अगर मुझे निवेदित सूचना नहीं मिलती तो क्या करूं (What to do if I do not get requested informations)

दुर्भाग्यवश नौकरशाही में अभी भी गोपनीयता का बोलबाला है, और वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी सारहीन आधारों पर अक्सर सूचना के अधिकार के तहत आए आवेदनों को रद्द कर देते हैं। उदाहरण के लिये, लोक सूचना अधिकारियों ने इसलिये आवेदनों को रद्द किया क्योंकि मांगी गई सूचनाएँ उनके नियंत्रण में नहीं थी; जबकि उनका कानूनी दायित्व बनता था कि वे ऐसे मामलो में आवेदन को सम्बन्धित प्राधिकरण को हस्तांतरित करते। उन्होंने अक्सर गलत तरीके से छूट की श्रेणी को आधार बनाया है और कुछ प्राधिकरणों ने तो मात्र इसलिये आवेदनों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है कि लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं है या छुट्टी पर गया है।

पालना न करने की स्थिति का पूर्वानुमान लगाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम ने अपने तहत अपील तथा शिकायत की व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं जो नागरिकों को निर्णयों को चुनौती देने या लोक प्राधिकरणों और सरकारी अधिकारियों के खराब प्रदर्शन के विरुद्ध शिकायत करने के सस्ते और सरल विकल्प प्रदान करती हैं। आवेदक सम्बन्धित विभाग के नामित वरिष्ठ अधिकारी (जिसे अपील प्राधिकरण कहा गया है) के यहाँ अपील कर सकते हैं या वे सम्बन्धित सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। इन आयोगों को केन्द्र और सभी राज्यों (जम्मू-कश्मीर को छोड़) द्वारा स्थापित किया गया है।

विकल्प 1 : अपील करें

अपील की प्रक्रियाएँ अधिनियम की धारा 19 के तहत आती हैं और उनकी परिकल्पना दो चरणों वाली प्रक्रिया के रूप में की गई है : पहले विभाग के अपील प्राधिकारी के पास अपील और दूसरे नये बनाये गये सूचना आयोगों में से सम्बन्धित आयोग में अपील। अपील की प्रक्रिया को अदालतों के मुकाबले एक अपेक्षाकृत तीव्र और सस्ता तरीका माना गया है जिसके जरिए आवेदक फैसलों की समीक्षा करा सकते हैं।

 

 

पहली अपील, अपील प्राधिकारी से

हर लोक प्राधिकरण में अपील सुनने के लिये लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ एक अधिकारी को मनोनीत किया गया है। उसे अपील प्राधिकारी कहा जाता है। आपको लोक सूचना अधिकारी से अपने आवेदन के स्वीकृत या रद्द होने के बारे में जो नोटिस मिलता है, उसमें सम्बन्धित अपील प्राधिकारी के सम्पर्क विवरण शामिल होने चाहिए ताकि आप जान सकें कि आपको निर्णय की समीक्षा कराने के लिये किसके पास जाना चाहिए। अगर नोटिस इस बात की सूचना नहीं देता, तो आप उस सार्वजनिक प्राधिकरण के वेबसाइट पर जा कर या सीधे लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर अपील प्राधिकारी के विवरण मांग सकते हैः

आप निम्न स्थितियों में अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैः

(क) आप किये गये फैसले से असन्तुष्ट हैं;
(ख) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तय समयावधि के भीतर कोई फैसला नहीं लिया गया; और
(ग) आप तीसरा पक्ष हैं जिससे आवेदन पर कार्रवाई करने के दौरान विचार-विमर्श किया गया था, लेकिन आप लोक सूचना अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।

