चला, पुन्हा एकदा कामाला लागूया

प्रस्तावना :

पाणी वापर संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पाणी वितरण सोबतच इतर संलग्न कामे जसे बीबियाणे, खते, शेतीविषयक अवजारे इ. बाबींचेही व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. पाणी वितरणाचे काम चांगल्या पध्दतीने केल्यानंतर आर्थिक सक्षमता आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थेने वाघाड अॅग्रीकल्चरल प्रोड्युसर कंपनी स्थापन केलेली आहे. त्याच धर्तीवर इतर पाणी वापर संस्थांनी पुढाकार घ्यावा.

पाणी वापर संस्था म्हणजे काय? हे आता सांगण्याची गरज नाही. प्रथम पाणी वापर संस्था म्हणून 1989 साली मुळा प्रकल्पावर दत्त सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यानंतर, वाघाड प्रकल्पावर कालव्याच्या शेवटच्या भागात 3 पाणी वापर संस्था यशस्वीपणे करून दाखविल्यानंतर, पाणी वापर संस्थांची ओळख राज्याला झाली. तसे म्हटले तर राज्यात सिंचन व्यवसापनात लोकसहभागाची परंपरा 200-300 वर्षांपूर्वीची आहे. खानदेशातील फड सिंचन पध्दती तर पूर्व विदर्भातील माजी मालगुजारी तलावाचे व्यवस्थापन ही आदर्श सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाची उदाहरणे आहेत.

1990 च्या दशकात सहभागी पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यानंतर बराच मोठा पल्ला आपण गाठलेला आहे. पाणी वापर संस्थांची नोंदणी सुलभतेने होण्यासाठी, पाणी वापर संस्थांना कायदेशीर अधिकार, सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने 2005 साली महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा (MMISF) संमत केला. सदर कायद्याची अंमलबजावणी प्राथम्याने महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पातील प्रकल्पांवर करण्यात आली. त्याचप्रमाणे बांधकामाधीन प्रकल्पावर 1 घनमीटर /सेकंद विसर्गाखालील लघुवितरीकेवर बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी पाणी वापर संस्था स्थापन करणे कायद्याने आवश्यक करण्यात आले आहे.

पाणी वापर संस्था सद्य:स्थिती :

आजमितीला राज्यात सहकार कायदा अंतर्गत व (MMISF) कायद्यांतर्गत एकू ण 5026 संस्था 20 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 3102 संस्था 12.43 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर कार्यरत आहेत. राज्यात 49 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आणखी बऱ्याच मोठ्या क्षेत्रावर पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचे काम शिल्लक आहे.

धोरणात्मक सुधारणा :

पाणी वापर संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी पाणी वापर संस्थांना पाणीपट्टीतून परतावा तातडीने मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात पाणी पट्टीतून परतावा मिळण्यासाठी बराच कालावधी लागत होता. त्यामुळे पाणी वापर संस्थांना प्रत्यक्ष काम करताना अडचणी येत होत्या. राज्य शसनाने दिनांक 29/11/2016 अन्वये पाणी वापर संस्थांना 15 दिवसांत परतावा देणे बंधनकारक करण्यात आले. पाणी वापर संस्था आर्थिकदृष्ट्या संक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे.

पाणी वापर संस्थांना घनमापन पध्दतीने पाणी पुरविण्याची तरतूद आहे. या तरतूदीमुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे शक्य होणार आहे. संस्थेला पिकस्वातंत्र्य असल्यामुळे संस्थेच्या उपलब्ध करुन दिलेल्या कोट्यामधून कमी पाण्यात अधिक उत्पन्न किंवा उत्पादन वाढविणे अपेक्षित आहे. सध्या पाण्याचे दर सुधारित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. यामध्ये क्षेत्रावर आधारित पाण्याच्या दरा ऐवजी घनमापन पध्दतीवर आधारितच दर ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे.

राज्य शासनाने दिनांक 17.11.2016 अन्वये सिंचन व्यवस्थापन शाश्वत पध्दतीने होण्याकरिता सिंचन व बिगरसिंचन पाणी पट्टीची रक्कम महामंडळाकडे जमा करुन त्यामधून प्रकल्पाचे देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे पुढील 5 वर्षांत प्रकल्पाच्या सिंचन व्यवस्थापनाकरिता शासनावर अवलंबून रहावे लागणार नाही. यामध्ये पाणी वापर संस्थांची भूमिका महत्वाची असणार आहे.

