भूजलाची आर्थिक व्यवहार्यता

प्रस्तावना

देशभर आज भूजल उपसा करण्यावर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नसून फक्त अप्रत्यक्ष असे प्रशासकीय नियंत्रण आहे. भूजल हे सहजासहजी उपलब्ध होत असल्याने व दरवर्षी त्याची पुनपुर्ती होत असल्यामुळे सहाजीकच शेतक-यांचा कल अधिकाधिक विहिरी करुन त्याद्वारे भरपूर उपसा करुन जास्तीत जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणण्याकडे आहे. स्वातंत्रोत्तर काळात पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून सरकारने शेतक-यांना नवीन विहिरी खणण्यास व जून्या विहिरी दुरुस्त करण्यास सवलती देऊन प्रोत्साहन दिलेले आहे. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक तसेच इतर वित्तीय संस्था यांचेमार्फत देखील शेतक-यांना नवीन सिंचन विहिरींसाठी, जून्या विहिरींच्या दुरुस्त्या करण्यासाठी वीजपंप व डिझेल पंप इत्यादीसाठी आर्थिक मदत कर्ज स्वरुपात (अत्यल्प व्याज दरात) देऊ केल्यामुळे भूजल उपसा करण्याचा वेग वाढतच गेलेला आहे. याचबरोबर अन्नधान्य उत्पादन वाढीसाठी सरकारने शेतक-यांना वीजेत देखील सवलती देण्यासाठी वेगळे धोरण अवलंबिले आहे. हे करीत असताना सरकारने उत्पादन वाढी बरोबरच शेतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य याचाच विचार करुन प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वीत केलेले आहे.

मुळात भूजलाची निर्मिती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने नैसर्गिकरित्या मिळणारे पाणी जेव्हा भूजलात रुपांतरीत होते, तेंव्हा मात्र परंपरेने चालत आलेल्या कायद्याचा आधार घेत ते पाणी वैयक्तिक मालकीचे असल्याची भावना शेतक-यांमध्ये रुढ झालेली आहे. परिणामस्वरुप माझ्या जमिनीखालील पाण्यावर माझी मालकी या भावनेने आजवर भूजलाचा उपसा केला जात आहे. तसे पाहिले तर भूजल हे चल असल्याने त्यावरील मालकी ही वैयक्तिक कशी असणार असा प्रश्न सर्वांनाच भेडसावतो आहे. ख-या अर्थाने भूजलाचा विकास करावयाचा झाल्यास त्याची सामुदायिक संपत्ती म्हणूनच विचार करावा लागणार आहे.

भूजलाचे मुल्य

आपल्याला भूजल मिळते ते, खडकांमध्ये असलेल्या भेगा, संधी, छिद्रे यांच्या माध्यमातून, छिद्रांच्या माध्यमातून विहिरीत अथवा विंधण विहिरींमध्ये होणा-या पाझरामुळे. थोडक्यात भूजल साठवणा-या खडकाला जलधर असे संबोधले जाते. या जलधरामध्ये केल्या जाणा-या विहिरी या वेगवेगळया उपयोगासाठी वापरात आणल्या जातात. मग ती विहिर सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी किंवा उद्योगांसाठी असो. भूपृष्ठावरील पाण्यासारखे भूजल हे पाणी पिण्यासाठी, सिंचनासाठी किंवा उद्योगासाठी राखीव असे करता येत नाही.

आजवर कायद्यातील अपु-या तरतुदीमुळे भूजल हे निसर्गाचे पाणी म्हणूनच बघीतले गेलेले आहे. त्यामुळे त्या पाण्याला काही किंमत आहे, याकडे मात्र जवळ-जवळ दुर्लक्षच झालेले आहे असेच म्हणावे लागेल. आज पाण्याच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी आडवून भूजल वाढविण्यासाठी खूप मोठया प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी शासनामार्फत देखील कोटयावधी रुपये खर्च केले जातात. पैसा खर्च करुन निर्माण झालेले भूजल मात्र निसर्गत:च मिळालेले भूजल समजून त्या भूजलाच्या मुल्याची जाणीव मात्र नसते. उदा.