आपको लोक सूचना अधिकारी के फैसले का नोटिस मिलने की तिथि (या जिस तिथि को आपको यह नोटिस मिल जाना चाहिए था) के 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी के पास अपील करनी होगी। लेकिन, अगर आप इस समयावधि के भीतर अपील नहीं कर पाते और अपील प्राधिकारी को लगता है कि आप किन्हीं उचित कारणों से तय समयावधि के भीतर अपील नहीं कर पाये, तो वह आपको तीस दिन की अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील करने की स्वीकृति दे सकती/सकता है।⁵⁴

आपको अपनी अपील सम्बन्धित अपील प्राधिकारी के पास लिखित में भेजनी होगी। कुछ राज्य सरकारों ने अपील के लिये खास फार्म निर्धारित किये हैं। आपको सम्बन्धित अपील प्राधिकारी से पता करना चाहिये कि क्या आपके राज्य ने ऐसा कोई फार्म निर्धारित किया है। आप अपील को स्वयं सीधे दे सकते हैं या डाक/कूरियर से भिजवा सकते हैं। इसके अलावा, आप सम्बन्धित प्राधिकरण के सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी अपनी अपील भेज सकते हैं। आपकी अपील को सम्बन्धित अपील प्राधिकारी को अधिकतम 5 दिनों के भीतर आगे भेजना उसका कर्तव्य है।⁵⁵

सूचना का अधिकार अधिनियम किसी अपील प्राधिकारी के पास (या सूचना आयोग) में अपील करने के लिये आवेदक से कोई शुल्क लेने की इजाजत नहीं देता। दुर्भाग्यवश, महाराष्ट्र⁵⁶ और मध्य प्रदेश⁵⁷ जैसे कुछ राज्यों ने ऐसे नियम निर्धारित किये हैं जिनके तहत अपील शुल्क देना पड़ता है। अपील शुल्क लगाना या शुल्क न देने के कारण किसी अपील को रद्द कर देना कानूनी रूप से उचित नहीं है। अगर आपके राज्य ने अपील शुल्क लगा रखा है तो आप सम्बन्धित सूचना आयोग या अपने उच्च न्यायालय से इस विषय पर विचार करने का निवेदन कर सकते हैं या इस मुद्दे को बहस के लिये अपनी राज्य विधान सभा में उठवाने के प्रयास कर सकते हैं।

 

 

सामान्यतः अपील प्राधिकारी को आपकी अपील प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर अपना फैसला देना होता है। लेकिन इस सीमा को आगे बढ़ाया जा सका है, पर अपील प्राधिकारी के लिये फैसले की अधिकतम समय सीमा 45 दिन है। अगर फैसले में 30 दिन से ज्यादा का समय लिया जाता है तो अपील प्राधिकारी को समय सीमा बढ़ाने के कारण लिखित में दर्ज करने होंगे और अपना अन्तिम फैसला सुनाते वक्त आपको भी सूचित करने होंगे।⁵⁸

अगर अपील प्राधिकारी आपकी अपील को स्वीकार कर लेता है और फैसला करता है कि आपको सूचना दी जानी चाहिए, तो उसे आप और सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को लिखित में इसकी सूचना देनी चाहिए। और अगर अपील प्राधिकारी आपकी अपील को अस्वीकार कर देता है, तो फैसले के नोटिस में केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग को अपील कर सकने के आपके अधिकार के विवरण होने चाहिए।

 

 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम अपील प्राधिकारी को उस स्थिति में भी दण्ड देने की शक्ति प्रदान नहीं करता जब अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की पालना न करने की बात साबित हो जाये। इसका अर्थ हुआ कि अगर अपील प्राधिकारी आपके पक्ष में फैसला दे भी दे, तब भी आपको अपील प्राधिकारी से यह निवेदन करना पड़ सकता है कि दंड के मुद्दे को तय करने के लिये वह आपके मामले को सूचना आयोग के पास भेज दे। या फिर आप केवल दंड के मुद्दे पर सूचना आयोग से शिकायत कर सकते हैं।

