इंडिया वाटर पोर्टल (हिंदी)

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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005)
Posted on 11 Jun, 2016 12:32 PM

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

मैं सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने के लिये क्या कर सकती/सकता हूँ (What can I do to Encourage RTI)
Posted on 09 Jun, 2016 11:42 AM

सूचना का अधिकार अधिनियम सूचनाओं तक पहुँचने का एक कानूनी ढाँचा स्थापित करता है। लेकिन सुशासन के एक उपकरण के रूप में इसकी व्यावहारिक सफलता की कुंजी आपके हाथों में है। नागरिकों का यह बुनियादी दायित्व है कि इस अधिनियम का उपयोग कर यह सुनिश्चित करें कि देश भर में सभी लोक प्राधिकरण एक सुदृढ़ एवं नागरिकों के पक्षधर होकर सूचना प्राप्त कराने वाले ढाँचे को स्थापित कर रहे हैं। आपकी मदद से सूचना का अधिका
अगर मुझे निवेदित सूचना नहीं मिलती तो क्या करूं (What to do if I do not get requested informations)
Posted on 09 Jun, 2016 11:29 AM

दुर्भाग्यवश नौकरशाही में अभी भी गोपनीयता का बोलबाला है, और वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी सारहीन आधारों पर अक्सर सूचना के अधिकार के तहत आए आवेदनों को रद्द कर देते हैं। उदाहरण के लिये, लोक सूचना अधिकारियों ने इसलिये आवेदनों को रद्द किया क्योंकि मांगी गई सूचनाएँ उनके नियंत्रण में नहीं थी; जबकि उनका कानूनी दायित्व बनता था कि वे ऐसे मामलो में आवेदन को सम्बन्धित प्राधिकरण को हस्तांतरित करते। उन्हो
मेरे आवेदन पर फैसला कैसे किया जाएगा (How will My Application be Judged)
Posted on 08 Jun, 2016 11:16 AM

आपके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए लोक सूचना अधिकारी को फौरन यह तय करने की जरूरत होगी कि क्या आपके द्वारा निवेदित सूचनाः

(क) कार्यालय में उपलब्ध है, और अगर नहीं, तो उसे आपका आवेदन सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित करना होगा और आपको लिखित में इसकी सूचना देनी होगी;
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