भूजलाचा दुष्काळ

भूजल हे कुल्याही क्षेत्राच्या पर्यावरणाचे एक प्रमुख अंग आहे व भूजलाचा र्‍हास होत गेला तर नैसर्गिक पर्यावरणाची मोठीच न परवडणारी हानी होईल. त्यातून निर्माण होणार्‍या विस्थापनाचा जरी केवळ विचार केला तर त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल.

महाराष्ट्रामध्ये मध्यवर्ती उत्तर दक्षिण एक तृतियांश क्षेत्र दुष्काळप्रवण असल्याने दुष्काळ आपल्याला नवीन नाही. मराठवाड्याचे नांदेड सोडून सर्व जिल्हे आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा पूर्व भाग ह्या दुष्काळी पट्ट्यात येतो. इथे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान ६०० मि.मी इतके किंवा कमी असते. १९०१ ते १९९० ह्या काळातील दीर्घ अभ्यासातून असे दिसून आले की ह्यामध्ये ६२ वर्षे सरासरी पावसाची, १८ वर्षे सरासरी पेक्षा कमी पावसाची आणि २० वर्षे जास्त पावसाची होती. ह्याचा अर्थ असा की दर पाच वर्षातून एक वर्ष विशेष तुटीचे असते व अशी दोन वर्षे लागोपाठ तुटीची असली तर तीव्र टंचाई निर्माण होवू शकते, जसे ह्या वर्षी झाले आहे. दर उन्हाळ्यात निर्माण होणारी टंचाई जर ह्यात मिळवली तर काय होते हे आपण अनुभवत आहोत.

१९७२ च्या दुष्काळात अन्नधान्याचे संकट असल्याने लोकांना सुखडी खावी लागली पण तेव्हा पिण्याच्या पाण्याचे एवढे संकट नव्हते. ह्या दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण झाल्याने एका अल्पवयीन मुलाला तहानलेने व्याकुळ होवून प्राण गमवावा लागला, हा एक अभूतपूर्व निचांकच म्हणायला हवा.

आपली अर्थव्यवस्था मुख्यत: शेतीवर अवलंबून असल्याने पाण्याचा प्रश्‍न म्हणजे सिंचन अभावाचा प्रश्‍न असे समीकरण तयार झाले असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गौण मानला गेला. सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीत ग्रामीण आणि शहरी भागातून पाण्याअभावी लोकांना विस्थापित व्हायची वेळ आली. त्यामुळे काही नवी जाणीव जागृती होवून जगण्यासाठी लागणार्‍या पाण्याचा स्वतंत्रपणे आणि जास्त गंभीरपणे विचार होणे जरूरीचे आहे असे वाटते. वीस एक वर्षांखाली राजीव गांधी ड्रिंकिंग वॉटर मिशन असा एक कार्यक्रम राबवला गेला. निदान दुष्काळी भागातल्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या त्यातून सुटली तर नाहीच पण जास्तीच गंभीर बनल्याचे दिसते.

आपल्या देशात साधारणपणे ग्रामीण भागातील ८० टक्के जनता स्थानिक स्त्रोतातून, मुख्यत: भूजलातून, पिण्याचे व वापराचे पाणी मिळवते. प्रत्येक नदी खोर्‍यात उपलब्ध पाण्यापैकी केवळ ५ टक्के पाण्यातून पिण्याच्या व उद्योगधंद्यांसाठी लागणार्‍या पाण्याची गरज भागवता येते. म्हणजे सिंचन प्रकल्पापेक्षा पिण्याच्या पाण्याच्या योजना खूप कमी खर्चाच्या, कमी अवधीच्या पण सर्व दूर पसरलेल्या असतात. जुन्या पाणी पुरवठा व मल निस्सारण विभागाची पुर्नरचना करून महाराष्ट्र शासनाने १९९७ मध्ये जीवन प्राधिकरण निर्माण केले ज्याचे उद्दिष्ट्य शहरी व ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजना मार्गी लागणे असा आहे. जीवन प्राधिकरणाने आजवर शहरी भागांसाठी ३८९ योजना आणि ग्रामीण भागात ११००० पेक्षा थोड्या जास्त योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. म्हणजे अजून बरेच काम बाकी आहे. ह्या विभागाचा विस्तार करून त्यासाठी योग्य तितका अर्थपुरवठा करून येत्या ४-५ वर्षात दुष्काळ प्रवण भागातील सर्व शहरी व ग्रामीण पाणी पुरवठा व्यवस्था प्राथमिकतेने पुर्‍या करणे हा पेयजल सुरक्षेसाठी सर्वात योग्य मध्यावधी इलाज आहे असे वाटते.

