देशोदेशीचे पाणी

आशिया खंडातील काही देशांमधील पाणीप्रश्‍न व त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न ह्याबद्दल माहिती घेतल्यावर थोडे दूर जावून आफ्रिकेत काय परिस्थिती आहे याचा जरा आढावा घेऊ या. त्यानिमित्ताने दक्षिण गोलार्ध, भारताच्या पश्‍चिमेकडचा भाग, बराचसा अप्रगत, त्यामुळे भिन्न नैसर्गिक परिस्थिती असलेला हा प्रदेश ! सर्व देशांचा सविस्तर आढावा घेता येणे शक्य नाही म्हणून नमुना सर्वेक्षण म्हणतात त्याप्रमाणे हा केवळ नऊ देशांचा घेतलेला आढावा आहे. त्यातच एक गोष्ट स्पष्टपणे येथेच नोंदवून ठेवतोय. जगातले महाप्रचंड असे सहारा वाळवंट हे ह्याच द्विकल्पात तर जगातली सगळ्यात मोठी नदी नाईल ही देखील येथेच ! ह्या सगळ्याचा पुसटसा उल्‍लेख हा त्यामुळे होणार्‍या प्रचंड परिणामांचाच एक भाग असणार आहे.

ह्या ठिकाणी सुदान, सोमालिया, इथीओपिया, केनिया, स्वाझीलँड, डी जिनोरी अशा सहा देशांचा आढावा घेऊ या.

5. सुदान :

आफ्रिका खंडाचे उत्तरपूर्व भागात असून आफ्रिका खंडातील सर्वात मोठा देश आहे. (दक्षिण उत्तर लांबी 2000 कि.मी तर पूर्व - पश्‍चिम 1800 कि.मी) ह्या देशाचा बहुसंख्य भाग हा नाईलच्या खोर्‍यात मोडतो. सहारा वाळवंटाजवळील पठारात 25.मि.मी ते दक्षिण भागात सुमारे 1500 मि.मी असा वेगवेगळ्या स्वरूपात पाऊस पडतो. तापमान 4 ते 50 डिग्री.सें इतके बदलते. देशाची लोकसंख्या 2006 च्या युनिसेफ आणि WHO च्या आकडेवारीनुसार 3.77 कोटी होती. त्यापैकी 25 टक्के लोक हे राजधानी खार्टुम मध्ये रहातात.

नाईल... हिलाच व्हाईट नाईल असेही संबोधतात. हिलाच ब्लूनाईल सह सर्व उपनद्या येऊन मिळतात. देशाच्या मध्यभागात ह्याच नदीवर सेन्नार (Sennar) धरण आहे.

गेल्या 20 वर्षातील पाण्याच्या उपलब्धतेच्या व जमिनीच्या उपयोगाचा विचार करावयाचा असला तर एकूण 2506000 कि.मी क्षेत्रापैकी सुमारे 25 टक्के जंगलक्षेत्र आहे तर सुमारे 5 टक्के जमीन ही शेतीखाली आहे. नागरीकरण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.

पाणी साठवून ठेवण्याची मर्यादित सोय, तो साठाही केवळ काही महिनेच पुरणे, थोड्याच अवधीत जोरदार पाऊस त्यामुळे पूर व नंतर दुष्काळ, भूजलाची खालावत चाललेली पातळी, पायाभूत सुविधांची कमतरता. पंपाने पाणी उपसणे अतिखर्चिक असणे, कार्यक्षमता कमी असणे ह्या सगळ्या अडचणी आहेत. त्यामुळे 1982 ते 2002 ह्या वीस वर्षात दरडोई पाण्याची उपलब्धता 4435 द.ल.घ.मी पासून घटून ती 3600 द.ल.घ.मी इतकी कमी झाली आहे.

