अन्न सुरक्षा व शेतकरी - एक चिंतन

शासन शेती उत्पादनाशी निगडीत असलेल्या वस्तू व सेवांच्या किंमती नियंत्रण मुक्त करत आहे, तर मग फक्त शेतीमालाच्या पायातच नियंत्रणे निर्यातबंदी इ. चा लोढला का ? सरकारच्या अशा दुटप्पी धोरणामुळे शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे. सहसा मनुष्य सातत्याने तोट्यातील व्यवसाय करीत नाही, शेतकरीही सहसा करत नाही. तो तोट्यात चालणारी शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहे. कुटुंबातील एखाद्याने जमेल तशी शेती करून कुटुंबापुरते अन्नधान्य पिकवायचे व इतरांनी इतर अकृषक व्यवसायातून आर्थिक उत्पन्न मिळवायचे अशी प्रवृत्ती ग्रामीण भागात जोर धरू पाहत आहे. शेतकरी शेती व्यवसायापासून दूर जावू पाहत आहे.

जीवनशैली वेगाने बदलत असल्याने जीवनावश्यक बाबींची / वस्तुंची यादी ही बदलत आहे. सध्याच्या काळात शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, विज, डिझेल, रॉकेल, पेट्रोलसारखे इंधन इ. बाबी तज्ज्ञांच्या व्याख्येत बसोत वा ना बसोत पण त्या सर्वसामान्यांसाठी जीवनावश्यकच झाल्या आहेत. पण शासनाच्या तथाकथित आर्थिक धोरणामुळे या पैकी अनेक बाबींचे दर नियंत्रणमुक्त आहेत. हातपाय बांधून नदीच्या प्रवाहात ढकलून तू यशस्वीपणे पोहून जा - अशा प्रकारची मानसिकता शेतकर्‍यांच्या बाबतीत सर्वदूर दिसून येते. शेतीपुढे समस्यांचा व अडथळ्यांचा डोंगर उभा आहे. राजकीय पक्ष कोणताही असो शासनकर्ते सोईनुसार ग्राहकधार्जीणे धोरण अवलंबत आहेत. पण हे करतांना अन्नदात्या शेतकर्‍याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन अन्नदाता सुखी भव असा नसला तरी किमान अन्नदाता जीवंत भव असा तरी असला पाहिजे. शेतकरी जीवंत राहिल तरच शेती जीवंत राहील व शेती जीवंत राहिली तरच सर्वांना अन्न मिळेल. आताच्या अत्यंत आधुनिक प्रगत काळातही अद्यापतरी अन्नाला पर्याय सापडलेला नाही. भुकेच्यावेळी भूक भागविण्यासाठी अन्नच पाहिजे आणि त्यासाठी शेती व शेतकरी हे बिगरेशती व्यावसायीकांसाठीही तेवढेच महत्वाचे आहेत. म्हणून याकडे चालू असलेली डोळेझाक भविष्यात फार महागात पडणार आहे. किंबहुना आजमितीस त्याचे विपरित परिणाम जाणवत आहेत. यामध्ये कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. अन्नसुरक्षेसाठी खालील मुद्दे महत्वाचे असून त्याकडे अभ्यासू दृष्टीने पाहून शिघ्रातशिघ्र कृतीमय होणे काळाची गरज आहे.

1. कृषि उत्पादन व उत्पन्न :

कृषि उत्पादन वाढवले नाही तर अन्न सुरक्षा विधेयक राबवणे अवघड आहे. आता यापुढे कृषी उत्पादन तेव्हाच वाढेल की जेव्हा शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल. म्हणजेच त्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारावर खर्च वजा जाता योग्य भाव मिळेल, असा मतप्रवाह काहीशा दबक्या आवाजात का होईना पण व्यक्त होण्यास सुरूवात झाली आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणून अन्न सुरक्षा विधेयकात सुधारणा करून ते शेतीभिमुख करण्याची मागणी केली जात आहे. देशातील भूकमारी दूर करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्यासाठी या विधेयकात सुधारणा कराव्या लागतील असे जेष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ डॉ. स्वामिनाथन यांनी सुध्दा स्पष्ट केले आहे. सक्षम असे अन्नसुरक्षा विधेयक आणले गेले तर अधिकाधिक धान्य पिकविण्याचा दबाव वाढेल, पर्यायाने त्यामुळे देशातील धान्योत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्न वाढीला लागतील त्यासाठी म्हणून अन्नसुरक्षा विधेयक शेतीभिमुख करण्याची गरज आहे. प्रस्तावित विधेयकात जीवनशैली, वयोगट याचा विचार करण्यात आला असला तरी या विधेयकाच्या अंमलबजावणीबाबत ग्रामसभांची भूमिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना स्थान देण्यात आले नाही. म्हणजेच शेतकर्‍याला अन्नाची उपलब्धता सर्वांना आणि प्रत्येकालाच करण्याबाबत यामध्ये फारसा खोलवर विचार करण्यात आलेला नाही.

