागेचा सर्व्हे करुन या ठिकाणी तलाव अस्तीत्वात होता असा अहवाल सुद्धा दिलेला आहे. सरकारने सर्व दोष भूविकास खात्याकडे ढकलला असून सर्व प्रकरण थंड पडत चालले आहे.

भारत एके काळी तलावांचा देश म्हणून प्रसिद्ध होता. पण काळाच्या ओघात हजारो तलाव लुप्त झाले असून त्या ठिकाणी सिंमेंटची जंगले उभी झाली आहेत. काही मोठे तलाव सर्व बाजूंनी आक्रमाणामुळे आक्रसत गेले आहेत. पण हे उदाहरण तर तलावांची हत्या या सदरात मोडले जावू शकते.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे, मो : ०९३२५२०३१०९