भुकेपासून फारकत घेतलेले राजकारण

देशांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून फंड फॉर पीस ही आंतरराष्ट्रीय संस्था, अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेटस इंडेक्स) तयार करते. धान्य, आरोग्य व शिक्षण ह्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता तपासली जाते. वैयक्तिक सुरक्षितेची चिकित्सा केली जाते. यांचा अभाव तर त्या देशातील प्रशासन असून नसल्यासारखे रहात नाही. वंचितांपर्यंत अन्नधान्याची मदत पोहोचवणे सुध्दा दुरापास्त होऊन जाते.

2010 चा सप्टेंबर महिना. गडचिरोली जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यामधील नारगावात दोन महिन्यानंतर स्वस्त धान्य दुकानात धान्य आल्यामुळे झुंबड उडाली आहे. भीमाबाई केटंगे पिशवीतले गहू हातात घेऊन पाहतात. कुजलेला, किडका व पोकळ झालेला गहू पाहून त्या संतापत नाहीत. दोन महिन्यांचं धान्य संपून गेलं अस सांगणार्‍या दुकानदाराची महेरबानी झाली म्हणून त्या बेहद्द खूष होतात. शेजारच्या सालेह गावात तर तीन महिन्यांपासून धान्य मिळालेलं नाही. त्यामुळे गावकर्‍यांना खुल्या बाजारातील महाग धान्य विकत घ्यावं लागलं. स्वस्त धान्य दुकानात 2 ते 3 रूपये किलो तांदूळ मिळतो. खुल्या बाजारात त्यासाठी 14 ते 16 रूपये मोजावे लागतात. आता स्वस्त धान्य विकत घेण्याकरिता त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. जूनमध्ये पेरणीसाठी बियाणे वापरले की ऑक्टोबरला पीक काढणीपर्यंत घरात सहसा दाणा शिल्‍लक रहात नाही. या भागातील गोंड, कावार व इतर आदिवासींना कंदमुळे, बांबू, अळंबी अथवा उपलब्ध होईल तो पक्षी खाऊन गुजराण करावी लागते.

भारतामध्ये वरचेवर धान्याचे उत्पादन विक्रमी होत आहे. गोदामामध्ये कोट्यावधी पोती पडून, सडून जात आहेत. 2010 च्या मे महिन्यात उत्तर प्रदेशातील तीन गोदामातून 500 लक्ष रूपयांचे धान्य सडून गेल्याची भारतीय धान्य महामंडळाने कबुली दिली. धान्य साठवण्यास महामंडळाकडे पुरेशी गोदामे नाहीत. सुमारे 2 कोटी टन धान्य पोती उघड्या जागेवर टाकून त्यावर टारपोलिन अंथरले जाते. भुकेल्यांसाठी मरण स्वस्त होत असताना धान्य कुजून वाया जाणे हे अमानुष आहे. गरीब जनतेला धान्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे हे लोकशाही विरोधी कृत्य आहे. ’पीपल्स युनिअन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अशी याचिका याविरोधात दाखल केली. धान्य कुजण्याऐवजी गरीबांना मोफत वाटण्याचे आदेश 2010 च्या ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला दिले. भारताचे कृषी मंत्री शरद पवार यांनी धान्याचे मोफत वाटप शक्य नसल्याची प्रतिक्रिया दिली. ’हा सल्‍ला नसून आदेश आहे’. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ बजावले.