डॉ.स्वामिनाथन यांच्या मते अन्नसुरक्षा विधेयक राबवण्यासाठी सुमारे 65 हजार कोटी रूपये लागतील हा कृषिमंत्रालयातील भार कमी करण्यासाठी ग्रामविकास, जलसंपदा, ऊर्जा आदी ग्रामीण भागासाठी काम करणार्‍या मंत्रालयांनीही यातील काही वाटा उचलावा, असा विचार प्रवाह जाणकारांमध्ये सुरू आहे आणि निश्‍चितच तो स्वागतार्ह आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक यशस्वीपणे राबविण्यासाठी देशातील धान्योत्पादन वाढवण्याची नितांत गरज आहे. आज घडीला भारत देश क्षमतेच्या 50 टक्केच धान्योत्पादन काढत आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. आगामी दोन दशकात भारताचे धान्योत्पादन 500 दशलक्ष टनांवर न्यावेच लागेल. यासाठी देशातील जमीन वापराबाबतचे धोरण भूसंपादन धोरण या बाबत सरकारने खंबीर पावले उचलून शेतजमिनीचे रक्षण करण्याची गरज आहे. अन्यथा वाढत्या शहरीकरणामुळे वर्षाकाठी हजारो हेक्टर सुपीक जमीन बिगरकृषी कामासाठी रूपांतरित केल्या जात आहेत. आणि चुकीच्या पाणी व्यवस्थापनामुळे चांगली जमीन पाणथळ होवून नापीक होत आहे. परिणामी पीकास जमिनीचे क्षेत्र दिवसेंदिवस घटत आहे. याला शिघ्र आळा घातला गेला नाही तर अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण होवून परिस्थिती गंभीर होणार आहे.

2. शेतमालाचे घटते भाव :

शेतीमालाच्या घसरलेल्या दरामुळे अनेक पिकात उत्पादन खर्चाएवढेही उत्पन्न निघत नाही. आणि शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. बदलत्या हवामानामुळे शेतीपुढील आव्हाने वाढली आहेत. कधी या मैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादन मिळत नाही किंवा अत्यंत कमी मिळते. तर कधी निसर्गाने साथ देवून भरघोस उत्पादन मिळूनही बाजारभाव घसरल्याने तो बाजारात नागवला जातो. बरचेवर कृषि उत्पादनात आर्थिक फटके बसत असल्याने मनात खदखदणारा असंतोष तो अनेकदा अप्रिय कृतीद्वारा प्रगट करत आहे. अनेकांचे मानसिक संतुलन बिघडून त्या संपूर्ण कुटुंबांची दुर्दशा झालेली अनेक उदाहरणे मला माहित आहेत. बाजारभाव पडल्याने खालील प्रकार घडतात -

उदा : 1. दर घसरल्याने टोमॅटो, मेथी, कोथींबीर, झेंडू बिजलीची फुले काढणी न करता शेतकर्‍यांनी पीक शेतातच सोडून दिले.

2. दर पडल्याने किंवा अडते व्यापारी मध्यस्थांनी रिंग करून मुद्दाम दर पाडल्याने हळद, गुळ, कांदा, कापूस इ. चे लिलाव / सौदे शेतकर्‍यांनी बंद पाडले किंवा मार्केटमध्ये हा शेतामाल विक्रीस न नेण्याचा सामुहिक निर्णय घेतला.

3. ऊसास समाधानकारक दर मिळण्यासाठी ऊसतोडणी थांबवली.

4. दुधाला चांगला दर मिळावा म्हणून दूध रस्त्यावर ओतून दिले.

5. दर परवडत नाही, उत्पादन खर्चही निघत नाही, म्हणून भात उत्पादकांनी गेल्या हंगामात तेलंगण प्रांतात सामुहिकपणे भात शेतीचे क्षेत्र पडीक ठेवले असाच निर्णय भंडारा जिल्ह्याच्या लखंदूर तालुक्यातील जैतापूर येथील शेतकर्‍यांनी नुकताच चालू वर्षी उन्हाळी हंगामी भात पिकासाठी घेतला आहे.

6. नुकतेच प.बंगालमध्ये बटाट्याचे विक्रमी पीक असल्याने त्याच्या किंमती कधी नव्हे इतक्या (प्रती किलो दोन रूपये) घसरल्याने शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर मोर्चे काढले.

अशा अप्रिय बातम्या वरचेवर आपणास समजतात व त्या विस्मरणातही जातात. पण या घटना काय दर्शवितात ? शेतकरी आतून प्रचंड धुमसत आहे, व या असंतोषाचा स्फोट वेळकालानुसार व्यक्त होतो. अशा घटना समर्थनीय नाहीत. पण येवढे करूनही परिस्थितीत फरक पडत नाही. तेव्हा तो नाईलाजास्तव टोकाची भूमिका नैराश्यापोटी घेवून आत्महत्या सारख्या आतताई निर्णयाप्रत येतो. हे समाज कधी लक्षात घेणार.

3. कृषिधोरण व परिणाम :

कृषि उत्पादनासाठी आवश्यक असणार्‍या निविष्टांची वाढती महागाई आणि त्या उलट कृषि उत्पादनास मिळत असलेले अल्पबाजारभाव यामुळे शेतीव्यवसाय संकटात सापडला आहे. सध्याच्या बाजारदरात शेतीमालाचा उत्पादन खर्चही निघण्याची शक्यता कमी नाही, दोन पैसे उरणे तर दूरच.

