15 व्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेची निष्पत्ती

राज्यातील या प्रकल्पाचे हे वेगळेपण आहे. हमखास पाणी मिळणाऱ्या भागात पण चांगली उत्पादकता सातत्याने मिळविण्यासाठी ऊसाच्या क्षेत्रावर मर्यादा असावयास पाहिजे पण राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा विसर पडलेला दिसतो. आधुनिक सिंचन पध्दती तर लाभक्षेत्रापासून फारच दूर राहिलेला आहे. काळाच्या ओघात ऊस या पिकामुळे भिजणारे क्षेत्र पण आक्रसतच जाते. सिंचनाचा डेल्टा 2000 मी.मी च्या आसपास आहे.

सिंचन सहयोग नांदेड या स्थानिक सेवाभावी संस्थेच्या वतीने परिसरातील काही सामाजिक संस्था व व्यक्तींच्या सहयोगाने आणि महाराष्ट्र सिंचन सहयोग या राज्यपातळीवरील शिखर संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करण्याच्या ऐकमेव उद्देशाने नांदेड येथे 15 व्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे दिनांक 21 - 22 जानेवारी 2015 ला आयोजन करण्यात आले. या परिषदेतील चिंतनाचा मुख्य विषय 'पाणलोट क्षेत्रातील सिंचन विस्तार' हा होता आणि त्याच्याशी संलग्न, पणन व्यवस्था, आधुनिक शेती व सिंचन पध्दती, सिंचन व्यवस्थापन, गट शेती, असे अनेक उपविषय पण चर्चेसाठी घेण्यात आले. गेल्या 20 वर्षांपासून सिंचन सहयोग शेतकऱ्यांसाठी परिषदा, संमेलने इत्यादींचे आयोजन करून शेतीसाठी पाण्याची चळवळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. शेती ही पारंपारिक राहिलेली नाही. ती येरा- गबाळ्या पध्दतीनेही केली जावू शकत नाही.

शेतीला विज्ञान आहे. तिला तंत्रज्ञानाची जोड लागते. शेती व्यवसायाला व्यवस्थापन शास्त्राची जोड लागते. बदललेल्या कालखंडात शेती क्षेत्रामध्ये अनेक बदल घडून येत आहेत. शेती तुकड्यामध्ये विभागलेली आहे. शेतीचा आकार कसण्याच्या दृष्टीने व्यवहारामध्ये परवडणारा राहिला नाही. तापमान वाढीमुळे, पर्यावरणातील बदलामुळे पडणारा पाऊस हा जास्तच अनियमीत झाला आहे. दोन पावसातील उघडीपीचा काळ पीकाच्या वाढीस बाधा आणत आहे. शेतीमध्ये मजुराची चणचण आहे. सालगडी मिळत नाही म्हणून बैल जोडी ठेवता येत नाही. शेती यांत्रिकीकरणाकडे गेली व शेतीतील खर्च वाढला आहे. त्यानुसार उत्पादन वाढण्याची गरज आहे. हायब्रीड बियाणांनी देशी वाण घालविले आहे. ट्रॅक्टरने बैलगाडी गेली, सालगड्याच्या अभावाने शेतकरी कुटुंबाला शेतीत बिऱ्हाड करण्यास भाग पाडले आहे. गायी, म्हशींची धार काढणारा माणूस मिळत नाही, जनावरांचे गोठे रिकामे झाले. अशा अनेक बदलांमुळे शेतीचा व्यवसाय खूप गुंतागुंतीचा झाला आहे. यावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.

