भूजल संपत्तीचा विकास आणि तिचा समन्यायी वापर

प्रास्ताविक :

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (Maharashtra Water Resources Regulatory Authority) संरचनेत नुकताच बदल करण्यात आला आहे. भूपृष्ठावरील जलसंपत्तीचे नियमन करण्यासाठी २००५ सालापासून असलेल्या सभासदाखेरीज केवळ भूजल संपत्तीचे नियमन परिणामकारक रीतीने करता यावे यासाठी एक स्वतंत्र पूर्णवेळ सभासदाचे पद नवीन निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वरील भूजल कायद्याची चोख अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने राज्य शासनाने एक आवश्यक पाऊल टाकले आहे असेच म्हणावे लागेल.

पाऊस हा जलसंपत्तीचा मूळ स्त्रोत असला तरीही तिच्यावर पहिला हक्क हा वनजमीन व नैसर्गिक परिसंस्था यावरील वृक्षराजी आणि वनस्पती आणि शेतातील पिके यांचाच असतो. पावसाचे पाणी मुरून जमिनीच्या वरच्या स्तरात निर्माण झालेल्या ओलाव्यावर (Soil moisture) वनस्पती सृष्टी वाढत असते आणि सर्व प्राणीमात्रांसाठी अन्ननिर्मिती तयार करीत असते. माणसाच्या पाण्याच्या विविध गरजांसाठी म्हणजे पिणे व घरगुती वापर, औद्योगिक वापर आणि सिंचित शेती यासाठी जलसंपत्ती दोन प्रकारे उपलब्ध होते. एक म्हणजे नदीनाल्यातून वहाणारे पावसाचे पाणी, आणि दुसरी म्हणजे जमिनीत मुरून हळूहळू नदीकडे वहात जाणारे भूजल.

भूपृष्ठावरून वहाणारी संपत्ती ही चलसंपत्ती (Dynamic Resource) असून नदीनाल्यातून वहात असताना जो तिचा वापर करेल त्याला ती उपलब्ध होते. त्याने वापरली नाही तर ती वहात जावून खालच्या लोकांना मिळत रहाते. उपक्रमशील माणसाने (Resourceful humans) मात्र ती स्थिरावण्याचा मार्ग शोधला. नद्यांवर धरणे बांधून त्याद्वारे ती साठवून, आपल्या गरजांनुसार वर्षभर तिचा वापर करण्याचा उपाय त्याने शोधला आणि राबविला.

भूजल संपत्ती :

आता आपण भूजलसंपत्तीची वैशिष्ट्ये पाहू. पडणार्‍या पावसाचा काही भाग सतत जमिनीत मुरत असतोे. वरचा मातीचा स्तर संपृक्त झाला तरी पाणी सतत खालीखाली जमिनीतील मुरूम, खडकातील भेगा याद्वारे मुरत असते. मुरूम, मऊ खकड , भेगाळलेला खडक किंवा वाळू - गोटे - गाळाचे थर यांची पाणी मुरण्याची, वहाण्याची आणि साठवून ठेवण्याची क्षमता (Permeability, transmissivity & retentivity) यानुसार जमिनीत किती प्रमाणात आणि किती खोलावर पाणी साठणार हे ठरत असते. खडकाच्या विघटनातून निर्माण झालेल्या भूस्तरात पाणी साठण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असते आणि असा जलस्तर (Aquifer) सामान्यपणे असलग (Discontinuous) असल्यामुळे विविक्षित ठिकाणी खोदल्यास विहीरीला पाणी लागू शकते. परंतु जेव्हा भूस्तर हा वाळूगाळांच्या स्तरांनी बनलेला (Alluvial deposits) असतो तेव्हा जलस्तर हा सामान्यपणे सलग असतो आणि बहुतेक वेळी कोठेही विहीर वा विंधन विहीर खोदली तरी पाणी लागू शकते.