शासन शेती उत्पादनाशी निगडीत असलेल्या वस्तू व सेवांच्या किंमती नियंत्रण मुक्त करत आहे, तर मग फक्त शेतीमालाच्या पायातच नियंत्रणे निर्यातबंदी इ. चा लोढला का ? सरकारच्या अशा दुटप्पी धोरणामुळे शेती व्यवसाय तोट्याचा ठरत आहे. सहसा मनुष्य सातत्याने तोट्यातील व्यवसाय करीत नाही, शेतकरीही सहसा करत नाही. तो तोट्यात चालणारी शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहे. कुटुंबातील एखाद्याने जमेल तशी शेती करून कुटुंबापुरते अन्नधान्य पिकवायचे व इतरांनी इतर अकृषक व्यवसायातून आर्थिक उत्पन्न मिळवायचे अशी प्रवृत्ती ग्रामीण भागात जोर धरू पाहत आहे. शेतकरी शेती व्यवसायापासून दूर जावू पाहत आहे. शेती पेक्षा अगदी चपराशी होणे बरे अशा मनोधारणा नव्या पिढीत वाढू पाहात आहे. शेतीतून चांगला नफा होतो, असे म्हणणारे दिपस्तंभ शेतकर्‍यातही आहेत. त्यांच्या यशोगाथा आपण प्रसार माध्यमांतून वाचतो, पाहतो. पण केवळ बोटांवर मोजता येणार्‍या अशा यशवंतांकडे पाहून आम शेतकरी वर्गाचे मूल्यमापन करता येणार नाही. शासनकर्त्यांनी व समाजानेही वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे. अन्यथा शासन व अकृषक समाजास ते परवडणारे नाही. शेती पिकली नाही तर कशाच्या जोरावर देशाची अन्न स्वयंपूर्णता, अन्नसुरक्षीतता व कुपोषणावर आपण मात करणार आहोत ? खरा मार्ग कितीही कठीण असला तरी सत्ताधार्‍यांची सत्ता जाणार असली तरी तो स्वीकारणेच शहाणपणाचे ठरणार आहे.

4. उपलब्ध पाणी व अन्नसुरक्षा :

जागतिक परिषदेच्या अंदाजानुसार येणार्‍या पुढील 20 वर्षाच्या काळात पाण्याच्या वापरात 40 टक्के वाढ होणार आहे. उपलब्ध पाण्यापेक्षा 17 टक्के अधिक पाणी अन्नधान्य पिकविण्याकरिता लागणार आहे. मागील दशकात जगाची लोकसंख्या तिपटीने वाढली यामुळे पाण्याचा उपसा व वापर 6 ते 7 पटीनी वाढला. त्याचप्रमाणे गोडपाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्यामुळे गोडपाण्यात विलक्षण घट झाली या कारणाने जगातील सार्‍या जलसंपदा वाढत्या जबावाखाली आहेत. सामाजिक विषमता, आर्थिक सिमांतीकरण, दुरवस्था व गरीबी हटाव कार्यक्रमाचा अभाव यांचा एकत्रित परिणाम अत्यंत गरीबीत जगणार्‍या लोकांना पाणी व वनसंपत्तीचे अतिशोषण करण्यास भाग पाडत आहे. साहजिकच त्यांचे जलसंपदावर वाईट परिणाम होत आहेत यामुळे जलसंपदाचा दर्जा अजूनच खालावत आहे. विविध संपदावरील दबावासाठी पाणी टंचाई भेडसावणारे जनसमुदाय, प्रदूषणाचा आघात, जलनियंत्रणाचा पेच ही मुख्य कारणे आहेत. शिवाय लोकांसाठी पाणी लाभक्षेत्रातील सर्वच शेतकर्‍यांनी एकत्र येवून सहकारी पाणी वापर संस्था स्थापन करून सहभागी सिंचन व्यवस्थापन स्वीकारल्याशिवाय शेतीत पाण्याचा योग्य वापर होणे अशक्य आहे. सहभागी सिंचन व्यवस्थापनेत कार्यरत असणार्‍या जलसंपदाचे महत्व उपलब्धता, मागणी व वापर आणि त्यावर आधारित एकीकृत व्यवस्थापन या संबंधी मुलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.

मुख्य आव्हाने :
लोकांसाठी पाणी :

मुलभूत मानवी गरजा पुर्‍या करण्यासाठी लागणार्‍या पाण्याला जरी बहुतांशी देश प्रथम प्राधान्य देत असले तरी जगाची एक पंचमांश लोकसंख्या अद्याप पिण्याच्या शुध्द पाण्यापासून आणि अर्धी लोकसंख्या स्वच्छता विषयक पुरेशा सुविधांपासून वंचित आहे. टंचाई गंभीर नसली तरी, जमीन टंचाई सारखीच एक आवश्यक बाब म्हणून पाण्याकडे पाहिले पाहिजे.

2. शेतीसाठी पाणी :

एकूण पाणी वापरापैकी 70 टक्के पेक्षा जास्त पाणी (एकूण वापरापैकी 90 टक्के पेक्षा जास्त ) बागायती शेतीसाठी वापरले जाते.