आजच्या घडीला शेतकऱ्याच्या गरजा ओळखून त्याचे प्रबोधन घडवून आणणारी व्यवस्था समाजामध्ये दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्याच्या अडचणीला वाचा फोडणारा एक मंच सिंचन परिषदेच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचा एक अल्पसा प्रयत्न महाराष्ट्र सिंचन सहयोगाकडून करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकरी शहाणा झाला पाहिजे, शेतकऱ्याला शेतीतील विज्ञान सोप्या पध्दतीने शेतकऱ्याकरवीच समजावून सांगण्याची गरज आहे. सिंचन परिषद, सिंचन संमेलन इत्यादींच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सिंचन सहयोग शेतकऱ्यांमध्ये सिंचनाविषयक जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या परिषदांमध्ये राज्यातले वेगवेगळ्या क्षेत्रातले प्रगतीशील शेतकरी आमंत्रित करण्यात येतात. अशा जाणकार शेतकऱ्यांना त्यांचे अनुभव सर्व सामान्य शेतकऱ्यांना अवगत करून देण्यासाठी हजारोने उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर संवाद घडवून आणण्यासाठी उभे केले जाते. शेतकऱ्याला शेतकरीच ओळखतो, त्याच्याशी त्यांचे नाते जुळते, त्याची ओळख होते आणि या ओळखीतून सुरूवातीला काही न येणारा शेतकरी पुढे चालून शेतीतील आधुनिकज्ञान बऱ्याचशा प्रमाणात आत्मसात करण्याचा क्षमतेत पोहचतो असे आम्हाला जाणवत आहे.

कै. शंकरराव चव्हाण यांच्या व्यापक विचारांचा आणि सिंचनाबद्दल संवेदनशील असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा वारसा नांदेड भागाला लाभलेला आहे. नांदेड हा भाग तसा खात्रीच्या पावसाचा आहे. अधून मधून केव्हातरी अवर्षणाचा फटका बसतो. गोदावरी आणि तिच्या उपनद्यांच्या जाळ्यामुळे जमीनी सुपीक आहेत आणि खरीपाचे एक हमखास पिक देणाऱ्या आहेत. जमीनी सुपीक, पाऊस खात्रीचा पण प्रतिहेक्टरी उत्पादकता कमालीची कमी आहे. या भागाचे दरडोई उत्पन्न पण राज्याच्या सरासरी तुलनेत बरचसे कमी आहे. याला कारण शेतीपध्दतीतील पारंपारिकता असावी असे म्हणले तर वावगे ठरू नये. या भागातील आधुनिक सिंचन पध्दतीखालचे सिंचित क्षेत्र तुलनेने फार कमी आहे. ऊसाची उत्पादकता पण फारच कमी आहे. कापसाच्या बाबतीत पण हीच परिस्थिती आहे. केळी उत्पादनात हा भाग अग्रेसर आहे. उत्पादकता वाढीस वाव आहे.

पाण्याचा तारतम्याने वापर करून उत्पादनाची उंची गाठणे हे या भागापुढे आवाहन आहे. शेतीतून उत्पादीत झालेल्या मालावर प्रक्रिया करणारे कारखाने या भागात विकसित झाले पाहिजेत. या भागाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भौगोलिक संरचनेमुळे गोदावरीच्या दोन्ही बाजूच्या उपनद्याचे पाणी कालव्याच्या माध्यमातून गोदावरी मुख्य पात्राकडे म्हणजेच नांदेड जिल्ह्याकडे वळविलेले आहे. नांदेड हा भाग थेट मुंबई, नागपूर, हैद्राबाद या मोठ्या शहरांशी, बाजारपेठेशी रेल्वेने जोडलेला आहे. मालाच्या वाहतुकीसाठी हा सोयीचा घटक आहे. नांदेडच्या पूर्वीकडे फुलांची शेती वाढत आहे, आणि रेल्वेच्या मदतीने फुले बाहेर जात आहेत. या भागासाठी सेवाक्षेत्राचा, उद्योग क्षेत्राचा विकास आवश्यक आहे.

