अन्न पाणी सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था

11 Dec, 2016 . 1 min read

अन्न आणि पाणी या अनादिकाळापासून माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अर्थातच आपल्या जनतेला या गोष्टी पुरवणे ही पूर्वीपासून राज्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेची कसोटीही ठरत आली आहे. जितक्या प्रमाणात जनतेला अन्न - पाणी मुबलक उपलब्ध होईल तितक्या प्रमाणात राज्य व्यवस्था कार्यक्षम आणि कल्याणकारी ठरते. त्याचवेळी समाजाच्या पुढारलेपणाचीही ही कसोटी बनते. सर्व जनतेला अन्न-पाणी सहजपणे उपलब्ध करून देणारा आणि त्यासाठी खिशावर फार ताण न देऊ देणारा समाज हा विकसित मानला जातो. विकासाच्या या व्याख्येचा भार एकीकडून समाजाच्या प्रशासन व्यवस्था पेलत असतात आणि दुसरीकडे अर्थव्यवस्था. त्यामुळेच सुरक्षित आणि सुलभ अन्न पाणी हे अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारे मूलभूत घटक असतात. त्यांचा पुरवठा हा अर्थव्यवस्थेच्या रचनेचा आद्य घटक ठरतो आणि त्यांच्या सुरक्षितपणाची खात्री हा पाठोपाठ येणारा दुसरा घटक. म्हणूनच अन्न आणि पाणी यांच्या पुरवठ्याचा आणि सुरक्षिततेचा विचार अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा ठरतो.

अन्न पाण्यामध्ये मानवी जीवनाला अपायकारक घटकांचे मिश्रण होणे हे सुरक्षिततेला असणारे आव्हान असते. संदर्भानुसार या मिसळण्याच्या प्रक्रियेला (Pollution), संसर्ग (Cantamination), भेसळ (Adulteration) अशा अनेक नावांनी ओळखले जाते. परंतु कोणताही शब्द वापरला गेला तरी पदार्थाचा दर्जा खालावणे, आरोग्यावर दुष्परिणाम आणि आर्थिक बोजा ही त्याची सर्वसामान्य लक्षणे असतातच. मानवी उपयोगात अशा वस्तू आल्या की हे सर्व परिणाम दृष्य रूपात समोर येतात. आपण याचा विचार करतांना सोयीसाठी सर्वत्र प्रदूषण असाच शब्द वापरू.

पाणी आणि प्रदूषण :

पाणी हा मानवी शरीराच्या एकूण वस्तुमानापैकी सुमारे 4/5 वस्तुमान असणारा घटक आहे. पाण्याची मानवी शरीरात अनेक कार्य असतात. यात रक्त प्रवाही ठेवणे इथपासून शरीराचे तापमान नियंत्रित करणे इथपर्यंत सर्व कार्ये येतात. त्यामुळे रोजच्या मानवी आहाराचाही सुमारे 75 टक्के ते 80 टक्के भाग पाण्याचाच असतो. पाण्याचे हे अनन्यसाधारण महत्व लक्षात घेऊनच मानवी उपयोगासाठीच्या पाण्याचे दर्जादर्शक मानदंड ठरवले जातात. उदाहरणार्थ माणसाला पिण्यासाठी वापरण्याच्या पाण्यात कणांचे प्रमाण एका लिटरमध्ये दोन मिलिग्रॅमपेक्षा अधिक असू नये असा नियम जगात बहुसंख्या देशांमध्ये आता अस्तित्वात आहे. पाण्याचे स्त्रोत या पातळीला राखणे ही कठीण गोष्ट आहे.