- जगात येत्या 25 वर्षात सिंचनासाठी अजून कमीत कमी 15 ते 20 टक्के जादा पाणी लागेल असा अंदाज आहे.

- बागायती शेतीसाठी लागणारे पाणी इतर मानवी गरजांपैकी तसेच परितंत्र वापरासाठी आवश्यक पाणी यात गंभीर संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता आहे.

- व्यापाराच्या माध्यमातून अन्नधान्य सुरक्षीतता प्राप्त करण्याऐवजी पाणी टंचाई ग्रस्त देशांनी अन्नधान्य संवयंपूर्णतेचा आग्रह धरल्यास परिस्थिती अजूनच बिकट होईल.

- अन्नधान्याची आयात करून ते जास्त पाणी लागणार्‍या उपक्रमांना प्राधान्य देवू नये, अशा भागामध्ये कमी पाणी लागणार्‍या उपक्रमांना प्राधान्य देवून रोजगार निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी व अन्न सुरक्षेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जलसंपदाचे एकीकृत व्यवस्थापन होणे काळाची गरज आहे. त्यासाठी खालील बाबी महत्वाच्या आहेत.

1. नदीखोर्‍यांचे एकिकृत व्यवस्थापन :

खर्‍या अर्थाने नदी-नाले वाहते ठेवायचे असतील तर नदीखोर्‍यांचा स्वतंत्र विचार करून भूपृष्ठावर वनस्पतींचे आवरण निर्माण करणे, नदीच्या खोर्‍यात जेवढे काही लहान मोठे नाले असतील अशा नाले आणि ओघळींवर योग्य अशा आकाराचे बंधारे बांधून नदीकडे येणारा प्रवाह हा योग्य त्या प्रमाणात अडविला गेला पाहिजे. नदीखोर्‍यांतून वेगवेगळ्या नाल्यांमधून नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात वाहून येणारा गाळ मूलस्थानीच अडविला गेला पाहिजे. माथा ते पायथा नदीपात्राकडे पावसाचे पाणी थोपवून अडवणूक केली पाहिजे की जेणेकरून पावसाच्या पाण्याचा बहुतांश भाग हा झिरपत झिरपत तळ्यांमध्ये व नंतर नदीपात्रात येईल. अशा प्रकारे नदीखोर्‍यांचे एकीकृत व्यवस्थापन केल्यास एकमेकांना मिळणार्‍या अनेक नद्या ह्या काही काळासाठी का होईना पण पूर्ववत जीवंत होतील व नव्याने हरित क्रांतीचे चैतन्य निर्माण होईल. ज्या नदी खोर्‍यातील शेतकरी उताराला आडवी पेरणी, समतल शेती, गवती आच्छादन इ. उपाय योजनेद्वारे जल व संधारण व उर्वरित मृद व जल संधारणाचे इतर उपचार करून पाणी व माती अडवतील तेव्हा नदीतून वाहून जाणार्‍या पुराच्या पाण्यात किमान 25-30 टक्के घट त्याच सोबतच वाहून जाणार्‍या गाळाच्या प्रमाणात कमीत कमी 40 ते 50 टक्के घट तर नक्कीच होईल. ह्यामुळे जमिनीचा पोत टिकेल, उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल व पर्यावरणाला फार मोठा आधार मिळेल. मापदंडानुसार एखाद्या नदी खोर्‍याला समृध्दीचे खोरे तेव्हाच म्हणता येईल की जेव्हा दरडोई प्रतिवर्षी त्या खोर्‍यामध्ये 1700 ते 2000 घ.मी. किंवा प्रति हेक्टर 1500 घ.मी. पाणी उपलब्ध होईल. आजतरी राज्यात ही परिस्थिती नदी खोर्‍यात नाही म्हणून जास्त पाणी लागणार्‍या उपक्रमांना प्राधान्य देऊ नये.

2. पाण्याचा गैरवापर व अन्नधान्य पिकविणे :

पाणी मिळते आहे म्हणून नगदी पिके घेणे व अन्नधान्य न पिकविणे हा सद्य स्थितीतील आर्थिक दृष्ट्या सबळ व समाजात वावरणार्‍या काही शेतकर्‍यांच्या मानसिकतेचा भाग झाला आहे. अन्नधान्य उत्पादनाच्या संदर्भात पाणी ही बाब जमीन टंचाई सारखीच एक आवश्यक बाब आहे. जमीन उपलब्ध असते पण पाणी नाही म्हणूनही अन्नधान्य पिकवता येत नसल्याचे दिसून येते. पैसा आणि अन्नधान्य याचे भान ठेवून सहजगत्या मिळणार्‍या पाण्याचा काटकसरीने वापर करून नगदी पिक व तृणवर्गीय, तेल वर्गीय अणि डाळ वर्गीय पिकांचा समतोल ठेवावा लागेल. योग्य वेळा योग्य मात्रेत पिकांच्या गरजेनुसार पाणी देण्याची कला शेतकर्‍यांना अवगत झाली पाहिजे. एक किलो तांदूळ निर्माण करण्याकरिता 5000 लिटर पाणी लागते त्याच प्रमाणे एक किलो साखर, गहू आणि ज्वारी निर्माण करण्याकरिता अनुक्रमे जवळपास 3400, 2600 आणि 1300 लिटर पाणी लागते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अप्रत्यक्षपणे वापर होत असतो.