सुदानचा मुख्य प्रश्‍न आहे तो अनियमित पावसाचा आणि वारंवार पडणार्‍या दुष्काळाचा ! गेल्या 20 वर्षात 1980 ते 84 (5 वर्षे), 1989 ते 90 (2 वर्षे) 1997 व 2000 अशी नऊ वर्षे दुष्काळ पडला होता त्याचबरोबर 11 वर्षे महापुरांमुळे प्रचंड नुकसान झाले. सुदानचे मुख्य राष्ट्रीय उत्पन्न हे कृषी व पशुधन (एकूण जी.डी.पी.च्या 50 टक्के) आहे. त्याचे प्रचंड नुकसान ह्या दोन्ही परिस्थितीमुळे होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना दरडोई 1 डॉलरपेक्षाही कमी पैशात आपले जीवन कंठावे लागते. त्यातच अशांतता व यादवी ह्याचीही भर पडते. मुळात दक्षिण सुदानमध्ये नाईल सारखी नदी असूनही तिच्या पाण्याचा सिंचनासाठी अजिबात उपयोग होत नाही तर नागरीकरणामुळे निम्याधिक वनक्षेत्रातील जंगल नष्ट झाले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की ह्या पर्यावरणीय हानीबद्दल लोकमानसात कणभरही जाणीव आढळून येत नाही.

त्यामुळे पुरेशी जमीन आणि पुरेसा पाऊस (पाणी) असतांनाही हा देश दुष्काळ आणि महापूर ह्या दोन्ही संटकांमधून मार्ग काढू शकत नाही. त्यामुळे जलजन्य रोगांच्या साथींचा प्रभाव वारंवार जाणवतो. अनियमीत पावसामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या 80 टक्के जनतेचे जगणे हे अत्यंत क्लेषदायक झालेले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे पाण्याची मागणी वाढलेली असून 2025 पर्यंत ती दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. वाढते तापमान तसेच पर्यावरणीय बदल व पावसातील बदल ह्यामुळे देशाला प्रचंड पाणी टंचाईला तोंड द्यावे लागले असे चित्र निदान आजतरी समोर येत आहे.

मुळात पाणीच नाही ही देशात अवस्था नाही. परंतु पाण्याचे मोजमाप न करणे, त्यासाठी निश्‍चित स्वरूपाचे राष्ट्रीय धोरण नसणे आणि उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन नसणे हे तीन महत्वाचे अडथळे ह्या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीमागे आहेत असेच चित्र आहे. त्यातूनच दारिद्र्यात वाढ, सामाजिक अशांतता ह्यासारखे प्रश्‍न सातत्याने डोके वर काढतात ही एक गंभीरपणे नोंद घेण्याची बाब आहे. परंतु ध्येयाने प्रेरित होऊन प्रयत्न केले तर परिस्थिती सुधारू शकते असे देशाचे चित्र आहे.

नाईल नदी हा पाण्याचे उपलब्धतेचा मोठा आधार आहे. ती अनेक राष्ट्रांमधून वहाते. एंटेकी, युगांडा, सुदान, इजिप्त, एरिट्रिआ इ. देश ह्या नदीच्या खोर्‍यात असून त्यापैकी एरिट्रिआ सोडून इतर देशांनी एकत्र येऊन (NBI - Nile Basin Initiative) अशी एकत्रित खोरे विकासाची सामुहिक संकल्पना विकसित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यात प्रथमत: दोन मोठ्या प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रिय केले असून त्यातील यशावर पुढील दिशा ठरणार आहे. आंतरदेशीय नदीचे खोरे असले तर परस्पर सांमजस्य व सहकार्य ह्यातून कितीही गंभीर प्रश्‍न असला तरी मार्ग काढता येतो. ह्याचेच हे एक पथदर्शी उदाहरण म्हणून सुदानचे निमित्ताने समोर मांडले आहे.

6. स्वाझीलँड :

हा आफ्रिकेतला सगळ्यात लहान देश ! 17370 चौ.मी. क्षेत्रफळ असलेला ! लोकसंख्या अवघी 11.30 लाख (2006 नुसार) म्हणजे आकार महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यापेक्षा थोडा मोठा तर लोकसंख्या त्यापेक्षा सुमारे 60 टक्के एवढीच. पाऊस हा मुख्यत्वे ऑक्टोबर ते मार्च ह्या कालावधीत सरासरी 1200 मि.मी. एवढा पडतो. हा छोटा देश जवळजवळ सर्व बाजुंनी दक्षिण आफ्रिकेने वेढलेला आहे.

