अस्मानी व सुलतानीच्या मुळाशी

१. पावसाचे वास्तव :

१९७२ चा दुष्काळ आपल्याकडे भयंकर मानला गेला, पण आताचा दुष्काळ त्यापेक्षाही गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे. १९७२ मध्ये पिण्याच्या पाण्याची अडचण नव्हती. नद्या ओढे आटले होते, तरी त्यांच्या पात्रातील वाळूखाली पाणी टिकून होते. त्यामुळे त्या काळचे अनेक लोक सांगतात की नदी ओढ्यातील वाळू दूर केली की खाली पाण्याचा पाझर लागायचा. तिथे पिण्याचे पाणी मिळायचे. जमिनीतील पाणी उपसण्याची व्यवस्था नसल्यानेच कदाचित भूजल टिकून राहू शकले होते.

दुष्काळ - अस्मानी की सुलतानी..... माणूस दुष्काळ झेलत आहे, तेव्हापासून कदाचित हा प्रश्‍न अस्तित्वात आहे. त्याला सुलतानी म्हणायचं तर त्याचं उत्तर माणसाने केलेल्या चुकांमध्ये किंवा माणसाशी निगडीत कारणांमध्ये शोधावं लागेल. त्याला अस्मानी म्हणायचं तर तो पडण्याची कारणं निसर्गाशी संबंधित असायला हवीत. निसर्गाशी म्हणजे - मुख्यत: त्या त्या वर्षी पडणार्‍या पावसाशी संबंधित.

महाराष्ट्रातील पावसाचं वास्तव जाणून घ्यायचं तर राज्यात गेली दोन वर्षे निश्‍चितपणे कमी पाऊस पडला आहे. २०११ आणि २०१२ सालचा पाऊस हा अपुरा होता. सलग दोन वर्षे पाऊस कमी पडणे हे देशाच्या पातळीवर वारंवार घडत नाही. जेव्हा घडतं, तेव्हा टंचाईला सामोरं जावं लागतं. असं आपला इतिहास सांगतो. त्याचा फटका आपल्याला दुष्काळाच्या रूपाने बसलेला आहे. पण हे देशपातळीवर घडणं आणि प्रादेशिक पातळीवर घडणं यात फरक आहे. देशात सलग दोन वर्षे कमी पाऊस पडणे हे क्वचित घडणारं असलं तरी प्रादेशिक पातळीवर ही स्थिती काही वेळा उद्भवते.

हवामानात बदल होत आहेत, ग्लोबल वॉर्मिंग होतंय असं कितीही म्हटलं तरी पावसाचं किंवा हवामानाचं एक वास्तव आपण लक्षात घ्यायलाच पाहिजे. ते म्हणजे - पाऊस आपल्यासाठी म्हणून पडत नाही. आपण जितका सरासरी पाऊस मानतो, तसा तो पडत नाही. त्यात चढ उतार हे असतात. त्याचा तो पडत असतो, त्यातून आपण आपल्या सोयीसाठी सरासरी काढतो. आपली सरासरी पाहून पाऊस पडत नाही. पुण्यासाठी मान्सूनच्या काळातील पावसाची सरासरी ६३० मि.मी. इतकी असली, तरी दरवर्षी मान्सूनच्या काळात पुण्यात ६३० मि.मी. पाऊस पडत नाही. कधी ५०० मि.मी. पडतो, कधी ८०० मि.मी, तर कधी आणखी कमी - जास्त. पावसाचा हा नियम पुण्याप्रमाणे इतर भागांनासुध्दा लागू होतो. जगभर हवामानाचा हा नियमच आहे. पावसाप्रमाणेच थंडी, उन्हाळा व हवामानाच्या इतर घटकांबाबतही जगभर हेच वास्तव आहे.

त्यामुळे या वर्षी सरासरी इतका पाऊस पडला नाही म्हणून आपल्याकडे दुष्काळ पडला, यात तितके तथ्य नाही. हा चढ - उतार गृहित धरूनच आपली तयारी असावी लागते. त्यामुळे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणे हे दुष्काळाचे एक कारण असू शकेल, पण ते मुख्य कारण होवूच शकत नाही. पावसाच्या रचनेत किंवा काही बाबींमध्ये निश्‍चितपणे बदल होत आहेत. पण ते अजून तरी दुष्काळ घडवून आणण्याइतपत मोठे नाहीत. भविष्यात आपणाला त्याबाबत नक्कीच तयार राहावे लागेल, हेही तितकंच खरे. मग प्रश्‍न उरतो तो आता दुष्काळ का पडला आहे ? आणि पाण्याची टंचाई का निर्माण झाला आहे ?

