अन्न सुरक्षेसाठी जल व्यवस्थापन

(मूळ इंग्रजीतील मसुद्याचा श्री गजानन देशपांडे यांनी केलेला हा अनुवाद आहे)

जल व्यवस्थापनाचे अन्न सुरक्षेसाठी असणारे महत्व संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पातळीवर आता औपचारीकपणे स्वीकृत करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाचा जागतिक जल दिन - जो संपूर्ण जगभर २२ मार्च रोजी प्रती वर्षी साजरा केला जातो - त्यात एका वर्षी अन्न सुरक्षेसाठी पाणी हाच विषय सार्वत्रिक प्रबोधनासाठी घेतला गेला होता. जागतिक जल सप्ताह (वर्ल्ड वॉटर वीक) स्वीडन मधे ऑगस्ट महिन्यात स्टॉकहोम जल पुरस्कार समारंभास जोडून प्रतीवर्षी आयोजित करण्यात येतो.

वाढती लोकसंख्या व सुधारलेल्या जीवनपध्दतींमुळे भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगातच अन्नाच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत चालली आहे. कृषी क्षेत्राला या वाढत्या मागणीची पूर्तता लागवडीच्या पध्दतींचे आधुनिकीकरण, बी-बीयाण्यांच्या सुधारीत जातींचे संशोधन, कीड नियंत्रण व यासमवेत योग्य पाणी व्यवस्थापन यांच्या अवलंबनाद्वारे करावी लागणार आहे. सुयोग्य पध्दतींनी अनुशासीत असलेला समाज निसर्गाव्यतिरीक्तच्या इतर घटकांची कृषी उत्पादनाच्या वाढत्या मागणीनुसार जुळवणी करीलही. तथापि, निसर्गातून शेतीला मिळणारा आधार, जो मुख्यत: पाणी या रूपात आहे, त्याची सर्वसाधारण सरासरी उपलब्धता मर्यादित प्रमाणात व वर्षा-वर्षातील अनुक्रमात अनिश्चित स्वरूपाची आहे. त्यामुळे, पाणी पुरवठा वर्षानुवर्षे पर्याप्त प्रमाणात मिळत रहावा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जलव्यवस्थापनाची कौशल्ये आत्मसात करणे आवश्यक ठरते.

अन्नाच्या उपलब्धतेबाबत समाजाला आश्वस्त करता येते ते एकतर चांगल्या वर्षाच्या कृषी उत्पादनातून अन्नधान्याचे साठे निर्माण करून किंवा अन्नधान्याच्या खर्चिक आयातीद्वारा. देश स्वयंनिर्भर व आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ असावा यासाठी अन्नधान्याचे उत्पादन हे विपरीत हवामानातही टिकून राहील असे असावयास हवे. नेमके यासाठी जलव्यवस्थापनातील कौशल्याला महत्वपूर्ण भूमिका वठवावयाची आहे.

पाण्यासंबंधी सर्वांत महत्वपूर्ण बाब जी नेहेमी लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे भारताच्या विविध भागात असलेले वार्षिक पर्जन्यमानातील आत्यंतिक विचलन. असाच फरक जगात इतरत्रही दिसून येतो. राजस्थानचा जर विचार केला तर हे विचलन ६० टक्के पर्यंत आढळेल. महाराष्ट्र राज्यात सुध्दा जो दुष्काळप्रवण भाग राज्याचे ४० टक्के पेक्षा जास्त व्यापतो, त्यात ३५ टक्के विचलन आढळते. त्यामुळे कमी पावसाच्या वर्षात कोरडवाहू लागवडीस मोठ्या प्रमाणावर झळ बसते. बरेचदा कमी पर्जन्याची वर्षे पाठोपाठ घडून येतात. शिवाय दुष्काळ जेव्हा मोठ्या क्षेत्रावर पसरलेला असतो त्या वर्षी साहजिकच देशाच्या अन्नधान्य व्यवस्थापनावर मोठा ताण पडतो.