दोन दिवासाच्या या परिषदेत पन्नासपेक्षा जास्त प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रातले त्यांचे अनुभव शेतकऱ्यांसमोर मांडून उपस्थित असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न केला. तळागाळातल्या, पडद्याआडच्या पण पाण्याचा विवेकी वापर करून सातत्याने उत्पादनाची उंची गाठणाऱ्या महिला आणि पुरूष शेतकऱ्यांचा परिषदेमध्ये सत्कार पण करण्यात आला. अशा जवळजवळ दहा पुरस्कर्त्यांबरोबर मुलाखत व प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून विचारांची देवाण - घेवाण करण्यात आली. अल्पशिक्षित आणि खेड्यात राहणाऱ्या आणि गुंठ्यातील शेतीची भाषा करणाऱ्या महिला आत्मविश्वासाने शेती हे समृध्दीचे साधन आहे असा विचार मांडताना पाहून उपस्थित शेतकरी भारावून गेल्याचे दिसून आले. शेतात पिकविलेला भाजीपाला, फळे, अन्नधान्य दलालाला बाजूला सारून घरोघरी विकणाऱ्या महिलांच्या गटाला तर उपस्थितांनी सलामच केला असे म्हणावे लागेल. एकराच्या आतल्या अनेक शेतऱ्यांचा लाखांमध्ये उत्पादन घेणारा अनुभव ऐकत असताना 5 - 10 एकराचा शेतकरी स्वत: काय चुकत आहे याबद्दल अंतर्मुख होत होता. अनुभवाने पुढे असलेला प्रगतीशील शेतकरी सिंचन परिषदेमध्ये इतरांचे प्रबोधन करण्यामध्ये सातत्याने वरचढ ठरत आहे हात अनुभव या परिषदेच पण आला.

परिषदेत नांदेड परिसरातीलच निम्न मानार या सिंचन प्रकल्पाचा 50 व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने लेखाजोखा मांडण्यात आला. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरूवातीच्या पिढीच्या परिश्रमातून लागलीच अस्तित्वात आलेल्या प्रकल्पांपैकी हा एक प्रकल्प आहे. कै. शंकररावजी चव्हाण यांच्या कारकिर्दीतला हा पहिला सिंचन प्रकल्प म्हणावा लागेल. प्रकल्पाच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने शंकरावजींच्या स्मृतीस अभिवादन करण्याची संधी मिळाली. मानार सिंचन प्रकल्प हा हुकमी पाऊस पडणाऱ्या प्रदेशात स्थिरावला आहे आणि म्हणून गेल्या 50 वर्षात सातत्याने पाण्याने भरून ओसंडत आहे. तिन्ही हंगामातील एकूण लाभक्षेत्र 25000 हेक्टरच्या जवळपास आहे. या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील गोदावरी मनार या सहकारी साखर कारखान्याने ऊसावर ऊस आणि ऊस एके ऊस याची सवय लावली. दरवर्षी कालव्याद्वारे हमखास मिळणाऱ्या पाण्यामुळे मानार प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात विहिरी खोदून भूजलाचा वापर करण्याचा कुणी प्रयत्न केलेला नाही ही वस्तुस्थिती समोर येते.

राज्यातील या प्रकल्पाचे हे वेगळेपण आहे. हमखास पाणी मिळणाऱ्या भागात पण चांगली उत्पादकता सातत्याने मिळविण्यासाठी ऊसाच्या क्षेत्रावर मर्यादा असावयास पाहिजे पण राज्यातील शेतकऱ्यांना याचा विसर पडलेला दिसतो. आधुनिक सिंचन पध्दती तर लाभक्षेत्रापासून फारच दूर राहिलेला आहे. काळाच्या ओघात ऊस या पिकामुळे भिजणारे क्षेत्र पण आक्रसतच जाते. सिंचनाचा डेल्टा 2000 मी.मी च्या आसपास आहे. वर्षानुवर्षे सिंचनाचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी काळानुरूप बदलण्याची गरज आहे. परंपरेला चिकटून न राहता नव्या तंत्रज्ञानाचा स्विकार करावयास पाहिजे. कालव्या खालील शेतकऱ्यांची बदलाला स्विकारण्याची गती फार मंद आहे. परिसरातील साखर कारखाना आर्थिक अव्यवस्थेमुळे बंद पडला आहे. ऊसाला मिळणारी बाजारपेठ संपली, लाभक्षेत्रातील ऊस पण संपला. गेल्या 10 - 12 वर्षांपासून शेतकरी नाईलाज म्हणून हंगामी पिकाकडे वळला आहे. सूर्यफूल, भूईमूग, हरभरा, सोयाबीन या पीकाचे उत्पादन घेण्यामध्ये ते रमत आहेत, पण त्याची गोडी लागत नाही असेच काहीसे चित्र आहे. ऊसाची शेती खोट्या प्रतिष्ठेचे कारण बनत आहे आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर होत आहे. पण हे कळण्यास त्याला उशीर लागत आहे.