२. दुष्काळाची अशीही पूर्वतयारी :

आताच्या दुष्काळाच्या स्थितीवरून हे स्पष्ट होते की, आपण दुष्काळाची पूर्वतयारी केली होती. दुष्काळाची पूर्वतयारी म्हणजे दुष्काळ आणण्याची पूर्वतयारी. आपण कळत न कळत दुष्काळ पडण्यास अनुकूल स्थिती निर्माण केली. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. भूजलाबाबत ते प्रकर्षाने पाहायला मिळते. याबाबत तात्विक बोलायचं तर आपल्याला मिळणारे पाणी पृष्ठभागावर असते, तसेच भूजलातही. पृष्ठभागावर आणि भूजलात सहज मिळणारे पाणी (उदाहरणार्थ विहीरींना लागणारे पाणी) हे आपल्याला सामान्य स्थितीसाठी आहे, पण त्याच्या खाली खोलवर असणारे पाणी हे अडीनडीच्या वेळेसाठी किंवा टंचाईसाठी असते. पण आपण हे लक्षात न घेता चुकीच्या पध्दतीने वागलो. जे पाणीटंचाईच्या काळात वापरण्यासाठी आहे, ते पाणी आपण आधीच वापरून बसलो, मग टंचाईच्या काळात काय वापरायचे आणि मार्ग कसा काढायचा, याची चिंता आपल्यापुढे उभी आहे. आपण भूजल उपसत इतक्या खाली गेलो की पाणी संपले आणि आता खाली केवळ खडक उरला आहे. टंचाईच्या काळात वापरण्यासाठीचे जे होते, ते आपण आधीच खावून बसलो. आता खायचे काय ही समस्या आपल्यापुढे उभी आहे. ही स्थिती निर्माण करणारे आपणच आहोत.... टंचाई आणण्यासाठी ही अशी पूर्वतयारी आपणच करून ठेवली होती.

जुन्या व्यवस्था :

देशाच्या इतर भागाप्रमाणेच महाराष्ट्रात पाण्याच्या असंख्य जुन्या व्यवस्था अस्तित्वात आहेत. त्यांच्याकडे आपण दुर्लक्ष केलं आहे. दुर्लक्ष करणं एकवेळ क्षम्य आहे, पण आपण त्या नष्ट किंवा घाण कशा होतील, अशा प्रकारे वागलो आहोत, वागत आहोत. याबाबत तुळजापूर या देवस्थानाचे उदाहरण देता येईल. या ठिकाणी मोठ्या आकाराच्या एकूण २८ बारवा आहेत. या बारवांचा आकार पाहता तिथे येणार्‍या यात्रेकरूंना पाणी अजिबात कमी पडणार नाही, अशी व्यवस्था तिथे होती. काही बारवांचा आकार तर इतका मोठा आहे की पाहून आश्‍चर्य वाटते. त्यांचे भक्कम बांधकाम आणि वास्तूचे सौंदर्य नजर खिळवून ठेवते. पण आता त्यांची अवस्था काय आहे ? सांगायला दु:ख होते की आपण पाण्याच्या या व्यवस्था आता वापरत तर नाहीच, पण त्या पूर्णपणे नष्ट करत आणल्या आहेत. एकेकाळच्या अतिशय महत्वाच्या (आणि आजही उपयुक्त ठरतील अशा) जलस्त्रोतांच्या आता केवळ कचराकुंड्या झाल्या आहेत. त्यात संपूर्ण गावचा कचरा, परड्या, घाणीचे साम्राज्य एवढेच पाहायला मिळते. तुळजापूरला जे चित्र आहे, तेच राज्याच्या जवळजवळ सर्व भागात आहे. जुन्या विहीरी, आड, बारवा, तळी, तलाव, कुंड अशा सर्वच जलव्यवस्था आता दुर्लक्षित आणि नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. ही उदाहरणे हेच सांगतात की आपण आपले हक्काचे जलस्त्रोत विनाकारण हरवून बसलो आहोत.

