भूजल संपत्तीचे व्यवस्थापन

जल व्यवस्थापन आणि त्यामुळे होणार्‍या सामाजिक परिणामांची फारशी चर्चा होत नाही. होणार्‍या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास केला जावा. पाण्याचे दुर्भिक्ष सर्वाधिक शेतकर्‍यांना जाणवते. बदलत्या हवामानामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. पाण्याअभावी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ विभागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा सर्वाधिक चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय आहे.

जगात उपलब्ध पाण्यापैकी केवळ चार टक्के पाणी भारताला मिळते. जगाच्या पृष्ठभागाच्या दोन टक्के आणि एकूण लोकसंख्येच्या १५ टक्के लोकसंख्या भारतात आहे. भारतात सरासरी ११७० मि.मी आणि महाराष्ट्रात १३५० मि.मी पाऊस पडतो. देशाच्या आणि राज्याच्या तुलनेत मराठवाड्यात ६०० - ७०० मि.मी पाऊस पडतो. मराठवाड्यात अवर्षणप्रवण क्षेत्र लक्षणीय आहे. भारतात पावसाद्वारे ४००० अब्ज घनमीटर पाणी मिळते. यापैकी १८६९ अब्ज घनमीटर पाणी भूपृष्ठावरील जलाच्या स्वरूपात असते. तर ४३२ अब्ज घनमीटर इतके पाणी भूजलाच्या स्वरूपात असते. उर्वरित पाणी बाष्प, द्रव, बर्फ, ओलावा, दलदल या स्वरूपात असते. याच भूजलाचा आपण आज वारेमाप उपसा करीत आहोत. मात्र उपशाच्या प्रमाणात जलभरण आणि जलपुनर्भरण होत नाही याचा गांभीर्याने कृतीशील विचार करण्याची वेळ आली आहे.

भूजालाचा वाढता वापर :

मानवाची अप्रगत अवस्थेकडून प्रगत अवस्थेकडे वाटचाल होत गेली तसतसा त्यांचा भूपृष्ठावरील पाण्याचा आणि भूजलाचाही वापर वाढला. अप्रगत अवस्थेत प्रथम मनुष्यबळाच्या वापरातून आणि नंतरच्या टप्प्यात जनावरांच्या वापरातून ओढल्या जाणार्‍या मोटांच्या वापराने विहीरीतून पाणी उपसले जावू लागले. अठराव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर इतर यांत्रिकी शोधाबरोबरच पाणी उपसणार्‍या यंत्रांचा शोध लागला आणि त्यांचा वापर वाढला. अल्प खर्चात आणि फारसे कष्ट न उपसता अधिक वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसणे शक्य झाले. डिझेल इंजिन वापरात आले आणि पूर्वीपेक्षा पंपाद्वारे भूजलाचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर होवू लागला. पुढे विजेच्या मोटारींवर पंपाच्या सहाय्याने भूजलाचा अल्पश्रमात आणि अल्प खर्चात उपसा आणखी वाढला. सबमर्सीबल पंप वापरात आले. आणि विंधन विहीरी अधिक खोलवर आणि खडकाळ प्रदेशात घेणे शक्य झाले. यांत्रिकी शोधांमुळे मानवाची कष्टप्रद कामे अल्पश्रमात सहज साध्य होवू लागली. परंतु या फायद्याबरोबरच शोधांचे काही अप्रत्यक्ष परिणामही होवू लागले. पाण्याच्या अतिरेकी उपशाने आणि वापराने पाणीटंचाईत भर पडली. पाण्याचे दुर्भिक्ष अधिक गडद झाले.

