नाशिक शहरात 2008 मध्ये आलेला पूर हा मानवनिर्मित होता हे पालकमंत्र्यांनी मान्य केले आहे. यामुळे शहरात तयार करण्यात आलेली पूर रेषा ही चुकीची आहे हे सिध्द होते. आता नाशिककरांना पूर रेषेच्या जंजाळातून मुक्त करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन महापौर यतिन वाघ यांनी येथे दिले.
पलुस्कर सभागृह येथे भारतीय जलसंस्कृती मंडळाच्या वतीने शहरातील पूर रेषा या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. इंद्रकुंड येथील पाण्याच्या कलशाचे व अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून चर्चासत्रास प्रारंभ झाला. वाघ म्हणाले, महापालिकेच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी स्वार्थासाठी ही पूर रेषा तयार केली. पूर रेषा कार्यालयात बसून तयार करण्यात आली हे खरे दुर्दैव आहे. यामुळे गोदावरी किनाऱ्यावरील स्थानिक नागरिकांचे हाल कमी होण्याऐवजी वाढले आहेत. लोकांना आपल्या जागा विकसित करता येत नाहीत. तसेच पडके वाडे, घरे यांची दुरूस्ती करता येत नसल्याने धोकादायक परिस्थितीत त्यांना राहावे लागत आहे. पूररेषेमुळे शहराचा विकास खुंटला आहे. यावर उपाय करण्यासाठी महापालिकेत 2011 मध्ये एकमुखाने पूररेषा काढण्याबाबतचा ठराव शासनाला पाठवला आहे तसेच यासाठी पाठपुरावा करण्यात येऊन नाशिककरांना यातून मुक्त करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या आंदोलनातही आम्ही उतरू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
नाशिक मध्ये 2008 नंतर तयार करण्यात आलेली पूररेषा ही कोल्हापूरच्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे. कोणतीही पूररेषा जागेवर बसून करता येत नाही. यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पुराचे पाणी शहरात घुसलेला भाग, त्या ठिकाणची समपातळी यांची मोजमाप घेऊनच ती निश्चित करण्यात येते. नाशिक शहरातही स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या माध्यमातून पूररेषा तयार करण्यात आली असली, तरी त्यावेळी जुने नाशिक व गावठाणामधील नागरिकांचा विचार करण्यात आला नव्हता. त्यांच्यावर हा अन्यायच झाला आहे. स्थानिक पदाधिकारी, पर्यावरणप्रेमी, पदाधिकाऱ्यांची समिती तयार करण्यात यावी, पूररेषा रद्द करण्याऐवजी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पूरविरोधी घरे, पूर येण्यापूर्वी योग्य सूचना, धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गाचे योग्य नियोजन व काळजी, नदीपात्रालगतची अतिक्रमणे हटविणे याबाबत सर्वांनी एकमेकांच्या सहकार्याने नियोजन केल्यास सर्व समस्यांवर मात करता येणे शक्य आहे, असा सूर चर्चासत्रातून उमटला.
चर्चासत्रात डॉ.सुनील कुटे, नगरसेवर शाहू खैरे, जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव डॉ.दि.मा.मोरे, कोल्हापूर विद्यापीठाचे पर्यावरण विभागाचे प्राध्यापक उदय गायकवाड, जी.के.जी.महाविद्यालयाचे प्राचार्य अनिलराज जगदाळे, भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.दत्ता देशकर, यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला होता. याप्रसंगी स्थायी समितीचे सभापती रमेश धोंगडे, व्ही.एन.नाईक संस्थेचे माजी अध्यक्ष एन.एम.आव्हाड, नगरसेवक गुरूमित बग्गा आदि उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेचे अध्यक्ष सूर्यकांत रहाळकर यांनी केले. सूत्रसंचालन दिलीप आहिरे यांनी केले. या कार्यशाळेत विविध अभ्यासकांनीमांडलेले विचार खालील प्रमाणे -