नव्याचा उन्माद :

यातील गंभीर बाब म्हणजे नव्याच्या उन्मादात आपण या व्यवस्था नष्ट करत आहोत काळानुरूप नवीन जलव्यवस्था हव्याच, पण त्या आणताना किंवा आणल्यावर जुन्यांवर हातोडा का पडतो आहे ? अनेक गावांमध्ये आता अशी स्थिती आहे की, दुष्काळात नव्या व्यवस्था चांगल्या पध्दतीने चालत नाहीत. अशा परिस्थितीत जुन्या व्यवस्था नक्कीच उपयुक्त ठरल्या असत्या. किमान पिण्याचे पाणी तरी त्या निश्‍चितपणे पुरवू शकल्या असत्या. आता पुन्हा त्यांचीच आठवण होत आहे. ‘त्या टिकवल्या असत्या तर बरं झालं असतं.... ’ अशी प्रतिक्रिया गावोवावी ऐकायला मिळत आहे. याचाच अर्थ जुन्या व शाश्वत मार्गाने काही प्रमाणात तरी आपली तहान भागवू शकणार्‍या आपल्या व्यवस्था नव्याच्या उन्मादात आपण नष्ट करून टाकल्या.

सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी असलेल्या आटपाडीमध्ये हे उदाहरण दिसतं. आटपाडी हे तालुक्याचं गाव. तिथे पूर्वी घरोघरी आड होते. त्यांना पिण्याचं पाणी असायचं. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी लांबवर भटकण्याची गरज नव्हती. गावातून शुक्र नावाचा ओढा वाहायचा. तो वाहिला की भूजलाचं पुनर्भरण व्हायचं आणि आडांना पाणी राहायचं. पुढच्या काळात, साधारणत: १९८० च्या दशकात तिथे घरोघरी नळाने पाणी पुरवण्याची योजना आली. गावाजवळ असलेल्या तलावातून पाणी उचलायचे आणि ते टाकीत टाकून घरोघरी नळाने पुरवायचे, अशी ही योजना. ती पूर्ण झाली, त्यानुसार घरात पाणी आले. पण नळाला पाणी आले म्हटल्यावर आड अडगळीत पडले. या आडांसाठी उपयुक्त ठरणारा शुक्र ओढा तोही दुर्लक्षित राहिला. तो वाहिला काय किंवा नाही वाहिला काय, याची गरज उरली नाही. स्वाभाविकपणे त्याच्यावर अतिक्रमण झालं. पुढच्या काळात गावात घरोघरी स्वच्छतागृहांची मोहिम आली. त्यात शौच्यालयांसाठी टाक्यांची आवश्यकता होती. त्या वेळी काही लोकांना आडांची आठवण झाली.

त्यापैकी काहींनी संडासाच्या टाक्या म्हणून आडांचा वापर सुरू केला. (हाच तो नव्याचा उन्माद!) पुढच्या काळात नळाला पाणी पुरवण्यासाठी टाकीचे पाणी कमी पडू लागले. हळूहळू एकदिवसाआड पाणी येवू लागले. आता तर आठवड्याला एकदा पाणी येते. एखाद्या वेळी ते चुकले तर मग पुढच्या आठवड्यातच येते. पाण्याची टंचाई निर्माण झालीच, त्याचबरोबर पिण्याच्या पाण्यासाठी परावलंबित्व आले. आता पाण्याची टंचाई असताना लोकांना आडाची आठवण झाली, पण त्याला आता उशीर झाला आहे. हे आटपाडीचे उदाहरण आपल्याला पुन्हा हेच सांगते की, आपल्याकडे असलेल्या व्यवस्था नष्ट करून नव्याच्या मागे लागण्यातून काय हाशील झाले ?

शिस्तीविना तंत्रज्ञान .... एक शाप :

राज्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात फिरताना आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये भूजल उपसण्याची स्थिती समजून घेतली की याबाबत एक बाब प्रकर्षाने जाणवते. ती म्हणजे तंत्रज्ञानानेच आपला घात केला. कारण त्याच्या सोबत जी शिस्त, जबाबदारी अपेक्षित होती, ती आपल्या अंगी आलीच नाही. आतापर्यंत झालेला आणि आजही सुरू असलेला भूजलाचा उपसा हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण, राज्याच्या बहुतांश भागात सध्या भूजलाची पातळी प्रचंड खाली गेली आहे. मराठवाडा व मध्य महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात - ज्याला दुष्काळी पट्टा म्हटले जाते - बहुतांश विंधनविहीरी (बोअर वेल्स) कोरड्या पडल्या आहेत. अगदी ७०० -८०० फुटांपर्यंत खाली गेले तरी पाणी लागत नाही. त्यामुळे पिण्यासाठी पाणी आणायचे कुठून, ही आपली आजची समस्या आहे. पण हे का घडले ? त्याचे उत्तर तंत्रज्ञानाच्या निर्बुध्दपणे केलेल्या वापरात सापडते. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर आपण विंधनविहीरींच्या माध्यमातून इतके भूजल उपसले की आता बर्‍याच ठिकाणी उपसण्यासाठी पाणीच उरले नाही.