लोमटी, कोमाटी, व्हाईट म्बुलुझी, ब्लॅक म्बुलुझी, ग्रेट उसुटु आणि नग्वावुमा ह्या सहा मुख्य नद्या व त्यांच्या उपनद्या ह्या जलवाहिन्या. मुख्य व्यवसाय हा शेती. देशाच्या एकूण उपलब्ध पाण्यापैकी जवळजवळ 97 टक्के पाणी हे शेतीसाठी वापरले जाते. परंतु त्या पाण्याचा अन्नधान्य उत्पादनापेक्षाही ऊस ह्या नगदी पिकासाठी जास्त उपयोग केला जातो. शेतीसाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यापैकी 90 टक्के पाणी हे केवळ ऊसासाठी वापरले जाते.

पर्यावरणीय बदल व तापमानवाढ ह्याचा परिणाम ह्या देशावरही झाला आहे व पाऊस अनियमित झाला आहे. देशातील सुमारे 75 टक्के लोक हे ग्रामीण भागात राहतात. वर उल्‍लेखलेल्या सगळ्या महत्वाच्या नद्या ह्या दक्षिण आफ्रिकेतून येतात आणि पावसाच्या बदलत्या स्वरूपामुळे नदीपात्रातील भूपृष्ठजलाचे प्रमाण हे अत्यंत अनियमित झालेले आढळते. कमी पावसाच्या अथवा पावसाचा ताण असलेल्या वर्षामध्ये ही परिस्थिती आणखी बिघडते. बहुतांशी लहान शेतकरी हे आपली गुरे घेऊन चराईसाठी जंगलात जातात. स्वाझीलँडमध्ये पशुपालन आणि कुरणे हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. सुमारे 70 टक्के क्षेत्र हे कुरणाखाली आहे. मात्र ह्या दुष्काळाचे वर्षांमधील चराईमुळे वनक्षेत्र व कुरणे ह्यांचा फार मोठ्या प्रमाणावर विनाश होत चालला आहे.

जंगलातील उपलब्ध लाकूड हा उत्पन्नाचा दुसरा भाग. देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे 15 टक्के उत्पन्न हे ह्या लाकडाच्या निर्यातीतून मिळते. त्यामुळे वृक्षतोड ही मोठ्या प्रमाणावर होते. पूर्वी पाण्याचे व्यवस्थापन हे अनेक मंत्रालये तसेच खाजगी संस्था यांच्याद्वारे होत असे - प्रत्येकाचे स्वतंत्र नियम व पध्दती होत्या. पुष्कळदा त्या एकमेकांच्या उद्दिष्टांना छेद देणार्‍या होत्या. 1992 मध्ये कोमाटी नदी खोरे विकास प्राधिकरण स्थापन करून शासनाने त्या सर्व पध्दतींचे एकत्रिकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. पर्यावरण सरंक्षण प्राधिकरणही स्थापन केले. तर सन 2003 मध्ये जल कायदा (Water Act) तयार करून एक राष्ट्रीय जल आयोग (National Water Authority) स्थापन केला. त्यात खाजगी संस्था व तज्ज्ञ व्यक्तींनाही सहभागी करून घेतले. दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्रांनी एकत्र येऊन South Africa Development Community (SADC) स्थापन केली (सन 2007) आणि त्यातून पुन्हा सर्व जलधोरण मुळापासून तपासून पुनर्मांडणी करण्याची वेळ आली.