सूचना आयोग की दूसरी अपील

अगर आप अपील प्राधिकारी के फैसले से असन्तुष्ट हैं, तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपको केन्द्र व राज्यों में नव-स्थापित सूचना आयोगों के पास दूसरी अपील करने का विकल्प प्रदान करता है। दूसरी अपील अपील प्राधिकारी का फैसला आपको प्राप्त होने की तिथि या जिस तिथि को वह फैसला हो जाना चाहिए था, उसके 90 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। लेकिन, सूचना आयोग को यह समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी अपील की स्वीकृत देने की शक्ति प्राप्त है।⁵⁹

 

 

आपको अपनी लिखित अपील सम्बन्धित सूचना आयोग को भेजनी होती है। केन्द्र सरकार के लोक प्राधिकरणों के मामले में, आप अपनी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजें। राज्य सरकार के लोक प्राधिकरणों से सम्बन्धित मामलों में आपको सम्बन्धित राज्य सूचना आयोग को अपनी अपील भेजनी होगी। पंचायतों के विरुद्ध अपीलें सम्बन्धित राज्य सूचना आयोगों को भेजी जानी चाहिये।

केन्द्र व राज्य सरकारों ने इस बारे में नियम जारी किये हैं कि सूचना आयोग को की जाने वाली अपील पत्र में कौन सी सूचनायें शामिल होनी चाहिये। बुनियादी सूचनाओं के अलावा, आपको अपील के साथ अपने दावे को पुष्ट करने वाले दस्तावेजों सहित जिस आदेश/फैसले की स्वयं-प्रमाणित प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, और जिन दस्तावेजों का अपील में आपने अपने समर्थन में उल्लेख किया है, उनकी प्रतियाँ संलग्न करनी चाहिये।

केन्द्र व राज्य सूचना आयोग प्रासंगिक अपील नियमों के तहत निर्धारित पद्धतियों से अपीलों पर कार्रवाई करते हैं। आयोगों के पास मौखिक और शपथ पत्र/हलफनामे पर लिखित साक्ष्य लेने; दस्तावेजों या प्रतियों का निरीक्षण करने; जिस लोक सूचना अधिकारी और/या पहली अपील पर फैसला करने वाले अपील प्राधिकारी के विरुद्ध अपील की गई है, उसकी सुनवाई करने और उससे हलफनामा लेने; और आपका पक्ष सुनने की शक्तियाँ हैं।63 अगर लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का फैसला किसी तीसरे पक्ष से भी सम्बन्धित है तो तीसरे पक्ष को भी आयोग द्वारा फैसला लिये जाने से पहले सुनवाई का हक है।⁶⁴

 

 

सूचना आयोगों में अपीलों पर होने वाली कार्यवाई को अदालतों जैसी औपचारिक कार्रवाई के रूप में परिकल्पित नहीं किया गया है। आयोग के सामने अपने मामले की पैरवी करने के लिये आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। यहाँ की कार्रवाई प्रतिद्वन्द्वितापूर्ण या गोपनीय नहीं है। हालाँकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आयोग को एक दीवानी अदालत (सिविल न्यायालय) की शक्तियाँ प्राप्त हैं,⁶⁶ लेकिन आयोग को एक अदालत की तरह अपना कामकाज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपील या शिकायत की कार्रवाई के दौरान असुविधा महसूस करते हैं, तो आपको सूचना आयोग को बता देना चाहिए और सुनवाई के दौरान किसी जानकार व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिये। सूचना आयोग हर स्थिति में खुलेपन का समर्थक है और आयोग व उसके कर्मियों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए कि सूचना का खुलासा करने के पक्ष में दिये गये तर्कों की इसलिये अनदेखी नहीं कर देनी चाहिये कि आपने किसी वकील की सेवाएं नहीं ली हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम अपील पर आयोग द्वारा फैसला करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। और किसी अपील नियम में भी अभी तक ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन इस मामले में सर्वश्रेष्ठ तौर-तरीके को देखें तो सूचना आयोग को भी अपील प्राधिकारी की तरह ही किसी अपील पर 30-45 दिनों के भीतर फैसला कर देना चाहिए।