लातूर, उस्मानाबाद, बीड सह मराठवाड्यातील अनेक भागात यंदा अवर्षणामुळे आणि भीषण दुष्काळामुळे मोठ्या प्रमाणावर बोअर घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. मराठवाड्यात भूजलपातळी खोल खोल गेल्यामुळे आठ इंची बोअर्स दाखल झाले असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे ७०० -८०० फूट खोल बोअर्स घेणे शक्य होणार आहे. यासाठी साधारणत: सव्वा लाख खर्च येणार असला तरी तोही करण्याची लोकांची तयारी आहे. ५०० -६०० फूट खालील पाणी अनेक वर्षांपूर्वीचे असते. अशा पाण्याची गुणवत्ता खालावलेली असते. असे पाणी पिण्यायोग्य आणि शेतीयोग्य आहे किंवा नाही याचा कोणीही विचार करीत नाही. पाणी मिळते यातच लोक समाधान मानतात. एकदा बोअरला लागलेले पाणी पुढच्या वर्षीही मिळेल याची शाश्वती नसते. बोअर्स घेण्यामुळे जमिनीची चाळणी होते.

जमीन भूसभूशीत होते. ही परिस्थिती पाण्याचे संकट अधिक गहिरे करणारी आहे. याची कोणी काळजी करत नाही. विचाराची जागा अविचाराने घेतली की यापेक्षा वेगळे काय होणार ? असे असले तरी कालचक्र उलटे फिरविता येणार नाही. यातूनच योग्य तो मार्ग काढणे श्रेयस्कर ठरणार आहे. जलभरणाच्या आणि कृत्रिम जलपुनर्भरणाच्या तुलनेत पाण्याचा उपसा कमी करून, पाण्याची नासाडी, गळती, उधळपट्टी आणि अपव्यय टाळून पाण्याचा काटसकरीने वापर करून पाण्याच्या बचतीस चालना द्यावी लागणार आहे. किमान पाण्याच्या वापरातून आणि पुनर्वापरातून आपल्या गरजा भागविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील .

सूर्याच्या उष्णतेमुळे जलाशयाच्या पृष्ठभागावर होणार्‍या पाण्याच्या बाष्पीभवनातून निर्माण होणारी वाफ, वाफेचे पर्यावरणातील दृढीकरण किंवा सांद्रीभवन (condensation) त्यातून निर्माण होणारे पाण्याने ओथंबलेले ढग, ढगांची जमिनीकडे होणारी वाटचाल, पर्जन्यवृष्टी, पावसाच्या पडणार्‍या पाण्याचा जलाशयात समावेश अशा प्रक्रिया एकापाठोपाठ चालू राहतात आणि त्यांच्या सततच्या आवर्तनातून जलचक्र भूपृष्ठावर निर्माण होते. जमिनीवर पडणार्‍या पावसाच्या पाण्यामुळे भूपृष्ठावरील जलसाठे आणि पाण्याच्या जमिनीत जिरण्याने - मुरण्याने - भूजलसाठे समृध्द होत राहतात. या सर्व प्रक्रियांमध्ये एक प्रकारचे तादात्म्य - एकरूपता असते आणि यामुळे जलचक्र सुरळीत सुरू राहते. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूपृष्ठाखालील पाणी यांच्यात झिरपणारे - मुरणारे - जिरणारे पाणी दुवा सांधण्याचे आणि एकरूपता टिकवून ठेवण्याचे काम करते. मात्र शेती, उद्योग, व्यवसाय, वीज उत्पादन या सर्वांच्या गरजा भागविण्यासाठी राना - वनातून, दर्‍या - खोर्‍यातून, नद्या - तलावातून आणि सपाट जमिनीवरून मुक्तपणे वाहणारे पाणी अडविले गेले.

