आपण पाण्याच्या दुर्भिक्ष्याकडे वाटचाल करीत आहोत

आपल्या धरणांचा आपण अभ्यास केला तर आपल्या असे निदर्शनास येते की, घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वाढीव उत्पादनापासून करण्यासाठी आपण असमर्थ ठरलो आहोत. अशा कर्जाचा बोझा मोठ्या प्रमाणात जाणवतो व ते कर्ज एक प्रकारचे राष्ट्रीय संकटच बनते. धरणक्षेत्रात काम करणाऱ्या काही अभियंत्यांशी मी यासंदर्भात चर्चा केली व त्यांना या गोष्टीची जाणीव करून दिल्यानंतर ते याबाबतीत फारच त्रयस्थासारखे भासले.

अपुरा पाणीपुरवठा आणि सिंचनासाठी वाढती मागणी अशा दुहेरी अडचणीतून सध्या आपला देश वाटचाल करीत आहे. उपलब्ध असलेल्या पाण्यामध्ये वाटेकरी वाढत चाललेले आहेत. शहरी मागणी, कारखानदारांकडून मागणी, क्रीडेसाठी मागणी, औष्णिक विद्युत केंद्रे थंड ठेवण्यासाठी मागणी अशा विविध कारणांसाठी पाण्याची मागणी वाढत चालली आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्यावर संकट येऊ घातले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यापुरते बोलावयाचे झाल्यास जायकवाडी धरण कोणासाठी बांधले हा प्रश्न वारंवार विचारला जाऊ लागला आहे. त्यासाठी शेतकरी आंदोलन कधी भडकेल याचा भरवसा राहिला नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता ही एक महत्त्वाची बाब बनत चालली आहे.

शेतामध्ये पाणी उपलब्ध असले म्हणजे शेतीची उत्पादकता वाढते, दुबार शेती करणे शक्य होते व शेतकामामध्ये शाश्वतता येते. ही बाब आता शेतकऱ्यांच्याही लक्षात यावयास लागली आहे. पाणी उपलब्ध असेल तर अधिक दर्जेदार पिके घेतली जाऊ शकतात याची जाणीवही शेतकऱ्यांना व्हावयास लागली आहे. त्यामुळे सिंचनासाठी पाण्याच्या मागणीमध्ये सातत्याने वाढ होत चाललेली दिसते.

सिंचनाच्या संदर्भामध्ये तीन महत्त्वाचे प्रश्न विचारात घेतले जाऊ शकतात ते येणेप्रमाणे :

1) पाण्याची उपलब्धता
2) पाण्याची सुयोग्य वितरण पद्धती
3) पाणी वापरण्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण

वरवर पाहता हे तिन्ही प्रश्न एकमेकांपासून संपूर्णपणे वेगळे वाटतात. पण ते एकमेकांमध्ये इतके गुंफून गेले आहेत, की त्या तीनही प्रश्नांचा एकत्र विचार करणे आवश्यक झाले आहे. एक प्रश्नाला बाजूला ठेवून विचार केल्यास अपेक्षित फल निश्चितच प्राप्त होऊ शकत नाही व त्यामुळे या तीनही प्रश्नांचा एकसमयावच्छेदेकरून विचार होणे अपरिहार्य आहे.

दुर्दैवाने आपल्या देशात या तीनही प्रश्नांचा एकत्र विचार आजपर्यंत झालेला नाही व त्यातून भारतासमोर फार मोठे संकट निर्माण झाले आहे. पाणी उपलब्ध आहे तर वितरण नाही आणि वितरण झाले तर प्रशिक्षण नाही. अशा विचित्र परिस्थितीत आपण सापडलेलो आहोत. या तीनही प्रश्नांचा सविस्तर विचार करणे हा या लेखाचा प्रमुख उद्देश आहे.