यंदाचा दुष्काळ निसर्ग निर्मित किती व मनुष्य निर्मित किती अशीही चर्चा चालू आहे. ह्या बाबतीत ठामपणे असे म्हणता येते की गेल्या अनेक वर्षांपासून भूजल व्यवस्थापनात जो हलगर्जीपणा व चाल ढकल केली गेली त्यामुळेच पिण्याच्या पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. अशा नियंत्रणाअभावी भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणात ऊस व फळबागांसाठी केला गेल्याने मराठवाड्यातील भूजलाची पातळी सतत घटत जावून अनेक विहीरी आणि बोअरवेल कोरड्या पडल्या आहेत.

वरील पार्श्‍वभूमी लक्षात घेवून महाराष्ट्रातील भूजल आणि त्याचे व्यवस्थापन ह्याची कहाणी इथे संक्षिप्तपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

महाराष्ट्रातील भूजलाची कहाणी :

महाराष्ट्राच्या ३ लाख ७ हजार स्केअर कि.मी भूभागापैकी ८२ टक्के क्षेत्र डेक्कन बेसाल्टिक प्लेटो लाव्हाने व्यापलेला आहे. ६ कोटी वर्षापूर्वी जेव्हा भारताचा भूभाग आफ्रिका खंडापासून अलग होवून सरकत सध्याच्या जागी पोहोचला त्यावेळी पृथ्वीच्या पोटातील दाबाने मोठ्या प्रमाणात लाव्हा रसाचा उद्रेक होवून प्रायद्वीपाच्या दोन लाख स्क्वे. किलोमीटर क्षेत्रावर पसरला, महाराष्ट्राचा बहुतेक दुष्काळी भाग ह्या खडकांनी व्यापलेला आहे. ह्या खडकांमध्ये अंगभूत सच्छिद्रता जवळ जवळ नसल्याने लाव्हाचे थर थंड होताना अकुंचनामुळे त्यामध्ये ज्या संधी, भेगा, फटी, चिरा किंवा दोन थरांमधील पृष्ठभाग, ह्यामधून पाणी झिरपू किंवा साठू शकते. ऊन पावसाने विघटन झालेले भाग किंवा लाव्हाच्या थरातील वरच्या भागातील गॅस पोकळ्या एवढ्यामध्येच भूजलाचे चलन वलन होत असल्याने व त्यांची भांडारण क्षमता १ ते २ टक्के इतकी मर्यादित असल्याने बेसाल्ट चे खडक निकृष्ट किंवा मध्यम प्रकारचे जलधारक समजले जातात.

ह्या खडकांची जलवाहकता सरासरी प्रतिदिन १५ - २० मीटर इतकीच असते. मोठ्या व्यासाच्या पर्याप्त खोली गाठलेल्या विहीरींमध्ये संधी - भेगायुक्त खडकांमधून पाण्याचे झरे उद्भवून ते पाणी विहीरीत साठत राहाते. जमिनीखालील हा सर्वात जवळचा जो जलधारक भूस्तर (Strata) असतो त्यामध्ये पावसातून, नदी नाल्यातून, तलावातून, सिंचित क्षेत्रातून किंवा कॅनॉल शेतचार्‍यातून मुरणारे सर्व पाणी ह्या वरच्या भूजल स्तरात प्रथम साठते व संधी मिळाल्यास आणखी खोलवरच्या थरात मुरते. ह्या थराला वॉटरटेबल अक्विफर म्हणतात आणि भूजलासाठी हा सर्वात सशक्त आणि महत्वाचा जलस्त्रोत आहे. इतक्या सर्व मर्यादा असूनही महाराष्ट्रातील सिंचित क्षेत्रातील जवळ जवळ अर्धा हिस्सा विहीरीवरील सिंचनाचा आहे. ह्या विहीरी जमीन मालक, किंवा शेतकरी स्वत: खोदून त्यावर पाणी उपसण्यासाठी मोट - पंप - रहाट वगैरे स्वखर्चाने करत असल्याने त्याचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडत नाही. खूप खोलवरच्या भूस्तरांमध्ये जे पाणी मिळते त्याचे पुनर्भरण नेमके कसे होते. त्याला किती कालावधी लागतो, ते कितपत टिकून राहाते ह्याचे नेमके अंदाज वैज्ञानिकांना आजवर निश्‍चित करता आलेले नाहीत.