कृषी क्षेत्रास खात्रीचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या समस्येवर मात करावयाची असेल तर त्यासाठी एक मार्ग म्हणजे नद्यांवर बांधलेल्या जलाशयांत वर्ष अखेरीस मुबलक पाणीसाठा पुढील वर्षासाठी राखून ठेवण्याचे नियोजन करणे. असा साठा राखून ठेवण्याच्या नियोजनामुळे किमान अंशत: तरी येत्या वर्षातील पाणी उपलब्धतेची तूट भरून काढण्यास मदत होईल. दुष्काळाच्या वर्षात जमिनीत पाण्याचे पुनर्भरण होण्याची नैसर्गिक प्रक्रीया रोडावलेली असते. त्यामुळे, जलाशये व भूजल साठे यांच्यात चांगल्या पावसाच्या वर्षात मुबलक पाणीसाठा वर्ष अखेरीस कसा राखून ठेवता येईल यावर भर देऊन तसे नियोजन करणे आवश्यक ठरते. आंध्र प्रदेशात कृष्णाखोर्‍यातील नागार्जून सागर या प्रकल्पात अशा प्रकारे पुढील वर्षासाठी राखून ठेवलेल्या साठ्यांमुळे प्रकल्पाच्या प्रचंड लाभक्षेत्रातील पिकांस स्थैर्य देण्यास हे साठे फार उपयोगी ठरले आहेत.

जेव्हा कमी पावसाच्या वर्षात कोरडवाहू प्रदेशातील अन्नधान्न्याच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होतो, त्यावेळेस सिंचित क्षेत्रातील पूरक व्यवस्था उपयोगी पडते. परंतू, अशा काळात नियंत्रित पध्दतीने सिंचनासाठी पाणी सोडणे आवश्यक असते. त्यासाठी जलाशयाचा प्रचलन आराखडा समायोजनासाठी उपयोगी पडेल अशा प्रकारे परिवर्तनशिल असणे आवश्यक आहे. त्याच्या आधाराने तेथील उभ्या अन्न पिकांस सुरक्षितता व प्रोत्साहन देता येईल. भारतात प्रत्येक १० वर्षातील किमान एक वर्ष दुष्काळी तुटीचे येत असल्याने अशा लवचिक व्यवस्थेसाठी सदैव तयार असावे लागेल.

हवामानातील संभाव्य बदल हे भविष्यात पावसाळ्यामधे येणार्‍या सलग शुष्क दिवसांचा कालखंड विस्तारून अडचणीत भर घालणारे ठरणार आहेत. यामुळे सिंचन करतांना शेत जमिनीवर पर्णोच्छादनाचे संरक्षक आवरण घालणे व पाणी पुरवठ्यासाठी शेततळ्यांचा पुरक आधार तयार ठेवणे या उपाय योजना आवश्यक ठरतील. पिकांच्या मुळांस जेव्हा पाण्याअभावी ताण पडेल तेव्हा नेमकेपणाने गरजेवेळी पाणी पुरवठा करण्यासाठी शेततळ्यांची शेतकर्‍यांना मदत मिळेल. कृषी क्षेत्रास या पुढील काळात अशा झटका देणार्‍या हवामान बदलांची वारंवारता वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा दुष्परीणाम कमीत कमी व्हावा यासाठी जल-व्यवस्थापनाच्या धोरणांची आखणी दूरदृष्टीने करावी लागेल.