आज पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरी केल्यास त्यावर शासन उचित पाणीपट्टीची आकारणी करीत असते. पाणीपट्टीच्या आकारणीत देखभाल दुरुस्ती बरोबरच इतरही बाबींचा विचार केलेला असतो. परंतु खाजगी शेतक-यांसाठी मात्र विहिरी त्यांनी केलेल्या असल्याने देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचा विचार होत नाही. थोडक्यात काय तर सार्वजनिक व्यवस्थेतून भूजल उपसा करावयाचा झाल्यास त्या भूजलाला मुल्य आकारणीसाठी विचार केला जातो, परंतु खाजगी शेतक-यांच्या बाबतीत मात्र आज मुल्य आकारणीचा विचार झालेला नाही. तसे पाहिले तर भूजलाच्या मुल्याबाबत त्याच्या वापरानुसार विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ज्याठिकाणी भूजलाचा थेट वापर केला जातो आणि त्यातून जे उत्पन्न मिळते त्याला थेट मुल्यांतर्गत वर्गवारीत समाविष्ट करावे लागणार.

परंतु ज्याठिकाणी भूजलाचा वापर निसर्गत: होतो आणि त्याचा फायदा देखील संपूर्ण सृष्टीला मिळतो त्याला मात्र पर्यावरणीय मुल्य या वर्गवारीत समाविष्ट करावे लागेल. भूजल वापराच्या थेट मुल्यांतर्गत मुख्यत: पीकांपासून मिळणा-या उत्पादनाचा अंतर्भाव असतो. त्याचबरोबर भूजलाच्या वापरापासून मिळणारे लाकूड, लाकडापासून ऊर्जा असे हे चक्र असून त्याचे उत्पादन मुल्य मात्र प्रत्यक्षात काही वेगळेच असते. पीक, लाकूड व मिळणारी ऊर्जा हे एक उत्पन्नाचे साधन असल्याने भूजल मुल्याचा विचार या क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. तथापि भूजलाच्या थेट वापरातून जी काही निर्मिती होते व त्याचे मुल्यात मात्र रुपांतर होत नाही, किंबहुना त्याचे फायद्यात रुपांतर करता येत नाही.

अशाप्रकारच्या काही बाबी आहेत. त्यात प्रामुख्याने बाग-बगीचे, मनोरंजनाची साधने यासाठी भूजल खर्ची पडते, परंतु ते उत्पादकतेत म्हणून परिवर्तीत होताना दिसत नाही. पर्यावरणीय संरचनेचे आरोग्य सुदृढ असणेसाठी भूजल हा घटक खूपच महत्वाचा आहे. आपण पाहतो ज्या परिसरात नदी-नाले वाहत असतात त्या भागात वनराजी देखील हिरवीगार पहावयास मिळते. विशेषत: हिरव्यागार जंगलाच्या भागात देखील भूजलाचा वापर हा झाडांमार्फत मोठया प्रमाणावर होत असतो परंतु उत्पादकतेबाबत मात्र या बाबींचा विचार होताना दिसत नाही. त्यामुळे जंगलाची वाढ आणि भूजल याचा थेट संबंध असून त्याचाही उत्पादकतेबाबत विचार होण्याची आवश्यकता आहे.

