सुरेश भाई
क्या हिमालय दिवस का विचार केवल चिंता करने तक सीमित था ?
Posted on 09 Sep, 2023 02:56 PMहिमालय के संवेदनशील पर्यावरण के लिए चिंतित देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओ और पर्यावरणविदों ने मिलकर देहरादून स्थित हैस्को केंद्र शुक्लापुर में 2010 मे एक बैठक की थी। जिसमें हर वर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। जब यह विचार आया तो हम काफी उत्साहित थे कि हिमालय की गंभीर समस्याओं को लेकर हिमालय दिवस के अवसर पर राज समाज को साथ लेकर यहां के ज्वलंत मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान
पानी की रिहाई
Posted on 02 May, 2019 12:55 PMबरसात के समय मे 90 प्रतिशत आपदाओं का कारण पानी है। दूसरी ओर पानी जीवन का आधार है। वह चाहे नदियों, जल स्रोतों, जलाशयों, बारिश की बूंदों के आदि के रूप में जहां से भी आ रहा हो, इनमें मानसून के समय मे पानी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन यही समय है कि जब अधिक-से-अधिक पानी को जमा करके सालभर की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। मकानों की छतों से बरसात में बहने वाले पानी को पीने के लिए, फैरोसीमेंट टैंक ब
पानी के सौदागर हो रहे नदियों के मालिक
Posted on 03 Nov, 2018 04:41 PMगंगा, यमुना और उन जैसी अनेक नदियों के भजन गाने वाले मैदानी इलाकों के समाज को आमतौर पर पहाड़ों और वहाँ से निकलने
देवभूमि का पर्यावरण संकट में
Posted on 01 Nov, 2018 11:40 AM
पर्यावरण के साथ न्याय कौन करेगा? सरकार या अदालत? ये सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश राज्य और केन्द्र सरकार के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी सरीखे हैं।
नदियों के मालिक बनते पानी के सौदागर
Posted on 29 Oct, 2018 12:23 PMउत्तराखण्ड की नदियों पर तो निवेशकों की नजर है, लेकिन किसानों को पानी मुहैया कराने और उनकी आजीविका तथा उत्पादों की बिक्री में मदद के लिये कोई निवेशक सामने नहीं आता।
हिमालय की पर्यावरण सेवाओं की अनदेखी
Posted on 09 Sep, 2018 02:02 PMहिमालय की खूबसूरत दृश्य दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिमालयी राज्यों से निकल रही हजारों जलधारा
वनाधिकार वनवासियों का हक
Posted on 21 Aug, 2018 02:45 PMजंगल और उनके वनवासियों का हाल पहले ही काफी बुरा है, लिहाजा उनसे जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिये बाहरी पूँजी निवेश पर आधारित नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था की राह में बाधा उत्पन्न कर दिया है। कानून के लागू होने के ए