कारण पाणी हा प्रदूषण व्हायला अत्यंत सुलभ पदार्थ आहे. भारतापुरता विचार करायचा तर आपल्या देशात मानवी वापराचे बहुतांश पाणी नद्यांद्वारे उपलब्ध होते. पण देशातील जलस्त्रोत असणार्‍या नद्यांपैकी बहुसंख्य नद्या मानवी वापरासाठी योग्य अवस्थेत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 22 मार्च 2010 रोजी आंतरराष्ट्रीय जलदिनाच्या निमित्ताने सिक वॉटर या नावाचा एक अहवाल प्रकाशित केलाय या अहवालातला एक अंदाज असे सांगतो की जगात प्रदूषित पाणी पिऊन दर दिवशी सुमारे 22 लाख लोक मरण पावतात. त्यात सुमारे 18 लाख लोक ही 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले असतात. या मृत्यूंमध्ये तिसर्‍या जगाची बहुसंख्या आहे. भारतीय नद्यांचा अभ्यास करणार्‍या रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या स्वयंसेवी संस्थेच्या मते भारतातल्या चौदा मोठ्या, 55 मध्यम आणि शेकडो लहान नद्या प्रदूषणाच्या विळख्याने इतक्या जखडल्या गेल्या आहेत की त्यांचे जीवन पूर्ण ठप्प होऊन गेले आहे.

नद्यांच्या प्रदूषणाचे कारक घटक म्हणून भारतात तरी आपल्याला जवळजवळ सर्व मानवी व्यवहारांकडे बोट दाखवता येईल. मलमूत्र विसर्जन, शहरांचे सांडपाणी नदीत सोडणे, कारखान्यांचे प्रदूषित पाणी कोणतेही प्रक्रिया न करता नदीत सोडून देणे, अर्थवट जाळून प्रेते नदीच्या प्रवाहात सोडून देणे - असंख्य कारणे ! आपल्या नद्यांच्या आयुष्याची आपल्याला काहीही काळजी नाही असे वाटायला लावण्यासारखीही परिस्थिती आहे.

पाण्याच्या प्रदूषणाचा भारतातला दुसरा मुख्य मार्ग जमीन किंवा अन्य मार्गांनी होणारे अप्रत्यक्ष प्रदूषण हा आहे. हे प्रदूषण मुख्यत: वेगवेगळ्या रसायनांच्या स्वरूपात होते. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल प्रकल्पाने केलेल्या एका सर्वेक्षणात फ्लूराईड, आर्सेनिक, इतर क्षार, लोह, नायट्रेट अशा अनेक रासायनिक प्रदूषणांनी भारतीय भूजल (Ground Water) समृध्द आहे असे दिसून आले. यापैकी बहुसंख्य प्रकारचे प्रदूषण आजही दुर्लक्षित अवस्थेत आहे आणि मानवी जीवनाला शक्य तितका अपाय करतच आहे असेही या पाहणीत दिसून आले आहे. शेतीसाठी वापरली जाणारे खते आणि रसायने जमिनीतून भूजलात मिसळून होणारे प्रदूषण हा या प्रकारच्या प्रदूषणाचा सर्वात मोठा मार्ग ठरतो आहे.

काही काळापूर्वी हे प्रदूषण अचानकपणे प्रकाशझोतात आले. सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयरनमेंट या अशासकीय संस्थेत 2003 मध्ये केलेल्या एका चाचणीत पेप्सी आणि कोकाकोलासह 12 प्रमुख शीतपेयांमध्ये मानवी शरीराला घातक ठरतील इतक्या मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशकांचे अंश असल्याचे सांगितले. कीटकनाशकांचे अंश या शीतपेयांमध्ये भूजलामधून आले असावेत असा तर्क या संबंधातल्या अभ्यासात मांडला गेला. त्यामुळे भूजलाचे हे प्रदूषण प्रकाशात आले. या संदर्भात पेप्सी आणि कोक यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या शीतपेयांची नावे गोवली गेल्यामुळे या अभ्यासाला प्रसिध्दी मिळाली. प्रत्यक्षात 1995 पासून असे अभ्यास केले गेले आहेत आणि त्याचे निष्कर्षही उपलब्ध आहेत. जलप्रदूणाचे विविध प्रकार आणि प्रदूषणाचे घटक यांचा विस्तृत अभ्यास पांडे आणि घोष यांनी 2002 मध्ये केला. त्यांच्या अभ्यासात प्रदूषणाच्या घटकांबरोबरच त्याच्या भौगोलिक विस्ताराचाही अभ्यास केला गेला.

जलप्रदूषणाची त्यांनी अभ्यासलेली पातळी जैविक प्राणवायू गरज (Biological Oxygen Demand किंवा BOD) या कसोटीवर मोजली. या मोजणीत देशभराची गरज 18.79 लाख टन इतकी भरली. बिहार, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र हे या कसोटीवर पहिल्या तीन स्थानांचे (अव) मानकरी ठरले. प्रदूषणाच्या कारक उद्योगांमध्ये सर्वात मोठ्या कारणाचे स्थान लोह आणि पोलाद या उद्योगांच्या प्रदूषणाला मिळाले. त्यापाठोपाठ कागद व चर्मोद्योग व्यवसायांचे स्थान होते.

