भूजल गुणवत्ता - व्यवस्थापन ही काळाची गरज

भूजल उपलब्धतेत व गुणवत्तेत सातत्त्य आणणे लोकसहभागातूनच शक्य असून तो मूलमंत्र म्हणूनच यापुढे धोरणाचा भाग ठरविणे गरजेचे आहे. भूजल ही अदृष्य संपत्ती असल्याने त्याच्या गुणवत्तेची काळजी घेणे व गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी समूह व्यवस्थापनेतून प्रतिबंधात्मक उपाय करणे हेच भूजल गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे खरे तत्व आहे.

पाणी म्हणजे जीवन! आणि म्हणूनच हे जीवन स्वच्छ व निर्मल असावे यासाठी त्यास आपण संस्कारांच्या माध्यमातून आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनविलेले आहे. त्यात घर स्वच्छ ठेवणे, सडा संमार्जन करणे, घराचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, मंगल प्रसंगांना तोरण लावणे या सगळ्या गोष्टी आपण न सांगता करत असतो. हे सगळे माणसाच्या मनाला निर्मलता शिकवणारे संस्कार आहेत. त्या संस्कारांचा जर आपण आपल्या जीवनात उपयोग करणार नसू आणि ते केवळ आपले घर/ परिसर यापुरते किंवा घराच्या अंगणापुरते, कुटुंबापुरते, व्यक्ती जीवनापुरते मर्यादीत ठेवणार असु तर खऱ्या अर्थाने निर्मलतेचा संस्कार ग्रहण केला असे होणार नाही. वैयक्तिक पातळीवर आपण त्यात खुप यशस्वी झालेलो आहोत. काळाच्या ओघात त्याचे सामाजिकीकरण होणे गरजेचे होते. विकासाची वाट चोखंदळत असताना न कळतपणे आपण त्यांचे सामाजिकीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यातून पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबरच गुणवत्तेच्या समस्यांची गुंतागुंत वाढीस लागली आहे. परंतु या संस्कारांचे ज्या वेळेला सामाजिकीकरण होईल व गावांत/शहरांत सार्वजनिक स्तरावर निर्मलता येईल तेव्हा हा परंपरेचा वारसा म्हणून आलेला निर्मलतेचा संस्कार पूर्णत्वात उतरला असे म्हणता येईल.

आज आपल्या कडे पाण्याच्या उपलब्धतेच्या खूप मर्यादा आहेत. पृथ्वीवर असलेल्या पाण्यापैकी 97.2 टक्के पाणी खारे असून उर्वरित 2.8 टक्के पाणी गोड आहे. या गोड्या पाण्यापैकी 80 टक्के पाणी बर्फ स्वरुपात असून फक्त 20 टक्के पाणी द्रव रुपात आहे. या 20 टक्के पाण्यापैकी 99 टक्के पाणी भूजल अवस्थेत आहे. थोडक्यात पाणी उपलब्धतेत भूजलाचा हिस्सा सर्वात मोठा आहे. भारतातील दरडोई पाण्याची उपलब्धता विविध कारणांमुळे दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या. असे असताना जलसंपत्तीचा एकमेव स्रोत असलेला पाऊस मात्र तितकाच पडतो आहे. आज पावसाच्या दोलायमानते बरोबरच क्षेत्रिय विचलनामुळे दरवर्षी सरासरी इतका पाऊस पडूनही भूपृष्ठीय जलसाठे पूर्ण भरत नाहीत, पर्यायाने भूजलावरील अवलंबिता वाढत चालली आहे. सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात भूजलावरील अवलंबिता खुपच वाढली आहे. तेव्हा निव्वळ भूजलाच्या उपलब्धतेकडे लक्ष देऊन चालणार नसून त्याच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.