3. छोटे बंधारे आणि वाहते नदी नाले :

नदी, नाला, ओढा काहीही असो, तो उंच भागाकडून सखल भागाकडे धावतो हा निसर्ग नियम आहे. काही नद्या उगमापासून 200 ते 250 कि.मी. तर तिला मिळणारी एखादी उपनदी 100 ते 125 किलोमिटर तसेच तिला मिळणारा एखाद्या नाला 40 ते 50 कि.मी. आणि त्या नाल्याला मिळणारा एखादा ओढा 20 ते 25 कि.मी. लांबीचा असतो. या प्रवाहाचे नियंत्रण आणि त्यातील पाण्याचा साठा या बाबत एखादे सूत्र रूपाने गणित मांडून त्याची अंमलबजावणी केल्यास पाण्याची अडवणूक व जिरवणूक होईलच परिणामी परिसरातील नदी, नाले 20 कि.मी. वर आणि त्या पेक्षा मोठ्या उपनदीवर दर 20 ते 25 कि.मी. वर आणि मोठ्या नदीवर प्रत्येकी 40 ते 50 कि.मी वर विशिष्ट उंचीचे बांध बांधल्यास त्यातील पाण्याचा संचय होईल व नदीचे वाहते पण देखील शाबूत राहील. वर दर्शविलेव्या टप्प्यांवर नदीच्या उगमाकडील उंची व त्या टप्प्यावरील सखलता भागीले दोन या सूत्राप्रमाणे येईल तेवढ्या उंचीच्या बंधार्‍यांची योजना अंमलात येऊ शकते काय याचा त्या त्या भागातील जलसाक्षरांनी एकिकृत विचार करणे व कृतीमय होणे काळाची गरज आहे. नदीच्या उगम स्थानाजवळ असलेली समुद्र सपाटी पासूनची उंची आणि त्या खालील वरील प्रमाणे दर्शविलेल्या अंतराच्या टप्प्यावरील समुद्र सपाटी पासूनची उंची यातील फरक लक्षात घेऊन त्या टप्प्यावर दोन्ही उंचीतील निम्मी उंची एवढ्याच उंचीचा बंधारा बांधणे सर्व दृष्टीने हितावह राहतील असे वाटते. अर्थात ही बाब ह्या क्षेत्रातील अभियंत्यांनी तपासून पाहिली पाहिजे. असे बंधारे नदीच्या त्या त्या टप्प्यावर पूर परिस्थितीत टिकाव धरण्याइतपत मजबूत बांधल्यास त्या त्या टप्प्यापर्यंत पाण्याची पातळी जास्तीत जास्त महिने राहील व त्यामुळे तो भाग सुजलाम - सुफलाम होईल.

4. पाणी पुरवठा व जल निस्सारण :

जितक्या महत्वाकांक्षी नागरी भागात पाणी पुरवठा करणार्‍या योजना आहेत, तितक्याच जलनिस्सारण योजना नाहीत हे आणखी एक पाण्याच्या अपव्ययाचे कारण जाणवते. नगरातील गटारामधून वाहणारे दूषित पाणी शहराच्या जवळून वाहणार्‍या नदीच्या खालच्या बाजूस प्रक्रिया केल्यावीनाच प्रवाहात सोडले जाते आणि नदीचा खालचा प्रवाह दूषित होत जातो. ग्राम पंचायत स्तरावर जलनिस्सारण मंडळाने जलशुध्दीकरण प्रकल्प राबवून किमान अंशत: शुध्द केलेले वाया जाणारे पाणी नदीच्या पुढील पात्रात सोडणे आवश्यक आहे. स्थानिक गावकर्‍यांना यात आपला सहभाग असावा असे वाटत नसल्यामुळे ते लक्ष घालत नाहीत. शहरातील वाया जाणारे पाणी शुध्द करून जवळपासच्या जमिनीस देणे किंवा नदीच्या पात्रात सोडण्याबाबत उपाययोजना केल्यास पाण्याचा अपव्यय थांबू शकेल.

5. वाळू आणि वीट भट्ट्या :

नागरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या गरजेपोटी वाळू आणि विटांचा वापर वाढला व त्याचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम अति उपसा फारच चिंताजनक आहे. त्यामुळे वाळूला पर्याय शोधून त्याचे त्वरित अवलंबन करणे क्रमप्राप्त आहे.