पूररेषा आखल्यानंतर महापालिकेने दोन प्रकारचे निर्णय घेतले. लाल व निळ्या रेषेदरम्यान बांधकामांना परवानगी देणे आणि निळ्या रेषेतील बांधकामांबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा ठराव केला. नाशिक महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. पूररेषेबाबत या संस्थेनेच निर्णय घ्यायला हवा. शासन स्वत:हून कोणताही निर्णय घेणार नाही. सूर्यकांत रहाळकर, उपाध्यक्ष, भारतीय जलसंस्कृती मंडळ
पूररेषेत म्हणजेच निळी रेषा ते नदीकिनाऱ्यापर्यंत बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे नवीन वाडे बांधणे सोडाच, परंतु जुन्या वाड्यांच्या दुरूस्तीलाही परवानगी दिली जात नाही अशी अवस्था आहे. दुसरीकडे महापालिकेनेच 888 धोकादायक घरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मग ही धोकादायक घरे दुरूस्त करायची कशी, हा प्रश्न आहे. शाहु खैरे, नगरसेवक
निळ्या रेषेतून नदीकिनाऱ्यापर्यंत बांधकाम असलेले शेकडो वाडे आणि धर्मशाळा आहेत. पूरस्थितीतही ते सक्षमपणे उभे राहतात. त्यांना आधाराची गरज नाही. परंतु अशा बांधकामांची पडझड झाली तर दुरूस्तीसाठी अथवा पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली पाहिजे. फार तर असे वाडे विकसित करताना किंवा परवानगी देताना काही अटी घातल्या पाहिजेत. लाइफ जॅकेटसारख्या वस्तूंची पावसाळ्यात सक्ती केली पाहिजे. वाडे हा तेथे राहणाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. निळी रेषा आज आली म्हणून संपूर्ण वाडाच बेकायदा ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेला कोणी दिला याचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. राहुल ठिकले, नगरसेवक
पूररेषेसंदर्भात सर्व जण आम्हीच योग्य असल्याचे सांगतात, परंतु पूररेषेसंदर्भात वक्तव्य करतांना तंत्रज्ञान व मानव यांची सांगड घालणे महत्वाचे आहे. शास्त्रशुध्द निरीक्षण महत्वाचे ठरते. पूररेषा चुकीची नाही. नदीचे पात्र रूंद केले पाहिजे. भुयारी गटार योजनेचा पुन्हा सर्व्हे झाला पाहिजे.
सहा घरकुल योजनांतील कचरा नासर्डी नदीपात्रात आला आहे. तो दूर केला पाहिजे. पूररेषा पाळली नाही तर भविष्यात नाशिकचे केदारनाथ झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती प्रा.डॉ.सुनील कुटे यांनी व्यक्त केली.
पूर्वीच्या टेकड्यांवर गावे वसलेली आहेत. पर्यावरणाचा विचार करून ज्या मोकळ्या जागा ठेवल्या त्यावर आता इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. नदीपात्रात अडथळे निर्माण झाले. एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी पाठविल्याने पुराचा धोका अधिक वाढला. पूररेषेबाबत जनतेचे प्रबोधन झाले पाहिजे, असे मत कोल्हापूर येथील डॉ.अनिलराज जगदाळे यांनी व्यक्त केले.
सरकारी यंत्रणेकडून आखण्यात आलेली पूररेषा परिपूर्ण आहे की नाही, याचा विचार झाला पाहिजे. पुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी नैसर्गिक स्त्रोतांमधील अतिक्रमणे हटवली पाहिजेत. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार झाला पाहिजे. आवश्यक सुविधांचा विचार झाला पाहिजे. शहर व खेड्यांनी रेड झोन आवश्यक असल्याचे मत प्रा.उदय गायकवाड यांनी मांडले.
डॉ.दत्ता देशकर याप्रसंगी म्हणाले की पाऊस हा पूर्वीप्रमाणे पडत असून, त्याचे केवळ दिवस कमी झाले. त्यामुळे पूर येण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यासाठी पूररेषा काळजीपूर्वक आखणे गरजेचे आहे.
प्रख्यात वास्तुविशारद अरूण काबरे यांचे मत
नदीपात्रालगत विकास कामे झाली आहेत. त्यानंतर पूर रेषा मुद्दा पुढे आला. वास्तविक महापालिका विकास आराखड्यातील बदल आधी जाहीर प्रकटनाने देत असते. त्यावेळी पाटबंधारे खात्याने हरकत का घेतली नाही. असा प्रश्न काबरे यांनी उपस्थित केला.