पाऊस हाच भूजलाचाही प्रमुख स्रोत आहे. भूजल आज सहजासहजी उपलब्ध होते व दरवर्षी त्याची पुन:पूर्ती होते. म्हणून त्याचा वापर करण्याकडे अधिक भर असतो. नैसर्गिक साधनसंपदेच्या, विशेषत: पाणी, वापरात अमेरिका, चीन व रशिया आपल्या मागे आहेत. आपल्याकडे 1970 पर्यंत शेतीच्या सिंचनासाठी विहिरी व कूपनलिकांचा वापर फारच कमी होता. त्यानंतर विकसित झालेल्या विंधन विहीर / कूपनलिकांच्या तंत्रज्ञानामुळे देशभरात त्यांची संख्या प्रचंड वाढली. आज देशभरात सुमारे अडीच कोटी कूपनलिकांमधून 215 घनकिलोमीटर पाणी उपसले जाते. कूपनलिकांच्या साम्राज्यात देशात एक कोटींची भर केवळ गेल्या दहा वर्षांतली आहे. या भूजलामुळे साडे तीन कोटी हेक्टर शेतीतून देशाला 65 हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. देशाचे धान्य उत्पादन आणि लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले. ही जमेची बाजू असली तरी त्यासाठी पर्यावरण ऱ्हासाची जबर किंमत मोजावी लागत आहे.

भूजल पातळी खालावणे, विहिरी / विंधण विहिरी / कूपनलिका कोरड्या पडणे, भूजलाच्या अति उपशामुळे पाणी पातळी खोल जाऊन फ्लोराईड, आर्सेनिक या सारखे शरीरास अपाय करणारे मूलद्रव्य मिसळलेले पाणी पिण्याची वेळ येत आहे. सांडपाणी प्रक्रीया न करता नाल्यात/नदीत सोडण्यात येत असल्याने जलसाठ्यांबरोबरच भूजलात देखील नायट्रेट वाढण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहे. आज समुद्रालगतच्या क्षेत्रात गोड्या पाण्याच्या अति उपशामुळे, मिठागरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वाढत चाललेल्या भूजल उपशामुळे खारे पाणी गोड्या पाण्यात शिरण्याची समस्या वाढत चालली आहे. दुष्काळासारख्या आणीबाणीच्या प्रसंगी उथळ खडकांत भूजल शिल्लक राहत नाही. म्हणजेच भूजलाचा वापर अतिरकी होत आहे असेच म्हणावे लागेल. भूजल व्यवस्थापनापेक्षा भूजल उपशावरच जास्त भर देण्यात येत असल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आर्सेनिक वगळता उर्वरीत सर्व समस्या महाराष्ट्रास भेडसावत आहेत.

सामुहिक व्यवस्थापनाची निकड

नैसर्गिक घटक वगळता पाण्याची गुणवत्ता खराब करण्यात मानवाचे सर्वात मोठे योगदान आहे. उदाहरणादाखल घरगुती सांडपाणी, कारखान्यांचे सांडपाणी, रासायनिक खतांचा अनियंत्रित व वाढता वापर, भूजलाचा अनिर्बंध व अति खोलीवरुन केला जाणारा उपसा, पाणी पुरवठा व्यवस्थांच्या देखभाल दुरुस्तीतील अनास्था, इत्यादी. या सर्वात आढळणारी सारखी उणीव म्हणजे सामुहिक व्यवस्थापनाचा अभाव. आज प्रत्येक कारखान्यातून निघणारे उत्सर्जित पाणी स्वच्छ करण्याची जबाबदारी त्यांची असूनही ती पाळली जात नाही. परिणाम स्वरुप असे पाणी जेव्हा सार्वजनीक व्यवस्थेत, म्हणजेच नदीत येते, तेव्हा विविध प्रकारचे पाणी एकत्रित आल्याने पाणी अधिकच खराब झालेले असते. आणि अशा पाण्यावर प्रक्रीया करुन फेरवापर करण्यासाठी अधिक खर्च येतो. परंतु हेच पाणी जर प्रत्येक कारखान्याने वैयक्तिक जबाबदारीतून प्रक्रीया करुन सोडल्यास नदीत येणारे पाणी चांगले राहील व थेट फेरवापरासाठी उपयोगात आणले जाईल. दुर्दैवाने आज असे फार कमी ठिकाणी होताना दिसते, पण सर्वजण फक्त पाणी खराब होत असल्याच्या तक्रारी करताना दिसतात. आज ज्या ठिकाणी वैयक्तिक शिस्तीतून, लोकसहभागातून सामुहिक व्यवस्थेत ही पथ्ये पाळली जात आहेत त्याच ठिकाणी निर्मळ, स्वच्छ व शुध्द पाणी शाश्वतपणे उपलब्ध होत आहे. वैयक्तिक स्तरावर ज्या प्रकारे व्यवस्थापनाचा अंतर्भाव अनिवार्य असतो त्याच प्रकारे सामुहिक व्यवस्थेत देखील लोकसहभागातून व्यवस्थापनाच्या तत्वाचा अंतर्भाव असणे अनिवार्य आहे. आजही ज्या भागात, विशेषत: जंगलांनी व्यापलेल्या क्षेत्रात, मानवाचा हस्तक्षेप कमी आहे, तिथे झऱ्यांद्वारे नद्यांमध्ये प्रगट होणारे भूजल निर्मल व शुध्द असते.