तसेच अलिकडच्या काळात शहरी भागात सिमेंट व राखेच्या विटांचा वापर वाढला आहे ही एक चांगली सुरूवात आहे. यापुढे मातीच्या विटांचा पूर्णत: निर्बंध येणे गरजेचे आहे. वीट भट्ट्यांसाठी नदीकाठची चांगली सुपीक जमीन वापरली जाते. यामुळे नदीची रूंदी अकारण वाढली जाते आणि त्या भागात पुराचे पाणी शिरते व पसरते, त्यामुळे सुपीक जमिनीची हानी होते. वीट भट्टी धारकांना नदी पासून दूरची पडीक जमीन देणे व तेथील मातीची खोदाई झाल्यावर खोदलेल्या भागास तळ्याचा आकार देवून किमान तेवढा भाग पाण्याने पूर्णपणे कसा भरलेला राहील याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे. यासाठी कायदेशीर बंधने घालून त्या त्या भागातील लोकांनीच ह्यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.

वरील प्रमाणे नदीखोर्‍याचे शास्त्रोक्त एकिकृत व्यवस्थापन व विकास झाला तर पाणी उपलब्ध होईल व अन्न सुरक्षेला हातभार लागेल कारण पाणी म्हणजे अन्न आणि अन्न म्हणजे पाणी ह्यात फरक करता येणार नाही.

5. अन्नसुरक्षेसाठी स्वस्ताई घातक :

शेतीमालाच्या दरात वाढ होणार नसल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात सकारात्मक फरक जाणवून व्याजदर घटण्याची शक्यता, अर्थतज्ज्ञ उत्साहाने वर्तवत आहेत. देशाच्या अर्थमंत्र्यांनीही शेतीमालाच्या दरातील घसरणीमुळे सरकार समोरील महागाईची डोकेदुखी कमी झाल्याचे नमुद करून समाधानाचा सुस्कारा सोडला आहे. धोरणकर्ते अशा प्रकारच्या भूमिका घेत असतील, तर अन्न सुरक्षेचे उद्दिष्ट कसे साधणार ?

डॉ. श्री.ग. घोळके ह्यांचे मते (अ‍ॅग्रोवन दि.31.1.2012) भारताचा आर्थिक विकास दर सन 2012 मध्ये 7.7 टक्के, मात्र गेल्या सात वर्षांपासून कृषि विकास दर पावणेदोन टकक्यांच्या पुढे सरकत नसल्याची निराशाजनक माहिती समजली. नोव्हेंबर 2011 च्या दुसर्‍या आठवड्यापासून अन्नधान्य दरातही (अन्नधान्य चलनवाहीत किंवा महागाईत) न भूतो न भविष्यंती अशी घसरण सुरू होवून 24 डिसेंबर 2011 अखेर संपलेल्या आठड्यात हा दर उणे 3.66 टक्के म्हणजे आजपर्यंतचा निचांकी किंवा नकारात्मक पातळीवर आला हेही सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी याच आठवड्यात हा दर 19 टक्के होता (संदर्भ अ‍ॅग्रोवन दि.6.1.2012) म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत शेतीमालाचे दर 22.66 टक्क्यांनी घसरले, हे दर 2004 च्या पातळीपेक्षाही खाली गेले आहेत. म्हणजेच सध्या 2012 मध्ये आठ वर्षापूर्वीचेच किंबहुना त्यापेक्षा ही कमी दर शेतीमालाला मिळत आहेत. यामध्ये काही शेतमालाचे दर तर कमालीचे उतरले आहेत. (उदा. कांदा. 73.73, भाजीपाला 50.52, बटाटा 23.84 टक्क्यांनी घसरला) जानेवारी 2012 संपत आला तरी हा दर उणेच आहे व येते किमान सहा महिने यात वाढ होणार नाही, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

माझ्या सारख्या कृषी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या व्यक्तीस अन्न धान्याच्या दरातील कमालीच्या घसरणीमुळे प्रचंड अस्वस्थता व निराशा निर्माण झाली आहे. त्याचे पहिले कारण केवळ नाईलाज म्हणून ? शेतकरी हा असा असंघटीत वर्ग आहे, की स्वत:च्या उत्पादनाच्या किंमती ठरविणे त्याच्या हातात नाही. शेतीमाल उत्पादनासाठी आवश्यक असणार्‍या रासायनिक खतांच्या किंमती केवळ गेल्या 11 महिन्यात 12 वेळा वाढल्या (उदा. डीएपी खताची गोणी रू.485 ऐवजी रू. 1057) याची दखल कोण घेणार ? शेतकरी मनुष्य आहे, त्यालाही बायको मुलांची जबाबदारी आहे. शेतीमाल उत्पादनासाठीचा खर्च आहे. मुलाबाळांचे शिक्षण, आजारपण, जन्म, मृत्यू प्रसंगी काही कर्तव्ये त्यालाही करावीच लागतात त्यासाठी आर्थिक खर्च करावा लागतो. दवाखाना, शिक्षण, प्रवास, धार्मिक विधी इ. साठी समाजातील इतर घटकांप्रमाणेच त्यालाही पैसे मोजावे लागतात त्या वस्तुंचे किंवा बाबींचे दर गेल्या सात आठ वर्षात कमी झाले आहे का ? इतर खर्चाचे सोडाच, पण शेतीमालाच्या उत्पादनासाठी लागणार्‍या निविष्ठा उदा. बी, बियाणे, खते, पीक संरक्षक, औषधी, वीज, पेट्रोलियम पदार्थ, मालाची वाहतुक मजूर यापैकी कोणत्या घटकाच्या दरात स्थिरता आहे. किंवा घट झाली आहे ? या प्रत्येक घटकाच्या भडकत्या दरांचा हे घटक उपलब्ध करतांना शेतकर्‍यास येणार्‍या अनेक अडचणींचा लेखा जोखा सविस्तर पणे करता येईल.