पाणी वापर संस्था काळाची गरज :

पाणी वापर संस्था ही काळाची गरज आहे. पाणी वापर संस्था असायला हव्यात का? या विषयावर चर्चा करण्याची आवश्यकता आज नाही, तथापि, पाणी वापर संस्था कशा सक्षमपणे, यशस्वीपणे काम करुन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ देऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये भरीव वाढ होत असताना पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

पाणी वापर संस्थांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला असता लक्षात येईल की, सन 1990 ते 2000 या कालावधीमध्ये मुळा व वाघाड प्रकल्पावरील यशामुळे राज्याच्या विविध भागात पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्यात. यामध्ये सर्व क्षेत्रीय अधिकारी, तसेच वाल्मी, औरंगाबाद व पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यामार्फत पाणी वापर संस्थांचे प्रशिक्षण व संनियंत्रण करण्यामध्ये महत्वाची भूमिका राहीली आहे. सन 2001 ते 2005 पर्यंत पाणी वापर संस्थाना येणाऱ्या अडचणींबाबत महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन याशिवाय विविध धोरणात्मक निर्णय, सुधारणा करण्यात आल्या. सन 2005 ते 2012 या दरम्यान राज्यात महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार प्रकल्प हाती घेण्यात आला. याद्वारे राज्यात 1202 संस्था 5 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर स्थापन करुन त्यांना सिंचन व्यवस्थापन हस्तांतरण करण्यात आले.

सन 2012 ते 2017 दरम्यान पाणी वापर संस्था स्थापना व सिंचन व्यवस्थापन हस्तांतरण यामध्ये म्हणावी तशी प्रगती होताना दिसून येत नाही. ज्याप्रमाणे आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे विविध कालाखंडामध्ये पाणी वापर संस्था याबाबत विविध स्तरावर अंमलबजावणी होताना दिसत होती. तथापि, आता काही अंशी मरगळ आल्याचे दिसून येते.

गरज अंमलबजावणीची :

पाणी वापर संस्थांचे राज्याचे मॉडेल हे देशामध्ये आदर्श आहे. इतर राज्यांनी आपल्या राज्यातील पाणी वापर संस्था पाहून त्यांच्या राज्यामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. असे असताना सुध्दा पाणी वापर संस्थांची प्रगतीमध्ये, अपेक्षित संख्यात्मक व गुणात्मक वाढ होताना दिसून येत नाही. पाणी वापर संस्थांबाबत महत्वाच्या धोरणात्मक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गरज आहे ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची.

पाणी वापर संस्था यशस्वीपणे काम करण्यासाठी अधिकारी/कर्मचारी, पाणी वापर संस्था अधिकारी व सेवाभावी संस्था / सेवाभावी (सेवानिवृत्त) व्यक्ति यांची भूमिका महत्वाची आहे. राज्यात ज्या संस्था यशस्वीपणे काम करीत आहेत त्या ठिकाणी 3 पैकी किमान 1 घटकाने महत्वाची भूमिका बजावलेली दिसून येते. 3 घटक एकत्रितपणे काम केल्यास पाणी वापर संस्थांना अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्यास कु ठलीही अडचण येणार नाही. पाणी वापर संस्थांच्या दृष्टीने हस्तांतरणपूर्व पुनर्स्थापनाची कामे पूर्ण करुन मिळणे, पाणी पट्टीतील परतावा त्वरित मिळणे, पाण्याचा कोटा खात्रीशीर व वेळेवर मिळणे, तांत्रिक मार्गदर्शन मिळणे इ. महत्वाच्या बाबी आहेत. त्याचप्रमाणे दैनंदिन कामामध्ये पाणी वापर संस्था पदाधिकारी व अधिकारी / कर्मचारी यांचेमध्ये संवाद, छोट्या छोट्या बाबींची स्थानिकरित्या सोडवणूक करणे ही बाब पाणी वापर संस्था व अधिकारी यांचेमध्ये विश्वासार्हता व सौदार्हपूर्ण वातावरणाकरिता अत्यंत महत्वाची आहे.