१९७२ च्या दुष्काळामुळे महाराष्ट्र शासनाला भूजलाचे महत्व लक्षात येवून भूजल सर्वेक्षण विभागाची स्थापना करण्यात आली. असे महत्वाचे पाऊल उचलणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य होते. गेल्या ४५ वर्षांपासून ह्या विभागाची वाढ होवून त्यांचे प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय आहे. भूजलाच्या विकासामध्ये ह्या विभागाची मोठी भूमिका राहिली आहे.

१९७२ सालच्या दुष्काळात प्रथम बेसाल्ट खडकात खोलवर बोअर करण्यासाठी काँप्रेस्ड हवा वापरून, खोदकाम करणारी युनेस्कोकडून मिळालेली डाऊन द होल हॅमर रिग्स वापरण्यात आली. हळूहळू अशा रिग्सची संख्या आणि असे काम करणार्‍या ठेकेदारांची वाढ झाली. पूर्वी हे तंत्र उपलब्ध नसल्याने केवळ खोदलेल्या विहीरी व त्यावर बसवलेले सेंट्रीफ्युअल पंप उपलब्ध होते. नव्या तंत्राने दोन तीनशे फूट बोअरवेल दोन तीन दिवसात पूर्ण करता येत असल्याने ह्याचा झपाट्याने प्रसार झाला. ह्या बोअरवेलवर क्षमतेप्रमाणे हात पंप किंवा व्हर्टिकल टर्बाईन पंप (पुढे सबमर्सिबल डिझाईन) बसवून खूप थोड्या अवधीत जवळ जवळ कुठेही मोकळ्या जागेत बोअर घेण्याचा सपाटा सुरू झाला.

जिथे बोअरला जास्त पाणी लागले तिथे केवळ एक बटण दाबून, हवे तेव्हा पाणी उपसता येवू लागल्याने शहरी भागातील जलपूर्ती साठी आणि प्रत्येक बांधकामाचे जागेवर प्रथम बोअरवेल घेण्याचा प्रघात पडला. स्वत:च्या मालकीच्या जागेखालचे पाणी उपसण्यास नियमांची किंवा कायद्याची अडचण नसल्याने हा मार्ग अनेकांनी अनुसरला. भूजलाचे गुण जसे व्यापक क्षेत्रात उपलब्धता, नैसर्गिक उद्भव आणि पुनर्भरण कमी खर्चात विकास, पुरवठ्यावर स्वनियंत्रण आणि कुठल्याही कायदेशीर बंधनाचा अभाव हेच गुण शेवटी भूजलाच्या नाशाला कारणीभूत ठरायला लागले.

साधारणपणे १९७५ ते १९९५ हा काळ भूजलाच्या वापरात मोठी वाढ करणारा ठरला, त्या काळात सरकारचे धोरणही सिंचनासाठी आणि घरगुती वापरासाठी उपलब्ध स्त्रोतांचा लवकरात लवकर विकास करण्याचे असल्याने नाबार्ड ह्या बँकेनी भूविकास बँकेचे माध्यमातून विहीरी खोदण्यास किंवा खोल करण्यास,पंप बसवण्यास बोअलवेल बनवण्यास मोठ्या प्रमाणावर कर्जपुरवठा केला, बाहेरच्या राज्यातून, विशेषत: आंध्र, तामिळनाडूतून ड्रीलिंग कंपन्या महाराष्ट्रात आल्या. अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांचे पालकत्व स्वीकारले. एकवेळ तर महाराष्ट्राच्या राज्यापालांचे काही कंपन्यांचे पालकत्व असल्याचे उघड झाले. एकंदरच ह्या व्यवसायात बरकत आल्याने नेहमी प्रमाणे आर्थिक गैर व्यवहार सोबतीला आले.

बँका जेव्हा भूजल विकासात मोठ्या रकमा गुंतवायला लागल्या तेव्हा अशा योजना यशस्वी होण्याची खात्री किंवा परतफेडीची हमी काय असा प्रश्‍न पुढे आला. ज्या वॉटर शेडमध्ये मोठ्या रकमेची गुंवतणूक करायची तिथे किती भूजल उपलब्ध आहे, आणि त्यातले किती हानी न करता उचलता येईल असा प्रश्‍न भूजलविज्ञांना (Hydrogeologist) विचारण्यात आला त्यामुळे भूजलाच्या उपलब्धतेची गणिते मांडायला लागली. हे काम सोपे नव्हते कारण जमिनीवरील पाण्याचे जसे नेमकेपणाने मोजमाप करणे शक्य असते तसे दृष्टीआड होणार्‍या भूजलाच्या व्यवहारांचे बाबतीत करता येत नाही.