- नदीपात्र स्वच्छ करा
- नदीकिनारी घाट बांधा
- त्यानंतर संरक्षक बांधा
- घाटाच्या जागी गोदापार्क सारखा प्रकल्पही राबविता येऊ शकतो
- नागरिकांना पाणी (वॉटरबॉडी) दिसू द्या.
- नदीकिनारी राबता वाढवा. त्यासाठी वॉटर स्पोर्टस्, अॅम्युजमेंट पार्क, फूड कोर्टची व्यवस्था करा
- नाशिकचे नदीपात्र प्रेक्षणीय आहे. ते पाहण्यासाठी जेवढा राबता वाढेल, तेवढी निगा राखली जाईल
- होळकर पुलाजवळील बंधारा योग्यच अन्यथा गोदावरीची नासाडी दिसली असती.
- पर्यावरणात पाण्याचे वेगळे महत्व आहे. पाणी नदीपात्रात ठेवणे अपरिहार्यच.
पूर रेषेला थेट आमचा विरोध नाही, मात्र पूर रेषेत अडकलेल्या वाड्यांची समस्या आहे. वाडे दुरूस्त करता येत नाहीत आणि नवीन वाडे देखील बांधता येत नाहीत. यावर उपाययोजना म्हणून महापालिकेने अन्य नागरी क्षेत्रासाठी आणि गावठाण भागासाठी वेगळे निकष ठेवले पाहिजेत. वाड्यांना पुन्हा बांधण्यासाठी काही वेगळे नियम घालून दिले तर ते देखील करता येऊ शकेल. दिलीप आहिरे, सचिव, जलसंस्कृती मंडळ, नाशिक शाखा
याच कार्यशाळेत डॉ. दत्ता देशकर, अध्यक्ष, भारतीय जलसंस्कृती मंडळ यांचा व त्यांच्या पत्नी श्रीमती वीणा देशकर यांचा देशकरांनी 75 वर्षात पदार्पण केल्या बद्दल महापौर श्री. यतीन वाघ यांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला.
पलुस्कर सभागृह येथे भारतीय जलसंस्कृती मंडळाच्या वतीने शहरातील पूर रेषा या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. इंद्रकुंड येथील पाण्याच्या कलशाचे व अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून चर्चासत्रास प्रारंभ झाला. वाघ म्हणाले, महापालिकेच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी स्वार्थासाठी ही पूर रेषा तयार केली. पूर रेषा कार्यालयात बसून तयार करण्यात आली हे खरे दुर्दैव आहे. यामुळे गोदावरी किनाऱ्यावरील स्थानिक नागरिकांचे हाल कमी होण्याऐवजी वाढले आहेत. लोकांना आपल्या जागा विकसित करता येत नाहीत. तसेच पडके वाडे, घरे यांची दुरूस्ती करता येत नसल्याने धोकादायक परिस्थितीत त्यांना राहावे लागत आहे. पूररेषेमुळे शहराचा विकास खुंटला आहे. यावर उपाय करण्यासाठी महापालिकेत 2011 मध्ये एकमुखाने पूररेषा काढण्याबाबतचा ठराव शासनाला पाठवला आहे तसेच यासाठी पाठपुरावा करण्यात येऊन नाशिककरांना यातून मुक्त करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या आंदोलनातही आम्ही उतरू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
नाशिक मध्ये 2008 नंतर तयार करण्यात आलेली पूररेषा ही कोल्हापूरच्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे. कोणतीही पूररेषा जागेवर बसून करता येत नाही. यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पुराचे पाणी शहरात घुसलेला भाग, त्या ठिकाणची समपातळी यांची मोजमाप घेऊनच ती निश्चित करण्यात येते. नाशिक शहरातही स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या माध्यमातून पूररेषा तयार करण्यात आली असली, तरी त्यावेळी जुने नाशिक व गावठाणामधील नागरिकांचा विचार करण्यात आला नव्हता. त्यांच्यावर हा अन्यायच झाला आहे. स्थानिक पदाधिकारी, पर्यावरणप्रेमी, पदाधिकाऱ्यांची समिती तयार करण्यात यावी, पूररेषा रद्द करण्याऐवजी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पूरविरोधी घरे, पूर येण्यापूर्वी योग्य सूचना, धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गाचे योग्य नियोजन व काळजी, नदीपात्रालगतची अतिक्रमणे हटविणे याबाबत सर्वांनी एकमेकांच्या सहकार्याने नियोजन केल्यास सर्व समस्यांवर मात करता येणे शक्य आहे, असा सूर चर्चासत्रातून उमटला.