शहरांमध्ये (आता ग्रामीण भागात देखील) मोठ्या प्रमाणावर शाळा, महाविद्यालये, बस / रेल्वे स्थानक आदि सार्वजनिक ठिकाणांवर उपलब्ध होणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवरील विश्वासार्हता कमी कमी होत चाललेली आहे. मात्र बाटलीबंद पाणी, वॉटरबँग संस्कृती वरील विश्वासार्हता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. यामागची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला असता, पाणी साठविण्याच्या व्यवस्थांच्या देखभाल दुरुस्तीतील अनास्था, परिसर स्वच्छता आदि बाबी कारणीभूत असल्याचे आढळून येते. म्हणजेच थोडक्यात अशा सार्वजनिक ठिकाणांवरील व्यवस्थापनाकडे (दरमहा टाक्या स्वच्छ करणे व दर्शेंनी भागात स्वच्छता केलेल्याच्या तारखा दर्शविणे, टाकीवरील झाकण, तोट्या व्यवस्थित ठेवणे, आसपासचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, आदि) लक्ष दिल्यास सार्वजनिक ठिकाणांवरील पेयजलाची विश्वासार्हता वाढविता येईल. व्यवस्थापनाअंतर्गत करावयाच्या बाबींवर होणारा खर्च निर्मीतीच्या तुलनेने अत्यल्प असतो, तो जर वेळोवेळी केला तर निश्चितपणे शाश्वत गुणवत्तेची व्यवस्था सर्वदूर बसविता येईल. हेच तत्व म्हणून सर्वच क्षेत्रात राबविण्याची गरज आहे.

मुळात पाणी हा गोडबोल्या घटक असून त्याच्या सानिध्यात येणाऱ्या सर्व घटकांना तो स्वत:त सामावून घेतो. परिणामी चांगल्या घटकांबरोबर प्रदूषणकारी घटक पाण्यात विरघळतात आणि प्रदूषणाची मोठी समस्या भेडसावते. एकदा का पाण्यात प्रदूषण करणारे घटक विरघळले तर त्यांना वेगळे करणे ही एक मोठ्ठी अडचण आपणापुढे आहे. त्यासाठी एकतर रासायनिक प्रक्रीया करुन त्यांना बाहेर काढावे लागते अन्यथा त्यांचा पाण्याशी संयोग होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी लागते. रासायनिक प्रक्रीया करणे ही प्रचंड खर्चिक बाब असून आपल्याला न परवडणारी आहे. तेव्हा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हाच पर्याय आपणापुढे राहतो. भूपृष्ठावरचे पाणी प्रदूषित झाल्यास किमान त्यावर रासायनिक प्रक्रीया करुन त्याची गुणवत्ता सुधारणे शक्य असते. परंतु भूजलाच्या बाबतीत तसे करता येत नाही. कारण भूजल हे प्रवाही असल्यामुळे एखाद्या भागातील भूजल प्रदूषित झाले तर हळुहळु ते संपूर्ण जलधारकात पसरत जाते व जलधर खडकातील सर्वच भूजलाची गुणवत्ता बाधित होते. म्हृणून बाधित भूजलाची गुणवत्ता सुधारणे अत्यंत कठीण असते. त्यावर पर्याय म्हणून भूजल प्रदूषित होऊ न देणे म्हणजेच प्रतिबंधात्मक उपाय करणे जरुरीचे आहे.