ज्या-ज्या भागात भूजलाचा वापर थेट केला जातो तिथे भूजलाचे मुल्य मात्र सर्वांनाच उमगले आहे, परंतु भूजलाला सामाजिक मुल्य देखील आहे, याची मात्र जाणीव तेंव्हाच होते जेव्हा पिण्यासाठी भूजलावर अवलंबुन रहावे लागते. ज्या भागामध्ये भूजलाचा वापर होत नाही अशा ठिकाणी देखील भूजलाच्या विनावापराचे मुल्य देखील खूप महत्वाचे आहे. यात प्रामुख्याने भविष्यकालीन वापर, जमिनीखालील त्याचे अस्तित्व याबाबी खूप महत्वाच्या आहेत. थोडक्यात काय तर ज्या भागामध्ये भूजलाचा आज वापर कमी आहे तिथे या भूजलाला भविष्यात नक्कीच किंमत राहणार आहे. अवर्षणाच्या वर्षात जेंव्हा तीव्र पाणी टंचाई भेडसावते त्यावेळी भूजलाच्या उपयुक्ततेची जाणीव सर्वाना होते आणि त्याच जमिनीखालील अस्तित्वाचे मुल्य जाणवायला लागते. हेच तत्व आणि भूजलाची तांत्रिक व्यवहार्यता विचारात घेऊन अतिखोलीवरील भूजलाचा वापर हा फक्त पिण्यासाठीच व्हावा अशाप्रकारच्या शिफारशी महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाबरोबर विविध समित्यांनी देखील केलेल्या आहेत. हे करण्यामागील त्यांचा उद्देश म्हणजेच भूजलाचे अस्तित्वाचे व उपयुक्ततेचे मुल्य.

आर्थिक बाजू

महाराष्ट्रात जवळ-जवळ 85 टक्के भूजलाचा वापर सिंचनासाठी केला जातो. तर जवळ-जवळ 10 टक्के औद्योगिक वापरासाठी उर्वरीत 5 टक्के मात्र पिण्यासाठी केला जातो. असे असताना दरवर्षी मोठयाप्रमाणावर वाडया-वस्त्यांना पाणी टंचाई भेडसावत असते. याची कारणमिमांसा केली असता असे लक्षात येते की, सिंचनासाठी वापर होत असताना हेच भूजल पिण्यासाठी देखील उपयोगात आणवयाचे आहे हा विचार मात्र दुर्देवाने केला जात नाही व मग नवीन पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था निर्माण करणेसाठी शासनाला लक्ष द्यावे लागते.

पाणी ही निसर्गत: मिळणारीच वस्तु असल्याने त्याची किंमत मात्र जनसामान्यांना चणचण जाणवल्यावरच कळायला लागते. आज उर्जेच्या बाबतीत उर्जेची बचत म्हणजेच निर्मिती हे समीकरण समाजात जसे रुढ झालेले आहे त्याच अनुषंगाने पाण्याची बचत म्हणजेच पाण्याची निर्मिती या समीकरणाचा प्रचार व प्रसार होण्याची गरज आहे. हे करीत असताना पाण्याची खरी किंमत देखील उपभोक्त्यांपुढे मांडण्याची गरज आहे. पाणी कृत्रिमरित्या निर्माण करता येत नाही हे जेव्हा समाजातील तळागाळापर्यत जाऊन पोहोचेल तेंव्हाच ग्रामीण व शहरी भागातून पाण्याच्या अनाठायी वापरावर आपोआप निर्बंध आणता येणार आहेत. फक्त उन्हाळा आला की पाण्याची किंमत कळायला लागते व मग रु. 500/- प्रती टॅंकर याप्रमाणे पाणी विकत घेण्यास मागे पुढे पाहिले जात नाही. हीच जर पाण्याची आपत्कालीन किंमत असेल तर पाण्याची नेमकी खरी किंमत किती आहे हे देखील उपभोक्त्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रातील पेयजल पुरवठयाचा खर्च सिंचन आयोगाने त्यांच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार खालीलप्रमाणे आहे.