ह्या देशाच्या इतर सर्व प्रश्‍नांबरोबर अत्यंत ज्वलंत आणि भेडसावणारा प्रश्‍न आहे तो म्हणजे रोगराईचा, कुपोषणाचा आणि इन्फेक्शनचा. मलेरिया हा किमान अर्ध्या देशात सतत फैलावलेला, सुमारे 38 टक्के लोकसंख्या ही मलेरियाग्रस्त क्षेत्रातच रहाते आणि आजारी असते. डायरिया, मलेरिया, इन्फेक्शन आणि कुपोषण हे सगळेच पाण्यामुळे किंवा पाण्याच्या अभावामुळे पसरत जाणारे रोग. त्यातूनच एडस् आणि एचआयव्हीची लागण ही गेल्या दशकात अत्यंत वेगाने वाढली.

ह्या सगळ्यावर मुळातून मात करावयाची असेल तर स्वच्छ आणि शुध्द पाणी पुरेशा प्रमाणात सगळ्यांना, कायमस्वरूपी मिळायला हवे. त्यासाठी पाण्यात पैसे गुंतवावे लागतात. दुर्दैवाने आपल्या एकूण ठोक उत्पन्नापैकी हा देश पाण्यासाठी केवळ 1 टक्का एवढेही पैसे गुंतवू शकत नाही. आणि जोपर्यंत ही पाणी उपलब्धतेवर मात करण्याची स्थिती निर्माण होत नाही तोपर्यंत दारिद्र्य, कुपोषण, रोगराई, जंगलविनाश, कुरण विनाश हे सगळे प्रश्‍न संपूच शकत नाहीत. इतर देशातून उभारलेले कर्ज व जागतिक अर्थसंस्थांचे अर्थसहाय्य ह्यावरच हा निधी उभारण्याचा (केवळ 1 टक्का एवढाच) देशाचा प्रयत्न असतो व तोही अपुराच ठरतो.

याशिवाय सर्व जलस्त्रोत व नद्या ह्या दक्षिण आफ्रितून येणार्‍या. त्यामुळे तिथल्या वातावरणाचा (नैसर्गिक व मानवनिर्मित ह्या दोन्ही प्राकरे) स्वाझीलँड वर लगेचच परिणाम होतो आणि केवळ पिण्याचे स्वच्छ पाणी ( हे एकूण पाण्याच्या मागणीचे केवळ 1.70 टक्के एवढे किरकोळ आहे) हे देखील उपलब्ध होत नाही. राजधानीचे शहर मोंझांबिक हे तर पाण्यासाठी पूर्णत: परावलंबी आणि देशातले सुमारे 24 टक्के लोक हे त्या शहरात रहातात.

अत्यंत योजनापूर्वक आणि नियोजनबध्द पध्दतीने स्वत:चे जलसाठे निर्माण करणे, जलसंधारणाचे वेगवेगळे प्रयोग करून स्थानिक भागात पडणारे पावसाचे पाणी जास्तीतजास्त प्रमाणात अडविणे हाच ह्या प्रश्‍नांमधून बाहेर पडण्याचा मार्ग सध्या तरी समोर दिसतोय. तो प्रत्यक्षात येईल तो दिवस त्या राष्ट्रासाठी सुदिन असणार क़हे.

7 ते 11 : ऑनर्स ऑफ आफ्रिका (सोमालिया, केनिया, इथियोेपिया आणि डीजानेरो :

जगातील सर्वात जास्त जलटंचाई असणार्‍या देशांमध्ये ह्या चार देशांचा समावेश होतो. एकमेकांना लागून असलेले हे देश. पश्‍चिमेला सुदान, पूर्वेला तांबडा समुद्र आणि त्याखाली जिब्राल्टरचे आखात.