कौशल्यपूर्ण जल व्यवस्थापन केवळ शेतीसाठीच उपयुक्त ठरते असे नव्हे, तर पाणलोट क्षेत्र विकास व एकूणच नदी-खोर्‍याचा विकास यासाठीही ते आवश्यक आहे. जास्तित जास्त पावसाचे पाणी यशस्विरित्या पाणलोट क्षेत्रातच अडविणे हे पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कार्यक्रमाचे एक महत्वाचे तत्व आहे. बाष्पिभवनाने होणारा पाण्याचा व्यय हा उष्ण व शुष्क प्रदेशाचा सर्वात मोठा शत्रु आहे. पावसाळ्यातच नव्हे तर प्रत्यक्ष पाऊस पडत असलेल्या दिवसांतही ४ ते ६ मि.मि. पाऊस बाष्पिभवन रूपाने उडून जातो. संपूर्ण पावसाळ्याचा एकत्रित विचार केला तर बाष्पिभवनातून ४०० ते ५०० मि.मि. येवढा व्यय होतो. यास थोपवावयाचे असेल तर, पर्णोच्छादन तंत्र या कामी मोठी भूमिका पार पाडू शकते. पण ती शेती व्यवस्थेतील पद्धत आता लोप पावते आहे. त्याचे पुनरूज्जीवन करण्याची आता आवश्यकता आहे. काही शेतकर्‍यांनी पॉलीथिनची चादर पसरवावयाच्या पद्धतीचा वापर आता सुरू केला आहे. परंतू, ही बाब अधीक शास्त्रशुध्द आधारावर विकसित व्हावयास हवी.

भारतात आपल्या सध्याच्या स्थितींत विविध प्रकारच्या अन्नधान्यांबाबतीतली स्वयंपूर्णतेची अवस्था सारखी नाही. काही धान्यांच्या बाबतीत आपण चांगली कामगिरी करीत आहोत. उदा. गहु आणि तांदूळ. मक्याचे बाबतीत सुध्दा आपण चांगली पकड घेत आहोत. परंतु, ज्वारी आणि बाजरी बाबत बरेच काही करावयाचे बाकी आहे. मध्यप्रदेशात गव्हासाठी तुषार सिंचन वापरल्याने फार आशादायक परिणाम दिसून आले आहेत. पर्णोच्छादनासोबत केलेल्या ठिबक किंवा तुषार सिंचनाच्या वापरातून अधिक चांगले उत्पादन मिळते. शेतीसाठी आता सर्वसाधारण निती म्हणून या बाबीचा पुरस्कार करावयास हवा. फळे व ऊस यासारख्या पाणी जास्त लागणार्‍या पिकांसाठी पाण्याची बचत साध्य करण्यास ठिबक सिंचन वापरण्याची पध्दत सर्वत्र रूढ करण्यासाठी येत्या काळात विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

सध्या सर्वात मोठी दरी आढळते ती तेलबिया व डाळी यांचे उत्पादन व मागणी यांत. तुरीचे पीक ठिबक सिंचनास अतिशय चांगला प्रतिसाद देत असल्याचे दिसून येते. तद्वतच तुषार, ठिबक सिंचन व हरीत गृहांच्या वापरास भाजीपाला उत्पादन चांगला प्रतिसाद देत आहे. यापुढे असे सर्व उपाय हे जल व्यवस्थापन पध्दतींचा एक महत्वपूर्ण भाग असावे लागतील. जागतिक बँकेने अलिकडेच केलेल्या काही सर्वेक्षणांनी असे दाखविले आहे की खेडेगावाच्या पातळीवर तांदुळासाठी ९० टक्के तर गहु ज्वारी या धान्यांसाठी ८० टक्के कुटूंबांना अन्न सुरक्षा मिळत असतांना डाळी आणि भाजीपाला यात मात्र ५० टक्के कुटूंबांनाच स्थानिक पातळीवर ते पुरेसे उपलब्ध होत आहे. ही उणीव दूर करण्यासाठी तेलबीया आणि डाळींच्या लागवडीसाठी शेतकर्‍यांना विशेष प्रवृत्त करावे लागेल. तसेच या पिकांच्या आधुनिक लागवडीच्या पध्दती व पाणी देण्याची नविन तंत्रे आत्मसात करण्यासाठी त्यांना मदतही करावी लागेल. कृषी विस्ताराशी निगडीत संस्थांना या दिशेने महत्वपूर्ण भूमिका वठवावी लागणार आहे.