1) पाण्याची उपलब्धता :

आपल्या देशात पाण्याचे लहान-मोठे अगणित वाहते स्रोत आहेत. या सर्व स्रोतांना अडवून पाण्याची साठवण करणे ही आपल्या देशातील एक महत्त्वाची गरज आहे. या साठवणीवरच आपला भविष्यातील शेतीचा विकास अवलंबून आहे. हे पाणी अडवण्यासाठी आपण मोठी धरणे, मध्यम धरणे आणि लघु पाटबंधारे अशा विविध योजनांद्वारे पाणी अडवण्याचा प्रयत्न गेल्या साठ वर्षांपासून केला. यासाठी आपण जागतिक बँकेकडून फार मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले व त्यातून जेवढे पार पडेल तेवढे काम आपण केले. कर्ज उत्पादक आणि अनुत्पादक अशा दोन प्रकारांत वाटले जाऊ शकते. उत्पादक कर्ज त्याला म्हणतात की ज्यातून वाढलेल्या उत्पन्नामधून घेतलेल्या कर्जाची चांगल्याप्रकारे परतफेड होऊ शकते; पण अनुत्पादक कर्ज असे असते, की ज्यातून झालेल्या कामातून आपण घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी असमर्थ ठरतो.

आपल्या धरणांचा आपण अभ्यास केला तर आपल्या असे निदर्शनास येते की, घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वाढीव उत्पादनापासून करण्यासाठी आपण असमर्थ ठरलो आहोत. अशा कर्जाचा बोझा मोठ्या प्रमाणात जाणवतो व ते कर्ज एक प्रकारचे राष्ट्रीय संकटच बनते. धरणक्षेत्रात काम करणाऱ्या काही अभियंत्यांशी मी यासंदर्भात चर्चा केली व त्यांना या गोष्टीची जाणीव करून दिल्यानंतर ते याबाबतीत फारच त्रयस्थासारखे भासले. पाणी अडवणे हे आमचे काम आहे. कर्जाची परतफेड होते की नाही याचा आमच्याशी काही संबंध नाही इतक्या स्पष्ट शब्दात त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यांच्या या विचारांचा स्पष्ट परिणाम हा धरणात अडवलेल्या पाण्याच्या वापरावर निश्चितच झालेला जाणवतो. आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी अडवूनसुद्धा त्यापैकी जेमतेम 25 टक्के पाणीच फक्त प्रत्यक्षात वापरात येते. बाकीचे अडवलेले पाणी जर वापरण्यात आले नाही तर त्याचा उपयोग काय याबद्दल मात्र सर्वत्र औदासिन्य असलेले दिसते. यामुळे धरणे बांधण्याला विरोध करणारे लोक मात्र हातात कोलित मिळल्यामुळे फारच आनंदात आहेत. ही धरणे समाजाला आवश्यकच नाही असा दावा करून ते मोकळे झाले आहेत.

या धरणांमुळे उत्पादकता वाढली असती तर त्यांच्या बांधण्यामुळे जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याकडे कानाडोळा करता आला असता. आज या धरणांच्या संदर्भात सर्वत्र महत्त्वाचा प्रश्न हा पुनर्वसनाचा आहे. जर उत्पादकता खरीच वाढली असती तर या प्रश्नाकडे तेवढ्या तीव्रतेने बघितल्या गेले नसते; पण आज हा प्रश्न महत्त्वाचा दाखवून त्यावर आंदोलने करणारा एक महत्त्वाचा गट निर्माण झाला आहे व पदोपदी वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने करण्यात ते पुढाकार घेताना दिसतात. पण त्यापैकी कोणीही हा प्रश्न आमच्यावर सोपवा, आम्ही त्यांचे नीट पुनर्वसन करून दाखवतो असा सकारात्मक विचार मांडताना दिसत नाहीत.