गेल्या साठ वर्षात अनेकदा आणि गेल्या चार वर्षात जवळजवळ सतत पाऊस पडला नाही किंवा 10 टक्के पेक्षाही कमी पडला. मात्र ज्या प्रचंड अन्न आणि पाणी टंचाईला हे देश तोंड देत आहेत त्याला केवळ कमी पाऊस एवढे एकच कारण नाही.... ह्या भागातून नाईल, ओमो (Omo), जुबा, शाबेले, जावो, गेनले बाबी.... अशा अनेक मोठ्या नद्या वाहतात. जगातली सर्वात मोठी (सांबी 6825 कि.मी. पाणलोट क्षेत्र 3000 मी) नाईल सारखी नदी तर बुरूंडी, कांगो, इजिप्त, इरिट्रिआ, इथीयोपिया , केनिया, रूआंडा, सुदान, टांझानिया आणि युगांडा अशा भिन्न संस्कृतीच्या दहा देशातून वाहते आणि तरीही हे चार देश अशा भीषण संकटाशी झुंज देताहेत. त्याची कारणमिमांसा जरा मुळापर्यंत जाऊनच तपासायला हवी.

पर्यावरणीय बदल, तापमानवाढ, पावसाची अनियमितता ह्याचबरोबर ला.नानो आणि एल.नीनो ह्या सागरी प्रवाहीचे अस्तित्व ह्यामुळे ह्या देशाच्या मुळातच असलेल्या संकटात अधिकच भर पडली आहे, हे सत्य नाकारता येत नाही. परंतु ह्या सगळ्या परिस्थितीचा बारकाईने विचार केला तर खालील चार गोष्टी प्राधान्याने लक्षात येतात -

1. मागणी आणि पुरवठा ह्यातील वाढत जाणारी तफावत
2. भूजल आणि भूपृष्ठजल यांच्या गुणवत्तेत (शुध्दतेबाबत) होत चाललेली कमालीची घसरण
3. उपलब्ध पाणी आपल्याकडे ओढून घेण्याची जीवघेणी... आत्मकेंद्री स्पर्धा
4. आंतरराष्ट्रीय पाणी तंटे आणि ते वर्षानुवर्षे न सुटणे व त्यावरून राष्ट्रीय अशांतता.

आणि ह्यातूनही महत्वाचे आणि महाभयंकर सत्य म्हणजे ही सर्व वस्तुस्थिती माहित असूनही फारशी कोणतीही कृती न करणारी राजकीय नेते मंडळी !

होय. मी आफ्रिकेतल्या अत्यंत टंचाईग्रस्त ... टंचाईत्रस्त अशा चार राष्ट्रांबद्दलच लिहितो आहे. जर ही टोपी इतर कुणाच्या डोक्यावर फिट्ट बसली, तर माझी हरकत असावयाचे काहीच कारण नाही. तो ज्याच्या त्याचा आणि जगण्या वाचण्याचा प्रश्‍न आहे.

मी या चार राष्ट्रांचा जरा वेगळ्या पध्दतीने विचार करणार आहे. त्यामुळे त्यांचा भूगर्भ, पाऊस, भूगोल, लोकसंख्या, पर्वत, उद्योगधंदे ह्या तपशीलात न शिरता एका वेगळ्यात मुद्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. तो मुद्दा आहे - आंतराराष्ट्रीय नदीखोरे आणि त्याचे प्रश्‍न !

जगात अशी आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची 261 खोरी असून त्याचेपैकी 62 टक्के म्हणजे 162 खोरी ही आफ्रिकेत आहेत आणि तिथेच हे प्रश्‍नही अधिकाधिक गहन होत आहेत. मुळात एक मुद्दा स्पष्ट करू या. हे सर्व (चारही) देश ही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले देश आहेत. उद्योगधंदे फारसे नाहीत. शेती हाच मुख्य व्यवसाय. त्यातही जरा जास्त पैसे मिळावेत म्हणून पाणी हिस्कावून, ओरबाडून, चोरून ऊस, केळी ह्यासारख्या नगदी पिकांवर सधन शेतकर्‍यांचे लक्ष. आणि राज्यकर्ते म्हणजे..... जाऊ द्या. तुम्हीच समजावून घ्या म्हणजे झाले. लोकहित हे ज्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेत सगळ्यात शेवटच्या स्थानावर असले तरी ती खूप मोठी जागरूकता ठरेल असे सगळे! सामान्य जनांशी नाळ तुटलेले !

