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A watered-down scheme

The new urban water supply scheme in Madhya Pradesh that encourages private sector participation is replete with lacunae, according to an NGO that studied the scheme.

Makarand Purohit

Posted on 16 Feb, 2017 12:25 PM

In November 2011, the government of Madhya Pradesh sanctioned Rs 493 crore to 37 Urban Local Bodies (ULB) for drinking water supply projects under the Chief Minister’s Urban Drinking Water Supply Scheme (CMUWSS) along the lines of the Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT).

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