नैसर्गिकरित्याच या प्रकल्पाची जडण घडण फार चांगली झाली आहे. पण धरणाच्या सांडव्याने समोरच्या सुपीक जमिनी वाहून नेल्याचा इतिहास आहे. पाण्याचा अधिक साठा करण्यासाठी अलीकडेच साधारणत: 1 मीटरचे स्वयंचलीत दरवाजे बसविण्यात आले आहेत. या अधिकच्या पाण्याच्या साठ्यातून सिंचन क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा विचार मात्र जवळ केलेला नाही असेच दिसून येते. या प्रकल्पाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे गाळपेराची शेती. राज्यातील फार कमी प्रकल्पावर गाळपेर शेतीचा विकास झालेला आहे. बुडीत जमीन तशी कमी आहे आणि बुडीताचे लाभक्षेत्राशी प्रमाण 1:10 च्या आतच आहे. तरी पण प्रकल्प निर्मिती पासून बुडीत क्षेत्राच्या अवतीभवतीचा जागरूक शेतकरी पाणी उचलून गाळपेराची शेती करण्यात अग्रेसर राहिलेला आहे. दरवर्षी किमान एक पीक घेण्यासाठी तरी अर्ध्यापेक्षा जास्त बुडीत क्षेत्र उपलब्ध होते आणि नेमका या परिस्थितीचा फायदा या भागातील शेतकऱ्यांनी घेतलेला आहे. ही एक अनुकरणीय बाब आहे.

या प्रकल्पाचे कालवे मानार उपखोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात येतात म्हणून हा नदीजोड करणारा प्रकल्प आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होवू नये. कालव्यामध्ये येणारा गाळ हा कालव्याची वहन क्षमता 25 - 30 टक्क्यांपर्यंत आणतो. चाकोरीच्या बाहेर जावून शासकीय यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून कालवे नीटनेटके करण्याचा उपक्रम प्रथमत: राज्यामध्ये या प्रकल्पावरच मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आला. जलसाठ्यामध्ये गाळ साचण्याचे प्रमाण देखील बेताचेच आहे. ढोबळ मानाने हगाळ जमा होण्याचे प्रमाण 0.3 टक्के प्रतिवर्षी असल्याचे दाखवते.

दरवर्षी पाण्याने भरणारा हा प्रकल्प उत्पादनाची उंची गाठू शकतो, जर पाण्याचा विवेकाने आणि आधुनिक तंत्रत्रानाचा वापर करण्याचे लाभधारकांनी मनावर आणले तर. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार पाणी वापर संस्था निर्माण होण्यात संथपणाच दिसून आला. 50 वर्षांनंतर हा प्रकल्प कात टाकेल, नवीन पीक पध्दतीस स्वीकारेल आणि ऊस पीकामुळे काहीच लोकांनी मिळणाऱ्या लाभाचा विस्तार अनेकामध्ये करेल अशी अपेक्षा या प्रसंगाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आली. सध्या मराठवाड्यामध्ये पाणी प्रश्न गाजत आहे. वरचे धरणं, खालचे धरणं, समन्यायी पाणी वाटप इत्यादी शब्द सातत्याने कानावर घुमत आहेत. नदीखोरे हा एक संयुक्त कुटुंब पध्दतीसारखा प्रकार आहे. भारतीय संस्कृतीला याचा अनुभव फार जवळून आहे. प्रश्न विचारणे, संवादानेच सुटू शकतात आणि म्हणून परिषदेच्या मंचावर अनेकांच्या मनातील वेगवेगळे विचार लोकांसमोर यावेत आणि प्रश्नाची उकल करण्यास सोपेपणा यावा या उद्देशाने पाणी प्रश्नावरील चर्चा पण बऱ्याच अंशाने पुढे घेवून जाता आली.