आज ज्या प्रमाणे वैयक्तिक स्तरावर उपलब्ध होणारे पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी क्लोरीनेशन सारख्या उपायांचा अवलंब कौटुंबिक स्तरावर केला जात आहे, तशाच पध्दतीने सामुदायिक स्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योग्य गुणवत्तेसाठीची जबाबदारी समुहाने घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी गावांत ही जबाबदारी महिलांच्या बचत गटावर सोपविल्यास संपूर्ण गावांस शुध्द व स्वच्छ पाणी पुरवता येईल. दररोज पिण्याचे पाणी सोडण्यापूर्वी बचत गटांच्या महिलांनी एकत्र येवून गुणवत्तेची खात्री करुनच पाणी सोडण्याची प्रथा पाडल्यास हळु हळु ती गावाच्या अंगवळणी पडेल व सर्वांना खात्रीने चांगले पाणी उपलब्ध होईल.

आज कृत्रिमरीत्या भूजल पुनर्भरणास प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनाने घरपट्टीत सुट देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. अशाच प्रकारे पेयजल/भूजल गुणवत्ता अबाधित ठेवणाऱ्या ग्रामपंचायती, नगरपालिका, महानगरपालिकांना, उद्योगांना विशेष प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्याचा विचार शासनाने करण्याची गरज आहे.

भूजल गुणवत्तेच्या समस्या व उपाय
सध्या महाराष्ट्रात भूजल गुणवत्तेच्या अनुषंगाने विविध समस्या भेडसावत आहेत. त्यात प्रामुख्याने
भूजलाच्या अतिउपशामुळे समुद्र किनारपट्टीलगतच्या क्षेत्रात खारे पाणी गोड्या पाण्यात शिरणे
फ्लोराईड, लोह या खनिजांचे भूजलातील वाढते प्रमाण
एकूण विद्राव्य क्षारांचे भूजलातील वाढते प्रमाण (Total Dissolved Solids)
नायट्रेटचे भूजलातील वाढते प्रमाण
भूजलात जिवाणुंचे वाढते प्रमाण

खारे पाणी

महाराष्ट्राला पश्चिमेकडे मोठी कोकण किनारपट्टी असून त्या भागात पिण्याबरोबरच, शेती, उद्योग व बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूजलाचा उपसा केला जातो. त्यामुळे या भागात, विशेषत: डहाणू, वसई, विरार, ठाणे, केळवा, माहिम, पालघर आदि, भूजलाच्या अति उपशामुळे समुद्राचे खारे पाणी गोड्या पाण्यात शिरण्याची समस्या वाढतच आहे. मुळात गोड्या पाण्याची घनता कमी असल्यामुळे ते खाऱ्या पाण्यावर तरंगत असते. निसर्गात यात समतोल राखण्यासाठी यांचे प्रमाण समुद्र सपाटीखाली ढोबळ मानाने 1:40 असे असावे लागते, तथापि मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे निसर्गाच्या या वैज्ञानिक दृष्टीकोनाकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे गोडे पाणी खारे होण्याची समस्या वाढती आहे.

कोकण किनारपट्टीच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या गोड्या पाण्याच्या उपशामुळे निर्माण होणाऱ्या खाऱ्या पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी भूजल उपसा व कृत्रिम भूजल पुनर्भरण यांचा मेळ बसविणे गरजेचे आहे. म्हणजेच प्रत्येक विहिरीमधून किती भूजल उपसावे याचे निकष निश्चित करुन लोकसहभागातून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. तसेच पावसाळ्यानंतरच्या काळात कृत्रिम भूजल पुनर्भरणासाठी धरणांमध्ये जादा साठवलेले पाणी वापरुन गोड्या व खाऱ्या पाण्याचे संतुलन ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. शासनाने अशा प्रकारचे अभ्यास सुरु केलेले असून यंत्रणे मार्फत केळवा-माहिम या परिसरात अशा प्रकारचा पथदर्शी अभ्यास करणेत येत आहे. या अभ्यासातील निष्कर्षांच्या आधारे इतर भागांसाठीची भूजल व्यवस्थापनाची कार्यप्रणाली निश्चित करता येणार आहे.