अगर सूचना आयोग आपकी अपील को उचित ठहराता है तो उसे आपको एक लिखित निर्णय देना होगा। सूचना आयोग को निम्न मामलों में व्यापक और बाध्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैः

(क) लोक प्राधिकरण को आदेश देने की, कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये ठोस कदम उठाएं, जैसे आप द्वारा निवेदित सूचना तक आपको पहुँच देकर या आपके द्वारा देय शुल्क की राशि को घटा कर;⁶⁷

(ख) इस प्रक्रिया में अगर आपको कोई नुकसान पहुँचा है तो लोक प्राधिकरण को उसका मुआवजा देने का आदेश देने की;⁶⁸

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहने वाले लोक सूचना अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को दंड देने की।⁶⁹

अगर सूचना आयोग फैसला करता है कि आपका मामला निराधार है, तो वह आपकी अपील को रद्द कर देगा।⁷⁰ दोनों ही मामलों में आयोग को आप और सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को अपने फैसले का नोटिस देना चाहिए और उसमें अपील के अधिकार के विवरण भी होने चाहिए।⁷¹ भले ही सूचना का अधिकार अधिनियम कहता हो कि सूचना लेने या देने की प्रक्रियाओं में न्यायालयों की दखलन्दाजी नहीं होगी। आपको संविधान के तहत सूचना आयोग के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, क्योंकि सूचना के अधिकार को एक मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

विकल्प 2 : शिकायत करें

अगर आप लोक सूचना अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि लोक प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की पालना नहीं कर रहा है, तो पहले अपील प्राधिकारी और उसके बाद सूचना आयोग में अपील करने की बजाय, आपके पास अधिनियम की धारा 18(1) के तहत सीधे सूचना आयोग में शिकायत करने का विकल्प भी है। अगर आप लोक सूचना अधिकारी को फौरन दंडित कराना या अपने लिये मुआवजा पाना चाहते हैं, तो यह आपके लिये विशेष उपयोगी रास्ता है। अपील प्राधिकारी को न दंड देने का अधिकार है और न ही मुआवजा दिलवाने का। लेकिन सूचना आयोग को दोनों आदेश देने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। सीधे सूचना आयोग जाने से आप अपील प्राधिकारी को दरकिनार कर सकेंगे, हालाँकि इस पद्धति में कमी यह है कि सूचना आयोगों के फैसले के लिये कोई निश्चित समयावधि तय नहीं की गई है। अपील प्राधिकरण को अधिकतम 45 दिनों के भीतर अपना फैसला देना होता है। आप ही को सावधानी के साथ तय करना होगा कि आपके मामले में कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है।

अगर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना तक पहुँच बनाने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप शिकायत⁷² दर्ज करा सकते हैं। कठिनाइयाँ निम्न हो सकती हैं:

(क) आप इसलिये अपना आवेदन जमा नहीं करा पाए हैं कि उस खास विभाग ने कोई लोक सूचना अधिकारी मनोनीत नहीं किया है या सहायक लोक सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) आपको निवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया गया है;
(ग) आपको निर्धारित समयावधि के भीतर अपने आवेदन का जवाब या सूचना हासिल नहीं हुई है;
(घ) आपको जो शुल्क देने के लिये कहा गया है, वह आपको तर्कसंगत नहीं लग रहा;
(च) आपको लगता है कि आपको जो सूचना दी गई, वह अधूरी, भ्रामक या झूठ है; और
(छ) आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना पाने में कोई अन्य कठिनाई आ रही है।