2) अडविलेल्या पाण्याचे वितरण :

या धरणांचे पाणी ज्यांच्यासाठी अडविले आहे त्या शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्याची जबाबदारी मात्र चांगल्या प्रकारे पार पाडली जाताना दिसत नाही. जशाप्रकारे जनावरांसमोर चारा टाकला जातो तशाप्रकारे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या मागणीचा वितरणामध्ये विचारच होताना दिसत नाही आणि त्यामुळे उपलब्ध झालेल्या पाण्याचा फक्त एकाच पद्धतीने वापर झालेला आपल्या निदर्शनास येते. पाणी आणि ऊस हे दोन शब्द एकमेकांशी इतके निगडित झाले आहेत, की जिथे पाणी तिथे ऊस हे एक न सुटणारे सूत्र निर्माण झाले आहे.

पाणी तिथे ऊस व ऊस तिथे साखर कारखाना आणि साखर कारखाना तिथे राजकारण हे एक नवीन सूत्र यामुळे निर्माण झाले आहे. बाप के भरोसे दो दो लुगाई ही म्हण या संदर्भात प्रामुख्याने लागू होते. साखर कारखाने आम्ही सुरू करणार, त्यासाठी मिळणारे सगळे लाभ आम्ही लाटणार आणि परिस्थिती हाताबाहेर गेली म्हणजे ते कारखाने आम्ही नुकसानीत दाखवून मोकळे होणार हा एक नवीन प्रश्न समाजासमोर निर्माण झाला आहे. हे बंद कारखाने सांभाळण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते की काय ही भीती आता निर्माण झाली आहे. ते कारखाने रडतखडत चालू ठेवण्यासाठी आजकाल पॅकेजची मागणीही वाढावयास लागली आहे. पॅकेज मागणारेही तेच आणि पॅकेज देणारेही तेच. त्यामुळे असे पॅकेज विनासायास मिळायला लागले आहे. 'गरीब बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना' पुढे केले म्हणजे काम आणखी सहजपणे होते.

पूर्वीच्या काळी एकरामागे 70 ते 80 टन ऊस निर्माण होत असे. पण आता मात्र हे प्रमाण 20 ते 25 टनावर आले आहे. असे का होते हा प्रश्न खरे म्हटले तर सहकारी साखर कारखान्यांनी विचारात घ्यावयास हवा. कारण सहकार म्हणजे निव्वळ पैशाची देवाण-घेवाण नसून त्याला सामाजिक संदर्भ जास्त महत्त्वाचे असतात; पण ही उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने काय करणे आवश्यक आहे याबाद्दल एकही कारखाना विचार करावयास तयार नाही. ही सहकाराच्या दृष्टिकोनातून एक अत्यंत लाजीरवाणी ठरणारी गोष्ट आहे.

ऊस उत्पादित करत असताना पाण्याचा वापर कसा कमी करता येईल, या संदर्भात ठिबक सिंचनाचा काही वापर होऊ शकतो काय? किंवा उसाबरोबरच काही अंतरपिके घेतले जाऊ शकतील काय याबद्दलसुद्धा अत्यंत गंभीरपणे विचार करणे अत्यावश्यक झाले आहे. याबद्दल सहकारी कारखान्यांतर्फे काही उद्बोधन केले जाऊ शकणार नाही काय? सहकार या शब्दाची निश्चित व्याप्ती काय आहे हेच दुर्दैवाने सहकार तत्त्वाचा वापर करणाऱ्या लोकांच्या लक्षात आले नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आपल्या देशात तर सहकार आणि स्वाहाकार हे दोन शब्द समानार्थी वापरले जाऊ लागले आहेत.

अशी किती तरी पिके आहेत की ज्यांची लागवड केल्यास ती उसापेक्षा जास्त फायदा मिळवून देऊ शकतात. ऊस हे वर्षातून एकदाच उत्पन्न देते. पण अशी किती तरी पिके आहेत की जी कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देतात. पण उसाची लागवड करून आपला शेतकरी आळशी बनत चालला आहे हे आपल्या कसे लक्षात येत नाही? ऊस लावतेवेळी आणि कापणीच्यावेळी फक्त काम केले म्हणजे पैसे मिळतात. त्या पिकाकडे जास्त लक्ष देण्याची गरजही नाही या भावनेतून शेतकरी उसाला प्राधान्य देतात. या चक्रातून आपल्याला बाहेर निघणे गरजेचे आहे.