वाळवंटसदृश काही भाग सोडला तर 300 मि.मी च्या आसपास सरासरी पाऊस पडतोही पण हा सगळा प्रदेश विषुववृत्ताजवळचा. अतिउष्ण, बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणावर होते, त्यातून भूजलपातळी मोठ्या प्रमाणावर खाली गेलेली, 70 टक्के जनतेला शुध्द पाणी मिळत नाही. 40 टक्के जनतेला पाणीच मिळत नाही. जे काय कुठून तरी... ज्या स्वरूपात मिळेल त्या स्वरूपात... आणि जेवढे मिळेल तेवढे घेऊन ते जास्तीतजास्त काळ पुरवावे लागते. खाजगीकरणाचे माध्यमातून पाणी पुरविण्याचे काही प्रयत्न झाले पण त्याची जी किंमत होती ती इतकी जास्त होती की लोकांनी हिंसक आंदोलने करून त्यांनाच पळवून लावले. त्यांचे सगळे साहित्य लुटले, बहुधा जेव्हा अशी संकटे येतात तेव्हाच माणूस हा एक प्राणी आहे. सांस्कृतिक विकास वगैरे सगळ्या भरल्या पोटी मारावयाच्या गप्पा आहेत. याची पुन्हा एकदा जाणीव होते. आणि मग उलटा विचार करून ही रिकामी पोटे कशी भरतील, ह्याचा विचार समोर येतो. मानवी संस्कृती वगैरे जे काय आहे ते म्हणजे सर्वे सि सुखिन: सन्तु इथपर्यंत पोहोचविण्यासाठी किती मोठी वाटचाल करावी लागणार आहे. हे पुन्हा पुन्हा शंखनादासारखे कानाशी घोंघावत रहाते.

बुध्दीवंत, विचारवंत ह्यातून मार्ग सुचवू शकतात. अशाच एका विचारवंताने मांडलेला विचार समोर ठेवल्याशिवाय मला पुढे पाऊल टाकता येणे अशक्य आहे. त्या विद्वानाचे नाव आहे डॉ.अब्दुल्‍लाही इल्मी, ते सोमालियातले आहेत. त्यामुळे परिस्थितीचे चटके त्यांनी भोगले आहेत. ते म्हणतात - जेव्हा नदी एकापेक्षा जास्त राष्ट्रातून वहात जाते तेव्हा पाण्याचे प्रश्‍न हे अधिकाधिक जटील होत जातात. आणि जेव्हा सोमालिया सारख्या देशात सगळ्याच नद्या ह्या दुसर्‍या देशातून उगम पावतात व ह्या देशात वाहत येतात तेव्हा नदीखोर्‍यातील सगळ्या बाजूला असलेल्या राष्ट्राला बहुतांशी खोर्‍याच्या वरच्या भागात असलेल्या राष्ट्रावर अवलंबून रहावे लागते.

ह्या प्रश्‍नाची उकल व्हावी ह्यासाठी तीन वेगवेगळ्या विचारसरणी अस्तित्वात आहेत.

1. भूमीवरील सार्वभौम आणि संपूर्ण स्वामित्व :
हा विचार असे सांगतो की देशाची भूमी आणि तेथील नैसर्गिक साधनसामुग्री ही संपूर्णत: देशाच्या मालकीची असून तिचा हव्या त्या पध्दतीने वापर आणि विनियोग करण्याचा संपूर्ण हक्क त्या देशाचा आहे. इतरांना त्यावर कोणताही अधिकार सांगता येत नाही अथवा त्यांच्या उपयोजित वापराला विरोधही करता येत नाही.

जेव्हा नदी ही राष्ट्राचे हद्दीत उगम पावते, वाहते व सागराला मिळते तिथे ह्या पध्दतीने वापर करता येणे शक्यही आहे. भारतासारख्या प्रचंड मोठ्या देशात वेगवेगळ्या प्रांताचे अस्तित्वामुळे त्या त्या प्रांताचे पाण्यावरचे हक्क ही विचारात घ्यावे लागतात आणि त्यामुळे ह्या अनिर्बंध सार्वभौमत्वावर बंधन येते. अगदी दोन जिल्ह्यातून नदी वहात असेल तरीही हा विचार करावा लागतोच.