यामुळे जमिनीत पाणी जिरण्या - मुरण्याचे नैसर्गिक प्रवाह खंडीत झाले. भूजल, ओढे रोडावले, कोरडे पडले, परिणामी निर्माण झालेली एकरूपता खंडीत होण्याबरोबरच जलचक्रही खंडीत झाले याचे परिणाम आज भूजल साठे रोडावण्यात झाले. पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले. पाण्याचे दुर्भिक्ष टाळावयाचे असेल तर भूजल साठे समृध्द करणे गरजेचे आहे. कोणकोणत्या पध्दतीने भूजलसाठे समृध्द करता येतील याची चर्चा प्रस्तूत लेखात केली आहे. पाण्याच्या दुर्भिक्षाच्या पार्श्वभूमीवर शाश्वत पाणी मिळण्यासाठी आता आपणास पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. यासाठी भूपृष्ठावरील आणि भूपृष्ठाखालील जलसंवर्धनाच्या कामांना गती देण्याची गरज आहे. भूपृष्ठावर जागोजागी पावसाचे पाणी अडविण्याने लहान - मोठे जलसाठे जर निर्माण झाले तर या पाण्याच्या जिरण्या - मुरण्याने भूजलसाठेही जलसमृध्द होणार आहेत.

भूजलभरण क्षेत्र (Ground Water Recharge Zone) :

राज्यातील ८२ टक्के प्रदेश हा डेक्कन बेसॉल्टीक खडकापासून बनलेला आहे. त्यामुळे भूस्तरात पाणी मुरण्याचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. पाणी साठविण्याची क्षमता थोड्याफार अंतरावर बदलत असल्याने असे घडते. जमिनीच्या प्रतिनुसार आणि जमिनीच्या कमी - अधिक उतारानुसार भूजलभरणाचे प्रमाण ठरते. जमीन हलक्या प्रतीची असल्यास अल्प प्रमाणात पाणी जमिनीत मुरून तेथेच ते स्थिरावत नाही, ते पाण्याच्या प्रवाहीपणाच्या गुणधर्मामुळे उताराच्या दिशेने वाहत जाते. अशा भूभागाला भूजलभरण क्षेत्र समजले जाते. असा भाग जर वनाच्छादित भरपूर झाडेझुडपे आणि झाडोरा असलेला असेल तर तेथे पाणी मोठ्या प्रमाणात खोलवर जमिनीत मुरते व भूजलभरण चांगल्या प्रकारे होते. जमिनीच्या कमी - जास्त उतारानुसार भूस्तरातून वाहणार्‍या पाण्याचा वेग कमी - जास्त कमी होत जाईल तसतसा त्या भागात वरच्या पातळीवरून येणारे सर्व पाणी भूस्तरात साठते.

यामुळे अशा भागात भूजलाची उपलब्धता जास्त उताराच्या तुलनेत चांगली असते. मात्र जमिनीच्या उताराच्या तुलनेत सखल - सपाट प्रदेशात भूजलभरण अधिक चांगले होते आणि भूस्तरात भूजलाची उपलब्धता चांगली असते. सखल - सपाट प्रदेशात भूजल लगेच वाहून न जाता स्थिरावते. पुनर्भरण झालेले भूजल सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात उपलब्ध झालेले भूजल सर्वत्र सारख्याच प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. अशा भूजलाचे निसर्गत:च समप्रमाणात जलाचे वितरण होत नाही. भूजलाची उपलब्धता पावसाच्या प्रमाणावरही अवलंबून असते.

भूजलपातळी वाढविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना :

एरवी पावसाळ्यात नाल्यातील वाहून जाणारे आणि वाया जाणारे पाणी नाल्यात आडवे बांध घालून अडविले आणि जिरविले तर भूजलपातळी वाढविण्यासाठी या पाण्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग होतो. नाल्यात आडवा बांध घालण्यासाठी वापरलेल्या बांधकाम साहित्याच्या प्रकारानुसार मातीचा नाला बांध आणि सिमेंटचा नाला बांध असे दोन प्रकार आहेत.

मातीचा नाला बांध :

नाल्याच्या पात्रात तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार योग्य त्या ठिकाणी मातीचा आडवा बांध घालून पाणी अडवले आणि जमिनीत मुरवले जाते. हे अडविलेले साठीव पाणी जमिनीत यथावकाश मुरते आणि भूजलपातळी वाढते.