पण मूळ मुद्दा हा पाण्याच्या वितरण पद्धतीशी निगडित आहे. ती पुरवठा केंद्रित (Supply Oriented) असून मागणी केंद्रित (Demand Oriented) असावयास हवी. आज आम्ही देतो त्यावेळेस तुम्ही पाणी घ्या, तुम्हाला पाहिजे तसे पाणी आम्ही तुम्हाला देऊ शकणार नाही हे सध्याच्या सिंचन पद्धतीचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे इच्छा नसूनसुद्धा बऱ्याच शेतकऱ्यांना पुरवठाप्रणित सिंचन पद्धतीशी जमवून घ्यावे लागते व त्यामुळे त्यांच्यासमोर उसाशिवाय दुसरा पर्याय राहू शकत नाही. विविध पिके लावण्यासाठी पाण्याच्या मागणीचे एक वेळापत्रक असते. त्या वेळापत्रकाप्रमाणे पाणी मिळाले नाही तर ती पिके पाहिजे तेवढी उपज देऊ शकत नाही. त्यामुळे नाईलाजाने सिंचनसेवा उपलब्ध असूनसुद्धा काही विशिष्ट पिकांशीच शेतकरी बांधील राहतो व त्यामुळे त्याच्या पीक पद्धतीतील विविधताच नष्ट झाली आहे. विविध पिके लावली म्हणजे ठराविक क्रमाने शेतकऱ्याच्या घरी उत्पन्न मिळू शकते; पण आता मात्र खर्च वर्षभर पण उत्पन्न मात्र ठराविकच वेळी अशा अडचणीत शेतकरी सापडतो. शिवाय पैसे मिळण्यासाठी खेटे घालणे, ऊस तोडून नेण्यासाठी कंत्राटदारांच्या मागे लागणे यासारख्या कामांनाच त्याच्या जीवनात प्राधान्य मिळते.

वारंवार एकाच जमिनीत ऊस लावल्यामुळे त्या आता क्षारपड बनत चाललेल्या आहेत व असेच चालू राहिले तर त्यांची वाटचाल नापिकीकडे झाल्याशिवाय राहणार नाही. सिंचनाखालील असलेली 43 टक्के जमीन आता या उतरंडीला लागलेली आहे. याचा विपरित परिणाम आज जरी नाही तरी दीर्घकाळात जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.

धरणापासून बांधण्यात आलेल्या कालव्यांची आणि चाऱ्यांचीही अत्यंत दयनिय अवस्था आढळते. मध्यंतरी आमचे काही अभियंता मित्र जायकवाडीपासून काढण्यात आलेल्या कालव्याच्या काठाकाठाने दौरा करून आले. परत आल्यावर त्यांच्याशी चर्चा करताना त्यांच्या मनातील खेद त्यांनी व्यक्त केला आणि या चाऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. कालव्यांच्या संदर्भामध्ये टेल एंडर्सना पाणी मिळावे अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असते; पण या कालव्यांच्या संदर्भामध्ये त्या टेल एंडर्सपर्यंत पाणी पोहोचायला तर हवे ना! त्यामुळे आपल्या धरणांच्या कालव्यांची परिस्थिती अत्यंत असमाधानकारक असल्याचे बोलले जाते.