अन्न प्रदूषण :

अन्नप्रदूषण हे परिणामांच्या आधारे मुख्यत: दोन विभागात विभागले जाते. जंतू आणि रोगकारक द्रव्ये यांच्या संपर्काने अल्प काळात रोगांसारखे तात्कालिक परिणाम करणारे प्रदूषण हे याचे एक रूप होय. तर मुख्यत: हानिकारक रसायनांच्या संपर्काने होणारे आणि वंध्यत्वापासून अस्थिभंगापर्यंतचे परिणाम मध्यम व दीर्घकाळात घडवू शकणारे प्रदूषण हे अन्न प्रदूषणाचे दुसरे रूप होय. दुर्दैवाने विकसनशील जगात या प्रकारच्या कोणत्याच परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्याची प्रथा नाही. भारतही याला अपवाद नाही. त्यामुळे अन्नप्रदूषणाच्या परिणामांची किंमत समजण्यासाठी मुख्यत: अमेरिका आणि युरोपमधल्या अभ्यासवर अवलंबून रहावे लागते. तरीही एक गोष्ट खरीच आहे की, आर्थिक किंमतीचा भाग सोडल्यास या अभ्यासांमधले बहुतांश निष्कर्ष जगात सर्वत्र सारखेच लागू पडू शकतात.

अन्न प्रदूषणाच्या तात्कालिक परिणामांमध्ये मुख्यत: अन्नाद्वारे जंतू संसर्ग व त्यामुळे होणारे रोग आणि अन्नाद्वारे होणार्‍या विषबाधा यांचा समावेश होतो. अन्नातून होणार्‍या जंतुसंसर्गामध्ये सर्वात मोठा वाटा साल्मोनेला आणि एस्चेरियासारखे जंतू उचलतात. त्यापाठोपाठ कॅफिलोबॅक्टर आणि क्लॉस्ट्रिडियम यांचा क्रमांक लागतो. अन्नातून होणार्‍या विषबाधेचे कारक म्हणून मुख्यत: क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्टॅफिलोकोकस आणि बॅसिलस सेरेयस यांची नावे येतात. याखेरीज एंटेरोव्हायरस, हेपॅटिटिस, नोरोव्हायरस यांसारखे विषाणू आणि एकपेशीय परोपजीवी यांचाही यात समावेश होतो. अमेरिका, फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियातील अभ्यसांमध्ये इ.स. 2000 ते 2007 या काळात या प्रकारच्या आजारांमध्ये सर्वात मोठा वाटा साल्मोनेला रोग जंतुंचा असल्याचे आढळले. जगाची परिस्थिती यापेक्षा फार वेगळी नसावी.

अन्नाद्वारे पसरणार्‍या शारीरिक व्याधींचा दुसरा भाग अन्नातील घटकांमुळे शरीरात उद्भवणार्‍या विकृती आणि कमतरतांचा आहे. पण या विषयात तर माहितीची अधिकच वानवा जाणवते. या परिस्थितीची अनेक कारणे आहेत. सर्व शारीरिक व्याधी, विकृती आणि कमतरता लक्षात येतील याची खात्री नाही, लक्षात आलेल्या विकृती योग्य वेळी लक्षात येतील आणि आल्या तर त्यांची दखल घेतली जाईल याची खात्री नाही आणि त्याच्या आर्थिक परिणामांचे मोजमाप आणि मूल्यमापन तर सहसा होतच नाही. तिसर्‍या जगात ही स्थिती सार्वत्रिकच म्हणावी लागेल. पण विकसित जगातही काही मोजके अपवाद वगळता हीच स्थिती बहुतांशी दिसते. सर्वात महत्वाचे कारण मात्र हे दिसते की अनेकदा अशा विकृती किंवा शारीरिक कमतरता ही फसलेल्या प्रयोगांची, अपघातांची किंवा अपुर्‍या माहितीवर आधारित केल्या गेलेल्या उद्योगांची फळे असतात. त्यामुळे त्यांची नोंद करण्यापेक्षा त्यांची नोंद दडपण्याकडेच सर्वसामान्यापणे कल दिसतो. दीर्घ आणि सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांशिवाय या परिस्थितीत फरक पडण्याची काही चिन्हे आज तरी दिसत नाही.