6. अन्नसुरक्षेसाठी कृषि संशोधन महत्वाचे :
1. कृषी संशोधनासाठी अत्यल्प निधी :

आज सरकार अन्नसुरक्षेच्या बाता मारत आहे. पण दुसर्‍या बाजूला संशोधनासाठी अत्यल्पनिधीची तरतूद करत आहे. सध्या देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (अ‍ॅग्रो जीडीपी) केवळ 0.6 टक्के (म्हणजेच 100 रूपयामध्ये केवळ 60 पैसे) निधी संशोधनासाठी देत आहे. तर अधिकाधिक उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांची नवनव्या तंत्रज्ञानाबाबत, ज्ञानाबाबत भूक वाढत असतानाही कृषि विकासासाठी सरकार अ‍ॅग्रो जीडीपीच्या केवळ 0.14 टक्का निधी उपलब्ध करून देत आहे. आजवर संशोधन समित्या, सरकारी समित्या संसदीय समित्यांनी कृषि संशोधनासाठी अ‍ॅग्रो जीडीपीच्या किमान एक टक्का तरी निधी देण्याची सूचना केली आहे. मात्र याकडे केंद्र सरकारने डोळेझाक करणेच पसंत केले आहे.

देशाच्या कृषि तंत्राचा विचार करता भविष्यात शेतीमध्ये यांत्रीकीकरणाला चालना देण्यासाठी तसेच कृषिक्षेत्राचा विकास दर किमान चार टक्क्यांवर नेण्यासाठी कृषि संशोधनावर कृषि जीडीपीच्या किमान दोन टक्के निधीची तरतूद करण्याची गरज या अभ्यासत व्यक्त करण्यात आली आहे.

शेतीसंशोधनाला दिल्या जाणार्‍या निधीमध्ये वर्षागणिक फारच तफावत असल्याचेही या अभ्यासातून समोर आले आहे. सन 2011-02 मध्ये राष्ट्रीय कृषी उत्पादनाच्या केवळ 1 टक्का निधी संशोधन कामासाठी दिला गेला होता तर 2005-06 साली हे प्रमाण 15 टक्के होते. निधी प्रणालीतील ही तफावत संशोधन कार्यात मोठे अडथळे आणत असून त्यामुळे एकूणच संशोधन कार्याच्या गतीवर आणि पर्यायाने परिणामांवरही मोठा प्रभाव टाकत असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे. संशोधन कार्याच्या यशाची टक्केवारी वाढण्यासाठी संशोधनासाठीच्या निधीत दरवर्षी वाढच केली गेली पाहिजे. असेही सुचविण्यात आले आहे.

देशातील जनतेचे प्रमुख अन्न असलसेल्या भात व गहू पिकांच्या किंमती या तशा स्थिरच राहिल्या आहेत. तर कांदा बटाटा यांच्या किंमती मात्र गेल्या काही वर्षात वाढतच आहेत. या बाबतही अभ्यासांत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तृणधान्यांमध्ये उत्पादकता वाढ साधण्याबरोबरच उत्पादन खर्चही कमी करण्यास मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे. गेल्या चार दशकात तृणधान्य पिकाचा उत्पादन खर्च वार्षिक 1 ते 2-3 टक्के दराने कमी करण्याची किमया संशोधन व नव्या तंत्रज्ञानाने केली आहे. यामुळेच या पिकांचा भाव स्थिर ठेवण्यास यश मिळाले आहे. तर बटाटा व कांदा पिकांमध्ये 1985 ते 1995 दरम्यान उत्पादकता वाढीचा दर वाढत राहिला, मात्र त्यानंतर तो मंदावल्याचे दिसून येते. गेल्या दोन दशकात कांदा, बटाटा पिकांचा उत्पादनखर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत राहिल्याने या पिकांचे भावही वाढत राहिल्याचे या अभ्यासात म्हणण्यात आले आहे.

2. कृषि संशोधन दुर्लक्षीत :

