बदलत्या काळात शाश्वत जलव्यवस्थापनाची गरज

यंदा 28 फेब्रुवारीला औरंगाबाद नजीकच्या वाळूज औद्योगिक वसाहतीतल्या कारखान्यांमधून सात टँकर्स भरून रासयनयुक्त विषारी सांडपाणी खाम नदीच्या पात्रात सोडत असलेल्या काही व्यक्तींना स्थानिक लोकांनी पकडले. त्यानंतर या परिसरात मोठी खळबळ उडाली. नदीच्या पाण्यात घातक प्रदूषण माजवणाऱ्या या घटनेचे वृत्त सर्व वृत्तपत्रांतून ठळकपणे प्रसिध्द झाले.

यंदा 28 फेब्रुवारीला औरंगाबाद नजीकच्या वाळूज औद्योगिक वसाहतीतल्या कारखान्यांमधून सात टँकर्स भरून रासयनयुक्त विषारी सांडपाणी खाम नदीच्या पात्रात सोडत असलेल्या काही व्यक्तींना स्थानिक लोकांनी पकडले. त्यानंतर या परिसरात मोठी खळबळ उडाली. नदीच्या पाण्यात घातक प्रदूषण माजवणाऱ्या या घटनेचे वृत्त सर्व वृत्तपत्रांतून ठळकपणे प्रसिध्द झाले. स्थानिक लोकांनी वाळूजमधील एका पोलिस स्टेशनात तक्रार नोंदवली. गेल्या कित्येक दिवसांपासून असे अनेक टँकर भरून दूषित सांडपाणी खाम नदीत टाकले जात आहे अशीही माहिती उघडकीस आली. आश्चर्याची गोष्ट अशी की ही घटना उघडकीस आल्यानंतरही औरंगाबादच्या विभागीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी 'वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील सर्व कारखाने आपापल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच त्याची विल्हेवाट लावतात' असे निवेदन वृत्तपत्रांना दिले. वृत्तपत्रांनी तर प्रसिध्द केले होते की दूषित सांडपाण्याचे ते सात टँकर्स वाळूजमधील स्टरलाईट इंटस्ट्रीमधून निघालेले होते.

त्या टँकर्समधील सांडपाण्याचे नमुने घेवून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्या प्रयोगशाळेकडे ते तपासणीसाठी पाठवले. दरम्यान औरंगाबादच्या विद्यापीठातील पर्यावरणशास्त्र विभागानेही त्या सांडपाण्याचे नमुने घेवून तपासणी केली. ते सांडपाणी तीव्र आम्लधर्मी असून त्यामुळे नदीच्या पाण्याची आम्लता वाढली आहे, आणि तसेच पाण्यातील पदार्थकण व क्लोराईड संयुगांतही वाढ झाली असे मत पर्यावरण विभागाच्या वैज्ञानिकांनी व्यक्त केले. ही घटना घडल्यानंतर तब्बल तेरा दिवसांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यास दुजोरा दिला, आणि सदर कारखान्याला एक नोटीस पाठवून दिली. एवढे झाल्यावर स्टरलाईट इंटस्ट्रीजने पहिल्यांदाच जाहीर केले की त्यांचे दूषित सांडपाणी महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि गुजरातमधील तीन विशिष्ट कंपन्यांना विकण्यात येते.

त्यासाठी ते टँकर्समधून तिकडे पोहोचवण्याचे कंत्राट काही कंत्राटदारांना दिलेले होते. त्या कंत्राटदारांनीच हे सांडपाणी खाम नदीत टाकण्याचा उद्योग केला, असे सांगून त्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्या कंपनीने दिले. या साऱ्या प्रकारणात अनेक प्रश्न उभे राहतात. मुळात ही स्टरलाईट इंटस्ट्रीज नावाची कंपनी नियमांनुसार या सांडपाण्यावर स्वत:च प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर का करीत नव्हती ? दूषित सांडपाण्यावर त्रिस्तरीय प्रक्रिया न करता, उलट ते सांडपाणी इतरांना विकणे हे बेकायदेशीर कृत्य नव्हे काय ? अशा कारखान्यांवर प्रदूषण मंडळ आणि महाराष्ट्र शासन यांनी आजवर कारवाई का केली नाही ?