तापी-पुर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खार पाणी पट्टयात शासनामार्फत नेमण्यात आलेल्या समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी मात्र पुर्णपणे भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. शासनाने याच धोरणाने वाटचाल सुरु केलेली असुन बहुतांशी गावांच्या पेयजलासाठीच्या नळ पाणी पुरवठा योजना धरणावरुनच करण्यात आलेल्या आहेत व आजही करण्यात येत आहेत. तेथील खाऱ्या भूजलाचा वापर इतर उपयोगांसाठी व्हावा याकरिता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत त्यातील विद्राव्य क्षार कमी करणेसाठी राबविणेत आलेले प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभागातुन राबविणे गरजेचे आहे. तसेच सिंचनासाठी अशा भूजलाचा उपयोग करुन घेण्यासाठी विशेष वाण विकसित करण्याची गरज आहे.

सातारा, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये भूजलाच्या अतिवापरामुळे जवळ-जवळ 30 ते 35 हजार हेक्टर क्षेत्र क्षारपड व पाणथळ झालेले आहे. याकरिता या भागांमध्ये पाण्याच्या संयुक्त वापराच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. या बरोबरच भूजल गुणवत्ता सुधारणेसाठी भूपृष्ठावर चर काढून पाणी नदी नाल्यात सोडण्यासाठी विशेष उपाय करणे जरुरीचे आहे.

फ्लोराईड व लोह

राज्यात फ्लोराईडची समस्या प्रामुख्याने उथळ जलधारक खडकांबरोबरच अतिखोलीवरील जलधारक खडकांमधील भूजलात आढळून येत आहे. उथळ भूजलधारक खडकांमध्ये कृत्रिमरित्या पुनर्भरणाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर राबवून त्यातील फ्लोराईडचे प्रमाण कमी करता येते. त्याचबरोबर चंद्रपूर सारख्या जिल्ह्यात जिथे फ्लोराईड 10 मिग्रॅ/लि पेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाबरोबरच पाण्यातून फ्लोराईड समूळ नष्ट करण्यासाठी शुध्दीकरण प्लँट उभारणे गरजेचे आहे. अशा भागात महाराष्ट्र शासनामार्फत केंद्र शासनाच्या मदतीने बाधित गावांच्या कार्यक्रमांतर्गत कृत्रिम पुनर्भरणासाठी बंधारे बांधणे तसेच शुध्दीकरण प्लँट उभे करण्याची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. अशा गावांना पिण्यासाठी शुध्द व स्वच्छ पाणी देण्यासाठी लागणा-या उपाययोजना करण्यास यंत्रणेमार्फत सुरवात करणेत आलेली आहे.

यवतमाळ, नांदेड, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात खोलीवरील भूजल धारक प्रस्तरात (ग्रॅनाईट व चुनखडी) भेडसावणा-या फ्लोराईडच्या समस्येचे निराकरण करणेसाठी विंधण विहीरींची खोली कमी ठेवणे आवश्यक आहे. थोडक्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी अतिखोल विंधण विहीरी घेणे टाळावे लागणार आहे. त्याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या अतिखोल विंधण विहीरींची खोली कमी करावी लागणार आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने या जिल्ह्यांमध्ये केलेल्या अभ्यासाअंती पिण्याच्या पाण्याच्या विंधण विहीरींची खोली 35 ते 40 मीटर ठेवण्याची शिफारस केलेली आहे.

राज्यात चंद्रपुर, यवतमाळ, नांदेड व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात मुख्यत्वे फ्लोराईडची समस्या भेडसावत आहे. ही समस्या निसर्गनिर्मित असून या भागात असलेल्या भूस्तरातील खनिजांमधून फ्लोराईड भूजलात विरघळते. त्याचे प्रमाण 1.5 मिग्रॅम/लि पेक्षा जास्त झाल्याने तेथे दातांच्या, हाडांच्या फ्लोरोसिसने बाधित रुग्ण आढळून येत आहेत. या समस्येचे स्वरुप भयावह असून त्यावर उपाययोजना करणेसाठी शासनाने वेळीच पावले उचलली आहेत.