सिमेंट नाला बांध :

नाल्यात मातीचा बांध आडवा घालणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नसेल तर अशा ठिकाणी सिमेंटचा बांध घातला जातो. दगड, वाळू, सिमेंट आदी साहित्य बांध घालण्यासाठी वापरले जाते. बांधाच्या पट्ट्यातील झाडं - झुडपं मुळासकट उपटून टाकावी लागतात. नाल्यात खोदलेल्या पायात दगड -विटा- सिमेंटने पाया भरणी भक्कम केली जाते. प्रस्तूत बांधकाम मजबूत होण्यासाठी बांधकामावर तीन आठवडे पाण्याचा शिडकावा अधून - मधून करावा लागतो. दोन्ही नाल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर नाल्याची माथा पाणीपताळी, पूररेषा पातळी, जलसाठा पातळी, विहीरीच्या पाण्यातील वाढ आणि पाण्याने भिजणारे क्षेत्र हा सर्व तपशील नाल्यांवर नोंदवावा लागतो. या वर्षी दुष्काळग्रस्त भागात १० हजार सिमेंट बंधारे राज्य सरकारने बांधले आहेत.

या दोन्ही बांधामुळे चार गोष्टी एकाच वेळी करणे शक्य होते -
१. नाल्यात पाणी अडवून साठविले जाते आणि वापरासाठी एरवी वाहून जाणारे पाणी उपलब्ध होते.
२. पाणी जमिनीत मुरविणे - जिरविणे.
३. साठीव पाण्याचा सिंचनासाठी उपयोग करणे आणि
४. जनावरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होते.

नाल्यांच्या पात्रात बांध घालतांना त्यांच्या भोवतालची जमीन चिबड होणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या वरच्या अंगाला जागा सपाट असावी आणि जास्तीत जास्त जलसाठा करता यावा हा या मागे उद्देश आहे. नाल्यातील जलसाठ्याची जी पातळी आहे त्यापेक्षा जास्तीचे पाणी सांडव्यातून सोडून देण्याची सोय असावी.

चर नाला बांध :

हा बांध नाल्याच्या पात्रात खोदला जातो. खोदल्यानंतर चरातील दगड, माती, वाळू हे साहित्य बाहेर काढावे लागते. यानंतर चरात काळी माती भरून ती घट्ट दाबावी लागते. बांधातून पाण्याचा पाझर थांबवण्यासाठी हे काम करावे लागते.

गाभा भिंत :

बांधातील पाझर रेषा बांधाच्या पायात रहावी आणि बांधाच्या खालच्या अंगास पाणी पाझरणार नाही, किंवा पाण्याचा पाझर कमी रहावा यासाठी जी भिंत बांधली जाते तिला गाभा भिंत म्हटले जाते.

नाल्यात बांधावयाच्या मातीचे आणि सिमेंट बांध, चरनाला बांध आणि गाभा भिंत यांची मोजमापे, वापरावयाचे बांधकाम साहित्य, नाल्याचा उतार, नाल्यात खोदण्यासाठी करावयाची योग्य जागेची निवड, बांधकामातील पाझर रेषा, यासंबंधी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी विचार विनिमय करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कामे केल्यास अपेक्षित लाभ मिळतील.

भूस्तरात, भूजलपातळी वाढवण्यासाठी सर्वकष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. असे प्रयत्न सांघिक असावेत. पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गावपातळीवर आणि शिवार पातळीवर नकाशे तयार करून योग्य त्या ठिकाणी पाणी साठवण्याच्या योजना तयार कराव्या लागतील. तयार केलेल्या योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. यामुळे पाणी टंचाईचा प्रश्न सोडवणे शक्य होणार आहे. सरकारने भूजलाच्या स्वामित्वाचा आणि वापराबाबतचा कायदा केलेला आहे. परंतु लोकांना त्याची माहिती नाही आणि या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही.