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यात ' प्रदूषण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची ' जी तरतूद आहे, तिचा वापर इथे का केला जात नाहीय ? घातक प्रदूषणाच्या या संपूर्ण प्रकारणात अजूनही औरंगाबाद महानगरपालिका मौन का राखून आहे ? लोकांच्या जागरूकतेमुळे उघडकीस आलेल्या या प्रदूषणाच्या गुन्ह्यात सदर कंपनी, तिचे कंत्राटदार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आणि महापालिका हे सारे दोषी नव्हेत काय ? दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याइतपत आमचे कायदे सक्षम आहेत का ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे लोकांना मिळायला हवीत.

खाम नदीच्या प्रदूषणाची ही घटना काही नवी नाही. औरंगाबाद शहराच्या उत्तरेकडील सातमाळा डोंगरातून निघणारी ही खाम नदी शहारतून आणि वाळूज वसाहतीजवळून नैऋत्येच्या दिशेने सुमारे 61 किलोमीटरपर्यंत वाहत जाते, आणि जोगेश्वरी या गावाच्या जवळ गोदावरीस थेट जावून मिळते. गोदावरी नदी हा औरंगाबाद, जालना, पैठण, बिडकीन अशी एकूण 200 गावे, आणि मराठवाड्यातील इतर चार जिल्हे यांच्यासाठीचा एकमेव जलस्त्रोत आहे. औरंगाबाद शहरात उत्तर - दक्षिण वाहणारे असंख्य पावसाळी नाले आहेत. 30 वर्षांपूर्वी जेव्हा इथे भुयारी गटार योजना झाली तेव्हा मलनिस्सारणाच्या सर्व प्रमुख वाहिन्या आणि चेम्बर्स या नाल्यांच्या तळाशी अंथरल्या गेल्या. कारण नाल्यांमध्ये आवश्यक ती निम्नतम पातळी विनासायास उपलब्ध होत होती. कालांतराने अनेक नाल्यांमधील चेम्बर्स आणि मलवाहिन्या फुटून मोडून गेल्या. त्यांची दुरूस्ती किंवा पुनर्जोडणी कधीही केली गेली नाही.

तेव्हापासून संपूर्ण शहराचे कोणतीही प्रक्रिया न केलेले मैलायुक्त सांडपाणी हे या सर्व नाल्यांमध्ये जाते. त्यातले अर्धे नाले नैऋत्येकडील खाम नदीस जावून मिळतात आणि उरलेले अर्धे नाले हे अग्नेयकडे वाहणाऱ्या सुखना नदीस मिळतात. खाम नदी औरंगाबाद शहराचा मैला थेट गोदावरीत नेवून टाकते, आणि सुखना नदीही दुधना नदीमार्फत हे सारे मलमूत्र गोदावरीतच टाकते. त्याशिवाय वाळूज औद्योगिक वसाहतीचे सांडपाणी खाम नदीत सोडले जाते, तर अग्नेयकडील चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीचे सांडपाणी जावून सुखनेत मिसळते. त्यामुळे खाम नदीलगतच्या आरिफ कॉलनी, अलहिलाल कॉलनी, गरमपाणी, रांजणगाव, शेणपुंजी आणि सावखेडा या गावात, तर सुखनेलगत नारेगाव, मसनतपूर, झाल्टा, भालगाव, आपतगाव या गावात विहीरींचे पाणीही प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित झालेले आहे.

साडेबारा लाख लोकवस्तीच्या या औरंगाबाद शहरातून सुमारे 103 दशलक्ष लिटर दूषित सांडपाणी हे कोणतीही प्रक्रिया न करता जोगेश्वरी गावाजावळून गोदावरी नदीत सोडले जाते. आणि त्याच्या खालच्या भागातून अवघ्या 35 किलोमीटर अंतरावरून शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी दररोज 150 दशलक्ष लिटर पाणी पुन्हा उचलेले जाते ! 2011 साली औरंगाबादच्या निसर्ग मित्र मंडळाने इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्सच्या सहकार्याने एक ' खाम नदी बचाओ ' अभियान सुरू केले होते. सुमारे तीनशे स्वयंसेवकांनी 11 आठवडे नदीपात्राच्या स्वच्छतेचे काम केले. परंतु नदीत वाहून येणाऱ्या सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्याबाबत शहराच्या महापालिकेने आणि जिल्हा प्रशासनाने दाखवलेल्या अनास्थेमुळे ते काम थांबवावे लागले होते.