अंतिम प्रावधान को जानबूझ कर खुला रखा गया है ताकि आप सूचना तक प्रभावी पहुँच को बाधित करने वाली किसी भी समस्या – भले ही उनका उल्लेख अधिनियम में नहीं किया गया हो- के सम्बन्ध में सूचना आयोग से शिकायत कर सकें। उदाहरण के लिये, इनमें शामिल हैं: किसी लोक प्राधिकरण द्वारा सही तरीके से स्वैच्छिक रूप से सूचनाओं को सार्वजनिक करने के प्रावधान को कार्यान्वित न करना, लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति न करना, अधिकारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण ने देना, अधिनियम के तहत अनिवार्य उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका तैयार करने में सरकार का असफल रहना इत्यादि।

सूचना आयोग किसी अपील की सुनवाई कर रहे हों या किसी शिकायत की, उन्हें जाँच और निर्णय करने की एक जैसी ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। संक्षेप में, सूचना आयोगों को जाँच करने की व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि उन्हें एक दीवानी अदालत (सिविल न्यायालय) के समान शक्तियाँ हासिल हैं।⁷³ वर्तमान सूचना का अधिकार अधिनियम में फिलहाल सूचना आयोगों द्वारा शिकायतों को निपटाने की कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। अगर शिकायत की जाँच के बाद सूचना आयोग पाता है कि आपकी शिकायत सही है, तो उसके पास सम्बन्धित लोक प्राधिकरण या अन्य अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम की पालना करने के लिये सभी कदम उठाने के आदेश देने की व्यापक और बाध्यकारी शक्तियाँ हैं। उदाहरण के लिये, वह आपके द्वारा निवेदित सूचना को देने, आवेदनों को प्राप्त और उन पर कार्रवाई करने के लिये लोक सूचना अधिकारियों को मनोनीत करने या स्वयं अपनी पहल पर सूचनाओं को बेहतर तरीके से सार्वजनिक करने के आदेश दे सकता है। सूचना आयोग आपको पहुँचे किसी नुकसान के लिये लोक प्राधिकरण को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है। वह अधिनियम की पालना न करने वाले अधिकारियों को दंडित कर सकता है।⁷⁴ या अगर सूचना आयोग पाता है कि आपकी शिकायत उचित नहीं थी, तो वह उसे रद्द कर सकता है। ऐसी स्थिति में आप राज्य के उच्च न्यायालय या दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।

 

 

विकल्प 3 : अदालत में अपील करें

अगर आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहाँ आप अपनी किसी अपील या शिकायत पर सूचना आयोग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप राज्य के उच्च न्यायालय या दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। हालाँकि सूचना का अधिकार अधिनियम विशिष्ट रूप से अधिनियम के तहत अदालतों में कोई मुकदमा, आवेदन या कार्रवाई करने पर रोक लगाता है⁷⁷, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे मौलिक अधिकार को प्रभाव में लाता है। संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 224 के तहत) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित किसी भी मामले की जाँच करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिये तकनीकी रूप से केन्द्र सूचना आयोग या सम्बन्धित राज्य सूचना आयोग के किसी फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में आपको उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है।

⁵⁴ धारा 19(1)
⁵⁵धारा 5(2)
⁵⁶धारा 5, महाराष्ट्र के सूचना अधिकार नियम 2005
⁵⁷धारा 7 व 8, मध्य प्रदेश के सूचना अधिकार (शुल्क व लागत) नियम 2005
⁵⁸धारा 19(6)
⁵⁹धारा 19(3)
⁶⁰अध्याय 3 व 4
⁶¹धारा 19(8) और धारा 20
⁶²धारा 25
⁶³धारा 18(3)
⁶⁴धारा 19(4)
⁶⁵धारा 19(5)
⁶⁶धारा 18(3)
⁶⁷ धारा 19(8)(1)(2)(3)
⁶⁸धारा 19(8)(बी)
⁶⁹धारा 20
⁶⁰धारा 19(8)(सी)
⁷¹धारा 19(9)
⁷²धारा 18(1)
⁷³धारा 18(3)
⁷⁴धारा 19(8) व धारा 20
⁷⁵धारा 20(2)
⁷⁶धारा 20(1)
⁷⁸धारा 23