या दोन दिवसांच्या विचार मंथनातून अनेक चांगले विचार पुढे आले. त्याचे अनुकरण करण हे एकूणच विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणारे दिसून आले. त्याचाही उहापोह परिषदेच्या अंतीम सत्रामध्ये करण्यात आला. या अनुकरणीय विचाराचा गोषवारा पुढे देण्यात येत आहे.

निष्कर्ष :
1. शेती तातडीने आधुनिक सिंचन पध्दतीखाली आणण्यासाठी ठिबकचे अनुदान 90 टक्क्यांपर्यंत वाढवा.
2. ऊस पिकाखालील क्षेत्र वाढविण्याऐवजी ठिबक सिंचनाचा वापर करून ऊसाची उत्पादकता एकरी 100 टनाच्या पुढे न्या.
3. साखर कारखआन्यांना कार्यक्षेत्रातील सर्व ऊस ठिबकखाली आणण्यासाठी बंधनकारक करा.
4. शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी, शेतीसाठी बांधलेल्या धरणातून, बॅरेजपासून पाणी न घेता स्वतंत्र व्यवस्था करा. नांदेड साठी किवळा येथे साठवण तलाव व आसना नदीवर बॅरेज बांधून शहराची सोय करा.
5. शहराच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करा. महानगरपालिकेवर हे बंधनकारक करा.
6. गोदावरी लवाद निर्णयाच्या पुनर्विलोकनाची मागणी केंद्र शासनाकडे करा व मराठवाड्यासाठी अधिक पाणी मिळवा.
7. गोदावरी खोऱ्यातील म्हणजेच पैठण धरणाच्या वरच्या व खालच्या भागातील सर्व ऊस ठिबकखाली आणा व जायकवाडीतील पाण्याची तूट कमी करा.
8. गोदावरी नदीवरील पैठण धरणाच्या वरील दरवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे वाटप उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाडा या दोन प्रदेशामध्ये समन्यायी पध्दतीने करण्याचे सूत्र तातडीने निश्चित करा व या दोन प्रदेशातील कटूता कमी करा.
9. कोकणातील पश्चिम वाहिनी अधिकच पाणी पूर्ववाहिनी करून गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करून आराखडा तयार करा. पश्चिम वाहिनी वैतरणा पूर्ववाहिनी करण्याच्या चितळे (1999) आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करा.
10. बॅरेजसमुळे नदीपात्रात अडणारे पाणी शेतासाठी वापरण्यासाठी नदीच्या दोन्ही तीरावर विजेच्या डेडीकेटेड फिडर लाईन टाका.
11. लेंडी सिंचन प्रकल्पाला गती देवून पूर्ण करा.
12. शालेय शिक्षणात पाणी विषय आणून लोकांना साक्षर बनवा.
13. महाराष्ट्र सिंचन परिषदेतील शिफारशीची शासन पातळीवर कितपत दखल घेतली जाते याचा पण आढावा घ्या.
14. दरवर्षी होणाऱ्या सिंचन परिषदेच्या फलनिष्पत्ती बद्दल नियमीत चर्चा घडवून आणा.
15. सिंचन परिषदेत शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा मांडून इतरांना प्रेरणा द्या.
16. राजकीय नेत्याला काय वाटेल याचा विचार करून नका. लोकांना काय वाटेल याची काळजी घ्या.
17. प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी परिसरातील, शेजारील शेतकऱ्याचा विकास घडविण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करावा. (दापेकर ठिबकसाठी विहिरीतील पाणी फुकट देतात)