चर्चासत्रात डॉ.सुनील कुटे, नगरसेवर शाहू खैरे, जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव डॉ.दि.मा.मोरे, कोल्हापूर विद्यापीठाचे पर्यावरण विभागाचे प्राध्यापक उदय गायकवाड, जी.के.जी.महाविद्यालयाचे प्राचार्य अनिलराज जगदाळे, भारतीय जलसंस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.दत्ता देशकर, यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला होता. याप्रसंगी स्थायी समितीचे सभापती रमेश धोंगडे, व्ही.एन.नाईक संस्थेचे माजी अध्यक्ष एन.एम.आव्हाड, नगरसेवक गुरूमित बग्गा आदि उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेचे अध्यक्ष सूर्यकांत रहाळकर यांनी केले. सूत्रसंचालन दिलीप आहिरे यांनी केले. या कार्यशाळेत विविध अभ्यासकांनीमांडलेले विचार खालील प्रमाणे -
मनपानेच निर्णय घ्यावा :
पूररेषा आखल्यानंतर महापालिकेने दोन प्रकारचे निर्णय घेतले. लाल व निळ्या रेषेदरम्यान बांधकामांना परवानगी देणे आणि निळ्या रेषेतील बांधकामांबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा, असा ठराव केला. नाशिक महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. पूररेषेबाबत या संस्थेनेच निर्णय घ्यायला हवा. शासन स्वत:हून कोणताही निर्णय घेणार नाही. सूर्यकांत रहाळकर, उपाध्यक्ष, भारतीय जलसंस्कृती मंडळ
अजब न्याय महापालिकेचा !
पूररेषेत म्हणजेच निळी रेषा ते नदीकिनाऱ्यापर्यंत बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे नवीन वाडे बांधणे सोडाच, परंतु जुन्या वाड्यांच्या दुरूस्तीलाही परवानगी दिली जात नाही अशी अवस्था आहे. दुसरीकडे महापालिकेनेच 888 धोकादायक घरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मग ही धोकादायक घरे दुरूस्त करायची कशी, हा प्रश्न आहे. शाहु खैरे, नगरसेवक
अशा इमारतींना अटी घाला....
निळ्या रेषेतून नदीकिनाऱ्यापर्यंत बांधकाम असलेले शेकडो वाडे आणि धर्मशाळा आहेत. पूरस्थितीतही ते सक्षमपणे उभे राहतात. त्यांना आधाराची गरज नाही. परंतु अशा बांधकामांची पडझड झाली तर दुरूस्तीसाठी अथवा पुनर्विकासासाठी परवानगी दिली पाहिजे. फार तर असे वाडे विकसित करताना किंवा परवानगी देताना काही अटी घातल्या पाहिजेत. लाइफ जॅकेटसारख्या वस्तूंची पावसाळ्यात सक्ती केली पाहिजे. वाडे हा तेथे राहणाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. निळी रेषा आज आली म्हणून संपूर्ण वाडाच बेकायदा ठरविण्याचा अधिकार महापालिकेला कोणी दिला याचा विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे. राहुल ठिकले, नगरसेवक
तांत्रिक माहिती आवश्यक : डॉ.कुटे
पूररेषेसंदर्भात सर्व जण आम्हीच योग्य असल्याचे सांगतात, परंतु पूररेषेसंदर्भात वक्तव्य करतांना तंत्रज्ञान व मानव यांची सांगड घालणे महत्वाचे आहे. शास्त्रशुध्द निरीक्षण महत्वाचे ठरते. पूररेषा चुकीची नाही. नदीचे पात्र रूंद केले पाहिजे. भुयारी गटार योजनेचा पुन्हा सर्व्हे झाला पाहिजे.
सहा घरकुल योजनांतील कचरा नासर्डी नदीपात्रात आला आहे. तो दूर केला पाहिजे. पूररेषा पाळली नाही तर भविष्यात नाशिकचे केदारनाथ झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी भीती प्रा.डॉ.सुनील कुटे यांनी व्यक्त केली.
