सन 1970 नंतरच्या दशकात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेल्या पाणलोट क्षेत्र विकास कामांची यशस्विता पाहिल्यानंतर 1992 पासून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलसंधारण विभागाकडून शासनामार्फत राबविला जाऊ लागला. सलग/ असलग चर-भराव, मातीचे बंधारे, दगडी/काँक्रीट बंधारे, तात्पुरते बंधारे, भूमीगत बंधारे, कंटूर बंडिंग, शेततळी, पाझर तलाव या विविध प्रणालींद्वारे भूसंधारण, जलसंधारण व भूजलभरण करता येते.
सन 1970 नंतरच्या दशकात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सुरू केलेल्या पाणलोट क्षेत्र विकास कामांची यशस्विता पाहिल्यानंतर 1992 पासून पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलसंधारण विभागाकडून शासनामार्फत राबविला जाऊ लागला. सलग/ असलग चर-भराव, मातीचे बंधारे, दगडी/काँक्रीट बंधारे, तात्पुरते बंधारे, भूमीगत बंधारे, कंटूर बंडिंग, शेततळी, पाझर तलाव या विविध प्रणालींद्वारे भूसंधारण, जलसंधारण व भूजलभरण करता येते. वाढीव भूजलभरण करून बेभरवशाच्या पर्जन्याधारित शेतीला सिंचनाचा आधार देण्यात पाणलोट क्षेत्र विकास योजनांचा वाटा फार महत्वाचा आहे. पाणलोट क्षेत्राच्या मधल्या भागात एकाखाली एक बांधलेल्या बंधाऱ्यांद्वारे नाल्याच्या पात्रालाच पाणी साठून दोन्ही काठावरील जमिनीमध्ये लांबवर भूजलभरण होत असल्यामुळे त्यांची परिणामकारकता प्रकर्षाने जाणवते.शिरपूर तालुक्यातील (धुळे जिल्हा) सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या नाल्यांमध्ये एकाखाली एक काँक्रीटचे बंधारे बांधून प्रत्येकाच्या वरच्या बाजूस नाल्यांचे रूंदीकरण व खोलीकरण केल्यामुळे भूजलभरण अधिक चांगले होऊन सिंचन लाभ मोठ्या क्षेत्रावर मिळत असल्याचे दिसून आले. असेच प्रयोग अमरावती व वर्धा जिल्ह्यातही यशस्वीपण राबविले गेले. त्यामुळे नाला रूंदीकरण / खोलीकरण हा उपक्रम राज्यात इतरत्रही राबविता येईल काय याची पाहणी करण्यासाठी संचालक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या अध्यक्षतेखाली तंत्रज्ञांची समिती नियुक्त केली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे अस्तित्वात बंधाऱ्यांचे तसेच नवीन बंधाऱ्यांचे वरच्या बाजूस नाल्यांचे खोलीकरण कोठे / कसे व किती करावे याबाबत नुकतेच 9 मे 2013 रोजी शासन आदेश काढले आहेत. आदेशातील मार्गदर्शक सूचनांबाबत माझे विचार पुढील प्रमाणे आहेत.
बंधाऱ्याच्या वरच्या बाजूस खोलीकरण केल्यामुळे नाल्याचा काटछेद (Cross Section) वाढल्यामुळे पुराचे पाणी दोन्ही काठाच्या जमिनीवर फारसे पसरणार नाही असे शासन आदेशात म्हटले आहे. वास्तविक पहाता पुराच्या पाण्याची पातळी ही, पुराचा विसर्ग (Flood Discharge) आणि बंधारा माथा (Crest) पातळी व त्याची लांबी (Flow Width) यावर अवलंबून असते. वरती नाल्याचे खोलीकरण केले असले किंवा नाला गाळाने भरला असला तरी पूरपातळीत फरक पडत नाही. त्यामुळे दिलेले कारण संयुक्तिक नाही.