राज्यात जांभ्या खडकाबरोबरच स्थानिकरित्या इतरही बाबींमुळे भूजलातील लोहाचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा वाढलेले असल्याचे अभ्यासात आढळून आलेले आहे. या समस्येचे निराकरण करणेसाठी शुध्दीकरण संयंत्रे बसविणे अथवा अत्याधुनिक क्ले फिल्टर्स चा उपयोग करुन पाणी गाळण्याच्या पध्दतीचा अवलंब करावा लागणार आहे. अशाच प्रकारे राज्यात भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग व लातुर जिल्ह्याच्या काही भागात असलेल्या जांभा खडकामुळे लोह भूजलात विरघळून त्याचे प्रमाण निकषापेक्षा (1 मिग्रॅम/लि) जास्त असल्याचे दिसून आलेले आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यात भूजल उपसा करण्यावर कुठलेही कायदेशीर नियंत्रण नसल्यामुळे व भूजल विकास प्रामुख्याने खाजगी गुंतवणुकीतून होत असल्यामुळे काही भागात भूजलाचा अमर्याद उपसा झाला तर काही भाग कमी उपशामुळे व अपुऱ्या निचऱ्यामुळे पाणथळ झाला. भूजलाच्या अति उपशामुळे नवीन विहीर घेण्यास व वीज पंप बसविण्यावर बंधने आलेल्या जिल्ह्यात पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर, नाशिक, अहमदनगर, जळगांव, धुळे, औरंगाबाद, लातुर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व भंडारा यांचा समावेश आहे. याच जिल्ह्यांबरोबर अवर्षण प्रवण क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यात भूजलाच्या अति उपशामुळे पाणी पातळी खालावण्याची समस्या भेडसावण्यास सुरवात झालेली आहे. भूजल पातळी खालावल्यामुळे खडकांतील क्षार पाण्यात मिसळण्याचे प्रकार देखील वाढत आहेत. या भागात कृत्रिम पुनर्भरण करुनही प्रश्न सुटणार नाहीत. कारण नगदी पीकांसाठीची वाढती गरज. त्यासाठी लोकसहभागातुन भूजलाची वाढती गरज नियंत्रीत करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.

नायट्रेट

राज्यात सिंचनासाठी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. रासायनिक खतांच्या अतिवापराबरोबर पाण्याच्या अतिरिक्त वापरामुळे नायट्रेट पाण्यात विरघळून भूजलात मिसळण्याचे प्रमाण सिंचनप्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांमध्ये मेाठ्या प्रमाणावर असल्याचे आढळून आलेले आहे. नायट्रेट एकदा भूजलात मिसळले तर ते काढून टाकण्यासाठी कुठलीही ठोस उपाययोजना नसल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रमाणापेक्षा जास्त नायट्रेट मुळे ब्ल्यूबेबी या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो.

शहरातील व गावातील सांडपाणी प्रक्रिया न करता सेाडल्यामुळे त्याचा देखील भूजलाशी संपर्क आल्यास नायट्रेट चे प्रमाण वाढत असल्याचा अनुभव आहे. याकरिता संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका / ग्रामपंचायत यांनी सांडपाण्यावर योग्य ती प्रक्रिया करुनच पाणी नदीत सोडणे आवश्यक आहे. यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निश्चित करुन दिलेल्या मानकाप्रमाणेच सांडपाण्याची गुणवत्ता असणे आवश्यक आहे.

सर्वदूर डिटर्जंटचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. यामुळे पाणी प्रदूषित होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. भूपृष्ठावरील जलसाठ्यांवर याचा परिणाम लगेचच दिसून येतो. अशा प्रकारच्या पाण्यामध्ये पाणकणसांची वाढ होते आहे. अन त्यामुळे ते पाणी अधिकाधिक दुषित होत जाते. भूपृष्ठावरील पाणी भूजलात झिरपत असल्यामुळे अशा भागात भूजल देखील प्रदूषित होत असल्याचा अनुभव आहे. त्यासाठी भूपृष्ठावरचे पाणी प्रदूषित होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययेाजना करण्याची गरज आहे.