जनतेचे प्रबोधन महत्वाचे : डॉ.जगदाळे
पूर्वीच्या टेकड्यांवर गावे वसलेली आहेत. पर्यावरणाचा विचार करून ज्या मोकळ्या जागा ठेवल्या त्यावर आता इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. नदीपात्रात अडथळे निर्माण झाले. एका खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी पाठविल्याने पुराचा धोका अधिक वाढला. पूररेषेबाबत जनतेचे प्रबोधन झाले पाहिजे, असे मत कोल्हापूर येथील डॉ.अनिलराज जगदाळे यांनी व्यक्त केले.
पूररेषेचा विचार व्हावा : गायकवाड
सरकारी यंत्रणेकडून आखण्यात आलेली पूररेषा परिपूर्ण आहे की नाही, याचा विचार झाला पाहिजे. पुरावर नियंत्रण आणण्यासाठी नैसर्गिक स्त्रोतांमधील अतिक्रमणे हटवली पाहिजेत. आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार झाला पाहिजे. आवश्यक सुविधांचा विचार झाला पाहिजे. शहर व खेड्यांनी रेड झोन आवश्यक असल्याचे मत प्रा.उदय गायकवाड यांनी मांडले.
पूररेषेची आखणी काळजीपूर्वक करावी
डॉ.दत्ता देशकर याप्रसंगी म्हणाले की पाऊस हा पूर्वीप्रमाणे पडत असून, त्याचे केवळ दिवस कमी झाले. त्यामुळे पूर येण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यासाठी पूररेषा काळजीपूर्वक आखणे गरजेचे आहे.
प्रख्यात वास्तुविशारद अरूण काबरे यांचे मत
तेव्हा हरकत का घेतली नाही ?
नदीपात्रालगत विकास कामे झाली आहेत. त्यानंतर पूर रेषा मुद्दा पुढे आला. वास्तविक महापालिका विकास आराखड्यातील बदल आधी जाहीर प्रकटनाने देत असते. त्यावेळी पाटबंधारे खात्याने हरकत का घेतली नाही. असा प्रश्न काबरे यांनी उपस्थित केला.
असा राबवा साबरमती पॅटर्न :
- नदीपात्र स्वच्छ करा
- नदीकिनारी घाट बांधा
- त्यानंतर संरक्षक बांधा
- घाटाच्या जागी गोदापार्क सारखा प्रकल्पही राबविता येऊ शकतो
- नागरिकांना पाणी (वॉटरबॉडी) दिसू द्या.
- नदीकिनारी राबता वाढवा. त्यासाठी वॉटर स्पोर्टस्, अॅम्युजमेंट पार्क, फूड कोर्टची व्यवस्था करा
- नाशिकचे नदीपात्र प्रेक्षणीय आहे. ते पाहण्यासाठी जेवढा राबता वाढेल, तेवढी निगा राखली जाईल
- होळकर पुलाजवळील बंधारा योग्यच अन्यथा गोदावरीची नासाडी दिसली असती.
- पर्यावरणात पाण्याचे वेगळे महत्व आहे. पाणी नदीपात्रात ठेवणे अपरिहार्यच.
वाड्यांना वेगळे निकष असावेत
पूर रेषेला थेट आमचा विरोध नाही, मात्र पूर रेषेत अडकलेल्या वाड्यांची समस्या आहे. वाडे दुरूस्त करता येत नाहीत आणि नवीन वाडे देखील बांधता येत नाहीत. यावर उपाययोजना म्हणून महापालिकेने अन्य नागरी क्षेत्रासाठी आणि गावठाण भागासाठी वेगळे निकष ठेवले पाहिजेत. वाड्यांना पुन्हा बांधण्यासाठी काही वेगळे नियम घालून दिले तर ते देखील करता येऊ शकेल. दिलीप आहिरे, सचिव, जलसंस्कृती मंडळ, नाशिक शाखा
याच कार्यशाळेत डॉ. दत्ता देशकर, अध्यक्ष, भारतीय जलसंस्कृती मंडळ यांचा व त्यांच्या पत्नी श्रीमती वीणा देशकर यांचा देशकरांनी 75 वर्षात पदार्पण केल्या बद्दल महापौर श्री. यतीन वाघ यांचे हस्ते सत्कार करण्यात आला.
Path Alias
/articles/bhaarataiya-jalasansakartai-mandala-naasaikataraphae-saharaata-pauura-raesaa-kaarayasaalaa
Post By: Hindi