१९७२ चा दुष्काळ आपल्याकडे भयंकर मानला गेला, पण आताचा दुष्काळ त्यापेक्षाही गंभीर असल्याचे बोलले जात आहे. १९७२ मध्ये पिण्याच्या पाण्याची अडचण नव्हती. नद्या ओढे आटले होते, तरी त्यांच्या पात्रातील वाळूखाली पाणी टिकून होते. त्यामुळे त्या काळचे अनेक लोक सांगतात की नदी ओढ्यातील वाळू दूर केली की खाली पाण्याचा पाझर लागायचा. तिथे पिण्याचे पाणी मिळायचे. जमिनीतील पाणी उपसण्याची व्यवस्था नसल्यानेच कदाचित भूजल टिकून राहू शकले होते. मात्र, तंत्रज्ञानाच्या प्रगती सोबत जमिनीतून पाणी उपसण्याचे तंत्र आपल्या हाती लागले. त्याद्वारे गेल्या तीन दशकांमध्ये जमिनीतून इतके पाणी उपसले की आता खाली काही उरलेच नाही. म्हणजे पाणी उपसण्याचे अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, पण ते वापरून पाणी काढायचे म्हटले तर जमिनीत पाणीच शिल्‍लक राहिलेले नाही.... याचाच अर्थ तंत्रज्ञान आले, पण पाणी किती प्रमाणात उपसावे व ते शाश्वत पध्दतीने कसे वापरावे यासाठी हवी असलेली शिस्त व विवेक आपण वापरला नाही.

पीक पध्दती :

देशाच्या विविध भागात वेगवेगळ्या प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. पाण्याचेही तसेच आहे - कुठे ते मुबलक आहे, तर कुठे अतिशय कमी प्रमाणात. त्याची उपलब्धता लक्षात घेवूनच आपल्या जगण्याचे मार्ग ठरवायला हवेत. कुठे शेती करायची, कुठे कोणती पिके घ्यायची, कुठे शेळी - मेंढीपालन हा मुख्य व्यवसाय मानायचा हे मुद्दे हवा - पाणी - जमीन - उपलब्ध मनुष्यबळ यांच्यावरच ठरायला हवेत. पण आता यात बदल झालेला दिसतो. तो नैसर्गिक साधन संपत्तीशी निगडीत असता तर ठीक होते, पण त्याऐवजी भलतेच झाले आहे. प्रत्येकाला शेती करायची आहे, त्यातही विशिष्ट पिकेच पिकवायची आहेत. त्यामागे आपल्या भागातील पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार नाही. ऊस हे एक असेच पिक. आता तर राज्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात साखर कारखान्यांचे प्रमाण बरेच वाढले आहे. म्हणजे पाणी कमी असताना ऊसासारखे जास्त पाणी पिणारे पिक घेतले जाते. ते सुध्दा गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त पाणी देवून. हे कसे ?

अर्थात याचा दोष मुख्यत: धोरणकर्ते आणि बाजार व्यवस्थेला जातो. ज्या पिकात पैसे मिळण्याची हमी आहे, असेच पिक घेण्यास शेतकरी उद्युक्त होतो. ते स्वाभाविक आहे. ऊसाला सध्या हमखास पैसे मिळतात. त्यामुळे शेतकरी हे पिक घेणारच. इतर कोणत्याही पिकाला भाव मिळण्याची खात्री नाही. अनेकदा पिक कवडीमोलाने द्यावे लागते. कांदा, टोमॅटो यासारखे नाशवंत पिक असेल तर ते फेकून द्यावे लागते. अशा स्थितीत ऊसाला निदान ठराविक पैसे तर मिळतात. मग तो दुसरे पिक कसे घेईल ? ज्वारी, बाजरी यांच्यासारख्या कमी पाणी पिणार्‍या इतर पिकांना भावाची हमी मिळाली तर ते पिक घेईल. पण आपण अशी व्यवस्था उभी करण्यात अजून तरी अपयशी ठरलो आहोत.