भूजलातील जिवाणु

खेड्यापाड्यातून तलावांमध्ये, बंधा-यांमध्ये जनावरे मनसोक्तपणे डुबंताना दिसतात. त्याचबरोबर तलावात किंवा त्याजवळ धुणे धुण्याचा प्रकार देखील सर्वदूर दिसतो. हे पाणी झिरपून भूजलात मिसळत असते आणि गरजेचे वेळी पिण्यास वापरात आणले जाते. भूपृष्ठावरील जलसाठे स्वच्छ ठेवणे व त्याची पूजा करणे ही संकल्पना आपल्या परंपरेत आहे. परंतु आज त्यात होत असलेल्या प्रदूषंणामुळे जलाचे महात्म्य कमी होत चालले आहे. ही पंरपरा पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी लोकसहभागातून जलसाठ्यांच्या व्यवस्थापनाची संकल्पना रुजवावी लागणार आहे.

शहरातील घनकचरा, कारखान्यातून निघणारे सांडपाणी यामुळे देखील जलसाठे प्रदूषित होत आहेत. परिणामी तेथील भूजल देखील प्रदूषित होऊन पिण्यासाठी पुन्हा नवीन स्रोत निर्माण करावा लागत आहे. हा होणारा अनाठायी खर्च शासनाला सोसावा लागत आहे. याकरिता प्रचलित कायद्याची देखील कडक अंमलबजावणी संबंधित विभागाने करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर प्रदूषणापासून पेयजल स्रोत संरक्षणासाठी केंद्र शासनाने पुढाकार घेतला असून त्यासाठी वेगळा कायदा करणेची गरज पुढे आलेली आहे.

राज्यात ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी हातपंप, विद्युतपंप व साध्या विहिरी द्वारे पुरविले जाते. शहरातील काही भागात देखील याच माध्यमांचा उपयोग केला जातो. हातपंप, विद्युतपंप अथवा विहिरीं सभोवताली स्वच्छता ठेवणे खूप आवश्यक आहे. परंतु स्वच्छतेच्या दृष्टीने मात्र काळजी घेतली जात नाही. आज बऱ्याच ठिकाणी महिला तिथेच धुणे धुताना दिसतात, जनावरे धुणे, त्यांना तिथेच पाणी पाजणे या सारख्या गोष्टी पहावयास मिळतात. या सर्वांमुळे निर्माण होणारी अस्वच्छता रोगराई पसरविण्यास कारणीभूत होते. हे चित्र बदलण्यासाठी महिलांचे प्रबोधन करण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर पाणी शुध्दीकरणासाठी ब्लिचिंग पावडरचा योग्य मात्रेत वापर करणे, क्लोरिनचा वापर करुन पाणी शुध्द ठेवणे या सारख्या गोष्टी महिलांमार्फत करुन घेण्यासाठी युनिसेफ मार्फत शासन प्रयत्नशील आहे. यंत्रणेने देखील यात पुढाकार घेतला असून प्रबोधनासाठी भित्ती पत्रके गांवा गांवात लावण्यात येत आहेत.

पावसाळ्यात पेयजल स्रोतांमध्ये जैविक प्रदूषणाची समस्या स्थानिक परिस्थितीनुरुप भेडसावत असते. अशा ठिकाणी पिण्याचे पाणी गाळून व उकळून पिण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याची रासायनिक व जैविक गुणवत्ता तपासण्याची पध्दत देखील राज्यभर सुरु करण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात जवळ-जवळ 85 टक्के पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत भूजलावर अवलंबून असल्याने भूजल प्रदुषणाच्या समस्येवर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र शासनाने याच धोरणाने पावले उचलली असून केंद्र शासनाच्या मदतीने बाधित गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत स्थळसापेक्ष उपाययेाजना घेऊन सुरक्षित करण्याचा कार्यक्रम लोकसहभागातुन हाती घेतलेला आहे. भूजल उपलब्धतेत व गुणवत्तेत सातत्त्य आणणे लोकसहभागातूनच शक्य असून तो मूलमंत्र म्हणूनच यापुढे धोरणाचा भाग ठरविणे गरजेचे आहे. भूजल ही अदृष्य संपत्ती असल्याने त्याच्या गुणवत्तेची काळजी घेणे व गुणवत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी समूह व्यवस्थापनेतून प्रतिबंधात्मक उपाय करणे हेच भूजल गुणवत्ता व्यवस्थापनाचे खरे तत्व आहे .

श्री. नागरगोजे के.एम. / श्री.शशांक देशपांडे, - पुणे (भ्र : 9422706585)