युध्द असो वा दुष्काळ टंचाई झाली की निर्धनांना धान्यापासून वंचित रहावं लागतंच. 1939 साली युध्दकालीन उपाय म्हणून ब्रिटीशांनी धान्यांचे रेशनिंग चालू केलं. 1960 ते 70 च्या दशकात धान्याचा तीव्र तुटवडा झाल्याने गरीबांपर्यंत स्वस्त आणि स्थिर किंमतीत धान्य पोहोचवण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंमलात आणली. अन्न धान्याची खरेदी व वितरणाकरिता 1964 साली अन्न महामंडळाची स्थापना झाली. गहू, तांदूळ, साखर, केरोसिन, तेल यांचा पुरवठा करण्यासाठी जागोजागी स्वस्त धान्य दुकानं चालू केली. 1991 मध्ये जागतिक बँकेने कर्ज देताना संरचनात्मक जुळवणुकीची (स्ट्रक्चरल अॅडजस्टमेंट) सक्ती केली. आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी अन्नधान्यावरील अनुदानात कपात आणि ल्क्ष्याधारित सार्वजनिक वितरण (टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन) हा संरचनात्मक जुळवणुकीचा भाग आहे. गहू व तांदळाचे बाजारभाव वाढत गेले. स्वस्त धान्य दुकानातील किंमतीतही वाढ झाली. बाजार व स्वस्त धान्य दुकानांच्या किंमतीमध्ये फारशी तफावत राहिली नाही. स्वस्त धान्य दुकानातील धान्याची विक्री झपाट्यानं घटू लागली. मागणी कमी झाल्याने अन्न महामंडळाच्या गोदामातील साठे वाढू लागले. लक्ष्याधारित वितरणाचा अंमल सुरू झाल्यापासून कोट्यवधी गरीब स्वस्त धान्यापासून वंचित राहू लागले. धान्यावरचे अनुदान मात्र वाढत गेले.

2011 साली भारत सरकारने अन्नधान्याचे अनुदान 60573 कोटी (खताचे अनुदान 50000 कोटी) दिले होते. भारतामधील केवळ 57 टक्के गरीबांकडे शिधापत्रिका पोहोचली आहे. गरीबांपर्यंत 1 रूपया पोहोचविण्याकरिता सरकारला 3.65 रूपये खर्चावे लागतात. तरीही 58 टक्के धान्य दारिद्र्य रेषेखालील जनतेपर्यंत पोहोचतच नाही. असे खुद्द नियोजन आयोगाच्या पाहणीतील निष्कर्ष होता.

2011 च्या अखेरीस संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने महत्वाकांक्षी अन्न सुरक्षा विधेयक संसदेसमोर ठेवले. किमान 46 टक्के ग्रामीण व 28 टक्के शहरी गरीबांपर्यंत दरमहा 7 किलो धान्य पोहोचवण्याची ही योजना आहे. 1 किलो तांदळास 3 रूपये, 1 किलो गव्हाला 2 रूपये तर 1 किलो भरड धान्याला 1 रूपया माफक किंमतीमध्ये धान्य पोहोचवले जाणार आहे. आपल्या धान्य धोरणामुळे एकंदरीत उत्पादनापैकी 80 टक्के गहू व तांदुळ पिकवला जातो. गहू - तांदूळ केंद्री धान्योत्पादनामुळे अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या तयार झाल्या आहेत. ज्वारी, बाजरी, मका यांना ब्रिटीशांनी हीन ठरवित भरड धान्य संबोधन दिले. ती वसाहतकालीन मानसिकता आजही जपली जात आहे. परिणामी पंजाबात विनाकारण तांदूळ पिकू लागलाय वास्तविक आजही बहुसंख्यांच्या आहारात भरड धान्याचे प्रमाण अधिक आहे. पोषण मूल्याच्या दृष्टीनेही हे भरड धान्य सकस आहे. त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानातून भरड धान्य उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

भुकेली जनता सबबी ऐकत नाही, प्रार्थनांना जुमानत नाही आणि कायद्याची पर्वा करीत नाही. असा इशारा रोमन तत्वज्ञ सेनेका यांनी पहिल्या शतकात दिला होता. अशा द्रष्ट्या गुरूचा एक विद्यार्थी पुढे रोमन सम्राट झाला. तत्वज्ञ गुरूची आपल्याला फारशी आठवण होत नाही. परंतु बेपर्वाईच्या परिसीमेचे उदहारण ठरलेल्या सम्रटाला इतिहासाने कायम लक्षातही ठेवले आहे. रोम जललत असताना फिडल वाजवण्याचे कर्तृत्व गाजवणारा निरो हा सेनेकाचा विद्यार्थी होता.