असे भूस्तर दक्षिण व मध्यभारतातील मोठ्या नद्यांच्या काठानजिकच्या क्षेत्रावर आढळतात. उत्तर भारतातील गंगा, ब्रम्हपुत्रा, व सिंघू या नद्यांची खोरी वाळूगाळाच्या स्तरांनीच बनली असल्यामुळे तेथे मात्र भूजलाची उपलब्धी सर्वत्र आहे. गंगा नदीचे खोरे हे तर जगातील सर्वात मोठा भूजलसाठा असलेल्या दोन खोर्‍यांपैकी एक आहे. दुसरे खोरे अमेरिकेत आहे. गंगेच्या खोर्‍यात तर खडक अर्धाकिलोमीटर किंवा त्याहीपेक्षा खोल असल्यामुळे भूजलाचा साठा फार प्रचंड आहे. खोदलेल्या विहीरींद्वारे जोवर पाण्याचा उपसा केला जात होता तोवर वापरात येणार्‍या भूजलावर मर्यादा होती. परंतु गेल्या ३० - ४० वर्षामध्ये ३०० - ४०० मीटर पर्यंत खोल असलेल्या कूपनलिका / विंधन विहीरी घेवून पाणबुड्या पंपाद्वारे (Submersible pumps) पाणी उपसण्याचे तंत्रज्ञान अवगत झाल्यामुळे भूजल वापरात बरीच वाढ झाली आहे.

जलसंपत्तीचा एक महत्वाचा भाग असलेल्या भूजलाची जशी वैशिष्ट्ये आहेत तशीच काही अंगभूत वैगुण्येही आहेत. भूजल हे जमिनीखाली साठत असल्यामुळे भूपृष्ठावर साठविलेल्या जलसंपत्तीचा प्रमुख शत्रू असलेल्या बाष्पीभवनापासून भूजलसंपत्ती पूर्णपणे मुक्त आहे. खाली खाली मुरत असताना जमिनीच्या स्तरांमधून गाळले गेल्यामुळे ते शुध्द असते आणि त्यामध्ये भूपृष्ठावरील पाण्यासारखा गाळ नसतो. ते साठवण्यासाठी वेगळा खर्च करावा लागत नसला तरीही त्याचा वापर करण्यासाठी विहीर - विंधन विहीर खोदण्याचा आणि ते उपसून जमिनीवर आणण्याचा खर्च मात्र आपणास करावा लागतो. दरवर्षी पडणार्‍या पावसाचे प्रमाण आणि प्रकार (Quantum and pattern) यानुसार विशेषत: दक्षिण व मध्य भारतातील खडकजन्य जमिनीत पाणी मुरण्याचे प्रमाण ठरत असल्यामुळे दरवर्षी त्याची उपलब्धता बदलत असते. अवर्षण वर्षात तर पाऊसच फार पडत नसल्यामुळे फारसे भूजल उपलब्धही होत नाही. या अनिश्‍चिततेचे परिणाम भूजलवापर करणार्‍या शेतकर्‍यास सोसावे लागतात.

उत्तर भारतातील गाळाच्या भूस्तरातील दरवर्षीच्या भूजलभरणावर परिणाम झाला तरीही भूजलसाठा मोठा असल्यामुळे फार तर त्यावर्षी भूजलपातळी थोडी खोल जाते. परंतु गेल्या २-३ दशकात विंधन विहीरींचे प्रमाण व भूजल उपसा वाढल्यामुळे भूजलपातळी खालीखाली जात आहे. त्यामुळे काही असलेल्या कूपनलिका आणखी खोल न्याव्या लागतात आणि उपसण्याचा खर्चही वाढतो. पाणीपातळी आणखी खाली गेली आणि खालचे खारट पाणी (Saline water) लागले, तर ते शेतीसाठी अयोग्य ठरते. काही ठिकाणी तर अर्सेनिकसारखे विषारी क्षार पाण्यातून येवू लागतात. काही ठिकाणी तर माणसाच्या हाडावर आणि दातावर विपरित परिणाम करणारे फ्लोराईड युक्त क्षार असलेले पाणी येवू लागते.

त्यामुळे भूजलवापरावर अशा काही ठिकाणी मर्यादा पडतात. काही ठिकाणी शेतकरी नद्यांचे सांडपाणीयुक्त प्रदूषित पाणी उपसून सिंचित शेती करतात. या पाण्यातील दूषित घटक जमिनीत साठत रहातात आणि हळूहळू त्या भागातील भूजल प्रदूषित होवून त्याचा वापर करता येत नाही. अशा प्रदूषित भूजलाचे निर्मूलन / शुध्दीकरण करण्याची प्रक्रिया ही दीर्घकालीन व फार खर्चिक असते. त्यामुळे वरील सर्व मर्यादांचे पालन करूनच भूजल वापर करणे श्रेयस्कर ठरते.