बंधाऱ्यांचा उद्देश नालापात्रात पाणी साठलेले राहून दोन्ही काठावरील जमिनीत नैसर्गिकरीत्या होणाऱ्या भूजलभरणात वाढ करणे हा असतो. जेथे नाल्याचे काठावरील भूस्तरातून पाणी दूरपर्यंत पाझरू / मुरू शकेल अशी स्तररचना असेल तेथेच वाढीव भूजलभरण होऊ शकते. असा नालाही कालांतराने जेव्हा गाळाने भरून जातो तेव्हा वाढीव भूजलभरणास प्रतिबंधच होतो. यावर उपाय म्हणजे असा साठलेला सुपीक गाळ खोदून तो शेतावर पसरणे, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता तर वाढतेच परंतु भूजलभरणातील अडथळा दूर झाल्यामुळे त्याचे प्रमाणही वाढते. या कामामध्ये पाणलोट क्षेत्र विकास कामाच्या लाभधारकांचा सहभाग अपेक्षित आहे.
शासन खर्चात असा साठलेला गाळ काढून खोलीकरण करण्याचे प्रयोजन समजत नाही. कारण गाळ काढला तरी 2-4 वर्षात पुन्हा गाळाने नाल्याचे पात्र भरणारच असते. शासनाने प्रत्येक वेळी खर्च करणे योग्य नाही. हे काम लाभधारकांकडूनच झाले पाहिजे. हा पैसा नवीन पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे करण्यासाठी खर्च झाला पाहिजे. शिवाय हे काम केवळ यंत्रानीच करावे असे शासन आदेशात म्हटल्यामुळे त्यात ठेकेदारांची नियुक्ती व गैरप्रकार होण्याची दाट शक्यता संभवते. खोदलेला गाळ कोणाच्या शेतात टाकायचा याबाबतही वाद निर्माण होतील. त्यामुळे अस्तित्वात बंधाऱ्यांच्या वरच्या भागातील खोलीकरण शासनामार्फत करू नये.
नवीन बंधाऱ्याचे वर मुरूमात तीही जास्तीतजास्त 3 मीटरपर्यंत खोलीकरण करावे व खडकात मात्र खोलीकरण करू नये हा शासन आदेश योग्य आहे. सामान्यपणे नाल्यांच्या दोन्ही बाजूच्या उतारावर माती, गाळ जमा होऊन त्यामध्ये झाडे, झुडपे वाढलेली असतात. झुडुपांमुळे दरवर्षी आणखी गाळ त्यामध्ये जमत असतो. त्यामुळे नाल्यात जरी पाणी साठून राहिले तरीही ते बाजूच्या जमिनीत मुरण्यास या गाळामुळे प्रतिबंध होतो. त्यामुळे ज्या उंचीपर्यंत पाणी साठलेले रहाणार आहे त्याच्या खाली दोन्ही काठावरील गाळ काढून वरच्या बाजूस पाणीपातळी पर्यंत रूंदीकरण करणे आवश्यक आहे. काठावर खडक असेल आणि साठलेल्या पाण्याच्या पातळीखाली खडकाच्या दोन स्तरातील जोड असेल (Joint of two layers) तरच त्यामधून पाणी दूरवर मुरू शकेल. काठावर मुरूम असेल (विघटन झालेला खडक) तर सर्व स्तरातून दूरवर भूजलभरण होईल. काठावर वाळू व गाळाच्या स्तराची जमीन असेल तर सर्वात उत्तम भूजलभरण होईल.