डाळींची राष्ट्रीय सरासरी उत्पादकता तर फारच कमी आहे. क्षमतेच्या केवळ ३० ते ५० टक्के. याचे मुख्य कारण म्हणजे ९० टक्के पेक्षा जास्त डाळींच्या लागवडीचे क्षेत्र हे केवळ कोरडवाहू असल्याने पावसाच्या लहरीपणावर पूर्णत: अवलंबून आहे. शेततळे अथवा ठिबक प्रणाली या द्वारा मिळालेले छोटेसे सहाय्यही त्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ दर्शवित आहेत. यामुळे हे उपाय लोकप्रीय करावे लागतील. तेल बियांची पिकेही असुरक्षित असतात कारण बहुतांशी ही पिकेही केवळ पर्जन्यावर अवलंबून राहिली आहेत. म्हणून इतर उपाययोजनांबरोबरच सुधारीत पाणी उपलब्धतेबाबत त्यांचेसाठी सुनिश्चित व्यवस्था करावी लागेल.

भारताच्या अन्न थाळीचा जर समग्रपणे विचार केला तर त्यात धान्ये, तेल बीया, डाळी या बरोबरच दुध-दुभते व मासे या सर्व बाबींचा अंतर्भाव असणे आवश्यक आहे. तथापि, अन्न सुरक्षेचा विचार करता त्यातील अधीक महत्वाची प्राथमिक पायाभूत भूमिका त्यातील धान्ये हा घटक पार पाडतो. यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरचे सर्व प्रारंभीक प्रयत्न हे मुख्यत्वे अन्न धान्योत्पादनाच्या वाढीभोवती एकवटले होते. या संदर्भात समाधानकारक स्थिती आता प्राप्त केल्यानंतर अन्नसुरक्षेचा व्यापक संदर्भ लक्षात घेऊन अन्नातील पोषण मुल्ये सुनिश्चित होण्यासाठी ईतर अन्नस्रोतही विचारात घेतले पाहिजेत. धान्ये, तेल बीया व डाळी यांचे अन्योन्य प्रमाण अनुक्रमे धान्य ४१० ग्रॅमस / तेल बीया ८२ ग्रॅमस / डाळी ६८ ग्रॅमस असे असणे अपेक्षित आहे. देशात असे संतूलन राखणे अजून आपल्याला शक्य झालेले नाही. यातील विसंगती अशी आहे की तेल बीया व डाळी यांना वस्तुत: तुलनेने खूप कमी पाणी लागते. त्यामुळे, शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेशांतही तेल बीया व डाळी यांची विस्तृत लागवड करण्यासाठीही पाण्याची मागणी फारशी अधीक न वाढता सुधारणा होईल. येवढेच काय, पुर्वेकडील अती पावसाच्या प्रदेशात तेल बीया व डाळी यांची लागवड हा एक आकर्षक विकल्प आहे. त्यामुळे तांदुळाची पिकामागून पिके घेण्यासही लागणार्‍या पाण्याच्या मागणीत घट होऊन तेथील भूजल उपशावरील भार कमी होईल.

कुक्कूटपालन, पशुधन, दुध दुभते व मत्स्योत्पादन हे सुध्दा अन्नाचे महत्वाचे स्रोत आहेत. पाणलोटातील गवताळ जमीन तसेच भूपृष्ठावर विखूरलेली छोटी छोटी पाणी साठवणारी तळी व तलाव यांच्या चोखंदळ व्यवस्थापनाकडे लक्ष देऊन या स्रोतांचा अन्न नियोजनात विश्वासार्ह समावेश सहज करणे शक्य आहे; कारण या पैकी कोणासही फारसे पाणी उपलब्ध करून द्यावे लागत नाही. अन्नाचे हे सर्व स्रोत शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेशांत कमी पाण्याचा वापर करून विकसित होण्यासारखे आहेत. म्हणून त्यांना प्राधान्य देऊन सजगतेने प्रोत्साहीत केले पाहिजे.

