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सफलता की कहानियां और केस स्टडी
पानी का चौका
Posted on 02 Jul, 2015 12:13 PM एक अकेला इन्सान चाहे तो पूरे समाज और व्यवस्था को बदल सकता है। बदलाव की यह कहानी चरितार्थ हो रही है राजस्थान के लापोड़िया गाँव में। सूखाग्रस्त इस गाँव में इन दिनों हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। भरपूर पेयजल एवं सिंचाई के साधन होने की वजह से चारों तरफ हरियाली छायी हुई है। लापोड़िया के आस-पास के गाँवों की भी तस्वीर बदल गई है। गाँव में पहुँचने पर हर घर के सामने पशु-धन मौजूद होता है, जो गाँव की खुशहाली का प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। ग्राम पंचायत की हर बस्ती में अपना तालाब है। ये तालाब पानी से लबालब हैं। गाँव की यह तस्वीर कोई एक दिन में नहीं बदली है बल्कि इस बदलाव में लम्बा समय लगा और यह सम्भव हुआ एक नौजवान की कर्मयोगी प्रवृत्ति की वजह से। आज लापोड़िया गाँव विदेशियों के लिए रिसर्च का विषय बना हुआ है।लापोड़िया में कुल 1144 हेक्टेयर की जमीन पर करीब 200 घरों के 2500 से ज्यादा लोग रहते हैं। खेती और पशुपालन ही यहाँ का मुख्य पेशा है। इस गाँव में बदलाव की बयार शुरू हुई 1977 में। गाँव के ही युवक लक्ष्मण सिंह ने इस बदलाव की बयार की परिकल्पना की नींव रखीं। अपने गाँव के ही दो दोस्तों को साथ लिया और तय किया कि गाँव के युवक मिलकर अपना तालाब बनाएँगे। फिर क्या था एक बार तरक्की की राह बननी शुरू हुई तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।
कर्मवीर अपनी कर्मठता से न सिर्फ अपना भाग्य बदल रहे हैं बल्कि समाज के पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर दूदू से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गाँव लापोड़िया के लोगों ने। इस गाँव के कर्मयोगी बने लक्ष्मण सिंह। अब स्थिति यह है कि यह समूचा गाँव अपने आस-पास के गाँवों को कर्मयोग का पाठ पढ़ा रहा है। लक्ष्मण सिंह की प्रेरणा से ग्रामीणों ने अपना खुद का पेयजल संसाधन विकसित ही नहीं किया बल्कि गाँव को ही हरा-भरा बना दिया है। अब स्थिति यह है कि लापोड़िया में शुरू हुई बदलाव की यह बयार पूरे प्रदेश में बहने लगी है।राजस्थान की राजधानी जयपुर से अजमेर मार्ग पर निकलते ही रेगिस्तानी नजारा दिखने लगता है। हाइवे पर गर्मी के मौसम में धूल-भरी हवाओं से सामना होता है। करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दूदू कस्बे में पहुँचते हैं। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे जाने पर पडासोली कस्बा पड़ता है और फिर दाहिनी तरफ मुड़ते हुए शुरू हो जाता है लापोड़िया का रास्ता।
सूखे को कैसे पछाड़ा बागलकोट ने
Posted on 02 Jul, 2015 11:19 AM ड्राउट प्रूफिंग (सूखा रोधन) हमारे शब्दकोष में हाल में आई नई अवधारणा है। लेकिन यह कौशल बागलकोट जिले के लिये नया नहीं है। स्थानीय किसानों ने जल संरक्षण के लिये ऐसे तमाम तरीके खोजे थे जो कि विशेषज्ञों की जानकारी में भी नहीं थे। यहाँ उनके अपनाए गए तरीकों पर पैनी नजर डाली जा रही है।जिस सूखे के कारण पूरे राज्य के अन्य जिलों में प्रतिकूल स्थितियाँ बनीं उनसे निपटने के लिये इन गाँवों ने कौन सी प्रणाली अपनाई? दुर्भाग्य से इस बारे में बहुत ही कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। फिर भी अनुभव बताता है कि बागलकोट के गुमनाम से दिखने वाले इन गाँवों में पारम्परिक विवेक मौजूद है जिसके कारण कम वर्षा का भी उन्होंने अधिकतम उपयोग किया और सूखे के असर को नियन्त्रित कर लिया।
कर्नाटक में बागलकोट जिला राज्य में सबसे कम वर्षा यानी 543 मिलीमीटर औसत के रूप में पहचाना जाता है। सरकारी अनुमान के अनुसार 2002-04 के बीच इस जिले में सूखे की स्थितियों और पानी की कमी के कारण 1500 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान हुआ।हालांकि जिले के कुछ गाँव ऐसे हैं जिन्होंने कम वर्षा और सूखे की स्थितियों के विरुद्ध अपने को बचा लिया। हुनागुंडा और बेनाकट्टी तालुका में स्थित इन गाँवों के नाम हैं-बड़वाडागी, चित्तरागी, , रामवाडागी, कराडी, कोडीहाला, इस्लामपुर, नंदवाडागी, केसरभावी।
लेकिन जिस सूखे के कारण पूरे राज्य के अन्य जिलों में प्रतिकूल स्थितियाँ बनीं उनसे निपटने के लिये इन गाँवों ने कौन सी प्रणाली अपनाई?