सम्राट झाल्यावर निरोने सेनेकाला त्याला प्रमुख सल्‍लागार पद बहाल केले. सेनेका वार्धक्याने मरण पावल्यावर दोन वर्षातच रोममध्ये अग्नीने थैमान घातले. आग शमवण्याऐवजी सम्राट आपल्या नादात मस्त राहिला. जनतेचा तिरस्कार लाभलेल्या राजांच्या यादीत तो अग्रणी ठरला. काळाच्या ओघात सत्ताधारी व त्यांचे सल्‍लागार बदलत गेले. निको, फिडलचे आणि आगाचे स्वरूप आधुनिक व उत्तर आधुनिक होत गेले राहिले., एवढाच काय तो बारकाव्यांमधील फरक ! एकविसाव्या शतकानेसुध्दा निरोचा वारसा सोडलेला नाही. जनतेचे सेनेकांची आठवण सतत करून दिली आहे. सेनेकांचे वचन त्रिकालाबाधित सत्य ठरले आहे.

इतिहासामध्ये इ.स. 2011 ची नोंद जागतिक असंतोषाचे वर्ष अशीच होईल. आशिया असो वा अमेरिका, युरोप असो वा आफ्रिका, संपूर्ण जग सध्या संताप व निराशेने भरून गेले आहे. 2011 च्या जानेवारीत ट्युनिशियातील जनसामान्यांचा उद्रेक पाहून अध्यक्ष झिन अल अबिदिन बेन याने पळ काढला होता. जॉर्डन, अल्जेरिया, लिबिया, येमेन, सुदानच्या रस्त्यावर संतापाचा वणवा भडकला होता. पाठोपाठ इजिप्त मग ब्रिटन, स्पेन ह्या देशांमधील जनतेचा प्रक्षोभ प्रकट झाला. सध्या सर्वत्र बंडखोरीचा ज्वालामुखी खदखदत आहे. अवघे जग अशांतपर्वाच्या गर्तेमध्ये सापडले आहे.

जगभरातील समस्त सत्ताधार्‍यांना बसणार्‍या राजकीय हादर्‍यांचे मूळ आर्खिक कारणांमध्ये आहे. महागाईमुळे जीव मेटाकुटीला आला आहे. अन्नधान्याच्या किंमती भडकतच आहेत. रोजगार मिळत नाही. राज्य भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहे. सामाजिक न्याय नावालासुध्दा नाही. जनतेच्या मागण्यांची केवळ उपेक्षा होत आहे. त्याचवेळी सत्ताधीशांचा शाही रूबाब व यथेच्छ चंगळ पहावयास मिळत आहे. सत्ताधारी व सामान्य जनता यांच्यामध्ये फारकत झाली आहे. त्यामुळे जनतेच्या मनात संतापाचा आगडोंग उसळला आहे. गमावण्यासारखं काहीच नाही, अशी अवस्था आल्यावर हुकूमशहांच्या बंदुकांची तमा कोण बाळगेल ? इस्लामिक राष्ट्रांमधील नागरिक स्वातंत्र्यापेक्षा धर्माला मानतात, हा भ्रम होता, हे लख्खपणे दिसले आहे.