माहिती उपलब्ध असलेल्या काही मोजक्या अपवादांमध्ये, पार्‍यासारखी मूलद्रव्ये, डीडीटीसारखी कीटकनाशके आणि थॅलिडोमाईडसारखी पुरेशा चाचणीविना बाजारात आलेली औषधे यांचा समावेश होतो. पार्‍याची मेथिल मर्क्युरीसारखी संयुगे किंवा क्लोराईडसारखे क्षार मानवी शरीरात गेल्यास गर्भाच्या वाढीत विकृती उद्भवू शकतात. पूर्ण वाढ झालेल्या मानवी शरीरात ही संयुगे मज्जासंस्थेवर घातक परिणाम करतात. ही संयुगे शरीरात जाण्याचा सर्वात सोपा मार्ग मांसाहार किंवा मासे आहार हाच आहे. मासे आणि भाज्या यांच्याद्वारे शरीरात प्रवेश करणारा दुसरा मोठा घटक कीटकनाशकांचा आहे. कीटकनाशकांमुळे रक्‍तभिसरणावर परिणाम होतो, मज्जासंस्थेची कार्यक्षमता घटते आणि पचनसंस्थाही प्रभावित होते. वंधयत्व, त्वचाविकार आणि नेत्रविकार यांतही अन्न पदार्थातून आलेल्या कीटकनाशकांचा वाटा असल्याचे आढळले आहे. जमिनीतील युरिया जनावरांच्या चार्‍यातून त्यांच्या शरीरात आणि त्यांच्या दूधातून मानवी शरीरात प्रवेश करतो, भाज्या, फळे यांसारख्या अन्नांमधून घातक रसायने मानवी शरीरात जातात असे निष्कर्ष अनेक अभ्यासांनी काढले आहेत.

1950 - 60 च्या दशकात वापरात असलेल्या थॅलिडोमाईड या औषधाचा वापर मुख्यत: मळमळणे, उलट्या अशा विकारांसाठी केला जाई. 1960 च्या दशकात उत्तरार्धात मात्र असे दिसून आले की हे औषध वापरणार्‍या स्त्रियांना या काळात झालेली मुले व्यंगग्रस्त झाली. त्यात मुख्यत: पायांना आणि हातांना आकार आणि रचना यांत असणारी व्यंगे आढळली. त्यामुळे या औषधाच्या वापरावर नंतर कडक निर्बंध आणले गेले.

प्रदूषणाची किंमत :

अन्नातून होणार्‍या आजारांच्या प्रत्यक्ष परिणामांची विश्वासार्ह आकडेवारी जागतिक पातळीवर आज उपलब्ध नाही. पण इ.स. 2000 सालच्या अमेरिकन अंदाजानुसार त्यावर्षी जगात सुमारे 21 लाख लोक डायर्‍हिया किंवा त्या प्रकारच्या अन्नाद्वारे होणार्‍या आजारांमुळे मृत्यूमुखी पडले असावेत. अर्थातच यात पाण्यातून पसरणार्‍या रोगांनी पीडीत होणार्‍यांचाही आकडा काही प्रमाणात आला असणे शक्य आहे. पण आजघडीला तरी अंदाजांच्या या मर्यादेला काही इलाज नाही. या आजारांमधून होणारी जीवितहानी औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या देशांमध्ये पुष्काळच मर्यादेत रहाते. इ.स. 2000 च्या आकड्यांमध्ये अमेरिकेतील फक्त सुमारे 5000 मृत्यूंचा समावेश आहे. पण अन्नजन्य आजारांच्या आर्थिक परिणामांचा अंदाज 1997 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार अमेरिकेत सुमारे 35 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. यात मुख्यत: उपचारांचा खर्च आणि वाया गेलेल्या मनुष्य तासांची उत्पादकता यांचा समावेश आहे. यापैकी सुमारे 2.70 अब्ज डॉलर्स औषधोपचारांवर खर्च झाले तर उर्वरित रक्कम वाया गेलेल्या कामाच्या तासांचा परिणाम आहे.