विहीरींच्या माध्यमातून कृत्रीम भूजल पुनर्भरण :

विहीरींच्या माध्यमातून कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाचा मुख्य उद्देश हा भूजलाच्या अतिरेकी उपशामुळे भूजल पातळी खालावून भूजलसाठ्याचे कमी झालेल्या पाण्याचे पुनर्भरण करून जलसाठ्यांचे पुनरूज्जीवन करणे हा आहे. ही केंद्र सरकारची योजना आहे. भूजलाच्या संवर्धनातून शाश्वत भूजलाची उपलब्धता वाढवून भूजल विकासातून ग्रामीण जीवनाचा स्तर उंचावण्याचे प्रयत्न करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. भूजल पुनर्भरणासाठी वापरावयाची विहीर चांगल्या क्षमतेची, चांगल्या गुणवत्तेच्या पाण्याची आणि पिण्याच्या पाण्याची असणे आवश्यक आहे. कृत्रीम भूजलपुनर्भरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर किंवा प्रक्रिया चालू असतांना विहीरींच्या जवळपासच्या नदी - नाल्यांच्या प्रवाहात वाढ होत असल्याचे आढळल्यास जलपुनर्भरण बंद करणे आवश्यक आहे. तसेच भूजल पुनर्भरण क्षेत्रातील आसपासची जमीन पाणथळ झाल्यास जलपुनर्भरण थांबवणे गरजेचे आहे. मात्र विहीरींच्या जलसाठवण क्षमतेत वाढ होवून पाण्याची गुणवत्ता सुधारत असल्यास जलपुनर्भरण प्रक्रिया चालू ठेवावी.

राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मागील वर्षी एक लाख विहीरींची कामे हाती घेण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ २५ हजार विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने ७५ हजार विहीरींची कामे पूर्ण झाली नाहीत. मनुष्यबळाच्या अडचणींसह क्षेत्रीय स्तरावर येणार्‍या अडचणी सोडवून विहीरी बांधून पूर्ण करण्याचे काम करण्यात येणार आहे.

शोष खड्डे :

भूजल पुनर्भरण वाढवायचे असल्यास स्वत:च्या घराच्या अंगणात आणि सदनिकांच्या आवारात शास्त्रोक्त पध्दतीने शोष खड्डे खणून लहान दगड, विटांचे तुकडे व जाड रेतीने खड्डे भरून घ्यावेत. पावसाळ्यात जमिनीवर पडणारे पाणी असे खड्डे सतत जमिनीत मुरवित राहतील. यामुळे भूजल पातळी वाढत राहील. प्रस्तूत कामे वैयक्तिक आणि सांघिक पातळ्यांवर सहज करता येण्यासारखी आहेत.

इमारतींच्या छतावरील पाणी जमिनीत मुरवणे :) (Rain Water Harvesting)

इमारतींच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी मोकळ्या स्वरूपात वाहून जावू न देता ते छतावरील उताराच्या बाजूने पाईपद्वारे शास्त्रोक्त पध्दतीने कूपनलिकेत सोडावे. यामुळे भूजल पातळीत चांगल्या प्रकारे वाढ होते. किंवा हेच पाणी पाईपद्वारे विहीरीत सोडल्यास विहीरीत जलसाठा वाढतो. पाणी वापरासाठी तर उपलब्ध होतेच परंतु जमिनीत मुरण्याने भूजलसाठाही वाढतो.

बाष्पीभवनाचे व्यवस्थापन :

जलाशयांचे पृष्ठभाग विस्तीर्ण असल्यामुळे पृष्ठभागावरील पाण्याचे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होते. विशेषत: उन्हाळ्यात बाष्पीभवनाचा वेग अधिक असतो. उन्हापासून पाण्याचे संरक्षण करून पाण्याचे कमीत कमी बाष्पीभवन होईल असे प्रयत्न करण्याबरोबरच जमिनीवर पावसाचे पडलेले पाणी लवकरात लवकर जमिनीत मुरेल असे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यामुळे भूजल पातळीत वाढ होईल आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी करता येईल.