आलिशान बीएमडब्ल्यु कार आणि बैलाऐवजी नवर्‍याला जुंपून केलेली नांगरणी, पाण्याच्या बाटल्यांचा ढीग आणि एका घागरीकरिता वणवण, हाजमोलाने पचवण्याचे कष्ट आणि कचर्‍यामधून अन्नकण वेचणारे हात, फाइव्ह स्टार मॅटर्निटी होम आणि दगडानं तुटणारी नाळ, ढेरपोट बालके आणि खुरटलेली मुले, क्रेडिट कार्डांचा वर्षाव आणि रेशन कार्डासाठी तडफड, 8 टक्के व्याजाने ऐषोआरामी कार आणि वर्षाला 48 टक्के व्याज भरणारे शेतकरी, भारतामधील अनिवासी आणि हुसकावून लावलेले आदिवासी, हे सर्व वास्तव आहेत. विविधतेमध्ये एकता शोधली तर त्या भारतामधील आहेत. परंतु दोन भिन्न ग्रहावर असोत अशी दोन विश्वे एका देशातच आहेत. एकमेकांशी कधीही स्पर्श होण्याचीही शक्यता नाही असे दोन जग अस्तित्वात आहेत. सत्तेतून धनसंचय आणि धनसंचयातून सत्ता असे चक्र फिरत आहे.

सत्ताधीश अधिकाधिक संपत्ती, स्थावरजंगम मालमत्ता ह्यांच्यामागे वेड्यासारखे लागतात. ह्या अतिरेकातून अराजकाचा जन्म होतो. हे आपण सध्या अनुभवत आहोत. असह्य महागाई, ह्यांच्यामागे वाढत जाणारी व लख्ख दिसणारी विषमता आणि बेमूर्वतखोरपणे सत्ताधार्‍यांनी चालवलेली लूट हे पाहून जगातील जनता विटून गेली आहे. अण्णा हजारेंना समस्त भारतभर उत्स्पूर्त पाठिंबा मिळण्यामागे हीच खरी कारणे होती.

अन्नधान्यांच्या महागाईमुळे यच्चयावत जग अक्षरश: पिळवटून निघत आहे. गेल्या दोन वर्षात अन्नधान्याचे भाव दुपटीहून जास्त झाल्यामुळे सर्व राष्ट्रे मेटाकुटीला आली आहेत . अर्थपोटी व भुकेल्यांच्या असंतोषाची तीव्रता व व्याप्ती वाढत चालली आहे. 2011 साली सेनेगल, सोमालिया, इथिओपया, झांबिया, केनिया ह्या व इतर आफ्रिकी राष्ट्रंमध्ये 110 कोटी जनता भुकेने तडफडत आहे. तांदूळ मिळत नसल्यामुळे सेनेगलमध्ये हजारो तरूणांनी चक्का जाम केला. फिलिपाइन्स, कंबोडिया, इंडोनेशिया मध्येही रिकाम्या थाळ्या घेतलेले तांडेच्या तांडे रस्त्यावर हिंडत आहेत. धान्याचे वाटप करताना दंगली होत आहे. इजिप्तमध्ये स्वस्त ब्रेडसाठी लागलेली रांग मोडल्यामुळे दोन तरूणांचा बळी गेला. पास्ताच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्यावर संपूर्ण इटली दोन दिवस ठप्प पडली होती. व्हेनेझुएला. मेस्किको, हाइती ह्या लॅटिन अमेरिकन देशात भुकेला जमाव हिंसक झाला होता. अफगाणिस्तानात हलाखीत भर पडल्याने जनता सैरभेर झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेत ग्राहकांच्या तांदूळ खरेदीवर नियंत्रण आणले होते.

समस्त देशांना आपल्या नागरिकांची भूक भागवण्याचे काम महाकठीण होत असल्याची ही चिन्हे आहेत. भूक न भागवणार्‍या देशांमध्ये अराजक माजले आहे. देशाची व जगाची शांतता टिकवायची असेल तर अन्नधान्याचे उत्पादन आणि वितरण हा काळीचा मुद्दा असतो व यापुढेही असणार आहे आणि हे काम वरचेवर बिकट होत आहे. गेल्या वर्षी सुदानमधील दारफूर भागात भुकेनं तडफडणार्‍यांसाठी येणार्‍या धान्याच्या 83 ट्रकांचे अपहरण झाले. पाकिस्तानात धान्याची बाहतुक करताना सशस्त्र रखवालदार तैनात करावे लागतात. तर थायलंडमध्ये भाताच्या पिकाची राखण करण्यासाठी बंदुकीचा पहारा लागतो. भुकेचा आगडोंब उसळल्यावर कुठेही, काहीही होऊ शकतं याचा हा पुरावा आहे. भुकेची समस्या एकाकी अक्राळविक्राळ झालेली नाही. जगाच्या धोरणांची वाटचाल त्या दिशेने चालूच होती.