दुष्काळी पट्ट्यात पूर्वी घरोघरी शेळ्या मेंढ्या पाळल्या जायच्या, आता त्यांचे प्रमाण कमालीचे घटले आहे. खरंतर या भागात दुष्काळाचा सर्वात कमी परिणाम हा व्यवसाय करणार्‍यांवर झाला आहे. विशेष म्हणजे या भागातील मांसाला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय वाढीस लागला तर ते हवामान व पाण्याच्या उपलब्धेच्या दृष्टीने पूरक ठरेल. सध्याची स्थिती त्याच्या विपरित आहे.

३. खोटी स्वप्नं :

दुष्काळी स्थितीच्या मुळाशी गेल्यावर आणखी एक बाब प्रकर्षाने दिसते. ती म्हणजे, सध्या आपला समाज पाण्याबाबत पुरेसा साक्षर नाही. पाणी हा अमर्याद नैसर्गिक घटक नाही, हे अजूनही आपल्याला समजलेले नाही. विशिष्ट भागासाठी पाण्याची उपलब्धता ठराविकच असते, त्यात वाढ होत नाही. आपला महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नाही, याबाबत स्पष्ट जागरूकता व्हायला हवी. विशेषत: हे भूजलाला लागू होते. जमिनीतून पाणी किती उपसायचे ? याचे उत्तर आहे, आपण जेवढे पाणी जमिनीत मुरवू शकतो, तेवढेच पाणी काढता येईल. कारण जमिनीत जादूने किंवा चमत्काराने पाणी निर्माण होत नाही.

त्याचप्रमाणे आपल्या भागात पडणारा पाऊस व त्याचे पाणी आपले हक्काचे व हमखास मिळणारे आहे, हेही ठसविण्याची गरज आहे, हे हक्काचे सेडून इतर कोणत्या आशेवर राहणे योग्य होणार नाही. सध्या अशी बरीच स्वप्नं दाखवली जात आहेत. ‘या प्रकल्पाचे पाणी तुम्हाला देवू, त्या योजनेचे पाणी तुमच्यासाठी वळवू’ अशी आश्वासने दिली जातात. प्रत्यक्षात मात्र बहुतांश भागात ती पूर्ण होत नाहीत. लोक आशेवर बसतात आणि हातचेही सोडून देतात. वस्तुत: आपल्या भागातील हक्काचे आहे, ते वापरून मग इतर गोष्टींकडे बोनस म्हणून पाहायला हवे. हक्काचे सोडले तर ‘ना हे, ना ते’ अशी अवस्था होते. सध्याच्या दुष्काळात ती सुध्दा पाहायला मिळते.

४. मी विरूध्द आम्ही ?

समाज बदलतो आहे, त्यानुसार समाजाच्या व माणसाच्या वृत्तीतही बदल होत आहेत. नैसर्गिक साधन सपंत्ती वापरताना ती मिळून वापरायची की स्वत:पुरती राखायची, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. आतापर्यंत ‘आम्ही’ ला प्राधान्य होते. ते आता ‘मी’ ला आले आहे. हे पाण्यालाही लागू होते. त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे पाण्यावरून तीव्र संघर्ष निर्माण झाले आहेत. संकुचित हितसंबंध असलेल्यांकडून ते मुद्दाम वाढवले जात आहे. परिणामी अनेक गावे, तालुके, जिल्हे पाण्याच्या मुद्द्यावरून एकमेकांविरूध्द उभी ठाकली आहेत. या भांडणांमध्ये प्रदेशांच्या - समस्यांच्या खोट्या अस्मिता फुलवल्या जातात. तुमच्याविरूध्द कसा अन्याय होतोय असे चित्र रंगवले जाते. त्यामुळे एकत्र येवून काही मार्ग काढण्याऐवजी संघर्षच वाढीस लागतो.

दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आणि त्यातून शाश्वत मार्ग काढण्यासाठी अशी संकुचित वृत्ती उपयोगाची नाही. यात कोणीही समाधानी राहू शकणार नाही. ज्याचे ओरबाडून घेतले जात आहे तोही नाही आणि जो ओरबाडून घेत आहे तोही नाही. या ऊलट एकत्र येवून एक समूह-समाज म्हणून काही प्रयत्न केले तर त्यात अधिक यश येण्याची शक्यता आहे. आताच्या दुष्काळातून शिकण्याजोगे बरेच काही आहे... त्याच्या निमित्ताने आपण काही प्रमाणात जरी एकत्र येवू शकलो तर पुढे सकारात्मक बाबींची आशा बाळगायला हरकत नाही.

abhighorpade@gmail.com