देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाऊंडेशन यांचे जलसंधारणातील कार्य

पिंपळेनेरच्या पश्‍चिमेस साधारण 20 कि.मी अंतरावर बोपखेल जवळ उंबर्‍यामाळ नावाचे लहानसे गाव आहे. कोकणी आदिवासी कुटुंबांच प्राबल्य असलेल्या या गावातील बहुसंख्य कुटुंब साधारण दसर्‍यानंतर मजुरीसाठी नाशिक अथवा सुरत जिल्ह्यात जात. बैल, बकर्‍या सांभाळण्यासाठी घरी एखादी वृध्द व्यक्ती राहात असे. तथापि गेल्या चार वर्षांपासून ही परिस्थिती बदलली आहे. या परिसरातील बहुसंख्य शेतकरी दीड ते तीन एकराचे धनी आहेत. गुप्ता फाऊंडेशनच्या विविध प्रशिक्षण वर्गांच्या माध्यमातून येथील शेतकरी संपर्कात आले. नेटशेड उभारण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले.

साधारण सन 1992 पासून उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाले. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचे आपण साक्षीदार आहोत. या 25 वर्षांच्या कालखंडात अर्थव्यवस्थेने नेत्रदीपक प्रगती केली. अशी काही क्षेत्रे नक्कीच आहेत. तद्वतच श्रीमंत व गरीब यांच्यातील विषमतेचे सातत्य देखील कायम राहिले. किंबहुना ते अधिक गडद झाल्याचेही आपण पाहात आहोत. श्रीमंत व गरीब यांच्यातील दरी रूंदावत असल्याची कारणमीमांसा केवळ विविध परिषदांच्या व्यासपीठांवर ‘कळकळीने’ करणारा एक वर्ग या देशात आहे. अर्थात यात एकही भूमीहीन स्वत:ची भूमिका मांडायला तिथे हजर नसतो. कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य या विषयांवर केवळ चर्चा करून देशातील गरिबांचा स्तर उंचावणार नाही, तर नियोजनबध्द व रचनात्मक प्रयत्न करावे लागतील, अशी धारणा असलेल्या मोजक्या व्यक्ती आणि संस्थाही आहेत. गेल्या 60 - 65 वर्षात शासकीय यंत्रणेच्या मर्यादा लक्षात आल्यानंतर, विकासाचा रथ ओढण्यासाठी आणि गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी असंख्य अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) पुढे सरसावल्या.

अर्थात अशासकीय संस्था शासनाला पर्याय ठरू शकत नाही हे नक्की. मात्र अलिकडे तर ‘विकास’ हा एक भरपूर कमाई देणारा धंदा आहे असे लक्षात आल्यानंतर एनजीओंचे पेवच फुटले. शासकीय यंत्रणा असो वा एनजीओ निधीचा स्त्रोत अखंड राहावा ही दोघांची इच्छा. काही अशासकीय संस्था शासनाच्या इतक्या निकट आहेत की त्यांना अशासकीय म्हणणे ठीक ठरत नाही. अर्थात नाण्याला दुसरी बाजू असते. सर्वच अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचे सरकारीकरण झालेलं नाही. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी मौल्यवान योगदान देणार्‍याही काही स्वयंसेवी संस्था आहेत. स्वयंसेवी संस्था हे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही अशी भूमिका असलेल्या काही व्यक्ती समाजात आहेत. ‘ल्युपिन प्रा. लि.’ या औषधीनिर्माण क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उद्योग समुहाशी निगडित असलेला गुप्ता परिवार यामुळेच सर्वांना परिचित आहे. या परिवाराने स्थापन केलेल्या ‘देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाऊंडेशन’ या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांची कार्यप्रणाली जाणून घेतली तर या संस्थेचे वेगळेपण सहज लक्षात येते.

कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) धोरणानुसार करविषयाक लाभ मिळविण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीचा केवळ उपचार म्हणून जागर करणार्‍या उद्योगपतींची संख्या कमी नाही. ल्युपिनच्या गुप्ता परिवाराचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सीएसआर धोरणानुसार ‘ल्युपिन’ च्या माध्यमातून विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी तर सुरूच आहे. शिवाय वैसक्तिक लाभाच्या हिश्श्यातून गुप्ता परिवाराने ‘देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाऊंडेशन’ या प्रतिष्ठानची स्थापना करून सामाजिक बांधिलकीच्या मार्गावरील आपली वाटचाल अधिक दमदारपणे आणि निर्धारित गतीने सुरू केली आहे. ‘चेंज इंडिया प्रोग्राम’ अंतर्गत गरिबी मुक्त, रोजगार युक्त आणि महिला सशक्त जिल्ह्याच्या निर्मितीचे स्वप्न या संस्थेने पाहिले आहे.

मानव विकासनिर्देशक ही अलीकडे ‘विकास’ मोजमापाची फुटपट्टी ठरली आहे. त्यानुसार तळाशी असलेल्या देशातील विविध जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिकस्तर उंचावून त्याचं सबलीकरण करण्याचे उद्दिष्ट्य डोळ्यासमोर डॉ. देशबंधू गुप्ता यांनी ठेवले. त्यानुसार नियोजनबध्द कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. या उपक्रमांसाठी ल्युपिनचा सीएसआर आणि डॉ. देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाऊंडेशनच्या माध्यमातून निधीचा स्त्रोत उपलब्ध करून दिला. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या शाश्वत विकासासाठी प्रतिष्ठानमार्फत गेल्या पाच वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांचे दृष्य परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहे. केवळ त्यांचे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी लावलेले बोर्ड म्हणजे या बदलांची खूण आहे असे नव्हे. तर काही आदिवासी कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये झालेले परिवर्तन या प्रयत्नांची साक्ष देते.

‘चेंज इंडिया’ या संकल्पनेच्या ध्येयपूर्तीच्या दिशेने विविध अनुषंगिक योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी डॉ. देशबंधू गुप्ता यांनी मुहूर्तमेढ रोवली ती 1 नोव्हेंबर 2010 रोजी. ‘ल्युपिन’ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांमुळे राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्रातील सुमारे साडेतीन हजार खेड्यांतील लाखो कुटुंबांचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तथापि गुप्ता परिवाराने लक्ष केंद्रीत केले आहे ते मानव विकास निर्देशकांनुसार तळाशी असलेल्या धुळे आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील कुटुंबांवर. धुळे जिल्ह्यातील साक्री, धुळे, शिरपूर आणि शिंदखेडा या चार तालुक्यांतील 579 गावातून काम उभे करण्याचा या प्रतिष्ठानचा संकल्प आहे. शेतीच्या प्रगतीसाठी शेतकर्‍यांना समग्र मार्गदर्शन करणे, त्यांच्यासाठी जागृती कार्यक्रम घेणे, शेतीतील चांगले प्रयोग दाखविण्यासाठी शेतकर्‍यांना विविध ठिकाणी प्रकल्प भेटी, शेतकर्‍यांचा आर्थिकस्तर वाढविण्यासाठी फळबागा शेतीला प्रोत्साहन देणे आदि उपक्रम फाऊंडेशनतर्फे हाती घेतले जातात. ‘नाबार्ड’ च्या सहकार्याने शेतकरी मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ असंख्य शेतकर्‍यांना झालेला दिसतो. गरजू शेतकर्‍यांना शेतीसाहित्याचे वाटप करण्यासाठी या संस्थेने पुढाकार घेतला आहे. शेतीविकासामध्ये मूलभूत भूमिका बजावणार्‍या पाणी या घटकाकडे गुप्ता फाऊंडेशनतर्फे विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. आदिवासी क्षेत्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकर्‍यांसाठी सामुदायिक विहीरींची संकल्पना अस्तित्वात आणण्यात आली आहे. या विहीरींची निर्मिती लाभदायी ठरल्याची प्रचिती संबंधित लाभार्थींच्या चेहर्‍यावरील हास्य पाहिले की येते.