त्यामुळे नव्याने हिशेबाची पध्दत बसवणारी समीकरणे तयार करावी लागली. हे काम केंद्रीय भूजल बोर्डातील भूजल विज्ञांनी केले. (प्रस्तुत लेखकाचा ह्यात सहभाग होता ) सुरूवातीला बरेच अंदाज चुकीचे ठरायला लागले कारण त्यामध्ये वापरलेली पुनर्भरण, उपसा वेगैरेची आकडेवारी ठोकळ व अनुमानांवर आधारलेली होती. शेवटी भूजल पातळीची सांगड घालून ह्या अंदाजांची सत्यता पडताळून पाहायला सुरूवात झाल्याने त्यामध्ये काही विध्वसनीयता निर्माण झाली.

भूजल सर्वेक्षण विभागाने महाराष्ट्र राज्याची विभागणी १५ ०३ ग्रुप वॉटरशेडमध्ये केली व त्या प्रत्येक वॉटर शेडमध्ये किती भूजल आहे, किती वापरण्यायोग्य आहे, किती वापरले गेले व किती उरले ह्याचे अंदाज १९९४ साली प्रथम केंद्रीय भूजल खात्याशी चर्चा करून अंतीम केले व पुढे दर काही वर्षांनी पुनर्शोधित करण्याचे ठरवले.

ह्या अंदाजानुसार प्रत्येक वॉटरशेड भूजल वापरासाठी सुरक्षित (White) अर्ध सुरक्षित, ( Grey ) असुरक्षित ( Dark) का पूर्ण शोषित हे पाहाण्याचे निकष निश्‍चित केले. १९९३ - ९४ साली ह्या निकषांप्रमाणे जे चित्र समोर आले आणि पुन्हा २०११ -१२ मध्ये जो बदल झालेला दिसला तो पुढील प्रमाणे होता.

१९९३ - ९४ चे अंदाजाप्रमाणे ३ तालुके असुरक्षित (डार्क) १२ तालुके अर्ध सुरक्षित (ग्रे) आणि उर्वरित सर्व सुरक्षित अशी स्थिती होती. म्हणजे ३४ वॉटरशेड असुरक्षित (डार्क) ८० वॉटरशेड अर्ध सुरक्षित (ग्रे) आणि १३८९ सुरक्षित. २०११ - १२ मध्ये ह्यामध्ये बदल होवून १० तालुके आणि ७६ वॉटरशेड अति शोषित (ओवर एक्सप्लॉयटेड) २ तालुके आणि ४ वॉटरशेड असुरक्षित (डार्क), १८ तालुके आणि १०० वॉटरशेड अर्ध सुरक्षित (ग्रे) अशी स्थिती निर्माण झाली. भूजलाचा नाश झपाट्याने होत आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.

भारत सरकारने ग्रीन रेव्होल्युशनच्या काळापासून भूजलावर पुढे संकट ओढवू शकते हे लक्षात घेवून १९७६ साली भूजल संरक्षणाच्या कायद्याचे मॉडेल बिल सर्व राज्य सरकारांकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवले होते. पण बरीच वर्षे पर्यंत थांबून १९९३-९४ मध्ये महाराष्ट्रात केवळ पेय जल स्त्रोत विहीरींच्या संरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. जरूर पडेल तिथे स्त्रोत विहीरीवर परिणाम करू शकणार्‍या सभोवतीच्या विहीरींवरील उपसा थांबवणे, अशा विहीरी अधिग्रहित करणे किंवा पूर्ण सील करणे अशा तरतुदी ह्यामध्ये होत्या. ह्या कायद्याचे क्रियान्वयन करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.