पाणलोट क्षेत्र विकास :

नदी, ओढा, नाला, तलाव यांच्या जलधारण क्षेत्रात पडणारे पावसाचे पाणी वाहून नेणारे क्षेत्र म्हणजे पाणलोट क्षेत्र होय. लहान नदीचे, तलावांचे पाणलोट क्षेत्र गाव - शिवारांचा एक भाग असेल तर मोठ्या नदीचे, तलावाचे पाणलोट क्षेत्र ४ - ५ गावे येवू शकतात. नदीच्या, तलावाच्या आकारमानानुसार पाणलोट क्षेत्राचा विस्तार लहान -मोठा असू शकतो.

पाणलोट क्षेत्र विकासाची उद्दिष्ट्ये :

दुष्काळाची तीव्रती कमी करण्याकरिता शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देवून माती आणि मूलद्रव्यांचे संवर्धनातून जमिनीची सुपिकता टिकवून आणि वाढवून शेतीची उत्पादन क्षमता वाढवण्याबरोबरच इतर अनेक लाभदायी उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासाची मोहीम राज्य आणि केंद्र सरकार राबवित आहे. भूजलपातळीत वाढ होईल, ओलिताखालील क्षेत्र वाढेल, रोजगार निर्मिती वाढेल, मत्स्यसंवर्धन करणे शक्य होईल आणि महत्वाचे म्हणजे लोकांचे राहणीमान उंचावून त्यांच्या जीवनस्तराची गुणवत्ता वाढेल.

लोकसहभाग :

पाणलोट क्षेत्र विकास मोहीम ही एक लोकचळवळ आहे. यासाठी ग्रामीण जनता, स्वयंसेवी संस्था - संघटना, शासकीय संस्था, युवक - युवती यांचे चळवळीच्या उद्दिष्ट्य सफलतेसाठी क्रियाशील सहभागाची, सहकार्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

पाणलोट क्षेत्र विकासाचे घटक :

पाणलोट क्षेत्राच्या अनेकविध उद्दिष्ट्यांच्या परीपूर्तीतून मनुष्यबळाचा विकास करून सामुहिक विकास साधणे हा अंतीम उद्देश आहे. जल - जमीन, माती व्यवस्थापन, शेती आणि कुरण विकास, पशुधन संवर्धन आणि पालन, ग्रामीण ऊर्जा विकास या क्षेत्रांच्या परस्परांच्या देवाण - घेवाणीतून सुसंवाद साधत अंतिम उद्देश साध्य केला जातो. या उद्दिष्ट्यांच्या सफलतेसाठी सरकारी योजनांमधून अर्थ सहाय्य उपलब्ध केले जाते. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना दारिद्र्य रेषेच्यावर येण्याची संधी मिळते.

जलयुक्त शिवार अभियान :

जलयुक्त शिवार अभियान या माध्यमातून राज्यात जलसंवर्धनाची कामे चांगल्या पध्दतीने राबवण्यात येत आहेत. यामुळे जमिनीतील पाणी पातळी वाढवता येणार आहे. पावसाचे एरवी वाहून जाणारे पाणी गावच्या शिवरातच साठवण्याचा हा उपक्रम आहे. या माध्यमातून पाणलोट क्षेत्र विकास, माती बंधारे, सिमेंट बंधारे, कोल्हापूरी बंधारे, पाझर तलाव, नाला खोलीकरण, नाला रूंदीकरण, नाला सरळीकरण, गाव तलाव, साठवण तलाव, लघुसिंचन तलाव, तलाव दुरूस्ती, मृद संधारण, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांचा सिंचन क्षमतेनुसार प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपयायोजना करणे, आदी कामे केली जाणार आहे. या अभियानात लोकसहभागाबरोबरच स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतली जाणार आहे. वारकर्‍यांनीही जलयुक्त शिवार अभियान जागृतीसाठी सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली आहे. जलसंवर्धन आणि जलसमृध्दीसाठी मुख्यमंत्री आणि ग्रामीण विकास मंत्री यांच्या पुढाकाराने राज्य सरकार गतीमान झाले आहे. यामुळे राज्य टंचाईमुक्त होणार आहे.