पशुधन विकासाच्या क्षेत्रात देखील प्रतिष्ठानचे काम आहे. याशिवाय उद्योजकता विकासासाठी विविध उपक्रम अंमलात आणत असतांनाच ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पोहोचविण्यासाठी फिरता दवाखान्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. एक्सरे, ईसीजीसह सर्व प्रकारची नियमित आरोग्य तपासणी अत्यंत माफक दरात करण्यात येते. महिला सबलीकरणासाठी बचत गट संकल्पनेचा यथार्थ वापर करण्यात आलेला दिसतो. आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित असलेल्या ग्रामीण आदिवासी भागातील युवकांसाठी ई लर्निंग कॉम्युटर लॅब, करिअर मार्गदर्शन केंद्र, कार्यान्वित करण्यात आले आहे.

सुरतेच्या बाजारात मिरची विकली - रमेश सान्या कुंवर :

पिंपळेनेरच्या पश्‍चिमेस साधारण 20 कि.मी अंतरावर बोपखेल जवळ उंबर्‍यामाळ नावाचे लहानसे गाव आहे. कोकणी आदिवासी कुटुंबांच प्राबल्य असलेल्या या गावातील बहुसंख्य कुटुंब साधारण दसर्‍यानंतर मजुरीसाठी नाशिक अथवा सुरत जिल्ह्यात जात. बैल, बकर्‍या सांभाळण्यासाठी घरी एखादी वृध्द व्यक्ती राहात असे. तथापि गेल्या चार वर्षांपासून ही परिस्थिती बदलली आहे. या परिसरातील बहुसंख्य शेतकरी दीड ते तीन एकराचे धनी आहेत. गुप्ता फाऊंडेशनच्या विविध प्रशिक्षण वर्गांच्या माध्यमातून येथील शेतकरी संपर्कात आले. नेटशेड उभारण्यासाठी तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यात आले. सबसिडी व वित्तीय संस्थांकडून अर्थसहाय्य देखील देण्यात आले. पर्याप्त पाणी वापरासाठी ड्रीप चा वापर करण्यात आला. परिणामस्वरूप या गावातील रमेश कुंवर या शेतकर्‍याने गेल्या हंगामात दीड टन मिरचीचे उत्पादन घेतले. सुरतच्या बाजारात या मिरचीला चांगला भाव मिळाला. शेतातीलच एका कोपर्‍यात रमेश कुंवर यांनी गुलाबाची लागवड केली आहे. पिंपळनेरच्या बाजारात प्रती दोन रूपये नग याप्रमाणे या फुलांची विक्री होते. पूर्वी तांदूळ किंवा तत्सम पिकं घेतली जात. असे प्रयोग करणार्‍या शेतकर्‍यांची वाढलेली संख्या हे गुप्ता फाऊंडेशनच्या उपक्रमांचे यश म्हणावे लागेल. आम्ही पूर्वी दुसर्‍याच्या शेतांमध्ये मजुरीसाठी जात होतो, आता आम्ही सर्व कुटुंबिय तर वर्षभर शेतात राबतोच शिवाय आम्हाला बाहेरून मजुरांना आणावे लागते, असे रमेश कुंवर सांगत होते.

पूर्वी फक्त होळी, दिवाळीला गव्हाची चपाती दिसायची - सोमनाथ चौरे :