धरणात साठवलेल्या पाण्याचा वापर हा नदीच्या एका किंवा दोन्ही काठावर बांधलेले कालवे आणि नदी या चिंचोळ्या पट्टीवरील जमिनीच्या सिंचनासाठी केला जातो. सामान्यपणे नदीच्या दोन्ही काठानजिकच्या जमीनी सपाट, सुपीक असून मातीचा स्तर खोल (Deep soil) असतो. त्यामुळे तेथे एक पीक पावसावर येण्याची हमी असते. प्रवाही सिंचनाद्वारे अशा जमिनीला आपण दुबार पिकासाठी किंवा बारमाही पिकासाठी पाणी मुरवीत असतो व हा लाभ ठराविक क्षेत्रालाच होतो. परंतु भूजल हे कमी जास्त प्रमाणात परंतु नदीखोर्‍यात सर्वत्र विखुरलेले असल्यामुळे सिंचन लाभाचे विखरण (Dispersal of irrigation benefits) होते. भूजलाचा फायदा कमी प्रमाणात का होईना, परंतु पाणलोट क्षेत्राच्या वरच्या भागातील कमी खोल, कमी सकस आणि जास्त उताराच्या जमिनीस होत असल्यामुळे उपलब्ध जलसंपत्तीचे समन्यायी वाटप करण्यामध्ये भूजलाचा वाटा फार मोठा रहातो. प्रवाही सिंचनापासून वंचित राहिलेल्या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना तो मोठा आधार आहे.

कालव्याखालील सिंचनामध्ये धरणापासून शेतापर्यंत पाणी वाहून आणणार्‍या आणि शेतात उभ्या असलेल्या पिकाला पाणी देण्याच्या पध्दतीमध्ये बराचसा पाणीनाश अनिवार्य असतो. पाणीवहन यंत्रणेचे अस्तरीकरण (lining) करून तो काहीसा कमी करता येतो. परंतु तरीही भूपृष्ठ योजनांची पाणीवापर कार्यक्षमता (Water use efficiency) (म्हणजे पिकाला प्रत्यक्ष लागणारे पाणी आणि धरणातून कालव्यात सोडल्या गेलेल्या पाण्याचा भागाकार) ही सर्वसामान्यपणे २५ ते ४० टक्के ऐवढीच असते. होणार्‍या पाणीनाशापैकी काही भाग कालव्याच्या समावेश क्षेत्रातील भूजलभरण वाढण्यास उपयोगी पडला तरी उरलेले पाणी प्रामुख्याने बाष्पीभवनामुळे नाश पावते. या उलट विहीरीखालचे सिंचन क्षेत्र लहान असल्यामुळे आणि पिकाला लागेल ऐवढेच थोडेथोडे पाणी वरचेवर देता येत असल्यामुळे त्या क्षेत्राची पाणीवापर कार्यक्षमता ६० ते ७० टक्के येवढी असू शकते. विहीरीखालच्या सिंचनासाठी सूक्ष्म सिंचन पध्दतीचा (ठिबक वा तुषार सिंचन) अवलंब करणे सहज शक्य असल्यामुळे पाणीवापर कार्यक्षमता ९० टक्क्यांपर्यंतही वाढू शकते.

भूपृष्ठ योजनांच्या उभारणीसाठी शासनाला बराच भांडवली खर्च करावा लागतो. मोठे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालवधीही मोठा असतो आणि सिंचन पध्दतीचा पूर्ण विकास होण्यासही बराच कालावधी लागत असल्यामुळे सिंचनाचा लाभ मिळण्यास विलंब लागतो. धरण - कालव्यासाठी भूसंपादन, वनजमीन संपादन, प्रकल्पबाधितांचे विस्थापन यासारखे परिणामही होतात. पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगीही प्रकल्प उभारणीपूर्वी घ्यावी लागते. परंतु भूजल वापरासाठीची सर्व गुंतवणूक खाजगी क्षेत्रातून (Private Sector) होते. विहीर वा विंधनविहीर खोदण्यासाठी आणि त्यावर विद्युत मोटार पंप बसविण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा करणे, ग्रामीण क्षेत्रात वीज वितरणाचे जाळे उभारणे, सूक्ष्म सिंचन यंत्रणा बसविण्यासाठी अनुदान देणे आणि सवलतीच्या दराने विजेची आकारणी करणे, यासाठी मात्र बराच पैसा शासनाला खर्च करावा लागतो. अर्थात भूपृष्ठ योजना आणि भूजलविकास योजना या एकमेकांना पर्यायी नसून, उपलब्ध संपत्तीचा अनुकूलतम (Optimum) वापर करण्यामध्ये त्या एकमेकांना पूरकच आहेत या वास्तवाची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे.