औरंगाबाद परिसरातील जलस्त्रोतांच्या सदोष हाताळणीची ही कहाणी काही एकमेव नाही, तर प्रातिनिधिक अशी आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात 6 लाख 41 हजार गावे आहेत ज्यात देशाची 72.2 टक्के जनता राहते. या गावांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. तसेच देशात 5100 छोटी व मध्यम, आणि 380 मोठी, अशी एकूण 5480 शहरे आहेत. त्यातच 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असणारी 53 शहरे समाविष्ट आहेत, ज्यांना महानगरे असे म्हणता येवू शकेल. या एकूण 5480 शहरांमध्ये घरगुती आणि औद्योगिक वापरातून दूषित सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होते. त्या तुलनेत सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रांची संख्या अवघी 234 एवढीच आहे.

त्यातील बहुतेक प्रक्रिया केंद्रे ही कोणत्या न कोणत्या नदी शुध्दीकरण प्रकल्पाच्या अंतर्गत उभी केली गेलेली आहेत. खुद्द शहराची गरज म्हणून उभ्या केलेल्या प्रक्रिया केंद्रांची संख्या अगदी थोडी आहे. केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य व परिसर अभियांत्रिकी संघटनेने (CPHEEO) दिलेल्या अंदाजानुसार देशातील पहिल्या व दुसऱ्या दर्जाच्या 71 शहरांमधून दररोज सुमारे 40000 दशलक्ष लिटर एवढे दूषित सांडपाणी निर्माण होते, परंतु उपलब्ध सुविधांद्वारे त्यापैकी केवळ 12000 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जावू शकते. बाकीचे सारे दूषित सांडपाणी कुठल्या न कुठल्या मार्गाने नद्यांमध्ये आणि भूजलामध्ये शिरकाव करून त्यांना प्रदूषित करत असते. आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने ही मोठी चिंताजनक गोष्ट आहे.

परंपरेने भारत हा पवित्र सप्तनद्यांचा देश मानला जातो. हिमालयीन प्रभाग आणि त्याच्या दक्षिणेस असणारा द्वीपकल्पीय प्रभाग यामध्ये वरील सात नद्यांच्या उपनद्या आणि इतर लहान नद्या मिळून हजारो नद्या भारतात आहेत. नदीकाठच्या मनुष्यवस्त्यांमुळे या सर्वच नद्या कमी - अधिक प्रमाणात प्रदूषित झालेल्या आहेत. गंगा नदीच्या शुध्दीकरणासाठी 1985 साली दोन टप्प्यांची गंगा कृती योजना आखली गेली होती. गंगा नदीचे खोरे अतिविशाल असे आहे. देशाच्या अकरा राज्यांत विखुरलेल्या 40 टक्के जनतेला ही नदी पाणी पुरवत असते. देशातल्या 50 कोटी लोकांची उपजीविका गंगा नदीवर अवलंबून असते. परंतु ज्या 144 शहारंमधून गंगा वाहते त्या सर्व शहरांचे दूषित सांडपाणी गंगेस येवून मिळते. त्यात शेतीतून येणारे रासायनिक खत-मिश्रीत पाणी, मानवी मैला, गुराढोरांची घाण, विविध प्रकारच्या कारखान्यांचे रासायनिक सांडपाणी आणि अर्धवट जळालेले मानवी मृतदेह यांचा समावेश असतो. त्यामुळे गंगेच्या पाण्यात विष्ठाजन्य अशा कोलिफॉर्म जीवाणूंची संख्या बेसुमार असते. कानपूर शहरात चामड्यांवर प्रक्रिया करणारे चारशे कारखाने आहेत.

त्यांच्या सांडपाण्यामुळे गंगेच्या पाण्यात क्रोमियम या धातूचे प्रमाण सुरक्षित पातळीपेक्षा 70 पटींनी जास्त असते. त्यामुळे उत्तरप्रदेश, बिहार आणि बंगालमधील गंगेकाठी राहणाऱ्या लोकांमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे असा अहवाल राष्ट्रीय कॅन्सर नोंदणी प्रकल्पाने दिलेला होता. 1985 साली गंगा कृती योजनेचा पहिला टप्पा सुरू झाला. त्यात गंगा नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न झाले. तो टप्पा 2000 पर्यंत चालला. दुसरा टप्पा 1993 साली सुरू केला गेला. त्यात यमुना, गोमती. दामोदर आणि महानंदा या गंगेच्या उपनद्यांच्या शुध्दीकरणाचे प्रकल्प होते. गंगा शुध्दकीरणाच्या या दोन टप्प्यांवर आजपर्यंत सुमारे 900 कोटी रूपये खर्च झाले आहेत. पण अनेक वैज्ञानिकांच्या मते ही योजना काही यशस्वी झाली नाही.