केंद्र सरकार शेती संशोधनाकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत कृषि मंत्रालयातील अधिकारी सध्या व्यक्त करत आहेत. आगामी बाराव्या (2012-17) या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शेती संशोधनास अधिक निधी मिळविण्याची मागणी केल्याचे केंद्रीय कृषि सचिव श्री.पी.के.बसू यांनी नुकतेच एका कृषि परिषदेत सांगितले. देशात शेतीमालाची मागणी वाढत आहे. लोकांची आहार शैली बदलली आहे. तसेच क्रयशक्ती वाढू लागल्याने लोक शेतीमालाची अधिकाधिक खरेदी करू लागले आहेत. हे बदलते प्रवाह ओळखून आता अधिकाधिक उत्पादन देणार्‍या, वातावरणातील बदलही तग धरणार्‍या पीकजातींचा, टिकवण क्षमता वाढविण्याचे तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रात संशोधन कार्यास गती देण्याची गरज आहे. कृषि संशोधन क्षेत्रात नवनवे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात अमेरिका युरोपीय देशांच्या मानाने भारत अनेक दशके मागे आहे. हा सारा आपल्या खुज्या धोरणाचा, नियोजनांचा परिपाक आहे. आता मात्र हे बदलायला हवे. बाजाराचा दबाव वाढत आहे, त्यामुळे वेळीच संशोधन कार्यास महत्व दिले गेले पाहिजे. सध्या भारताचे वार्षिक अन्नधान्य उत्पादनाला 240 दशलक्ष टनांच्या टप्प्यात टनांवर नेण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. केवळ कृषि विस्तार कार्य प्रभावीपणे राबवले गेले तर आणखी 25 दशलक्ष टनांची वाढ साधू शकते. पण त्यापुढे जाणे हे संशोधनाशिवाय अशक्य आहे. त्यामुळे देशाची अन्नसुरक्षा साधायची तर संशोधनाला प्राधान्य दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

3. एनकॅपच्या अभ्यासातील निष्कर्ष :

नवी दिल्‍ली येथईल राष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्र आणि धोरण संशोधन केंद्राने (एनकॅप) केलेल्या अभ्यासत कृषि संशोधनाची गरज आणि बाजारातील वाढत्या स्पर्धेमध्ये वाढत चाललेले महत्व या बाबत खालीलप्रणामे निष्कर्ष मांडलेले आहेत.

1. गेल्या तीन दशकात विविध पिकांची उत्पादकता वाढत गेली आहे. तसेच उत्पादन खर्चही वाढत गेला आहे.
2. गव्हामध्ये सर्वाधिक वार्षिक उत्पादकता वाढीचा दर मिळाला असून तो 1.9 टक्के इतका राहिला आहे.
3. भात पिकामध्ये वार्षिक उत्पादकता वाढीचा दर सर्वात कमी म्हणजे 0.67 टक्के इतका राहिला आहे.
4. असे असले तरी देशाच्या उत्पन्नात गहू पिकाचे नेहमीच मोठे स्थान राहिले आहे.
5. कडधान्यामध्ये उत्पादकता वाढीचा दर हा स्थीरच राहिला आहे. किंवा घसरत चालला आहे. तेवळ मुग पिक पध्दतीत नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, वापर झाला नसल्यामुळे उत्पादकता वाढ अडकून बसली आहे.
6. तेलबियांच्या उत्पादकता वाढीत मोठीच अस्थीरता दिसून येते.
7. 1975 ते 1985 या कालावधीत मोहरीवर्गीय पिकांमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा अंगीकार केला गेल्याने उत्पादकता वाढ साधली गेली. मात्र त्यानंतर ही वाढ मंदावलीच आहे.
8. भुईमूग आणि सोयाबीन या पिकांसाठी वार्षिक उत्पादकता वाढीचा दर 0.7 टक्का इतका राहिला आहे. सोयाबीन खालील लागवड क्षेत्र वाढल्याने उत्पादन मोठया प्रमाणात वाढले आहे.
9. शेती संशोधनास जितका अधिकाधिक निधी दिला जाईल तितका लाभ, उत्पादकता, उत्पादने वाढविण्यास होतो, तसेच उत्पादन खर्च कमी करणे शक्य होवून त्यामुळे बाजारात शेतीमालाच्या किंमती स्थीर ठेवण्यास लाभ मिळत असल्याचे दिसून येते.

सारांश :

वातावरणीय बदलांमुळे शेतीपुढे मोठे आव्हान उभे टाकले आहे, त्याचा सामना करण्याची क्षमता संशोधन कार्यातूनच मिळेल. तसेच कापूस आणि ऊस ही दोन पीके भारतासाठी महत्वाची आहेत. ही दोन पिके मोठ्या प्रमाणात भारतीय शेतकर्‍यास आर्थिक स्थैर्य देण्याचे काम करत आली आहेत. भविष्यातही या दोन पिकांची उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे याबाबत संशोधनास दिशा देण्याची आणि संशोधनाची गती वाढविण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पिक वैविध्य, क्रोपिंग पॅटर्न मध्ये सुधारणा करणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे या क्षेत्रातही संशोधन वाढविण्याची गरज आहे. आगामी पंचवार्षिक योजनेमध्ये शेतीसंशोधनाच्या निधीत किमान तिप्पट वाढ करण्याची गरज आहे. अशा प्रकारची अपेक्षा डॉ.एस अय्यपान महासंचालक आयसीएआर ह्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांना देशाची अन्नसुरक्षा साधण्यासाठी भारतातला आपल्या कृषी धोरणातच विशेषत: संशोधन कार्यक्रमात सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. भारतीय शेतीत फार मोठी क्षमता आहे. पण आजवर या क्षमतेइतके उत्पादन काढले गेलेले नाही. बाजाराच्या मागणीनुसार संशोधन केले, योग्य धोरण राहविले तर भारत उपाशी राहणार नाही म्हणजेच अन्नसुरक्षेचे आव्हान पेलू शकेल.

सम्पर्क

डॉ. सुभाष टाले, अकोला - (मो : 9822723027)