भूजल आधारीत विहिरींद्वारे वीजपंपाने केल्या जाणा-या स्रोतांमधून पेयजल पुरवठा करणे हे सर्वांना किफायशीर आहे परंतु गेल्या दोन दशकातील पेयजल स्रोतांवर भूजलाच्या अनिश्चित उपलब्धतेमुळे झालेल्या परिणामांमुळे भूपृष्ठावरील स्रोतांतून पाणी उपलब्ध करुन घेण्याचा कल वाढीस लागलेला आहे, जो हितावह नाही. आर्थिक निकषांना डावलून राबविल्या जाणा-या योजना भूजलासारख्या दुर्मिळ असलेल्या संसाधनाचा अपव्यय करणा-या आहेत. विकासाच्या प्रगतीपथावर सर्वच व्यवस्था सीमांत खर्चाच्या तत्वानुसार व्हायला हव्यात म्हणजे आर्थिकदृष्टीने त्या बाधाकारक होणार नाहीत याचा विचार करण्याची गरज महाराष्ट्र सिंचन आयोगाने प्रतिपादीत केलेली आहे. त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी केली जावी अशी शिफारस केलेली आहे. या तत्वानुसार भूजलासारख्या दुर्मिळ संपत्तीचा ज्या क्षेत्रात वापर केला जाईल त्या क्षेत्रात त्याची खरी किंमत विचारात घेऊनच पाणीपट्टी आकारणी हितावह ठरणार आहे.



सिंचनाचा विचार करावयाचा झाल्यास विहिरींसाठी होणारा भांडवली खर्च हा शेतक-यांमार्फत करण्यात येत असल्याने त्याचा थेट सरकारवर आर्थिक बोजा पडत नाही. भूजल उपसण्यासाठी विहिरी, पंप, वीज व वितरणासाठी पाईपलाईनचे जाळे निर्माण करणे असा हा भांडवली खर्च दर हेक्टरी रु. 40,000/- ते रु. 50,000/- पर्यंत येत असल्याची बाब सिंचन आयोगाने मांडलेली आहे. आजमितीस हा खर्च रु. 1.00 लाखाच्या घरात गेलेला असून याचा वार्षिक आवर्ती खर्च हा सर्वसाधारणपणे रु. 3 ते 4 प्रती घनमीटर पर्यंत येतो. यात लागणा-या उर्जेसाठी शासनामार्फत दिली जाणारी सवलत विचारात घेतली असल्याने आवर्ती खर्च अत्यल्प दिसतो. या आवर्ती खर्चात पाणलोट क्षेत्र विकासाचा कार्यक्रम राबविल्यानंतर होणा-या भूजल वाढीचा देखील विचार करण्यात आलेला आहे.

देशभर आज उर्जेच्या वापरासाठी शेतक-यांना विविध प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात व त्या माध्यमातून भूजलाचे खरे मुल्य उपभोक्त्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. भूजलाच्या आर्थिक मुल्याचा विचार करीत असताना फक्त भांडवली व आवर्ती खर्चाचाच विचार केला जातो. त्याच आधारावर मुल्य आकारणी केली जाते. परंतु केपर व इतरांनी केलेल्या अभ्यासानुसार (आकृती क्रमांक 1) सामाजीक मुल्याचा देखील विचार करण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर भूजलावर होणा-या अतिक्रमणाचा, किंबहुना ते बाधीत झाल्याने येणा-या अधिकतम खर्चाचा देखील मुल्य आकारणीत विचार करावा लागणार आहे. भूजलाबरोबरच उर्जेची असलेली दुर्मिळ उपलब्धता विचारात घेता भूजलाचे खरे मुल्य उपभोक्त्यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे.

प्रा. मारिया सेलेथ यांनी केलेल्या अभ्यासांती भूजल उपसा, विजेचा वापर व त्या अनुषंगाने पाण्याची खरी किंमत व विजेची किंमत आकृती क्रमांक 2 मध्ये दर्शविलेली आहे. या तत्वाचा विचार रुजण्याची व आर्थिक व्यवस्थेत प्रतिबिंबित होण्याची गरज आहे. अन्यथा भूजल हे नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होत असल्याने त्याला किंमत नाही हा जो गैरसमज सर्वसामान्यांमध्ये आहे तो दूर करता येणे शक्य होणार आहे. भूजलाच्या आर्थिक मुल्यातून भूजल व्यवस्थापनेचे मर्म उपभोक्त्यांपर्यंत पोहोचविता येणार आहे आणि याच आधारावर अनियंत्रित होणारा भूजल उपसा नियंत्रित करण्यास निश्चित मदत होणार आहे.

श्री. शशांक देशपांडे, पुणे - (भ्र : 9422294433)