डॉ. देशबंधू आणि मंजू गुप्ता फाऊंडेशनतर्फे साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर परिसरातील आदिवासी बहुल भागात सामुहिक विहीरींचा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. लहानलहान पाड्यांमध्ये राहणारे आदिवासी शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. लहानशा शेतीसाठी विहीर खोदणं त्यांना परवडत नाही. पाणी नाही म्हणून शेती फक्त पावसावर अवलंबून असते. पहिल्या हंगामानंतर अन्यत्र मजुरीसाठी स्थलांतर हा ठरलेला परिपाठ. वाकी पाड्यातील बहुतांश कुटुंब नाशिक जिल्ह्यात मजुरीसाठी जात. आदिवासींच्या या ससेहोलपटीमागील दुखरी नस माहित झाल्यानंतर सामुहिक विहीर योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करण्यात आले. विहीरीसाठी खर्च सबसिडी व वित्तीय संस्थांच्या अर्थसहाय्यातून करण्यात येणार असला तरी शेतकर्‍यांने स्वत:चा हिस्सा भरणे देखील आवश्यक असते. कर्ज फिटेल की नाही अशी धास्ती शेतकर्‍यांना होती. परंतु हळूहळू या 33 वर्षीय शेतकर्‍याने आणि त्याच्या पाच भावंडांनी प्रथम सामुहिक विहीरीची संकल्पना अस्तित्वात आणली, पाच - सहा शेतकर्‍यांचा ग्रुप तयार करण्यात आला, त्यापैकी एका शेतकर्‍याच्या शेतात विहीर बांधण्यात येते. पाणी वाटप आणि देखभाल दुरूस्ती खर्चासंदर्भातच्या नियम व शर्तींचा उल्लेख असलेला लेखी करार करण्यात येतो. कर्जाचे हप्ते, इलेक्ट्रीक बील वेळेवर भरण्याकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येते. सामुहिक विहीरीच्या संकल्पनेमुळे गावागावातील नात्यांची वीण अधिक घट्ट झाल्याचे जाणवते. ‘संस्था आली नसती तर आमची परिस्थिती बदलली नसती’ असे सोमनाथ चौरे यांनी मान्य केले.

पूर्वी आम्ही हंगामात फक्त नागली, कुळीथ, भाताचे पीक घेत असू. आता पाण्याची शाश्वती मिळाली. त्यामुळे कांदा, मिरची अशी पिके घेण्यास सुरूवात केली आहे. भाजीपाला लागवाडीचे प्रशिक्षण मिळाले आहे, त्यामुळे वाल पापडी, टोमॅटो, मेथी, वांगे, शेपू, पालक अशी लागवड करू लागलो. जवळच्या कुडाशी, पिंपळनेर, नंदूरबार तसेच सुरतच्या बाजारात आम्ही पिकवलेला भाजीपाला जातो. प्रत्येकाच्या शेतात पाणी वाटपाचा निर्णय आम्ही चर्चा करून सामंजस्याने घेतो. शेवटी पाणी उरले तर आमच्या गटाव्यतिरिक्त अन्य शेतकर्‍यांना देखील पाणी देतो. या उपक्रमांमुळे आमची परिस्थिती बदलली. माझी मुलं दोंडाईचा येथील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकायला आहेत. पूर्वी आम्हाला होळी किंवा दिवाळीला गहू दिसायचे. आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. शेतीसाठी लागणारी खते, बी - बियाणे यासंदर्भात आम्ही पिंपळनेरच्या दुकानदारांवर अवलंबून होतो. दुकानदार सांगेल त्याप्रमाणे खरेदी होत असे. आता आम्ही मागणी करतो, त्याप्रमाणे मालाचा पुरवठा दुकानदाराला करावा लागतो, असे चौरे यांचे म्हणणे आहे. कर्जाचे हप्ते नियमित फेडले जात आहे, शिवाय वाकी पाड्याचे स्थलांतर थांबले असून विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले आहे, असे सोमनाथ चौरे यांनी सांगितले.