शासन आदेशात म्हटले आहे की गाळाच्या जमिनीत (alluvial soil) खोलीकरण करू नये. शिरपूर येथील बंधाऱ्यांना मी डिसेंबर 2011 मध्ये भेट देवून तेथील रूंदीकरण, खोलीकरण कामाची व भूस्तराची पहाणी केली होती. वरच्या बाजूच्या काही बंधाऱ्यांच्या वर खडकातही खोलीकरण व रूंदीकरण केले असले तरी बऱ्याचशा बंधाऱ्यात वाळू गाळाचे भूस्तरात हे काम केले होते (बझाड क्षेत्र). जेथे पायासाठी खडक मिळाला नाही तेथे बंधाऱ्याचा पाया बराच खोल घेतला होता. त्यामुळे काँक्रीट बंधाऱ्याचा खर्च मापदंडापेक्षा बराच जास्त झाला असावा. प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाची माहिती मिळाली नाही. अशा ठिकाणी जमिनीत 1 ते 1।। मीटर काळ्या मातीचा स्तर व त्याखाली वाळूगाळाचे आडवे स्तर होते. अशा ठिकाणी वरून खाली पाणी कमी प्रमाणात मुरले (poor vertical permeability) तरीही आडव्या वाळूच्या स्तरातून पाणी दूरवर पसरून व मुरून (good horizontal permeability) भूजलभरण उत्तम झालेले दिसले. त्यामुळे ज्या ठिकाणी खडक नाल्याच्या तळापासून फार खोल नसेल व भूस्तर वाळू गाळाचा (alluvial soil) असेल तर बंधारा बांधून वरचे बाजूस नाल्याचे खोलीकरण व रूंदीकरण करण्यासाठी ती सर्वात उत्तम जागा ठरेल. खडक खोलवर असेल तर बंधाऱ्याचा खर्च वाढून तो आर्थिक मापदंडात बसणार नाही.
राज्यामध्ये तापी खोऱ्यामध्ये असे वाळूगाळाचे भूस्तर आहेत. चंदनापुरी घाटात प्रवरा नदीपर्यंत, औरंगाबाद नजिकच्या फुलंब्री ते गिरजा व पूर्णा नदी खोऱ्यातही असे आहेत. लहान नाल्यामध्ये कमी खोलीवर खडक व त्याचेवर गाळाची जमीन असेल तेथे रूंदीकरण व खोलीकरण केल्यास भूजलभरण उत्तम होईल. परंतु असे क्षेत्र राज्याच्या 4-5 टक्के क्षेत्रावरच आहे. या तंत्राचा सरसकटपणे कोणत्याही भूस्तरात अवलंब करावा यासाठी शासकीय यंत्रणेवर विविध क्षेत्रातून दबाव येण्याचीच दाट शक्यता आहे. असे झाल्यास पैसा खर्च होईल परंतु अपेक्षित फायदेही मिळणार नाहीत. रूंदीकरण खोलीकरण यंत्रसामुग्रीनेच करावे असे आदेश असल्यामुळे त्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करून आर्थिक गैरव्यवहार करण्यास वाव मिळेल, कारण केलेल्या कामाची योग्य मापे घेणे अवघड आहे. योजनेमुळे किती अधिक भूजलभरण झाले याचे मूल्यमापन करणेही अवघड आहे.
पाणलोट क्षेत्र विकासाद्वारे पर्जन्याधारित शेती करणाऱ्यास पाण्याशी निगडित विकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या तरीही सर्व ग्रामीण जनतेच्या समस्यांवर तो रामबाण उपाय आहे या समजुतीवर विवेकाने विचार केला पाहिजे. लाभधारकांच्या सहभगाअभावी बऱ्याच योजना अयशस्वी झाल्या आहेत या कटु सत्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही. नदी खोऱ्यातील उपलब्ध जल संपत्तीचा अनुकूलतम वापर (optimum use) होण्यात लहानमोठी धरणे, को.म.बंधारे, उपसा सिंचन योजना यांचा वाटाही महत्वाचा आहे व आवश्यकही आहे याची जाणीव ठेवली पाहिजे. विस्तृत क्षेत्रावर सिंचन सुविधा निर्माण करण्यात आणि नागरी वस्तीसाठी पिण्याचे व घरगुती वापरासाठी पाणी, औद्योगिक पाणीवापर तसेच जलविद्युत निर्मिती याबाबतीत त्यांना पर्याय नाही याचा विसर पडू देता कामा नये. शिरपूर पॅटर्न राबविण्यास फार मर्यादित क्षेत्र उपलब्ध आहे याची जाणीव ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
टीप : पाणलोट क्षेत्र विकास - तंत्र आणि मंत्र हे पुस्तक प्रस्तुत लेखकाने लिहिले आहे.
Path Alias
/articles/bandhaa-yaacayaa-kaamaasaathai-sairapauura-paentarana-sarasakatapanae-vaaparanayaataila
Post By: Hindi