पण त्यांचा वापर क्वचितच करण्यात आला. राज्यामध्ये २०१३ - १४ मध्ये विहीरींवर बसवलेल्या पंपांची संख्या ३६ लाखांपेक्षा जास्त होती. एकेका गावामध्ये ५०० - ७०० बोअरवेल दुष्काळी भागात खोदण्यात आल्या असून अलिकडच्या वर्षात बोअरवेलची खोली वाढत गेली आहे. जीएसडीए जी बोअरवेल संबंधीची आकडेवारी एकत्र केली त्यात असे दिसून आले की ६० मीटरचे खाली सक्षम भूजल स्तर मिळण्याचा संभव खूप कमी होत जात असल्याने सामान्यत: ह्याच्याहून खोल बोअरवेल फायदेशीर ठरत नाहीत (ह्याला काही अपवाद असू शकतात) दुसरा निष्कर्ष असा की १०० पैकी ७५ बोअरवेल मध्ये फक्त १ लिटर / प्रति सेकंद इतकेच पाणी मिळत असल्याने तिथे हातपंप बसवून पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरावे. ज्या बोअर वेल मध्ये जास्त पाणी मिळते केवळ तेवढ्याच मर्यादा राखून सिंचनासाठी वापराव्यात. पण ही केवळ शिफारसच राहिली.

त्यामुळे केवळ फक्त पेयजल सुरक्षा नव्हे तर एकूणच भूजल विसर्गावर नियंत्रण आणणारा कायदा करण्यासाठी दबाव वाढत राहिला. जल व्यवस्थापन क्षेत्राशी संबंधित सर्व शासकीय विभाग, निमशासकीय आणि स्वयंसेवी संस्था, जागृत नागरिकांच्या संघटना इत्यादींनी त्यासाठी आवाज उठवला. त्यासाठी अनेक राष्ट्रीय, प्रादेशिक पातळीवर चर्चा सत्रे, परिचर्चा, कार्यशाळा इत्यादींचे आयोजन करण्यात आले व आजही होते. सिंचन सहयोग, प्रयास असो, हायड्रॉलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशन, सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्ड, जीएसडीए, अशा अऩेकांचा त्यात सहभाग होता. त्या संमेलनात अनेक मंत्रीगण, राजकीय पुढारी ह्यांचा उद्घाटन किंवा समारोप समारंभापुरता भाग होता.

काही अपवाद जरूर होते. ह्या सर्व चर्चांच्या शिफारशी तर १९९६ पासूनच उपलब्ध होत्या. पण शासनाची भूमिका शक्यतो कायद्याचा काच निर्माण न करता इतर मार्गांनी लोकसहभागातून हा प्रश्‍न सोडवण्याची राहिली. शेवटी डोक्यावरून पाणी जायची वेळ आल्यावर २००९ साली भूजल नियंत्रणाचा कायदा करण्यात आला. ज्यामध्ये अनेक चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या. पण सर्वच क्षेत्रात होते तसे हे अर्धवट काम झाले. कायदा कार्यान्वित करणारी यंत्रणा उभारणे राहून गेले. धरणे बांधून पाणी अडवले पण कालवे खोदून वितरणाची व्यवस्था करण्याचे राहून गेले असे हे झाले.

महाराष्ट्र राज्य देशात सर्वच अघाड्यांवर प्रागतिक आहे अशी ख्याती आहे. त्यामुळे अनेक प्रागतिक कायदे इथे प्रथम झाले पण कार्यान्वयात हयगय झाली. एखादा हुषार विद्यार्थी लेखी परिक्षेत उत्तम गुण मिळवून पास व्हावा पण प्रॅक्टिकल टेस्टमध्ये नापास व्हावा तसे हे आहे. अनेक शासकीय योजनांची हीच अवस्था आहे.

भूजलाची मागणी वाढण्याचे आणखी एक महत्वाचे कारण सहसा लक्षात घेतले जात नाही. १९७२ च्या दुष्काळाचे वेळी महाराष्ट्राची लोकसंख्या ५.०४ कोटी ( १९७१ खानेसुमारी) होती ती सध्या दुपटीपेक्षा जास्त ११.२३ कोटी (२०११ खानेसुमारी) इतकी वाढल्याने पाण्याची मागणीही आता खूप मोठी आहे. लोकसंख्या वाढीचे दुष्परिणाम सर्वच क्षेत्रात जाणवतात व नियंत्रित न झाल्यास हे संकट वाढणारच आहे.

शेवटी पेयजल सुरक्षेसाठी काय करणे जरूरी आहे हे पाहाण्यापूर्वी भूजल व्यवस्थापनातील कळीचा सोपा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. निसर्गाचे भूजल भांडार हे बँकेतील बचत खात्यासारखे आहे. बँक खात्यात आपण जेवढे पैसे जमा करतो तेवढेच काढता येतात. जास्त लागल्यास एफडी मोडावी लागते. वॉटर टेबल भूस्तर हा पाणी बचत खात्यातील जमा दाखवतो. व खोलवरचे भूजल स्तर हे एफडी सारखेच सहसा मोडायचे नसतात. केवळ मोठी अडचण आल्यासच ते तात्पुरते वापरायचे असतात. हे पथ्य आम्ही न पाळल्यामुळे भूजल बँक संकटात सापडली आहे.