छोटी परियोजनाओं के फायदे
Posted on 08 Feb, 2015 12:48 PMपानी को कुछ पक्का और कुछ कच्चा निर्माण कर रोका गया। इस पानी को रोकने का असर यह हुआ कि कहीं कम तो कहीं अधिक पर लगभग पाँच से दस गाँवों में पानी ‘रिचार्ज’ होने लगा और भूजल स्तर ऊपर उठने लगा। जिन कुँओं का पहले बहुत कम उपयोग हो पाता था उनसे सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। खेती से मिट्टी का कटान कम हो गया। रबी में गेहूँ, सरसों, जौ और सब्जियों की खेती होने लगी। चारागाह में हरियाली बढ़ गई और यहाँ के पशुओं को पीने के लिए पानी मिलने लगा।
अरबों रुपयों की लागत से बनी बड़े बाँधों की अनेक महँगी परियोजनाएँ अपेक्षित लाभ देने में विफल रही हैं। दूसरी ओर अपेक्षाकृत बहुत कम बजट की अनेक छोटी परियोजनाओं ने वर्षा के जल को रोककर अनेक गाँवों को नई उम्मीद दी है। इन छोटी परियोजनाओं में जहाँ गाँववासियों की नजदीकी भागीदारी से कार्य किया गया है और पारदर्शिता के तौर-तरीकों से भ्रष्टाचार को दूर रखा गया है, वहाँ अपेक्षाकृत बहुत कम बजट में ही कई गाँवों को हरा-भरा किया जा सका है।ऐसी ही एक कम बजट में बड़ा लाभ देने वाली परियोजना है जयपुर जिले की कोरसिना परियोजना। कोरसिना पंचायत और आसपास के कुछ गाँव पेयजल के संकट से इतने त्रस्त हो गए थे कि कुछ वर्षों में इन गाँवों के अस्तित्व का संकट उत्पन्न होने वाला था।
मखाना की खेती कर रही महिलाएँ
Posted on 05 Jan, 2015 11:46 AMमखाना उत्पादन पूरी तरह से मछुआरा समुदाय की महिलाओं के हाथों में है। पुरुष इस पूरी प्रक्रिया में
पहाड़ पर हरियाली की वापसी
Posted on 02 Dec, 2014 12:55 PMलोग जैसे अपने खेतों की देखभाल करते हैं उसी तरह जंगल की देखभाल करने लगे। धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। दो-तीन सालों में ही सूखे जंगलों में फिर से हरियाली लौटने लगी। बांज, बुरास, काफल के पुराने ठूंठों पर फिर नई शाखाएं फूटने लगीं। अंयार, बंमोर, किनगोड हिंसर, सेकना, धवला, सिंसाआरू, खाकसी आदि पेड़-पौधे दिखाई देने लगे। और आज ये पेड़ लहलहा रहे हैं।
जो काम सरकार और वन विभाग नहीं कर पाया वह लोगों ने कर दिखाया। उन्होंने पहाड़ पर उजड़ और सूख चुके जंगल को फिर हरा-भरा कर लिया और वहां के सूख चुके जलस्रोतों को फिर सदानीरा बना लिया। यह गांव अब पारिस्थितिकी वापसी का अनुपम उदाहरण बन गया है।
और यह है उत्तराखंड की हेंवलघाटी का जड़धार गांव। सीढ़ीदार पहाड़ पर बसे लोगों का जीवन कठिन है। अगर पहाड़ी गांव के आसपास पानी न हो तो जीवन ही असंभव है। और शायद इसी अहसास ने उन्हें अपने पहाड़ पर उजड़े जंगल को फिर से पुनर्जीवित करने को प्रेरित किया। यह ग्रामीणों की व्यक्तिगत पहल और सामूहिक प्रयास का नतीजा है। अब यह प्रेरणा का प्रतीक बन गया है।
छाई खेतों में हरियाली - आई गांवों में खुशहाली
Posted on 14 Nov, 2014 04:07 PMड्रिप इरीगेशन पद्धति अत्यंत लाभकारी है। इस तरीके से प्रेशर द्वारा पौधों की जड़ों के पास पानी पहुंचा कर डिपर द्वारा उसे बूंद-बूंद करके टपकाया जाता है। इसके लिए खेत में रबर के पाइप बिछाए जाते हैं। ये पाइप एक बार बिछाने के बाद कम-से-कम 10 साल तक काम करते रहते हैं। महाराष्ट्र, केरल व अन्य कई राज्यों के किसानों ने इसे अपनाया है।