18. लोक सहभागातून जलसंधारणाची कामे करून गावांचा पिण्याचा व सिंचनाचा प्रश्न सोडवा. तरूणांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा . ( नागदरवाडी - जालना)
19. कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या लोखंडी निडलचे सोप्या व कमी खर्चाच्या यांत्रिकी पध्दतीने उचलणे व बंद करण्याच्या तंत्राचा वापर करा. श्री. व्ही. बी. कोटेचा (मो - 9422241503) यांनी स्थानिकांना तसा सल्ला द्यावा.
20. पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी गाववार भूगर्भ अभ्यासासह बृहत आराखडे तयार करा. साधारणत: 50 हेक्टर ते 100 हेक्टर पाणलोट क्षेत्रासाठी एक काँक्रीटचा बंधारा निश्चित करा. माथा ते पायथा या क्रमाने कामे करून वरून येणारा गाळ व पूर अडवा.
21. काँक्रीटचे साखळी बंधारे, त्यातील अभियांत्रिकी तत्वाचे पालन करून गुणवत्ता टिकवूनच बांधा. या बंधाऱ्याच्या बांधकामाची जबाबदारी जलसंधारणाच्या अभियंत्यावरच सोपवावी. यातील शास्त्र न जाणता अंधानुकरण करू नका.
22. जमीन, पीक व पाणी याचा समन्वय साधून शेती करा, व पाणी जमिनीला न देता पिकाच्या मुळांना द्या. पिकांच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार खत व पाण्याची मात्रा ठरवा. सुरूवातीला नायट्रोजन, फळधारणेसाठी फॉस्फरस व फळवृध्दीसाठी पोटॅशियम (एनपीके) चा वापर करा. माती परिक्षण करून खते वापरा. खत व पाणी वापराची कार्यक्षमता 90 ते 95 टक्के ठेवा.
23. एकरी चार टनाऐवजी केवळ 150 किलो बेणे वापरून रोपे तयार करून रूंद सरीने लागवड करून आंतरपिक घेवून, एकरी 50 हजार ऊस वाढवून ऊसाची शेती करा. ऊसाची लागवड जानेवारी महिन्यात करा. उन्हाळ्याच्या मार्च, एप्रिल व मे च्या पाणी जास्त लागणाऱ्या (बाष्पीभवनामुळे ) काळात ऊसाचा आकार पण लहान राहील व पाणीकमी लागेल. पीक वाढीचे विज्ञान जाणून शेती करा.
24. आजची पारंपारिक शेती परवडत नाही. जमिनीची भौतिक, जैविक व रासायनिक सुपिकता टिकवा तरच जमिनीत पाणी मुरेल. सेंद्रीय कर्ब 3 टक्के पर्यंत वाढवा. मिश्र पीक घ्या. जमिनीच्या भोवती झाडे वाढवून विंड ब्रेकर निर्माण करा. आर्द्रता टिकवा. बळी नांगर वरदान आहे तर लोखंडी नांगर शाप आहे. पीक सातत्याने काम करते, ठिबकनेच पाणी द्या. वाफसा स्थिती राखा. मुळांना पाणी व प्राणवायू द्या, गादीवाफ्याची शेती करा.
25. शेती म्हणजे सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने वनस्पतींच्या माध्यमातून अन्न तयार करण्याचा जैविक कारखाना आहे. यंत्राचा, ठिबकचा व स्वयंचलितच साधनाचा वापर केल्याने मजूर लागत नाहीत. किलो व गोण्या ऐवजी ग्रॅम व पी पी एम ची भाषा करा. प्रिसिजन फार्मिंग कडे वळा. व्हर्टिकल फार्मिंग, ऐरोपानिक, हायड्रोपोनिक ने शेती करण्याचे दिवस येत आहेत. काळाप्रमाणे बदला.