भूजल वापराबाबत सर्वात अवघड, अडचणीचा व अवलंब करण्यास अत्यंत अवघड असा प्रश्‍न म्हणजे भूजल व्यवस्थापनाचा (Ground water management) आहे. भूजलभरण हे नैसर्गिकरीत्या होत असल्यामुळे ती सार्वजनिक / सामाजिक मालमत्ता समजली जाणे हे संयुक्तिक आहे (Common property) परंतु आपल्या देशातच नव्हे तर जगातील बहुतेक देशात अशी प्रथा पडली आहे की ती जमिनीत असेपर्यंत तिची मालकी सामुहिक असली तरीही भूजल जेव्हा विहीर खोदून जमिनीवर आणले जाते तेव्हा त्याचा मालकी हक्क जमिनीच्या मालकास प्राप्त होतो. खडकाच्या विघटनातून निर्माण झालेल्या जमिनीवरील (गंगा - ब्रम्हपुत्रा - सिंधू नद्यांची खोरी सोडल्यास भारतातील बरेचसे क्षेत्र) भूजल हे मर्यादित व असलग असल्यामुळे तेथे घेता येणार्‍या विहीरींची संख्या व स्थान यावर मर्यादा घालणे योग्य ठरते. ग्रामीण जनतेच्या व शेतजनावरांच्या पिण्यासाठी भूजल हाच स्त्रोत आजवर वापरला जात आहे आणि तो सर्वात स्वस्त व व्यवहार्यही आहे. अशा स्त्रोतांना संरक्षण देण्यासाठी आणि भूजलाच्या विकासाला व्यवहार्य स्वरूप देण्यासाठी राज्य शासनाने १९९३ साली एक कायदा मंजूर केला.

तथापि त्यानंतरच्या १० -१५ वर्षातील अनुभवानुसार या कायद्यातील उणीवा आणि अंमलबजावणीतील पुढील अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आल्या. कोणत्याही पाणलोट क्षेत्रात (Watershed) तेथील भूस्तराचा प्रकार, जमिनीचा उतार आणि पर्जन्यमान यानुसार मर्यादा पडतात. त्यामुळे भूजल विकासाचा कायदा केला तरी किती शेतकर्‍यांनी कोठकोठे विहीरी खोदाव्या यावर क्षेत्रीय स्तरावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत कठीण जाते. वरील कायद्यानुसार जी विहीर ग्रामीण भागातील लोकांसाठी जलस्त्रोत म्हणून वापरली जात असेल तिच्यापासून ५०० मीटर त्रिज्येच्या वर्तुळात दुसरी विहीर खोदता येत नाही.

परंतु अशा क्षेत्रातही विहीर खोदून ऊसासारख्या इतर नगदी पिकासाठी पाणीवापर करता यावा म्हणून धनदांडग्या शेतकर्‍यांकडून या मर्यादेचा भंग केला जावून पिण्यासाठी पाणी अपुरे पडू लागते. एका विहीरीला पाणी लागले म्हणजे शेजारचा शेतकरीही नवी विहीर खोदतो. भूजलसाठा मर्यादित असल्यामुळे दोघाही शेतकर्‍यांना पाणी कमी पडू लागते व केलेला खर्च वाया जातो. या परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे वाढत्या प्रमाणात स्थलांतर झाल्यामुळे लोकसंख्या कमी झाली आणि जनावरांची संख्याही कमी झाली तरीही वरील परिस्थितीमुळे भूजल स्त्रोत अपुरे पडून चांगल्या पावसाच्या वर्षातही टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली आहे.