अन्न प्रदूषणाच्या तुलनेत जल प्रदूषणाच्या परिणामांचा अभ्यास जास्त व्यापक आणि सखोल झाला आहे. प्रदूषण ही जीवनासाठी फार महाग पडणारी गोष्ट आहे हे सर्वमान्य आहे. त्यामुळे या परिस्थितीची किंमत मानवी जीवनाच्या रूपात देतानाच ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. पण या प्रयत्नांची किंमत अर्थशास्त्रीय दृष्टीने पाहता अक्षरश: अफाट आहे. नदी कृति योजना या नावाने भारतात नद्यांचा दर्जा सांभाळण्याच्या योजना राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालय (National River Conservation Directorate) यांच्या अखत्यारीत राबवल्या जातात. 1995 मध्ये देशातल्या 10 राज्यांमधून वाहणार्‍या 18 मुख्य नद्यांकरीता हा प्रकल्प सुरू केला गेला. या प्रकल्पासाठीच्या खर्चाचा आकडा पाहिला तर डोळे फिरून जातात. प्रमुख चार नद्यांच्या संरक्षणासाठीच्या खर्चाच्या आकड्यांवर एक नजर टाकली तरी पुरे आहे.

तक्ता 1 अ - नदी संरक्षण प्रकल्पाचा खर्च

1995 पासून या प्रकल्पांवर झालेला एकूण खर्च सुमारे 22000 कोटी रूपयांच्या घरात गेला असावा असा अंदाज आहे. वर दिलेले आकडे जलप्रदूषणाची फक्त आर्थिक स्वरूपातील किंमत दर्शवतात.

जलप्रदूषणाच्या भारतावरच्या आर्थिक परिणामांचा व्यापक अभ्यास 1995 मध्ये जागतिक बँकेने केलेल्या ब्रँडन आणि हॉमन यांच्या अभ्यासात दिसून आला. प्रदूषणाचे मानवी जीवनावर होणारे आर्थिक परिणाम याचे या अभ्यासातले निष्कर्ष डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारे ठरल्यास नवल नाही. उदाहरणच घ्यायचे तर पेय जल प्रदूषणाचे घेता येईल. पेयजलाच्या प्रदूषणामुळे प्रसार होणारे अल्पकालीन रोग आणि साथी यांचा अर्थव्यवस्थेला बसणारा आर्थिक तडाखा किमान 308 कोटी अमेरिकन डॉलर्स आणि कमाल 835 कोटी अमेरिकन डॉलर्स यांच्या दरम्यान असेल असे या अहवालाचे मत होते. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे 4.5 टक्के भाग हा प्रदूषणांच्या परिणामांचा असेल असा अंदाज या अहवालाने वर्तवला. आजची आपल्या देशाची अर्थ संकल्पीय तूट साधारणपणे याच घरात असेत ही बाब लक्षात घेतल्यास प्रदूषणाच्या परिणामांचा तडाखा किती गंभीर आहे हे सहजच कळू शकेल. त्या तुलनेत 1997 - 98 आणि 1998 - 99 या काळात केंद्र व राज्य शासनांनी मिळून ग्रामीण पेयजल शुध्दीकरण आणि व्यवस्थापनावर केलेला सुमारे 520 कोटी रूपयांचा खर्च ही केवळ अत्यावश्यक आणि अत्यल्प सुरूवात आहे हेही उघड आहे.

वर म्हटल्याप्रमाणे अन्न आणि पाणी प्रदूषणातून उद्भवणार्‍या शारीरिक आणि आर्थिक परिणामांचे प्रमाण अन्न आणि पाणी यांच्यामध्ये स्वतंत्रपणे ठरवणे कठीण आहे. आर्थिक परिणाम हे सामान्यपणे एकत्रितपणे पहाण्याकडेच प्रवृत्ती असल्याचे या क्षेत्रात आढळते. परंतु भारतासारख्या देशाच्या अर्थसंकल्पातली तूट केवळ या एका क्षेत्रातले परिणाम वाचवण्याने भरून निघू शकते हे जर या परिणामांचे स्वरूप असेल तर त्यांचे महत्व अधोरेखित करण्यासाठी आणखी काय पुरावा हवा ?