नंतर 1995 साली या गंगा कृती योजनेचे विस्तारीकरण करून एक 'राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना' तयार केली गेली. या योजनेंतर्गत एक 'राष्ट्रीय गंगा नदीखोरे अभिकरण ' स्थापन केले गेले. गंगा आणि यमुना कृती योजनेचे दोन्ही टप्पे या अभिकरणाकडे हस्तांतरित केले गेले. 2011 मध्ये जागतिक बॅकेने गंगा नदीचे प्रदूषण थांबवून पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 7000 करोड रूपयांची एक योजना या अभिकरणास मंजूर केली. आता तर देशाचे नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गंगेच्या शुध्दीकरणासाठी एक वेगळे मंत्रालय स्थापन केले आहे.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतहत भारतातील 20 राज्यांमधील 190 शहरांमध्ये वाहणाऱ्या 40 प्रदूषित नद्यांच्या शुध्दीकरणाच्याही योजना सुरू केल्या गेल्या आहेत. यामध्ये राज्यनिहाय खालील नद्या समाविष्ट आहेत.

गोदावरी व मुसी (आंध्रप्रदेश), गंगा (बिहार), यमुना (दिल्ली), मांडवी (गोवा), साबरमती (गुजरात), यमुना (हरयाणा), दामोदर, गंगा व सुवर्णरेखा (झारखंड), भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुंगा, पेन्नार (कर्नाटक), पाम्बा (केरळ), बेटवा, ताप्ती, वैनगंगा, खण, नर्मदा, क्षिप्रा, बिहार, चंबळ व मंदाकिनी (मध्यप्रदेश), कृष्णा, गोदावरी, तापी व पंचगंगा (महाराष्ट्र), दिफू व धनसिरी (नागलंड), ब्राम्हणी व महानदी (ओडिशा), सतलज (पंजाब), चंबळ (राजस्थान), राणी चू (सिक्कीम), कावेरी, आदियार, कुम, वेण्णार, वैगेयी व ताम्बरानी (तामिळनाडू), यमुना, गंगा व गोमती (उत्तरप्रदेश), गंगा (उत्तरांचल), आणि गंगा, दामोदर व महानंदा (पश्चिम बंगाल).

या सर्व नद्यांच्या शुध्दीकरणाच्या आणि तलावांसारख्या इतर जलीय परिसंस्थांच्या संवर्धन - योजनांचे व्यवस्थापन व परिचालन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाकडे सोपवले गेले आहे. या नदी संवर्धनात प्रदूषण निर्मूलन, शहरी सांडपाण्याची वाहतूक, सांडपाण्यावकील प्रक्रिया, नदीकाठांचा विकास, सार्वजनिक स्वच्छता, विद्युतदाहिन्या, सुधारित जळणदाहिन्या, अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. या कामांचा आजपर्यंत सुमारे 5 हजार कोटी रूपयांचा खर्च झालेला आहे. या सर्व जलस्त्रोतांचे 75 टक्के प्रदूषण हे मुख्यत: नागरी सांडपाण्यामुळे होते. औद्योगिक सांडपाण्यामुळे होणारे प्रदूषण सुमारे 25 टक्के असते. त्या दृष्टीने उपरोक्त योजनांमध्ये पाणी - प्रदूषणाचे मापन - योग्य स्त्रोत आणि मापन - हीन स्त्रोत ठरवले गेले आहेत. मापन - योग्य स्त्रोतांमध्ये नागरी सांडपाणी निर्माण, औद्योगिक सांडपाणी निर्माण, विविध प्रकारच्या मलनिस्सारण व्यवस्थांतील वहन, निरनिराळ्या कारखान्यांतील सांडपाणी वहन, यांचा समावेश होतो. मापन - हीन स्त्रोतांमध्ये शेतीमधून वाहून येणारे खत - युक्त पाणी, महानगरांच्या कचरा डेपोंमधून वाहून येणारे जलप्रवाह, उघड्यावरील शौच्च, स्मशानांतील कचरा, धोबीघाट, रानावनांतील जनावरांची कलेवरे इत्यादींचा समावेश होतो.