या पाण्याच्या वितरण व्यवस्थेसाठी आमच्याजवळ पुरेसे कर्मचारी नाहीत अशी तक्रार सिंचन खात्याकडून वारंवार केली जाते. खात्याजवळ पैशाची पुरेशी तरतूद नसल्यामुळे या वितरण व्यवस्थेकडे लक्ष देता येत नाही अशी तक्रार ते करतात. मध्यंतरी जागतिक बँकेनी आपल्या धरणांचा व वितरण पद्धतीचा अभ्यास करून काही मजेदार सत्य आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांचे म्हणणे असे आहे की, आम्ही भारताला देत असलेला पैसा हा प्रत्यक्ष कामावर खर्च होण्यापेक्षा प्रशासनावर म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे व तो अशाप्रकारे खर्च होत असेल तर आम्ही भारताला भविष्यात मदत करावी की नाही याबद्दल विचार करावा लागेल. जागतिक बँकेनी कान टोचल्यानंतर या वितरण व्यवस्थेसाठी काही तरी पर्याय शोधून काढण्याच्या दृष्टीने विचार सुरु झाला. खरे पाहिले असता धरण बांधण्याच्यावेळीच आपली वितरण व्यवस्था काय राहील याबद्दल विचार होणे आवश्यक होते. पण धरणे बांधली, पाणी अडले आणि आता साठ वर्षांनंतर या यंत्रणेला जाग आलेली दिसते आणि आता वितरण व्यवस्थेचा विचार करण्याबद्दल अग्रक्रमाने विचार करणे सुरू झाले आहे. खरे पाहिले असता ही दोन्ही कामे एकाच मोठ्या कामाचे दोन भाग आहेत. वितरण व्यवस्थाच नसेल तर पाणी आडवण्याला काय अर्थ? यात आपली सिंचन खात्याची नियोजनशून्यता नजरेत भरल्याशिवाय राहत नाही. यात सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात पाण्यासाठी सात मंत्री आणि बावीसच्यावर सचिव दर्जाचे अधिकारी कार्यरत आहेत. त्याचबरोबर आतापर्यंत निवृत्त झालेले अगणित सचिव दर्जाचे अधिकारी पुन्हा या ना त्या कारणाने कंत्राटी कामावर आहेतच. ज्यांच्या प्रवास आणि इतर भत्त्यापोटी करोडो रुपये खर्च होताना दिसतात. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन होवो अथवा न होवो, निवृत्त सचिवांचे पुनर्वसन करण्यात या खात्याने निश्चित यश मिळविले आहे. इतके असून, ही नियोजनशून्यता का? हा प्रश्न विचारण्याची पाळी आज निश्चितच निर्माण झालेली आहे.

खाजगी क्षेत्रातील एक छोटेसे उदाहरण याबाबत अत्यंत बोलके ठरेल. माझ्या मनात काही वर्षांपूर्वी एक कारखाना काढण्याची योजना घाटत होती. माझ्या एका नातेवाईकाचा तशाच प्रकारचा एक कारखाना विदर्भात कार्यरत होता. मी माझ्या एका उत्पादनक्षेत्रातील मित्राशी याबद्दल चर्चा करताना मी संपूर्ण पार्श्वभूमी त्यांच्यासमोर मांडली. त्याने मला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला तो म्हणजे माझ्या नातेवाईकाचा कारखाना पूर्ण क्षमतेने चालला आहे काय? मी जेव्हा त्याला सांगितले की तो फक्त पन्नास टक्के क्षमतेवर काम करीत आहे. त्यावेळेस त्याने मला सल्ला दिला की त्याच्या कारखान्याला ऑर्डर देऊन तो शंभर टक्के चालू करून मराठवाड्यात स्वत:ची वितरण व्यवस्था मजबूत करण्याकडे मी पहिल्यांदा लक्ष द्यावे व माझी वितरण व्यवस्था मजबूत झाल्यावरच मग मी उत्पादनक्षेत्रात उतरावे. यावरून उत्पादनापेक्षा वितरण किती महत्त्वाचे आहे ही गोष्ट लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. जर ही गोष्ट एका छोट्या उत्पादकाच्या लक्षात येते तर ती इतके महत्त्वाचे अधिकारी कामावर असताना त्यांच्या लक्षात का येऊ नये हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. आज मात्र हेच सर्व अधिकारी या पाण्याच्या वितरणाचा अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने साठ वर्षांनंतर काम करताना दिसतात.