कालवा प्रणालीद्वारे अथवा पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा पुढील भाग म्हणून किंवा भूगर्भातील पाण्याच्या सुविधेत वाढ करून सिंचनास सुरूवात केल्यानंतर नविन सिंचित क्षेत्रावर परंपरागत पिक पध्दतीत बदल होतो. शेतकर्‍यांचा कल कमी मूल्यदायी पिकांकडून जास्त मूल्यदायी पिकांकडे किंवा अन्नेतर नगदी पिकांकडे वळतो. परिणामी अन्न पिकांचे क्षेत्र कमी होते. म्हणून अन्नेतर पिकांची लागवड हाती घेत असतांना त्या भागातील अन्न पिकांचे प्रति एकक वाढीव उत्पादन सुनिश्चित करून अन्नप्रकारच्या एकूण उत्पादनास संरक्षण मिळेल व किमान काही क्षेत्रावर तरी अन्न पिकांची लागवड करण्यास विशेष आरक्षण ठेवले जाईल असे सुनियोजित धोरण असावे लागेल. महाराष्ट्राच्या गिरणा व पांझरा खोर्‍यांतील सुप्रसिध्द फड सिंचन पध्दतीत अशा प्रकारची पध्दत शतकानुशतके प्रचलीत होती. आवश्यक ती अन्न पिके व उच्च मुल्ल्य देणारी व्यापारी पिके यामध्ये योग्य संतुलन जपण्यात ती पद्धत अत्यंत यशस्वी ठरली होती.

दक्षिण भारतांतील गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार व कावेरी ही तांदूळ पिकविणारी खोरी सामाजिकदृष्ट्या सुस्थिर आहेत. पण त्यांच्यात खाण्याच्या सवयीत तांदुळाला अधीक प्राधान्य आहे. परीणामत: तांदुळाचे उत्पादन असुरक्षीत अशा अपुर्‍या पावसाच्या प्रदेशात किवा निचरा न होणार्‍या अयोग्य जमीनींच्या भागांतही विस्तारीत होण्यात झाले आहे. जेव्हा अशा प्रकारच्या अयोग्य पीक पध्दतींचा अवलंब होतो तेव्हा सामाजिकदृष्ट्या ते अखेरी हानीकारकच ठरते. ते टाळण्यासाठी व्यापक सामाजिक संदर्भात संपूर्ण खोर्‍याच्या पाणी नियोजनाचा संकलीत विचार व्हावा लागेल. खोरे हा विस्तृत क्षेत्रावरचा सर्वार्थाने चीरस्थायी व किफायतशीर असा उत्पादक घटक मानावा लागेल. बहुतांश खोर्‍यांत एकूण उपलब्ध होऊ शकणारे पाणी शेताच्या मुक्त पाणी वापरासाठी होणार्‍या मागणीस पुरेसे नाही. म्हणून अशा ठिकाणी गहु व तांदूळ या जास्त पाणी लागणार्‍या पिकांऐवजी ज्वारी व मका या कमी पाणी लागणार्‍या अन्न पिकांस प्रवृत्त करावे लागेल. भारत सरकारने १९६०-६२ मधे नियुक्त केलेल्या कृष्णा गोदावरी आयोगाने या नदी खोर्‍यांमधील आंतरराज्यीय पाणी प्रश्न लवादाकडे संदर्भीत करण्यापूर्वी या खोर्‍यांत कमी पाणी लागणार्‍या अन्न पिकांच्या लागवडीस सजगपणे प्रोत्साहीत करण्याच्या आवश्यकतेकडे अंगुलीनिर्देश केलेला होता. परंतु, नंतर या बाबीचा पुरेसा पाठपुरावा संबंधीत ओडीशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या राज्यांकडून झाला नाही.

भारतीय समाजाच्या आर्थिक वृध्दी बरोबर शहरीकरण व औद्योगीकरण ग्रामीण भागात पसरत आहे. त्यामुळे बरेचदा अशा केंद्राजवळच्या प्रथम वर्गाच्या चांगल्या प्रतीच्या जमिनी कृषी क्षेत्रातून बाहेर जात आहेत. हे कायमचे सामाजिक नुकसान आहे. या शिवाय, नदी खोर्‍यांच्या जलसाठ्यांतील किंवा भूगर्भ जलधरांतील पाणी शहरी व औद्योगिक वापरासाठी अधिकाधीक प्रमाणात वळविले जाते. त्यामुळे शेतीसाठी पाण्याच्या उपलब्धतेचे प्रमाणही कमी होत आहे. जमीन व पाणी अशा दुहेरी मार्गाने ’शेती’ व्यवसायाला आपल्या संसाधन आधारास मुकावे लागत आहे. त्यामुळे येणारी तूट उत्पादकता वाढीतून भरून काढावी लागेल.