देशपातळीवर नद्यांच्या संवर्धनासाठी जसे युध्दपातळीवर हालचाली सुरू आहेत, त्याप्रमाणे आता महाराष्ट्रातही ते सुरू करण्याची वेळ आलेली आहे. महाराष्ट्रात ज्या नद्या मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित झालेल्या आहेत त्यात भीमा, गोदावरी, मुळा -मुठा, पवना, पंचगंगा, पाताळगंगा, इंद्रायणी, कोयना, कुंडलिका, काळू, कन्हान, कोलार, मिठी, तापी, गिरणा, नीरा, वर्धा, वैनगंगा, कृष्णा, पूर्णा, चंद्रभागा, वेण्णा, उल्हास, रंगावली आणि भातसा यांचा समावेश आहे. या सर्व अधिसूचित नद्या आहेत. त्याशिवाय खाम नदीसारख्या अधिसूचित न झालेल्या कितीतरी छोट्या नद्या जिल्ह्या -जिल्ह्यांमधून आढळतात. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातच अशा एकूण चाळीस छोट्या नद्या आहेत. या सर्ऴ नद्या त्या त्या प्रदेशाच्या पाणलोटांचा अविभाज्य भाग असतात. अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा अनेक छोट्या नद्या शहरी विस्तारामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे मृतप्राय झालेल्या आहेत. त्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठीही प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

उपरोक्त राष्ट्रीय योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने गतवर्षी मार्च महिन्यामध्ये राज्यासाठीही एक 'महाराष्ट्र नदी संवर्धन योजना' जारी केली आहे. सुरूवातीला ही योजना नदीकाठच्या 'ड' वर्गातील शहरांच्या नगरपालिका आणि 15 हजारांहून अधिक लोकवस्तीची गावे यांच्यापुरतीच मर्यादित असेल. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात 45.23 टक्के लोक शहरी भागात राहतात. त्यात 26 महापालिका क्षेत्रे, 12 'अ ' वर्गातील शहरे, 61 'ब' वर्गातील आणि 146 'क' वर्गातील नगरपालिका आहेत. ही अ, ब, क वर्गातील मोठी शहरे, आणि सुमारे 72 हजार उद्योगांचा समावेश असणाऱ्या औद्योगिक वसाहती यांना मात्र ही योजना लागू नाही. नवी प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करणे, दूषित असे नागरी आणि औद्योगिक सांडपाणी हे प्रक्रिया केंद्रांपर्यंत वाहून नेणे, त्यावर प्रक्रिया करून ते सांडपाणी शेतांमध्ये, कारखान्यांमध्ये आणि बागा - उद्यानांमध्ये पुनर्वापरासाठी देणे, अशी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये शौचालये बांधणे, पध्दतशीर गटार - योजना राबवणे, सुयोग्य घन - कचरा व्यवस्थापन करणे, आणि अपारंपारिक उर्जेचा वापर वाढवणे अशा उपायांचा समावेश या योजनेत असणार आहे. ज्या भागात नदी प्रदूषणाची व्याप्ती जास्त आहे त्या भागात ही कामे करण्यास प्राधान्य दिले जाईल असेही घोषित झाले आहे. त्यामुळे आता औरंगाबादसारख्या नदी प्रदूषणाच्या छायेत जगणाऱ्या शहरांतील नागरिकांनीच पुढाकार घेवून आपले शहर या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

उपरोक्त उपाय हे केवळ पाण्याचे प्रदूषण टाळण्यासाठीच नव्हे, तर उपलब्ध जलस्त्रोतांचे चिरस्थायी, टिकाऊ व्यवस्थापन रूढ करण्यासाठीही महत्वाचे आहेत. पृथ्वीच्या जीवावरणात ( biosphere) नद्या आणि ओढे - नाले यांसारखे प्रवाही जलस्त्रोतांचे प्रमाण हे तुलनेने फारच छोटे आहे. पण तरीही हे प्रवाही पाणी निसर्ग - व्यवस्थेत अतिशय मोलाची कामगिरी बजावत असते. उंच शिखरीय भागांकडून हे प्रवाह वाहून खाली येतात तेव्हा सोबत अनेक क्षार आणि पोषणद्रव्ये घेवून येतात. त्यायमुळे नद्यांमध्ये सूक्ष्म जीवांपासून ते वनस्पती - झिंगे - मासे यासारख्या जीवांची उत्पत्ती होते. साचलेल्या पाण्यापेक्षा प्रवाही पाण्यामध्ये विविध प्रकारच्या जलीय परिसंस्था (ecosystems) तयार होत असतात. त्यामुळे प्रवाही पाण्यातील जैवविविधता ही साचलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त बहुरूपी असते. जगभरात नद्यांवर बांधले जाणारे बांध, धरणे, कालवे, आंतरखोरे वहनमार्ग यामुळे नदीप्रवाहातील जैवविविधता आधीच धोक्यात आलेली आहे.