जागतिक बँकेने कानपिचक्या दिल्यानंतर आता कुठे सिंचन खात्याला वितरण व्यवस्था बळकट करण्याची इच्छा झाली आहे. साठ वर्षांचा कालखंड उलटून गेल्यानंतर इतरांनी सांगितल्यामुळे हे काम सुरू करण्यात आले आहे. ही निश्चितच आपल्या दृष्टीने लाजीरवाणी बाब आहे. जे काम धरणे बांधताच सुरू करायला हवे होते ते उशिराका होईना आता सुरू झाले आहे एवढेच समाधान.

त्यातही पाणी वापर संस्था ज्या वेगाने स्थापल्या जात आहेत तो वेगही विशेष लक्षणीय दिसत नाही. इतके दिवस सरकारनी लोकसहभागाला महत्त्वच न दिल्यामुळे सामान्य शेतकरीही अशा प्रकारच्या संस्था स्थापण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. त्यांचा सरकारी यंत्रणेवर विश्वास नसल्यामुळे ते या कामात विशेष रसही घेत नाहीत असे लक्षात आलेले आहे. खरे पाहिले असता या पाणीवापर संस्थांचे एक जाळेच आपल्या राज्यात तयार व्हायला हवे होते. पण हे काम संथगतीने चालले असल्यामुळे पाणीवापर संस्था स्थापण्याचे तुरळक प्रयत्नच फक्त दिसत आहेत.

त्यातही अशी गोष्ट लक्षात आली आहे की, काही झारीतील शुक्राचार्य जे सिंचन खात्याचे कर्मचारी आहेत तेच अशा संस्था स्थापण्यामध्ये विशेष रस घेत नाहीत. कारण आपला स्वत:चा पाण्यावरचा अधिकार सोडावयास सहजासहजी ते तयार नाहीत व त्यामुळे त्यांच्याकडून म्हणावे तसे सहकार्य लाभत नसताना दिसते. असे न करण्यापासून त्यांना काही गुप्त स्वरूपाचे लाभही होत असतील असे म्हणावयास भरपूर जागा आहे.

3) पाणीवापराचे प्रशिक्षण :

पूर्वीच्या काळी सिंचन खात्यामध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कृषी कर्मचारीसुद्धा समाविष्ट होते. या अडवलेल्या पाण्याचा वापर करण्याच्या दृष्टीने त्यांचे सहकार्य मिळावे हा यापाठीमागील उद्देश होता; पण अत्यंत शिस्तबद्ध प्रयत्न करून या सर्व कर्मचाऱ्यांना सिंचन खात्याने बाहेरचा रस्ता दाखविला व या पाण्याच्या वितरणाबद्दल आणि प्रशिक्षणाबद्दल आपले अंगच काढून घेतले ही निश्चितच खेदाची बाब आहे. सिंचन खात्याने एक गोष्ट मात्र चांगली केली आहे. आपल्या कामाचा सिंचनाशी दूरान्वयेही संबंध येऊ नये व नंतर आपल्याला कोणीही विचारू नये की नावात सिंचन असूनसुद्धा सिंचन का होत नाही, म्हणून या खात्याने आपल्या नावातून सिंचन शब्दच गाळून जलसंसाधन खाते असे नाव स्वीकारले आहे!