कृषी क्षेत्रातही, शेतीसाठी उपलब्ध होणारे पाणी कपाशी व ऊस तसेच दाक्षे व केळी या सारखी फळे अशा जास्त किंमत देणार्‍या पिकांकडे प्राधान्याने वळविले जाते. त्यामुळे अन्न धान्यासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या वाट्यात घट होते. त्यामुळे कमी पाण्यात अन्नधान्न्याची जास्त उत्पादन घेण्याची क्षमता असणे हे आता आव्हान आहे. त्यासाठी आवश्यक ठरते ते बाष्पीभवनास प्रतिरोध करणारी व्यवस्थापन कौशल्ये, अन्नपिकांसाठी आधुनिक संशोधनांतून निष्पन्न झालेली पाणी देण्याची सुधारीत तंत्रे आणि जास्त उत्पादन देणार्‍या पिकांच्या नव्या जातींचा अवलंब. उष्ण व रखरखीत वातावरणात, शेतास दिवसा पाणी न देणे या प्रथेस देखील बाष्पीभवन व्यय टाळण्यासाठी फार महत्व आहे. सिंचनाचे पाणी देण्यास पहाटेच्या प्रथम प्रहरात सूर्य वर येण्याआधी सुरूवात केल्यास त्याची परीणती पाण्याची बचत होण्याकडे होते.

जे अनेक घटक खोर्‍यातील अन्नधान्याचे उत्पादन अंतिमत: निर्धारीत करतात, त्यांचा अन्योन्य संबंध लक्षात घेता पाणी वापरदारांनी एक शास्त्रशुध्द नदीखोरे व्यवस्थापन आराखडा सामुहिकरीत्या विकसित करणे इष्ट ठरते. अन्नसुरक्षा हे उद्दीष्ट ठेवून तसेच राष्ट्रीय व स्थानिक पातळीवरील अन्न गरजा लक्षात घेत सामुहिक जबाबदारीने जास्तीत जास्त शक्य होईल अशा पध्दतीने तो आराखडा अंमलात आणावा लागेल. स्थानिक पाणलोटापासून सुरूवात करून वर उपखोरे आणि खोर्‍याकडे वाटचाल करत व त्यातील स्थानिक नैसर्गिक परिस्थिती व वैशिष्ट्ये यांच्याशी सुसंगतता साधत विविध प्रकारच्या पाणी वापरांसाठी मिळून एकत्रित अशी एक सुनियोजित पाणी विनियोजन पध्दती त्या भूक्षेत्रावर बसवावी लागेल.

शहरी आणि औद्योगिक पाणी वापराचा संभाव्य फेरवापर हा खोर्‍याच्या पाण्याच्या हिशोबात एक महत्वाचा घटक असतो. जर योग्य व्यवस्थापन केले तर शहरी पाण्यातील किमान ८० टक्के व औद्योगिक पाण्यातील ९० टक्के पाणी नैसर्गिक पाणलोट व्यवस्थेस परत मिळावयास हवे. नदी पाणीतंटा लवादांनी घोषीत केलेल्या निवाड्यांमध्ये अशा पध्दतीने परत प्राप्त झालेले पाणी हिशोबात धरण्यात आले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात माण खोर्‍याच्या पाणी लेख्यांमध्ये अशा मोजणीवर आधारलेली पाणी हिशोबाची पध्दती अद्याप विकसित झालेली नाही. पाण्याची तूट असलेल्या खोरे व उप-खोर्‍यांमधे पाण्याचे असे परतावे ही मूल्यवान भर आहे.