बहुपयोगी शेततळे :

पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अभावी बहुतेक शेतकरी एकापेक्षा जास्त पिके घेवू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शेतीचा वापर चारच महिने होतो आणि आठ महिने शेती वापराखाली नसते. हे टाळण्यासाठी शेतकर्‍यांनी शेतात शेततळी बांधून पावसाच्या पडणार्‍या सर्व पाण्याचे जलसंचय आणि जलव्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे केले तर त्यांना बाकीच्या आठ महिने शेतीचा वापर करणे आणि समाधानाने जीवन जगणे शक्य होणार आहे. जलसमृध्दीतून जीवनसमृध्दी हे त्यांचे ध्येय असले पाहिजे.

शेतात ज्या ज्या ठिकाणी उत्तम पीके येवू शकत नाहीत आणि जमिनीला उतारही आहे अशा ठिकाणी चौकोनी खड्डे खणले तर शेतावर चांगल्या प्रकारे पाणी साठवता येईल. शेतीचा आकार आणि पाण्याची गरज लक्षात घेवून खड्ड्यांचे क्षेत्रफळ ठरवावे लागेल. काही शेतकर्‍यांना शेततळी बांधण्याचा खर्च पेलवत नसेल तर त्यांनी श्रमदानाने हे काम करावे. शेततळ्याचे क्षेत्रफळ मोठे असते. साहजिकच बाष्पीभवनाचा वेगही जास्त असतो. बाष्पीभवन टाळण्यासाठी शेततळ्याच्या बाजूलाच लहान तोंडाची विहीर खणली तर हे पाणी विहीरीत पडू शकेल व विहीरीतील पाणीसाठा वाढेल आणि या पाण्याने शेतीची उत्पादकता अधिक वाढवता येईल.

शेतातील शेततळी बहुपयोगी आहेत. प्रत्येक वर्षी एकापेक्षा जास्त पिके घेता येतात. मनाप्रमाणे पीक रचना करता येते. शेताला बारमाही पाणी उपलब्ध होते आणि भूजल भरणही होते. शेतीची उत्पादन क्षमता वाढते. पतक्षमता निर्माण होते. यामुळे शेतीसाठी कर्ज घ्यावयाचे असल्यास कर्ज सहज उपलब्ध होते आणि कर्ज फेडणेही शक्य होते. कर्जबाजारीपणा टाळला जातो. रोजगार निर्मिती होते. कुटुंबातील सदस्यांना रोजगार मिळतो. ग्रामीण शेत मजुरांनाही रोजगार उपलब्ध होतो. रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याची वेळ येत नाही. शेतीला शाश्वतता येते आणि जीवनाला स्थैर्य लाभते. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते. शेतकरी आत्मनिर्भर होतात. त्यामुळे त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येत नाही. अंतिमत: समाजालाही याचा फायदा होतो. समाज स्वास्थ्य वाढीस लागते. खर्‍या अर्थाने शेतकरी पोशिंदा ठरतो.

शेततळ्यांचे महत्व आता शेतकर्‍यांना पटले आहे. मागील पाच वर्षात पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक लाख शेततळ्यांचे बांधकाम केले आहे. यंदाही औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे २००० शेतकर्‍यांनी शासनाकडे शेततळ्यांसाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी १३०० शेततळी सरकारने मंजूर केली आहेत.