पाणी वापर संस्थांचा विश्वास संपादित केल्यास पाणी वापर संस्थांना कुठल्याही अडचणी/ प्रश्नांवर मात करणे शक्य आहे. हे करीत असताना अधिकारी/कर्मचारी यांनी पाणी वापर संस्था पदाधिकाऱ्यांना ज्या बाबींची पूर्तता करणे शक्य होणार नाही त्याबाबत स्पष्ट कल्पना देणे आवश्यक आहे आणि ज्या बाबी करणे शक्य आहे त्याबाबत कालबध्द रित्या कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. अधिकारी/ कर्मचारी यांनी पाणी वापर संस्था पदाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक व क्षेत्रीय पाहणी यामध्ये सातत्य ठेवल्यास सुसंवाद व विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल. पाणी वापर संस्था यांनी सुध्दा अवास्तव अपेक्षा न ठेवता, पाणी वापर संस्था पातळीवर, पाणी वापर संस्थांचे कामकाज सुरळीत व लोकसहभागातून जे जे करणे शक्य आहे त्याबाबत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

सेवाभावी संस्था / व्यक्ती :

सेवाभावी संस्था/ व्यक्ती / पाणी वापर संस्था व अधिकारी यांचेमध्ये समन्वय / सुसंवाद साधल्यास पाणी वापर संस्थाना प्रत्यक्ष कामकाज करताना मदत होणार आहे. वाघाड तसेच इतर ठिकाणी पाणी वापर संस्थेच्या यशामध्ये सेवाभावी संस्थेचे / व्यक्तिचे महत्वाचे योगदान आहे. सेवाभावी संस्था / व्यक्ति यांचा सहभाग पाणी वापर संस्था स्थापनेपासून ते स्वबळावर प्रत्यक्ष कामकाज करेपर्यंत घेण्यात यावा. त्यामुळे पाणी वापर संस्था तसेच अधिकारी/कर्मचारी यांना पाणी वापर संस्था स्थापन करणे व हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊ शके ल. ज्या ठिकाणी सेवाभावी संस्था उपलब्ध नाहीत त्या ठिकाणी बिगर सरकारी संस्थाची (NGO) सेवा उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक तो करार व आवश्यक तो मोबदला देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. अशा ठिकाणी पाणी वापर संस्था स्थापन करणेपासून प्रत्यक्ष सिंचन करण्यापर्यंतचे विविध टप्प्यांवर आधारित मोबदला देण्यात यावा. अशा प्रकारची सेवा जलसंधारण विभागा अंतर्गत KFW व गुजरात राज्यामध्ये सरदार सरोवर प्रकल्पामध्ये घेण्यात आली आहे.

पाणी वापर संस्था मार्गदर्शक कक्ष :

क्षेत्रीय स्तरावर विभाग तसेच मंडळ कार्यालय यामध्ये पाणी वापर संस्था मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आलेल्या आहे. या मार्गदर्शक कक्षाद्वारे पाणी वापर संस्था यांची शंका-समाधानावर मार्गदर्शन केल्यास पाणी वापर संस्थांच्या कामास गती मिळू शकेल.

वरिष्ठ स्तरावर पाणी वापर संस्थांसमवेत बैठक :

पाणी वापर संस्थांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी 3 महिन्यांत किंवा 6 महिन्यांत अधीक्षक अभियंता किंवा मुख्य अभियंता यांचे स्तरावर बैठक झाल्यास पाणी वापर संस्थांचे प्रश्न वेळीच निकाली निघू शकतात. त्यादृष्टीने ठराविक दिवस निश्चित करुन बैठक आयोजित करणे अगत्याचे आहे.

प्रशिक्षण :

पाणी वापर संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना त्याचप्रमाणे सिंचन व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांना / कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेप्रमाणे वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच वाल्मी, औरंगाबाद यांच्या मध्यमातून क्षेत्रीय कार्यस्थळी प्रशिक्षण आयोजित केल्यास त्याचा परिणाम अत्यंत चांगला दिसून येऊ शकेल. त्याकरिता पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रशिक्षणाचा वार्षिक कार्यक्रम तयार करावा तसेच क्षेत्रीय कार्यस्थळी वर्षातून एकदा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्याचे नियोजन करावे. तसेच सिंचन व्यवस्थापनामध्ये महिलांची भूमिका प्रमुख व महत्वाची असल्याने महिलांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याविषयी विशेष प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करावेत. त्याचप्रमाणे यशस्वी पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी यांना सुध्दा व्याख्यानाला / मार्गदर्शनाला बोलाविल्यास त्यांच्या अनुभवातून पाणी वापर संस्थांना काम करण्याची प्रेरणा मिळू शके ल. वर्षातून एकदा यशस्वी पाणी वापर संस्थांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी के ल्यास त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो.