भारतातील अन्नधान्याचे उत्पादन सातत्याने वाढते आहे. विशेषत: गेल्या १० वर्षांत ते चांगलेच वाढले आहे. अशी वाढ पुढील २० वर्षे सतत व्हायला हवी. या वाढलेल्या उत्पादनातील कोरडवाहू क्षेत्राचे योगदान प्रती वर्ष १ टक्का राहिले आहे. त्याच वेळेस भूपृष्ठावरून व जमिनीखालील पाण्यातून झालेल्या सिंचनाचे योगदान २.२ टक्के प्रती वर्ष वाढत राहिले आहे. उत्पादनात सुधारणा करण्यास कोरडवाहू व सिंचित अशा दोन्ही क्षेत्रांना मोठा वाव आहे. अन्नधान्याच्या आपल्या उत्पादनात प्रतिवर्षी किमान ४ टक्के वाढ करणे हे आपले राष्ट्रीय उद्दीष्ट आहे. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखड्यांत आणि पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांत कोरडवाहू तसेच सिंचित भागातील अन्नपिकांचे उत्पादनात अशा प्रकारे वाढ घडून येण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांचा अंतर्भाव सुस्पष्टपणे केला गेला पाहिजे.

किटकनाशकांच्या, खतांच्या व सिंचन पाण्याचा अती प्रमाणात आणि अशास्त्रीय पध्दतीने केलेल्या वापराचे पर्यवसान जमिनीची पोत खालावण्यात व उत्पादकतेत घट होण्यात झाले आहे. सिंचनाच्या पाण्याचा वापर नियंत्रित प्रमाणांतच केला पाहिजे. त्याच बरोबर सातत्याने जमिनीच्या आरोग्यावर निगराणी ठेवली पाहिजे. भारताचा अनुभव असा राहिला आहे की जेव्हा सिंचनाचा नवा आरंभ होतो तेव्हा किमान १ ते २ टक्के सिंचित जमीनीवर सुरूवातीस लवणता वा पाण्याचा निचरा न होता पाणी साठून राहणे यात वाढ झाल्याची लक्षणे दिसतात. परंतु, त्यानंतर सुनियोजित पाणी निचरा व्यवस्था निर्माण केल्यावर परिस्थितीत बर्‍यापैकी सुधारणा होते. पिकांच्या क्षार सहनशिल प्रजाती विकसित केल्यानेही बाधीत जमिनींवरील उत्पादनातील तूट आटोक्यात आणण्यास मदत होते.

भारतातील मोठ्या क्षेत्रावर पुन्हा पुन्हा उद्भवणार्‍या पाणी टंचाई परिस्थितीमुळे पाणी बचत करणारे तंत्रज्ञान व पिकाला पाणी देण्याच्या काटकसरी पध्दतींकडे आता खोलात लक्ष देण्यात येत आहे. या उलट मुबलक पावसाचे वरदान लाभलेला भारताचा पूर्वेकडील भाग जमिनीतील अतिरीक्त आर्द्रता व जमिनी खालच्या पाणीपातळीत वाढ अशा दुसर्‍या प्रकारच्या समस्येंस सामोरे जातो आहे. पृष्ठभागावरील तसेच पृष्ठभागाखालील पाण्याचा निचरा हे तेवढेच महत्वाचे आहे जेवढे शेतीला पाणी देण्याच्या योग्य पध्दती. परंतु, या व्यवस्था अशा नव्हेत की ज्या फक्त शेतीवरील पाणीवापरापुरता रहातील. प्रभावशाली होण्यासाठी ती सुव्यवस्थितपणे सर्व काही क्षेत्रावर पसरवावी लागेल. शिवाय निचरा प्रणालीची देखभाल व व्यवस्थापन ही सामुदायीक जबाबदारी असावयाला हवी. ती तशी हाताळण्यासाठी लोकांना सफलतापूर्वक संघटीत करणे आपल्याला अजून शक्य झालेले नाही.