त्यात नदी -प्रदूषणाची भर पडल्यामुळे मानवजातीस प्रोटीन - युक्त खाद्य पुरवण्याची नद्यांची क्षमताही घटत आहे. या प्रवाही जलस्त्रोतांमुळेच पृथ्वीवरील जलचक्र टिकून आहे हेही आम्ही विसरता कामा नये. नद्यांमध्ये किमान वाहता प्रवाह कायम राखणे हे जलचक्र अबाधित ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे नदीच्या पात्रातून न अडवता खाली वाहून जाणारे पाणी म्हणजे 'वाया' जाणारे पाणी होय असा विचार करणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. नदीत किमान प्रवाह राखणे हे नदीतील जीव - विविधतेच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. अनेक नदीखोऱ्यांमध्ये आसपासच्या प्रदेशातील भूजलपातळी घटल्यामुळेही नदीतील प्रवाह रोडावले असल्याची उदाहरणे आहेत.

त्यामुळे यापुढे सर्वसमावेशक अशा नदीखोरे विकासाच्या आराखड्यांची गरज भासणार आहे. नदीचे आरोग्य राखण्याच्या दृष्टीने नदीपात्राची रचना, भोवतालच्या स्त्रवणक्षेत्राची रचना, नदीत वाहून येणारे स्त्रोत, पाण्याची गुणवत्ता, गाळ आणि जलीय वनस्पतींचे व्यवस्थापन, पाणी - उपश्याचे प्रमाण, मासेमारीचे प्रमाण या सर्व गोष्टींचे नियमन आवश्यक असते. यातील कोणत्याही एका गोष्टीचा अतिरेक झाला तर त्याचा परिणाम नदीच्या सुस्थितीवर होवू शकतो.

अलीकडच्या काळात अनुभवास येवू लागलेल्या उष्मावाढीचा आणि विपरित ऋतुबदलांचाही विचार जलस्त्रोतांच्या टिकाऊ व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने केला जाणे आवश्यक आहे. दिल्ली आय.आय.टी चे एक प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अश्विनीकुमार गोसावी यांनी भारतातील बारा मोठ्या नद्यांवर होणाऱ्या हवामान बदलाच्या परिणामांचा अभ्यास केलेला आहे. गंगा, महानदी, माही, लुणी, ब्राम्हणी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, साबरमती आणि पेन्नार या त्या नद्या होत. यापैकी साबरमती, माही, पेन्नार आणि कावेरी या नद्यांचे पाणी घटू लागले आहे असे हा अभ्यास सांगतो. महाराष्ट्रातील गोदावरी व कृष्णा या नद्यांमध्येही उपलब्ध पाण्यात घट झालेली दिसते. ऋतुबदलांचा परिणाम म्हणून इसवीसन 2050 पर्यंत भारतात जवळपास सर्वच नद्यांमध्ये पाणी घटलेले असेल असे हा अहवाल सांगतो. तापमान वाढीमुळे पाण्यात वायू विरघळण्याचे प्रमाण बदलते, आणि पाण्यातील जैविक प्रक्रियांमध्येही फरक पडतो.

तलाव आणि जलाशयांमध्ये तापमान वाढीमुळे जलीय शेवाळ - वर्गीय वनस्पतींच्या वाढीवर विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे पाण्यात विरघळलेल्या प्राणवायूचे प्रमाण कमी होते. नद्यांमध्ये प्रवाही पाण्याची घट आणि प्रमाणाबाहेर उपसा असेल तर पाण्यात रासायनिक क्षार, सेंद्रिय पोषणद्रव्ये, आणि गाळ यांची संपृक्तता वाढते. त्यामुळेही पाणी प्रदूषित होते. त्या दृष्टीने सिंचनासाठीचा उपसा मर्यादित राखणे, कमी पाण्याची पीकपध्दती स्वीकारणे, खोऱ्यात उपलब्ध असणारे पाणी समन्यायी स्वरूपात वितरित करणे, नागरी व औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया अनिवार्य करणे, त्या सांडपाण्याचा योग्य जागी पुनर्वापर करणे, शहरांमध्ये घरगुती व सामुदायिक पातळींवर पाण्याच्या पुनर्वापराच्या योजना राबवणे, आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाला पूरक असे सक्षम कायदे करून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे या सर्व गोष्टींचा विचार नदीखोऱ्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनात करणे यापुढे आवश्यक ठरणार आहे.

विजय दिवाण, औरंगाबाद - मो : 09404679645