2. भूमिक्षेत्राच्या सलगतेचा एकत्रित, संपूर्ण स्वामित्व विचार :
ज्यावेळी एकापेक्षा जास्त राष्ट्रे, राज्ये ही एका नदीच्या खोर्‍यात असतात तेव्हा प्रत्येक देशाचा किंवा राज्याचा संपूर्ण एकमत होऊन विचार न करता, नदीखोर्‍याची प्रदेशिक सलगता, त्या त्या भागातील नदी खोर्‍याचे क्षेत्र, तेथील भूमीची गुणवत्ता, पर्जन्यमान तसेच त्या त्या भागातील लोकसंख्या ह्याचा एकत्रित विचार करून ते पाणी कसे कसे आणि कुठे कुठे वापरावयाचे याचा विचार म्हणजे हा दुसरा विचार होय.

3. मर्यादित स्वरूपातील सार्वभौम स्वामित्व व भूमीसलगतेचे मर्यादित स्वातंत्र्य :
हा तिसरा विचार म्हणजे वरील दोन विचारांच्या एकत्रित करण्यातून सुवर्णमध्य काढण्याचा प्रयत्न. क्षेत्रानुसार कुणाला किती प्रमाणावर पाणी मिळेल ह्याचे एकदा निर्णय होऊन करार झाला की ज्याने त्याने (राष्ट्राने, राज्याने वगैरे) आपल्या वाटेला आलेले पाणी हे कसे व कुठे वापरायचे ह्याचे संपूर्ण सार्वभौम स्वातंत्र्य.

ही तिसरी पध्दत एका अर्थाने उपयुक्त आणि अडचणीतून मार्ग काढणारी आहे. मात्र तरीही एक गोष्ट लक्षात ठेवावीच लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे हे किचकट असतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार व्हायला व ते अंमलात यायला बराच कालावधी लागतो. आणि त्याही पुढे जाऊन एखाद्या राष्ट्राने अगर राज्याने दांडगाई करून तो मोडला आणि खालच्या खोर्‍यातील राष्ट्रांचे पाणी हिसकावून घेतले तर त्यांना जरब बसेल अशी शिक्षा आणि तीही तातडीने अंमलात येईल अशी शिक्षा करू शकणारी सबल यंत्रणा जगात नाही.

अशा शुध्द पाण्याच्या हक्काबद्दलचे सर्व कायदे हे कमजोर, दुर्बल आणि केवळ मार्गदर्शक तत्वांसारखेच आहेत. दोन तरूण तगड्या मुलांनी मारामारी करावी आणि म्हातार्‍या बापाने अरे भांडू नका रे, बाळांनो असे स्वत:शीच पुटपुटत रहावे अशी खरी परिस्थिती आहे आणि जेव्हा सोमालिया आणि इथीयोपिया सारख्या दोन राष्ट्रांमध्ये 1947 मध्ये पाण्याच्या प्रश्‍नावरून लढाई (खरे म्हणावयाचे तर युध्दच) झाली असते तेव्हा तर ही स्थिती अधिकच गंभीर होत जाते. सोमालियातल्या दोन्ही मुख्य नद्या जुबा आणि शाबेले ह्या इथीयोपियातून उगम पावतात. दोन्ही देशातील संबंधांचा विचार करतांना आपसातून विस्तवही जात नाही तेव्हा परिस्थिती हाताबाहेर जाते. दहा देशांतून वहाणारी नाईल हा देखील असाच खदखदणारा प्रश्‍न आहे. जेव्हा ह्या पाण्यावर सर्व दहा राष्ट्रांना क्षेत्राचे प्रमाणात पाणी वापरण्याचा हक्क आहे हे संबंधित सर्व राष्ट्रे मान्य करतील तेव्हाच ह्या गुंतागुंतीच्या प्रश्‍नातून मार्ग निघू शकतो. 1. एकमेकांशी वाटाघाटी व सल्‍लामसलत, 2. तिसर्‍या व्यक्तीचे मार्गदर्शन व मध्यस्थी आणि 3. त्रयस्थ लवाद अशा तीन पध्दतीने हे प्रश्‍न सोडविण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. मात्र व्यक्तिगत व प्रादेशिक अस्मिता बाजूला ठेवून वाटाघाटीचे टेबलावर सगळेजण मोकळ्या मनाने आले तरच. आणि हे घडणेच महाकर्म कठीण आहे.