वरील सर्व इतिहास लक्षात घेवून पिण्याच्या पाण्याचे भीषण संकट पुन्हा उद्भवू नये ह्यासाठी काय दक्षता घ्यायला हव्यात ते पुढे मांडले आहे.

उपलब्ध भूजलाच्या मर्यादा वापर कर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम सतत करायला हवे. त्यासाठी वरील बँक खात्याचे उदाहरण उपयुक्त ठरावे.

सिंचन योजना दीर्घ पल्ल्याच्या व मोठ्या खर्चाच्या असल्याने पेय जल पूर्ती हा विषय सिंचन योजना पासून वेगळा करून प्रत्येक नदी खोर्‍यातील पाच टक्के पाण्याचे व्यवस्थापन जीवन प्राधिकरणाकडे सोपवावे व त्या विभागाची योग्य तेवढी वाढ करून बजेटमध्ये तरतूद करावी.

जीवन प्राधिकरणाने प्राथमिकतेने दुष्काळी भागातील शहरी व ग्रामीण कामे हातात घ्यावी व प्रत्येक नदीखोर्‍यातील त्यासाठी लागणारे पाणी पाईपलाईन मधून व जरूर पडल्यास पंप करून उचलून तिथे पोहोचवावे. स्थानिक पेयजल स्त्रोत (विहीरी / तलाव / बंधारे) व नळ योजनेतून आयात केलेल्या पाण्याचा जोड वापर करण्याची व्यवस्था बसवावी. अति शोषित वॉटरशेड मध्ये आयात केलेले पाणी विहीरी व बोअरवेलमधून पुनर्भरण करण्यासाठी वापरावे असे केल्यास टँकर पुरवठा (व लॉबी) बंद करता येईल.

सध्या जलसंधारणाची अनेक कामे शासकीय कार्यक्रमातून व वाढत्या लोक सहभागातून चालू आहेत. हा चांगला बदल आहे व तो चालू राहायला हवा. पण अशा कामांमधून सर्वच ठिकाणी पाणी टंचाईचा प्रश्‍न पूर्णपणे सुटेल असे नाही. ज्या शिरपूर प्रयोगाचा खूप बोलबाला झाला त्याच्या यशाचे सर्वात मोठे कारण खोलवर उपलब्ध असलेला व भूजलाची मोठी भांडारण क्षमता असलेला बाझाडा भूस्तर हे आहे. कठीण पाषाणाच्या क्षेत्रात तितके मोठे यश मिळणार नाही. पण फायदा जरूर होईल. त्यामुळे दुष्काळी भागातील पाणी टंचाई संपवण्यासाठी, वर सांगितल्या प्रमाणे बाहेरून आयात केलेले पूरक पाणी वापरायला लागेल.

भूजल नियंत्रण कायदा २०११ ची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा प्राथमिकतेने अतिशोषित व असुरक्षित भूजल स्थिती असलेल्या वॉटरशेड मध्ये प्रथम निर्माण करून भूजलाचा विसर्ग नियंत्रित करावा. ह्यासाठी शेती पंपांना वीज पुरवठा करणार्‍या पॉवर लाईन मधील पुरवठा करण्याचे तास मर्यादित करता येतील हा अतिरेकी इलाज वाटला तरी काही ठिकाणी तो वापरावा लागेल.

भूजलावर आधारित शेतीमध्ये कमी सिंचन लागणारी पिके घ्यायचे बंधन असावे. स्प्रिंक्‍लर, ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवावा लागेल.

वरील सर्व उपाय ४-५ वर्षात (मध्यावधी) म्हणजे पुन्हा मोठा दुष्काळ येईल त्या आधी पूर्ण करता येतील असे वाटते पण तशी इच्छाशक्ती व प्रयत्न मात्र करायला हवेत.

भूजल हे कुल्याही क्षेत्राच्या पर्यावरणाचे एक प्रमुख अंग आहे व भूजलाचा र्‍हास होत गेला तर नैसर्गिक पर्यावरणाची मोठीच न परवडणारी हानी होईल. त्यातून निर्माण होणार्‍या विस्थापनाचा जरी केवळ विचार केला तर त्याचे गांभीर्य लक्षात येईल.

श्री. रमेश आगाशे - मो : ०९४२०४६३१८४