धुळे जिल्हा 100 टक्के दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प - रावसाहेब बढे, चीफ प्रोग्रॅम मॅनेजर :

सन 2001 च्या जनगणनेनुसार धुळे जिल्ह्यात दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) लोकसंख्येचे प्रमाण 53.66 टक्के आहे. सुमारे 1 लाख 25 कुटुंब दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. शिवाय मानव विकास निर्देशकांनुसार देखील जिल्ह्याच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. ‘ल्युपिन’ चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. देशबंधू गुप्ता यांनी आपल्या ‘चेंज इंडिया’ या संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठी एक आव्हान म्हणून धुळे जिल्ह्याची निवड केली. सन 2018 पर्यंत या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख रूपयांच्या वर गेले पाहिजे हे उद्दिष्ट्य गाठण्याचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहे, असे रावसाहेब बढे यांनी सांगितले. सन 2010 मध्ये आम्ही सुरूवात केली तेव्हा अनेक आव्हानं होती. लोक आमच्याकडे संशयाने पाहात. ल्युपिन कंपनीचा काहीतरी फायदा असेल अथवा या भागात प्रोजेक्ट सुरू करायचा असेल म्हणून या मंडळींना गरिबांविषयी प्रेम निर्माण झाले, असे लोक म्हणत. तथापि आमच्या टीमने अतिशय चिकाटीने आणि संयमाने प्रारंभीच्या टप्प्यात लहान लहान कार्यक्रम आयोजित करून संपर्क व संवाद वाढविला. लोकांचा विश्वास संपादन केला. आज जिल्ह्यातील नागरिकांचा केवळ चांगला प्रतिसादच नव्हे तर आमच्या विविध योजनांमध्ये सक्रीय सहभाग आहे. वित्तीय संस्थांमार्फत आम्ही लाभार्थींना मायक्रो फायनांस उपलब्ध करून देतो. या कर्जाची वसुली अत्यंत समाधानकारक आहे. गरीब, आदिवासी कधी कर्ज बुडवत नाही. ऊस तोडणीसाठी अन्यत्र स्थलांतर करावे लागलेले आदिवासी केवळ कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी परत येतात, हा विलक्षण अनुभव असल्याचे रावसाहेब बढे यांनी सांगितले.

विहीरी बांधण्यासाठी पूर्वीपासून विविध योजना आहेत, त्यासाठी 100 टक्के अनुदान उपलब्ध असते. मात्र या योजनेंतर्गत फारशा विहीरी झाल्या नाहीत. तथापि आमच्या सामुदायिक विहीरी योजनेंतर्गत कर्ज घेवून विहीर बांधण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. धुळे जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांकडे आमच्या संस्थेचे डॉ. गुप्ता यांचे बारीक लक्ष असते. दर महिन्याला ते स्वत: आढावा घेतात, मार्गदर्शन करतात. समाजिक कार्यासाठी पैसे देणारे खूप जण आहेत, परंतु वेळ देणारे फार कमी. डॉ. देशबंधू गुप्ता यांनी आपली संपत्ती आणि वेळ सामाजिक कार्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे, हे विशेष. शासकीय यंत्रणेचेही चांगले सहकार्य लाभते. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या ध्येयाने उद्दिष्ट्यपूर्ती होईपर्यंत आमची वाटचाल ठामपणे सुरू रहाणार असल्याचा निर्धार रावसाहेब बढे यांनी व्यक्त केला.

धुळे जिल्हाच का ?

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ‘ल्युपिन प्रा.लि’ या उद्योग समुहाने सुमारे 500 कोटी रूपयांची तरतूद करून आपल्या सामाजिक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी धुळे जिल्ह्याचीच निवड का केली ? हा सतत विचारला जाणारा प्रश्‍न आहे. फाऊंडेशनच्या एका वार्षिक अहवालात या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यात आले आहे.

- धुळे जिल्ह्याचं दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचं प्रमाण 53.66 टक्के आहे (सन 2001)
- अर्भक मृत्यूचा दर (Infant Mortality Rate) हजारी 73 आहे.
- 18 वर्षांच्या आत मुलींचे लग्न लावण्याचे प्रमाण 63.7 टक्के आहे.
- 14 वर्षाखालील विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती अत्यंत कमी म्हणजे 45.18 टक्के आहे.
- इयत्ता 7 वी नंतर शाळा सोडण्याचे प्रमाण 45 टक्के आहे.
- साक्षरतेचे प्रमाण राज्यात कमी आहे.

संजय झेंडे, धुळे - मो : 09657717679