सिंचन खात्याचे आणि कृषी खात्याचे आवश्यक तेवढे एकमेकांस सहकार्य नाही हीही एक विशेष जाणवण्यासारखी बाब आढळते. खरे म्हटले तर सिंचन खात्याचे काम जिथे संपते तिथपासून कृषी खात्याचे काम सुरू होते; पण योग्य समन्वयाअभावी या पाण्याचा वापर दुर्दैवाने म्हणावा तसा होताना दिसत नाही. पाणी वापरासाठी योग्य ते प्रशिक्षण नसल्यामुळे शेतकरी मनमानेल तसे पाणी वापरतात व त्याचा फायदा व्हावयाच्या ऐवजी नुकसानच झालेले दिसते. आमचे एक मित्र मजेने म्हणतात की, आपल्याकडे दोन सिंचन पद्धती आहेत. एक ठिबक सिंचन आणि दुसरी डुबूक सिंचन. डुबूक सिंचन ही एक अत्यंत गावठी पद्धती आहे. उसाच्या पिकाला पाणी देण्यासाठी मोटार सुरू करून द्यायची आणि झोपून जायचे. ज्यावेळेस जाग येईल त्यावेळेस बाजूचा एखादा दगड उसाच्या फडाकडे फेकून डुबूक असा आवाज आला तर सिंचन पूर्ण झाले असे आमचे मित्र मजेने म्हणतात. अशा प्रकारच्या पाणी देण्याच्या पद्धतीमुळे फायद्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर नुकसानच झालेले आढळते. त्यामुळे पाणी देण्याचेही एक शास्त्र आहे व ते प्रशिक्षणाशिवाय अनुभवता येत नाही ही महत्त्वाची बाब विचारातच घेतली गेलेली नाही. परिणामात: सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊनसुद्धा म्हणावा तसा लाभ घेता आलेला नाही.

आपल्या देशात सिंचन पद्धतीमध्ये पाणी पिकाला देण्याच्या ऐवजी जमिनीला दिले जाते हा एक महत्त्वाचा दोष आहे. यामुळे पाणी जास्त वाया जाते व सिंचन परिणामकारक ठरत नाही असे शास्त्रज्ञ म्हणतात. पण ही पद्धती दुरुस्त करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रशिक्षण मात्र दिले जाताना दिसत नाही. महाराष्ट्रामध्ये वाल्मीसारखी एक संस्था आहे की ज्या ठिकाणी हे प्रशिक्षण दिले जाते. पण गरज फार मोठी असूनसुद्धा वाल्मीत उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करून ती गरज पूर्ण करू शकत नाही.

खरे पाहिले तर आपल्या राज्यात कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये आणि कृषी विद्यालये मोठ्या संख्येने स्थापन करण्यात आली आहेत. या सर्वांनी जर शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देण्याचे प्रयत्न सुरू केले तर कमी वेळेत जास्त शेतकरी या ज्ञानाचा लाभ घेऊन प्रशिक्षित होऊ शकतात. यामुळे कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र भिजवले जाऊ शकते व त्यामुळे सिंचनाचा लाभ मोठ्या क्षेत्राला सहजपणे मिळू शकतो ही बाब दुर्लक्षिता येऊ शकत नाही.

खरे पाहिले तर वर वर्णिलेल्या तीनही बाबी एकमेकांशी इतक्या निगडित आहेत की एकाशिवाय दुसरीचा विचारसुद्धा अशक्य आहे; पण आपण मात्र यांच्यातील समन्वय विचारात न घेता धरणे बांधून मोकळे झालो. त्यानंतर कित्येक वर्षांनंतर वितरणाबाबत आपल्याला जाग आली आणि प्रशिक्षणाचे काम आता कुठे सुरू झाल्यासारखे वाटते. यामुळे सिंचनाचा पूर्णपणे बोजवारा उडलेला आपल्याला दिसतो.

आपले जलविषयक धोरण तर आपल्याला ‘More Crop per drop' हे बोधवाक्य देऊन मोकळे झाले. पण प्रत्यक्षात असे अगणित थेंब जास्तीचे पीक देण्यासाठी वापरलेच जात नाहीत ही आपल्या सिंचनाची शोकांतिका आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

डॉ. दत्ता देशकर, पुणे