अन्नधान्याची उपलब्धता असली तरी सामान्य जनतेला बाजारातील धान्य विकत घेणं झेपत नाही. लोक अन्नापर्यंत पोचू शकत नाहीत. अन्न लोकांपर्यंत वा लोक अन्नापर्यंत पोहोचणं हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. अमर्त्य सेन यांच्या या सिध्दांतांची प्रचिती पुन:पुन्हा येत आहे. जागतिक पातळीवर धान्य उत्पादनात विक्रमी वाढ होत आहे. तरीही किंमती उतरायला तयार नाहीत. भुकेल्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. सध्या जगात 100 कोटी भुकेले आहेत. त्यांना धड एकावेळचे जेवणही मिळत नाही.

श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरीची खोली आणि रूंदी अमर्याद का होत आहे ? मग लोकशाही, राजकारण आणि अर्थशास्त्र यांचा अर्थ काय ?

देशांच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व लष्करी परिस्थितींचा अभ्यास करून फंड फॉर पीस ही आंतरराष्ट्रीय संस्था, अपयशी राष्ट्रांचा निर्देशांक (फेल्ड स्टेटस इंडेक्स) तयार करते. धान्य, आरोग्य व शिक्षण ह्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता तपासली जाते. वैयक्तिक सुरक्षितेची चिकित्सा केली जाते. यांचा अभाव तर त्या देशातील प्रशासन असून नसल्यासारखे रहात नाही. वंचितांपर्यंत अन्नधान्याची मदत पोहोचवणे सुध्दा दुरापास्त होऊन जाते. अतिरेकी व चाचे यांचा सुळसुळाट होतो. ड्रग्ज व शस्त्रास्त्रांचा व्यापार हा प्रमुख व्यवसाय होऊन जातो. अनारोग्याने देश ग्रासले जातात. असे अशांत व अपयशी देश सर्व जगाला वेठीला धरून शांतता धोक्यात आणत आहेत. सोमालिया हे राष्ट्र चाच्यांचे अड्डा बनले आहे. एप्रिल महिन्यात, भारताचा सागरी अभियंता तीन आठवडे चाच्यांनी ओलिस ठेवला होता.

संपूर्ण जगात सोमालियातील चाच्यांएवढे क्रूर कोणी नाही. असे जगाची समुद्रातून भ्रमंती करणारा तरूण, सुटकेनंतर म्हणाला. जगाला गांजा, हेरोईनता पुरवठा अफगाणिस्तानमधून होतो. पाकिस्तान हेच जगातील दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान असल्याचे पुरावे आता कोणी मागत नाही. जगातील अपयशी देशांच्या यादीत सोमालिया पाठोपाठ सुदान, झिंबाब्वे, चॅड, इराक, कोंगो, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश ही राष्ट्रे येतात. अशांत व अपयशी देशांच्या नकाशामध्ये असंख्य अर्थ दडले आहेत. ह्या देशांमध्ये भुकेचा ज्वालामुखी उसळलेला आहे आणि अवघ्या जगाची शांतता धोक्यात आणणारे अतिरेक्यांचे अड्डे ह्याच देशात आहेत. दारिद्र्य, भूक आणि दहशतवादाचा संबंध थेट असा आहे.