खोलवरील भूजल :

भूजलाचा दुसरा महत्वाचा स्त्रोत म्हणजे जमिनीत खोलवर साठलेले भूजल (Deep ground water aquifers). पावसाचे पाणी हजारो वर्षापासून हळूहळू खडकातील भेगातून, जोडातून खाली खाली मुरत मुरत खोलवर खडकात असलेल्या पोकळ्यामधे साठून राहिले असते. सुमारे ३० -४० वषार्ंपासून खोल अशा (१०० ते ३०० मीटर खोल) विंधन विहीरी घेण्याचे तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्री उपलब्ध झाली आणि पाणबुड्या पंपाचे सहाय्याने (Submersible multistage pumps) पाणी उपसता येवू लागले तेव्हा पासून या स्त्रोसाला महत्व प्राप्त होत गेले . हा साठा मर्यादित असल्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी त्याचा वापर करणे हे अत्यंत संयुक्तिक होते. अशा पाण्याचा वापर म्हणजे खरे तर पृथ्वीच्या पोटातून खनिज बाहेर काढण्यासारखे (Mining of water) समजले जाते. कारण तेथील पाण्याचा साठा संपला की त्याचे पुनर्भरण नैसर्गिक रित्या होण्यासाठी शेकडो वा हजारो वर्षे लागू शकतात.

परंतु प्रत्यक्षात मात्र अशा पाण्याचा वापर हा नगदी पिके घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. आपल्या शेतात एखादी विंधन विहीर यशस्वी होण्याच्या प्रयत्नात ठिकठिकाणी ६-७ विंधन विहीरी घेतल्या जातात. अशा एखाद्या यशस्वी विहीरीद्वारे २-४ वर्षे नगदी पिके घेता आली तरी सर्व खर्च भरून येतो. अशा अनिर्बंध पाणी वापरावर नियंत्रण राखणे अत्यंत कठीण असले तरीही ते कठोरपणे आणण्याची गरज आहे.

भूजलाचा शास्त्रीय अभ्यास :

नैसर्गिकरित्या होणार्‍या भूजलभरणावर आपण नियंत्रण ठेवू शकत नसलो तरीही अशा भूजलभरणाचा शास्त्रीय पध्दतीने अंदाज घेवून त्यानुसार त्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य असते. यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने (Groundwater Survey and Development Agency) महाराष्ट्र राज्याची विभागणी १५०५ लहान पाणलोट क्षेत्रात (Watershed) केली आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील पर्जन्यमान, जमिनीचा चढउतार, भूस्ताराचा प्रकार, झालेले खडकाचे विघटन यानुसार त्या त्या पाणलोटक्षेत्रात सरासरीने किती भूजलभरण होईल याचे अंदाज बांधण्यात आले.

अशा पाणलोटक्षेत्रातील काही विहीरींची (Observation wells) पावसाळ्यापूर्वी आणि पावाळ्यानंतरची पाणीपातळी वरचेवर मोजली जाते. त्यावर प्रत्यक्ष भिजलेले क्षेत्र आणि पीक प्रकार यानुसार किती पाणी उपसले गेले (draft) याचा हिशेब करून त्या क्षेत्रातून किती भूजल आणखी उपलब्ध होवू शकेल याचे अंदाज (Estimation) बांधले जातात. प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात किती विहीरी घेतल्या जावू शकतात हे ठरविले जाते. कालव्यांच्या लाभक्षेत्रात झालेल्या सिंचनाचा काही भाग जमिनीत मुरून त्यामुळेही भूजलभरणात वाढ होते. त्याचाही अंदाज दरवर्षी घेतला जातो.

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा पुणे (GSDA) आणि केंद्रीय भूजल मंडळ नागपूर (CGWP) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दर ३-४ वर्षांनी Report on the Dynamic Ground Water Resources in Maharashtra असा एक सविस्तर अहवाल प्रसिध्द केला जातो. या अहवालात राज्यातील १५०५ पाणलोट क्षेत्रातील भूजलाची नैसर्गिक उपलब्धता, कालव्यावरील सिंचनामुळे होणारी वाढ, प्रत्यक्ष झालेला पाण्याचा उपसा आणि यापुढे भूजलवपरास असलेला वाव (Scope) याची तपशीलवार माहिती दिलेली असते. मुख्य अभियंता (स्थानिक स्तर) पुणे यांच्या मार्फत दर दोन वर्षांनी सर्व लघु पाणलोट क्षेत्रात असलेल्या सर्व विहीरींची संख्या मोजली जाते (Census) आणि त्याबद्दलचा अहवाल प्रसिध्द केला जातो.