युनोने 1997 मध्ये आपल्या आमसभेत ह्या आंतरराष्ट्रीय पाणी वापरासंबंधी एक कायदा मंजुर केला. (असाच स्वच्छ व शुध्द पाणी हा मानवी मुलभूत हक्क असण्याचा कायदा 2010 मध्ये पास केला. तरीही प्रत्यक्ष स्थिती आपण आजही पहातोच) मात्र त्या ठरावाचे कायद्यात रूपांतर करून तो अद्यापही अंमलात आलेला नाही. त्यामुळे एकमेकांशी सल्‍लामसलत, वाटाघाटी करून हे प्रश्‍न सोडवावे असेच युनो सर्वांना सल्‍ला देतो.

आता ह्या तत्वचिंतनानंतर ह्या चार राष्ट्रांची (Horns at Africa) आजची वस्तुस्थिती बघुया.

गेल्या दोन वर्षातील अतीकमी पावसाने तीव्र दुष्काळ निर्माण झाला आहे. अतिवृष्टी, अल्पवृष्टी ह्या बरोबरच अयोग्य वेळी पडलेल्या पावसानेही अन्नधान्याचा दुष्काळ निर्माण होतो. ह्या चार देशांमध्ये सध्या अत्यंत तातडीने ज्यांना अन्नधान्य आणि पाणी पुरविले गेले पाहिजे अशा लोकांची संख्या (सोमालिया 1.30 कोटी, केनिया 37.5 लाख, इथीयोपिया 45 लाखआणि इतर सुमारे 11 लाख)अशी सव्वादोन कोटी पर्यंत जाते. सुमारे 2.50 लाख बालके कुपोषित व मृत्यूच्या दारात आहेत व सुमारे 1659000 चौ.कि.मी उपजाऊ क्षेत्रापैकी आज फक्त (3000 चौ.कि.मी क्षेत्र वापरले जाऊ शकते) संरक्षित वनक्षेत्र सुमारे 145000 चौ.कि.मी पैकी केवळ 51000 चौ.कि.मी क्षेत्रावरच जंगल आहे. 2750 विविध वनस्पती प्रजातींपैकी केवळ अर्ध्याच आता आढळतात.

अशा ह्या अनेक अंगांनी जलसंकट, त्यातून अन्न संकट, त्यातून भावी जीवन संकटात आणि संपूर्ण संस्कृतीच विनाशाच्या मार्गावर असा हा अंगावर काटे उभे करणारा भयावह प्रवास आहे. आणि ह्या मार्गावर जाणारा हा शेवटचा देश नाही. कदाचित विनाशाची ध्वजा खांद्यावर घेऊन जाणारा हा त्या मार्गावरचा अग्रदूतही ठरू शकतो.

पाणी हे जीवन आहे, जीवनदायी आहे. त्याचे नसणे म्हणजे सर्व जगाचाच शेवट, त्यामुळेच पाणी जपायला हवे, समजावून घ्यायला हवे, अभ्यासायला हवे, अंगिकारायला हवे. पाणी ही जीवनसंस्कृती बनायला हवी. सजीव जीवन सुखद न झाले तरी एक वेळ चालेल, पण दु:खद होऊ नये एवढी तरी काळजी घ्यायला हवी. हे सुख सर्व प्राणीमात्रांमध्ये झिरपायला हवे. हाच तर ह्या देशोदेशीचे पाणी प्रश्‍न समजावून घेण्याचा व अभ्यासण्याचा हेतू. आमेन.