भारतामध्ये अपयशी राज्यांचा नकाशा तयार केलेला नसला तरी तो सर्वांना माहित आहे. महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगड, ओरिसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पं.बंगाल ह्या आठ राज्यात भारतामधील खनिज, जंगल व जल नैसर्गिक संपदा हातात हात गुंफून अस्तित्वात आहेत, हे देखील नकाशा पाहिला तर लक्षात येते. जंगल संपवल्यामुळे वाघ शहरांकडे निघाले आणि जंगलातील आदिवासी देशोधडीला लागले. 1951 ते 1972 या एकवीस वर्षात भारतातील 34 लाख हेक्टर जंगल शहरीकरण, रस्ते व धरणांच्या कामी आले असे वनखात्याचा अधिकृत अहवाल सांगतो. दरवर्षी 2 लक्ष हेक्टर जंगल नाहीसं होत असावं असा त्यांचा अंदाज आहे, ही सरकारी माहिती झाली. प्रत्यक्षात दरसाल 10 लाख हेक्टर जंगल नष्ट होत असावं असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. असंख्य उद्योग व व्यापार यांचा पाया निसर्गाच्या लुटीवर आधारलेला आहे. कोळसा, लोह, बॉक्साईट व क्रोमाईट यांचे सर्वाधिक साठे असणार्‍या भारतामध्ये 20 हजार खनिज साठे आहेत. असा भारतीय भूगर्भशास्त्र सर्वेक्षण संस्थेचा अंदाज आहे.

2005 साली 3 लक्ष कोटी रूपयांचे खनिज काढले जात असे. असे तज्ज्ञ सांगतात. खनिजांच्या उत्खननातून रोजगार मिळतो, लघू उद्योगांना चालना मिळते, असा सरकारी दावा (आणि कावा) असतो. हे खरे तर खनिज संपत्ती उदंड असलेले जिल्ह्यांची गणना भारतीतील सर्वात दरिद्री भागात का होते ? आणि स्वत:च्या विकासाला आदिवासी विरोध का करतील ? ओरिसा, छत्तीसगड व झारखंड ही खनिज, जंगल व जलसंपन्न राज्ये मागासच राहिली आहेत. बॉक्साईटच्या रग्गड खाणी असलेल्या कोरापुट जिल्ह्यात 80 टक्के जनता दरिद्री आहे. बेळ्ळारीच्या लोखंडाला चीनमधून अमाप मागणी आल्यामुळे 2011 नंतर पाच पटीने खोदकाम वाढले. परंतु बेळ्ळारीमधील जनतेची गरीबी दूर झाली नाही. खनिजसंपन्न भागातील 30 लाख आदिवासींना त्यांच्या हक्काच्या जागेवरून स्थलांतर करावे लागले.

त्यापैकी केवळ 20 टक्के जनतेचे पुनर्वसन होऊ शकले, निसर्ग सधन भागातील जनता निर्धन हे दृष्य भारतामध्ये सर्वत्र आहे. याच ठिकाणी नक्षलवाद्यांना खतपाणी मिळत आहे. अशांतीचा आणि उगम इथूनच होत आहे. आदिवासी व भटक्या जमातींना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवरून हुसकावून लावयाचे, त्यांच्या जमीन, जंगल व खनिजांची लूट करायची, विकासाचा कोणताही लाभ मिळू द्यायचा नाही. अशा भीषण कोंडीमध्ये सापडल्यामुळे पुढे त्यांची वाटचाल शस्त्राकडे होते. भयानक विषमता, पराकोटीचा अन्याय यातूनच तरूण-तरूणी नक्षलवादाकडे वळत आहेत. ह्या राज्यांमधील प्रशासन अपयशाच्या मार्गावर आहे. ही माहिती मिळूनही केंद्र व राज्य सरकार काहीच हालचाल करीत नाहीत, नेते व अधिकारी सामील आहेत, हे सिध्द झाले आहे.

भारतीय राजकारणाने गरीब आणि भुकेच्या समस्येशी फारकत घेतली आहे. प्रसार माध्यमे आदिवासी व गरीबांची दखल सुध्दा घेत नाही. हा डिसकनेक्ट असेपर्यंत भारतामध्ये शांतता वा निरोगी वातावरण नांदू शकणार नाही.