ज्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष होणार्‍या भूजल भरणापेक्षाही उपसा जास्त होत असतो त्यांना अतिवपर झालेले पाणलोट क्षेत्र ( Overexploited) म्हटले जाते. क्षेत्रातील भूजल उपलब्धता आणि उपसा यांच्या प्रमाणानुसार Critical, Semi critical आणि Safe अशी विभागणी सर्व पाणलोट क्षेत्रांची केली जाते. अशा वर्गीकरणामुळे कोणत्या क्षेत्रात भूजलवापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे ते समजून येते आणि आवश्यक ती पावले टाकता येतात. राज्याच्या अवर्षणप्रवण क्षेत्रात आणि अमरावती विभागातील संत्र्यांच्या बागा असलेल्या क्षेत्रात भूजल वापर जास्त होत असल्याचे दिसून आले आहे.

पाणलोटक्षेत्र विकास योजना :

जलसंधारणातून कृत्रिम भूजल भरणाचे यशस्वी प्रयोग काही उपक्रमशील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी १९७० नंतर राबविले. ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासामध्ये अशा योजनांची उपयुक्तता दिसून आल्यामुळे १९९० नंतर पाणलोट क्षेत्र विकास (Watershed Development) योजना या शासकीय योजना म्हणून हाती घेण्यात आल्या. या योजनांतर्गत लहान लहान पाणलोट क्षेत्र निवडून (२०० ते ५०० हेक्टर) त्यामध्ये समतल भराव, समपातळी चर भराव, माती भराव, दगडी बंधारे, भूमीगत बंधारे, पाझर तलाव वगैरे विविध प्रकारची कामे माथा ते पायथा (Ridge to valley) करून त्यामध्ये पडणार्‍या पावसाचे पाणी साठले जाते व भूसंधारणही होते. साठलेले पाणी जमिनीत मुरून भूजलभरण होते. पुढल्या पर्जन्यसत्रात पुन्हा पाणी साठते आणि पुन्हा भूजलभरण होते.

यामुळे कृत्रिम भूजलभरण होवून पाणलोट क्षेत्रातील भूजलपातळी वाढते आणि तेथे अधिक विहीरी घेता येतात. मात्र असे होणारे कृत्रिम भूजलभरण हे नागरिकांकडून कराद्वारे जमा होणार्‍या पैशातून केले जात असल्यामुळे त्यावर सर्व लाभधारकांचा हक्क रहातो. त्यामुळे अशा भूजलभरणाचा वापर खरीप पिकांसाठी पावसाने मध्येच ताण दिल्यास म्हणजे संरक्षणात्मक सिंचन (Protective Irrigation) आणि रबी - भुसार पिकासाठी उपलब्धतेनुसार १-२ पाणी देण्यासाठी केल्यास त्याचा लाभ जास्तीतजास्त शेतकर्‍यांना मिळून लाभाचे समन्यायी वाटप होते. वाढीव भूजलाचा फायदा मूठभर शेतकर्‍यांकडून ऊसासारखी जास्त पाणी लागणारी नगदी पिके घेण्यासाठी केला जात नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता असते. तसेच या बांधकामात साठणारा गाळ वरचेवर काढून शेतात पसरल्यास त्यांचा कस वाढतो आणि भूजलभरणाचे कामही चांगले होत रहाते.

अशा पाणलोट क्षेत्र विकास योजना राज्याच्या अवर्षणप्रवण क्षेत्रात आणि ज्या पाणलोट क्षेत्रात भूजलाचा वापर अधिक झाला आहे (Over Exploited, Critical & semi - critical) त्या पाणलोट क्षेत्रात प्राधान्याने हाती घेतल्या तर तेथील भूजलभरण वाढून तेथील शेतकर्‍यांना दिलासा मिळू शकेल. अशा सर्व योजना अर्थात ज्या पाणलोटक्षेत्रातील भूस्तर हा पाणी मुरण्यासाठी आणि साठवून धरण्यासाठी योग्य असेल अशा ठिकाणी घेतल्या तरच परिणामकारक होतील हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.

