भूजल विकास के लिए नया कायदा

भूजल विकासासाठी नवा कायदा?

पावसाचा लहरीपणा, पीक नियोजन पद्धतीचा अभाव, पाणी वापराचा चंगळवाद, वाढते नागरीकरण यामुळे भूगर्भातील पाण्याचा साठा कमी होत आहे. भविष्यातील पाण्याची गरज भागवून त्याची शाश्वती देण्यासाठी राज्यात भूजलाच्या अमर्याद उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी 'महाराष्ट्र भूजल विकास आणि व्यवस्थापन अधिनियम २००८'च्या प्रारूपास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पुढील पाच वर्षांसाठी पाणलोट विकासासाठी एक हजार ३७ कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे.

पाणीप्रश्ानची तीव्रता लक्षात घेऊन, भविष्यातील पाण्याचे रास्त नियोजन करण्याचा भाग म्हणून जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या विभागाने भूजल उपशावर बंधने आणण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या कायद्याच्या प्रारूपाचे सादरीकरण केले. नियोजित कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास मोठी शिक्षा व दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे.

पिण्याच्या पाण्याच्या सार्वजनिक सोतांच्या संरक्षणाविषयी तरतुदींचा समावेश, अतिउपशाचे पाणलोट क्षेत्र अधिसूचित करणे, अशा क्षेत्रात नवीन विहीर खोदण्यास प्रतिबंध, पाणीटंचाईची घोषणा, पाणलोट क्षेत्रात गावनिहाय तीन वर्षांच्या पिकपद्धतीचे नियोजन, जादा पाणी लागणारी पिके घेण्यास बंधने आणि कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे या तरतुदी प्रारूपात आहेत.

भूजलाचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी उपाययोजना, बोअरवेलची नोंदणी सक्तीची, पाण्याच्या अतिउपशावर बंधने आदी अधिकार तहसीलदारांच्या पातळीवर देणे, भूजल वापराबाबत सातत्यपूर्ण जनजागृती करण्याचा कार्यक्रम राबवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. या साऱ्या कामांसाठी राज्य, जिल्हास्तरीय आणि पाणलोट क्षेत्राच्या धतीर्वर प्राधिकरणे आणि समित्या नेमण्याची तरतूद या अधिनियमात राहणार आहे.

राज्य स्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाहणलोट व्यवस्थापन समिती, तर शक्तीप्रदान समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव राहतील.