कृषी वनीकरण (Agro Forestry) :

महाराष्ट्रात दरवर्षी सप्टेंबर महिना संपला की पावसाचा हंगाम संपतो व उर्वरित आठ महिने कोरडे असतात. अशा कोरडवाहू हवामानात जे उष्ण वारे वाहतात त्यामुळे जमिनीचे बाष्पीभवन वाढतेे व जमिनीतील ओलावा कमी होतो. यासाठी महाराष्ट्राला यापुढे कृषि वनीकरण (अ‍ॅग्रो फॉरेस्ट्री) ही पध्दती अनुसरावी लागेल. या पध्दतीत जी हंगामी पीके असतात त्यांना वृक्ष शेतीची जोड देतात. शेताच्या सभोवताली रांगेत वृक्षांची लागवड केली जाते. आता केवळ पावसाच्या पाण्यावर शेती करण्याचे दिवस इतिहास जमा होत आहेत याची नोंद घ्यावी लागेल.

भूजल प्रदूषण नियंत्रण :

जलप्रदूषण रोखणे हा जल व्यवस्थापनाचाच एक भाग आहे. औद्योगिक सांडपाणी, गावातील आणि शहरातील घरगुती सांडपाण्यामुळे भूपृष्ठावरील आणि भूपृष्ठाखालील पाण्याच्या वाढत्या प्रदूषणाला प्रतिबंध करून प्रदूषणमुक्त भूजलसंपत्ती दीर्घकाळपर्यंत कशी वापरता येईल हा यक्ष प्रश्न आहे. भूपृष्ठावरील पाण्याचे प्रदूषण पटकन होते. प्रदूषित पाण्यातील प्रदूषित घटक काढून टाकून पाणी प्रदूषण मुक्त करता येते. मात्र भूपृष्ठाखालील पाण्याचे प्रदूषण पटकन होत नाही. पण एकदा का ह्या पाण्याचे प्रदूषण झाले तर मात्र प्रदूषण काढून टाकणे हे एक अवघड काम आहे. कारखानदार सर्रास त्यांच्या कारखान्याचे प्रदूषित सांडपाणी गुपचूपपणे नदी - नाल्यांमध्ये सोडून देतात. प्रदूषण नियंत्रण कायदे आहेत पण त्यांची अंमलबजावणी परिणामकारकपणे होत नाही. सध्या तरी या समस्येवर काही इलाज केला जाईल अशी परिस्थिती नाही.

भूजल प्रदूषण टाळायचे असेल तर जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळवणे आवश्यक आहे. भारतात एकूण लागवडीखालील शेतजमीन १८ कोटी २० लाख हेक्टर आहे. यापैकी अंदाजे ४४ लाख ८० हजार हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आहे. सेंद्रीय शेतीचे क्षेत्र वाढवण्याची गरज आहे.

जल व्यवस्थापन आणि त्यामुळे होणार्‍या सामाजिक परिणामांची फारशी चर्चा होत नाही. होणार्‍या सामाजिक परिणामांचा अभ्यास केला जावा. पाण्याचे दुर्भिक्ष सर्वाधिक शेतकर्‍यांना जाणवते. बदलत्या हवामानामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. पाण्याअभावी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भ विभागात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा सर्वाधिक चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय आहे. शेतकर्‍यांचे शेतीचे अर्थशास्त्र सुधारायचे असेल तर शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि शासन यांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.

गावाच्या माथ्यावर पडणारे पावसाचे पाणी, गाव तळ्यात, शेतात पडणारे पावसाचे पाणी शेततळ्यात, शिवारात पडणारे पावसाचे पाणी शिवारात, घराच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी कूपनलिकेत, जमिनीवर पडणारे पावसाचे पाणी शोषखड्ड्यात अशा प्रकारे पडणार्‍या पावसाचा थेंब न थेंब अडवला, साठवला आणि मुरवला गेला तर शाश्वत जलसमृध्दीतून जीवनसमृध्दीकडे आपणास जाता येईल.

डॉ. बा.ल. जोशी - मो : ९४२१३८०४६६