सुधारित भूजल कायदा :

१९९३ च्या भूजल कायद्यातील त्रुटी दृष्टीस आल्यावर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने अधिक व्यापक स्वरूपाचा व उद्दिष्ट्य सफलतेच्या दृष्टीने परिणामकारक असा भूजल विकास व व्यवस्थापन कायदा (Groundwater Development and Management Act ) २००९ साली प्रस्तावित केला. या कायद्यास केंद्र शासनाची मंजुरी २०१३ साली मिळाल्यावर हा कायदा अंमलात आला. तरीही सर्वात महत्वाचा आणि अवघड प्रश्‍न आहे तो म्हणजे या कायद्यातील संबंधित कलमांची कठोरपणे अंमलबजावणी कोणी व कशी करावयाची हा. यासाठी तपशीलवार नियमही करावे लागतील. असे झाले तरच अनिर्बंध रीतीने सध्या होत असलेल्या भूजलवापरावर बंधने येवून या महत्वाच्या जल संपत्तीचे समन्यायी वाटप करणे शक्य होईल. त्याचबरोबर ग्रामीण जनतेच्या आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा महत्वाचा स्त्रोत असलेल्या भूजलाला (विहीरींना) संरक्षण मिळून ग्रामीण जनतेला दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या विविध विभागांमध्ये यासाठी समन्वय लागणार आहे आणि राजकीय पाठींबाही आवश्यक असणार आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (Maharashtra Water Resources Regulatory Authority) संरचनेत नुकताच बदल करण्यात आला आहे. भूपृष्ठावरील जलसंपत्तीचे नियमन करण्यासाठी २००५ सालापासून असलेल्या सभासदाखेरीज केवळ भूजल संपत्तीचे नियमन परिणामकारक रीतीने करता यावे यासाठी एक स्वतंत्र पूर्णवेळ सभासदाचे पद नवीन निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वरील भूजल कायद्याची चोख अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने राज्य शासनाने एक आवश्यक पाऊल टाकले आहे असेच म्हणावे लागेल.

समारोप :

नैसर्गिक रीतीने होणार्‍या वरच्या स्तरातील तसेच खोलवरील (Shallow & Deep GW aquifers) भूजलभरणाचा अवाजवी वापर न करता समन्यायी वापर करण्याचे बंधन लाभधारकांनी पाळले किंवा नवीन भूजल कायद्याची अंमलबजावणी करून ते शक्य झाले तर मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या या संपत्तीचे शोषण न होता जतन केल्यासारखे होईल. नवीन विहीरी घेण्यास वाव असलेल्या क्षेत्रातच विहीरी खोदण्यासाठी अनुदान / कमी व्याजदरात कर्ज पुरवठा करणे, आणि तेथेच वीजजाळ्याचा विस्तार करणे, यासारखे उपाय शासनाने केले पाहिजेत. अवर्षणप्रवण प्रदेश आणि अतिशोषित क्षेत्रात पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे प्राधान्याने हाती घेतली पाहिजेत.

पूर्ण झालेल्या पाणलोटक्षेत्र विकास कामामुळे होणार्‍या भूजलाचा वापर जास्तीतजास्त लाभधारकांना समन्यायी पध्दतीने होतो किंवा नाही याचे संनियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारली पाहिजे. भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचा संयुक्त व संतुलित वापर (Conjunctive use) करून उत्पादन वाढ होण्यासाठी कालव्याखालच्या सिंचनावर लाभधारकांच्या पाणीवापर संस्था निर्माण होण्यासाठी लाभधारक आणि स्वसंयेवी संस्था यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

भूजलाच्या मर्यादा, वैशिष्ट्ये आणि वैगुण्ये विचारात घेवून त्याचा सुनियोजित व सुनियंत्रित वापर प्रचलित भूजल कायद्यायनुसार करणे ही लाभधारकांची जबाबदारी आहे. तरीही शासन यंत्रणेमार्फत त्यावर संनियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. तसे झाले तरच जलसंपत्तीच्या या एका महत्वाच्या स्त्रोताचा अनुकूलतम आणि समन्यायी वापर झाला आहे असे म्हणता येईल.

विद्यानंद रानडे, पुणे - मो : ९८२२७७२७९८०