26. बाजाराचा कल पाहून व अंतरा अंतराने भाजीपाल्याची लागवड करून महिला बचत गट बनवून थेट विक्री (दलाल विरहीत) करून अधिक नफा मिळवा.
27. सिंचनाची वितरण व्यवस्था (100 क्सूसेस पर्यंत) पाईप मध्ये करा.
28. केवळ शेतीवर आधारून ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था (संपत्ती व रोजगार निर्मिती) सुधारणार नाही, आणि म्हणून या भागात पण उद्योगाच्या व सेवाक्षेत्राच्या विकेंद्रीत वाढीस प्रोत्साहन द्या.
29. 2012 - 13 चा दुष्काळ हा अखेरचा ठरावा आणि त्याची जबाबदारी आपत्ती निवारण समितीवर रहावी.
30. एकरी 100 ते 120 टन ऊस, 20 ते 25 क्विंटल कापूस, 15 त 20 क्विंटल सोयाबिन, हरभरा, तूर, ज्वारी, भात, गहू, 40 ते 50 टन केळी, 8 ते 10 टन आंबा, डाळींब, संत्री, मोसंबी, 10 ते 12 टन द्राक्ष, 15 टन हळद व आले, 40 क्विंटल मका, 15 टन कांदा, 20 ते 40 टन भाजीपाला हे उद्दिष्ट ठेवून शेती करा. राज्यातील अनेक शेतकरी सातत्याने ही उत्पादकता मिळवत आहेत.
31. शेती लहान ट्रक्टरने करा, गायी - बैलजोडीचे पालन शेणासाठी करा, गादी वाफ्यावर उत्तर दक्षिण लागवड करा. ठिबकने पाणी द्या, नवरा बायकोची शेती करा. निर्व्यसनी रहा.
32. 1 जानेवारी 2013 च्या थेट विक्री कायद्याचा वापर करून शेतकरी गटाच्या मदतीने विक्री करा. 10 गुंठ्याच्या पॉलीहाऊसच्या शेतीतून दररोज रू. 1000 कमवा.
33. नांदेडला दुग्धविकास करा.
34. शेती विकू नका.
35. पर्जन्य आधारित फळ झाडांची पण शेती करा, जे पिकते त्यावर प्रक्रिया करा.
36. ऊसाच्या क्षेत्रावर मर्यादा आणा. यासाठी साखर कारखान्याच्या निर्मितीवर बंधन आणा. पाणी वापरात असमतोल निर्माण करू नका.
37. तलावातील गाळ काढा. तो गाळ गरीब शेतकऱ्यांच्या शेतावर पण पसरवा.
38. सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील विहीरीवर पाणीपट्टी लावण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय नंतर शासनानेच परत फिरविल्यामुळे सिंचन व्यवस्थापनात पाणी वापरात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कालव्याचे पाणी विहिरीत घेवून विहीरीवर सिंचन दाखविण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. पाण्याचा हिशोब लागत नाही. पाणीपट्टी पण बुडते. विहिरीवर पाणीपट्टी परत लावण्याचा निर्णय घ्या.
39. दरवर्षी संपन्न होणाऱ्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेत स्वर्गीय शंकररावजी चव्हाण यांच्या सिंचन विषयक उत्कृष्ट कामगिरीच्या स्मरणार्थ शंकरराव चव्हाण सिंचन पुरस्कार देश वा राज्य पातळीवर सिंचन क्षेत्रात समाजाला दिशा दाखविणारे उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या संस्था वा व्यक्तीस देण्यात यावा. या पारितोषिकेचे स्वरूप रूपये 25,000 मानपत्र व स्मृतीचिन्ह असे राहील.

डॉ. दि .मा .मोरे, पुणे - मो : 9422776670