मेरठ के किसान सिंचाई की बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देकर न केवल पानी की बचत कर रहे हैं, प्रकृति का भी भला कर रहे हैं। पानी के गहराते संकट को देखकर जल पुरुष राजेन्द्र सिंह के क्षेत्र के किसान पानी बचाने की दिशा में सक्रिय हो गए हैं। मानपुर ग्राम के प्रधान श्री कृष्णपाल सिंह ने खुद आगे बढ़कर अपने क्षेत्र की समस्या को जांचा, परखा, देखा और खुद उसका समाधान खोजा। उन्होंने दूसरों की भांति व्यवस्था को नहीं कोसा। वरन् जल संरक्षण की महत्ता को समझा और इस दिशा में पहल करके अपने खेत में ड्रिप इरीगेशन प्लांट लगवाया।
जल संरक्षण की अलख जगाती एक ग्रामीण महिला
Posted on 09 Nov, 2014 11:27 AM रेगिस्तान जहां जल को तरसती मरूक्षेत्र की जमीन पर पानी अमृत तुल्य मा
अपना हाथ जगन्नाथ
Posted on 06 Nov, 2014 12:45 PM कई बार बेहतर प्रारंभ पर हमारा बस नहीं होता है, लेकिन अपने प्रयासों
ग्लोबल वार्मिंग को रोकेगा रेवासागर
Posted on 22 Oct, 2014 03:41 PM देवास जिले में पिछले तीन सालों से लगातार औसत से कम वर्षा होने के कारण रबी का रकबा लगातार घट रहा था। किसानों के पास सिंचाई के साधनों के नाम पर सिर्फ नलकूप थे। वो भी अत्यधिक भू-जल दोहन के कारण एक-एक कर किसान का साथ छोड़ते जा रहे थे। सिंचाई के लिए पानी की तलाश में 500 से 1000 फीट गहरे नलकूप करवाने के कारण किसान कर्ज में धंसता जा रहा था। ऐसे निराशाजनक परिदृश्य में तत्कालीन कलेक्टर श्री उमाकांत उमराव ने जल संवर्धन के क्षेत्र में एक नई अवधारणा विकसित कर उसे अभियान का रूप देने के लिए एक कारगर रणनीति तैयार की।नवंबर-दिसंबर के हल्के सर्द मौसम में यदि आप हवाई यात्रा के दौरान देवास जिले के टोंकखुर्द विकासखंड के ऊपर से गुजरे तो आपको हरे-हरे खेतों में ढेर सारी नीली-नीली बुंदकियां दिखाई पड़ेगी आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आखिर खेतों में यह नीले रंग की फसल कौन-सी है...तो हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र के किसानों ने अपनी खेती के तरीकों में क्या कोई बदलाव किया है? यहां के किसान अपने खेतों में पानी की खेती कर रहे हैं और ये जो नीली बुंदकियां हैं वो वास्तव में हर खेत में पानी से लबालब भरे तालाब हैं।
तालाब संस्कृति ने देवास को ‘विदर्भ’ बनने से बचाया
Posted on 08 Oct, 2014 11:35 AM मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के देवास को कभी ‘डार्क जोन (जहां भूजल खत्म हो चुका हो)’ घोषित कर दिया गया था और आलम यह था कि वहां पीने का पानी रेलगाड़ियों से लाया जाने लगा था। यह सिलसिला लगभग डेढ़ दशक तक चला लेकिन 2005 के बाद से यहां तालाब की परंपरा को जिंदा करने का अभियान शुरू किया गया।2005 में यहां आयुक्त के तौर पर उमाकांत उमराव की तैनाती हुई और उन्होंने देखा कि देवास शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए रेलगाड़ियों से पानी के टैंकर लाए जा रहे हैं। गांवों में भी ट्यूबवेल के जरिए खेतों को सींचने के लिए 350-400 फीट खुदाई की जा रही है और तब भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है।