पश्चिम बंगाल मध्ये हेमंत ऋतूतील ओलीताखालील भात पिकाचे उत्पादन (Boro paddy) पावसाळ्यांतील काळातील भात पिकाच्या (Aman) उत्पादनापेक्षा ४० टक्के अधीक आणि उंच भागातील कोरडवाहू भातापेक्षा ७५ टक्के अधीक असल्याचे आढळून आले आहे. पूरप्रवण भागातील भाताच्या उत्पादनाची पातळी ही सर्वात कमी आहे - निरभ्र दिवसांतील ओलीताखालील उत्पादनाच्या जेमतेम ४० टक्के. या मोजमापांपासून घ्यावयाचे धडे स्पष्ट आहेत. सिंचन हे सर्वाधीक उपयुक्त ठरते ते पावसाळ्यानंतरच्या काळात. यामुळे, अनुकुल वातावरणाच्या काळात सिंचनावर भर असावयाला हवा. फक्त खुद्द पावसाळ्यात लागणारे पाण्याचे थोडे पुरक सहाय्य हे अपवादात्मक हवे. वातावरणातील बदलांमुळे पूर वाढणार आहेत. त्या पुरांनी बाधीत होणारे क्षेत्रहि वाढेल. अशी पूर प्रवण जमिनींत पावसाळ्यानंतरच्या काळातील अन्नधान्य, डाळी, किंवा तेल बीया यांच्या लागवडीतून जास्तीत जास्त विश्वासार्ह उत्पादन मिळु शकते. पुरप्रवण भागासाठी आखलेल्या विकास आराखड्यांत या लागवडीच्या नव्या वेळापत्रकावर भर असावा लागेल.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यपध्दतीस सुरूवात झाल्यानंतर जेव्हा कृषीसाठी पाणी या प्रश्नाबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रबोधन करण्याची वेळ आली त्यावेळेस कृषी साठी पाण्याबाबतचे प्रश्न हाताळणार्‍या अग्रणी संस्थेचे नाव (जीचे आंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारतात नवी दिल्ली येथे आहे) International Commission For Irrigation असे ठेवले गेले नाही, तर ते International Commission For Irrigation and Drainage असे होते. कारण पूर्व इंग्लंड, नेदरलँडस व किनार पट्टीचा कोरीया यासारख्या जगातील अनेक भागात तर जल-निकास हा कळीचा महत्वाचा प्रश्न आहे. भारतात कृषी पाणी व्यवस्थापनातील पाणी निचर्‍याचा हा पैलु उचित स्थान अजून प्राप्त करू शकला नाही. जल निकासाच्या व्यवस्था या फक्त बिहार मधील पूरप्रवण पट्टयांत किंवा पश्चिम बंगालच्या तिस्ता खोर्‍यात व आसाममध्ये महत्वाच्या आहेत असे नव्हे तर काही सर्वसाधारण पाणलोट क्षेत्रांमधे सुद्धा खालच्या बाजूच्या भूक्षेत्रावर तो कळीचा मुद्दा आहे.

जल व्यवस्थापनाचे अन्न सुरक्षेसाठी असणारे महत्व संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पातळीवर आता औपचारीकपणे स्वीकृत करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाचा जागतिक जल दिन - जो संपूर्ण जगभर २२ मार्च रोजी प्रती वर्षी साजरा केला जातो - त्यात एका वर्षी अन्न सुरक्षेसाठी पाणी हाच विषय सार्वत्रिक प्रबोधनासाठी घेतला गेला होता. जागतिक जल सप्ताह (वर्ल्ड वॉटर वीक) स्वीडन मधे ऑगस्ट महिन्यात स्टॉकहोम जल पुरस्कार समारंभास जोडून प्रतीवर्षी आयोजित करण्यात येतो. त्यात सुध्दा अन्न सुरक्षेसाठी पाणी या विषयावर जल परीसंवादात प्रामुख्याने लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. वाढती लोकसंख्या व उंचावणारे जीवनमान यामुळे आपणा सर्वांनाच या संदर्भात अखंड सावध असावे लागणार आहे.

डॉ. माधवराव चितळे, औरंगाबाद - मो : ०९८२३१६१९०९