तसेच पाणी वापर संस्थांचे शंका-समाधान करण्यासाठी वाल्मी संस्थेमध्ये पाणी वापर संस्था हेल्पलाईन सुरु करण्याबाबता विचार व्हावा. त्याचप्रमाणे पाणी वापर संस्थांकरिता समर्पित मासिक वार्तापत्र (Monthly News Bulletin) काढल्यास राज्यभरात घडलेल्या घडामोडींची माहिती मिळू शकते.

आजच्या माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये ऑडीओ/व्हिडीओ च्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणेसुध्दा शक्य आहे. त्यामुळे विविध ऑडीओ/व्हिडीओच्या माध्यमाचा वापर पुढील काळात करण्यात यावा.

पाणी वापर संस्थांचे संनियंत्रण :

पाणी वापर संस्थांचे राज्य स्तरावर तसेच प्रादेशिक स्तरावर संनियंत्रण व मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पाणी वापर संस्थांची स्थिती काय आहे व त्या संस्थांना त्यांच्या स्थितीप्रमाणे प्रशिक्षण / तांत्रिक सहाय्य / मार्गदर्शन इ. उपाययोजना करणे शक्य आहे. त्याकरिता क्षेत्रीय स्तरावर पाणी वापर संस्थांना त्यांच्या प्रगतीनुसार वर्गवारी उदा. अ, ब, क मध्ये करुन त्याप्रमाणे त्यांना सक्षम करण्याचे प्रयत्न करावेत. राज्यस्तरावर पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे (DIRD) मार्फत संनियंत्रण करुन त्याप्रमाणे त्यांची वर्गवारी करावी. पाणी वापर संस्थांमध्ये माहितीचे अदानप्रदान होण्यासाठी त्यांची डिरेक्टरी करुन संकेतस्थळ (Website) ठेवण्यात यावे.

वाणिज्यिक सामाजिक दायित्व (Corporate Social Responsibility) :

जलसंपदा विभागाने दिनांक 10/04/2015 रोजी CSR बाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. विविध कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याच्या किमान 2 % खर्च सामाजिक दायित्व प्रकल्पावर करणे बंधनकारक आहे. जलसंपदा विभागामार्फत विविध कंपन्यांना पाणी पुरवठा करण्यात येतो अशा प्रकारे त्यांना उद्युक्त करुन पाणी वापर संस्थांना सक्षम करण्यासाठी आवश्यक प्रकल्प हाती घेण्यासाठी वा. सा. दा. चा उपयोग करण्यात यावा.

सारांश :

पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे अग्रेसर राहिले आहे. त्याचप्रमाणे पाणी वापर संस्थांचे मॉडेल हे देशामध्ये आदर्श मॉडेल आहे. राज्यामध्ये असंख्य पाणी वापर संस्थां ह्या उत्कृष्ट काम करीत आहेत. या पार्श्वभूमिवर राज्यातील कार्यरत पाणी वापर संस्थांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करुन शाश्वत सिंचन व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. याकरिता गरज आहे ती सर्वांनी मिळून एकत्रित काम करण्याची. चला, पुन्हा एकदा कामाला लागूया!

पाणी वापर संस्था प्लस :

पाणी वापर संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी पाणी वितरण सोबतच इतर संलग्न कामे जसे बीबियाणे, खते, शेतीविषयक अवजारे इ. बाबींचेही व्यवस्थापन करणे शक्य आहे. पाणी वितरणाचे काम चांगल्या पध्दतीने केल्यानंतर आर्थिक सक्षमता आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थेने वाघाड अॅग्रीकल्चरल प्रोड्युसर कंपनी स्थापन केलेली आहे. त्याच धर्तीवर इतर पाणी वापर संस्थांनी पुढाकार घ्यावा.

डॉ. संजय बेलसरे , मो : 09423963656