‘‘विकास’’ का कचरा

पंकज चतुर्वेदी

कहते हैं ना कि हर सुविधा या विकास की माकूल कीमत चुकानी ही होती है, लेकिन इस बात का नहीं पता था कि इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह स्वीकारना होगा कि हादसों के मामले में हमारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर है। जब कुछ अनहोनी होती है तो चिन्ता, बचाव, सरोकार, राजनीति..... सब कुछ सक्रिय रहता है, लेकिन अगला कोई हादसा होने पर हम पहले को भूल जाते हें व नए पर विमर्श करने लगते हैं। ऐसे में 15 साल पुरानी वह घटना किसे याद रहेगी, जब दिल्ली स्थित एशिया के सबसे बड़े कबाड़ी बाजार मायापुरी में कोबाल्ट का विकिरण फैल गया था, जिसमें एक मौत हुई व अन्य पाँच जीवनभर के लिए बीमार हो गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विभाग ने एक बेकार पड़े उपकरण को कबाड़ में बेच दिया व कबाड़ी ने उससे धातु निकालने के लिए उसे जलाना चाहा था। उन दिनों वह हादसा उच्च न्यायालय तक गया था। आज तो देश के हर छोटे-बड़े शहर में हर दिन ऐसे हजारों उपकरण तोड़े-जलाए जा रहे हैं जिनसे निकलने वाले अपशिष्ट का मानव जीवन तथा प्रकृति पर दुष्प्रभाव विकिरण से कई गुणा ज्यादा है।

हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में आज मोबाईल फोन, लैपटॅाप, कम्प्यूटर की संख्या कुल आबादी से कहीं ज्यादा हो गई हैं। यदि इसमें रंगीन टीवी, माइक्रोवेव ओवन, मेडिकल उपकरण, फैक्स मशीन, टैबलेट, सीडी, एयर कंडीशनर, आदि को भी जोड़ लें तो संख्या दो अरब से पार होगी। यह भी तथ्य है कि हर दिन ऐसे उपकरणों में से कई हजार खराब होते हैं या पुराने होने के कारण कबाड़ में डाल दिए जाते हैं। ऐसे सभी इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों का मूल आधार ऐसे रसायन होते हैं जो जल, जमीन, वायु, इंसान और समूचे पर्यावरण को इस हद तक नुकसान पहुँचाते हैं कि उससे उबरना लगभग नामुमकिन है। यही ई-कचरा कहलाता है और अब यह वैश्विक समस्या बन गया है। दिक्कत अकेले हमारे देश की नहीं है, विकसित देशों में तो यह कूड़ा बड़ी समस्या बन गया है और वे तीसरी दुनिया तथा दक्षिण एशिया के कुछ देशों में चोरी-चुपके ऐसे कूड़े को भेज रहे हैं।

ऐसे में 15 साल पुरानी वह घटना किसे याद रहेगी, जब दिल्ली स्थित एशिया के सबसे बड़े कबाड़ी बाजार मायापुरी में कोबाल्ट का विकिरण फैल गया था, जिसमें एक मौत हुई व अन्य पाँच जीवनभर के लिए बीमार हो गए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के रसायन विभाग ने एक बेकार पड़े उपकरण को कबाड़ में बेच दिया व कबाड़ी ने उससे धातु निकालने के लिए उसे जलाना चाहा था। उन दिनों वह हादसा उच्च न्यायालय तक गया था।

इस कचरे से होने वाले नुकसान का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसमें 38 अलग प्रकार के रासायनिक तत्व शामिल होते हैं जिनसे काफी नुकसान भी हो सकता है। जैसे टीवी व पुराने कम्प्यूटर मॉनिटर में लगी सीआरटी (कैथोड रे ट्यूब) को रिसाइकल करना मुश्किल होता है। इस कचरे में लेड, मरकरी, कैडमियम जैसे घातक तत्व भी होते हैं। दरअसल ई-कचरे का निपटान आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें प्लास्टिक और कई तरह की धातुओं से लेकर अन्य पदार्थ रहते हैं। सबसे खतरनाक कूड़ा तो बैटरियों, कम्प्यूटरों और मोबाईल का है। इसमें पारा, कोबाल्ट, और ना जाने कितने किस्म के जहरीले रसायन होते हैं। कैडमियम से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि कैडमियम के धुएँ और धूल के कारण फेफड़े व किडनी दोनों को गम्भीर नुकसान पहुँचता है। एक कम्प्यूटर का वजन लगभग 3.15 किलो ग्राम होता है। इसमें 1.90 किग्रा सीसा और 0.693 ग्राम पारा और 0.04936 ग्राम आर्सेनिक होता है। जो जलाए जाने पर सीधे वातावरण में घुलते हैं। इनका अवशेष पर्यावरण के विनाश का कारण बनता है। शेष हिस्सा प्लास्टिक होता है। इसमें से अधिकांश सामग्री गलती-सड़ती नहीं है और जमीन में जज्ब हो कर मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करने और भूगर्भ जल को जहरीला बनाने  का काम करती है।

ठीक इसी तरह का जहर बैटरियों व बेकार मोबाईलों से भी उपज रहा है। इनसे निकलने वाले जहरीले तत्व और गैसें मिट्टी व पानी में मिलकर उन्हें बंजर और जहरीला बना देते हैं। फसलों और पानी के जरिए ये तत्व हमारे शरीर में पहुँचकर बीमारियों को जन्म देते हैं। सेंटर फॉर साइंस एण्ड इन्वाइरनमेंट (सीएसई) ने कुछ साल पहले जब सर्किट बोर्ड जलाने वाले इलाके के आसपास शोध कराया तो पूरे इलाके में बड़ी तादाद में जहरीले तत्व मिले थे, जिनसे वहाँ काम करने वाले लोगों को कैंसर होने की आशंका जताई गई, जबकि आसपास के लोग भी फसलों के जरिए इससे प्रभावित हो रहे थे।

भारत में यह समस्या लगभग 25 साल पुरानी है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के चढ़ते सूरज के सामने इसे पहले गौण समझा गया, जब इस पर कानून आए तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। आज अनुमान है कि हर साल 10 लाख टन ई-कचरा हमारा देश उगल रहा है, जिसमें से बमुश्किल दो फीसदी का ही सही तरह से निस्तारण हो पाता है। शेष कचरे को अवैज्ञानिक तरीके से जला कर या तोड़ कर कीमती धातु निकाली जाती है व शेष को यूँ ही कहीं फेंक दिया जाता है। इससे रिसने वाले रसायनों का एक अदृश्य लेकिन भयानक तथ्य यह है कि इस कचरे कि वजह से पूरी खाद्य शृंखला बिगड़ रही है । ई-कचरे के आधे-अधूरे तरीके से निस्तारण से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं जो पेड़-पौधों के अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। इसके चलते पौधों में प्रकाश संशलेषण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है और जिसका सीधा असर वायुमण्डल में ऑक्सीजन की मात्रा पर होता है। इतना ही नहीं, कुछ खतरनाक रासायनिक तत्व जैसे पारा, क्रोमियम, कैडमियम, सीसा, सिलिकन, निकल, जिंक, मैगनीज, कॉपर भू-जल पर भी असर डालते हैं। जिन इलाकों में अवैध रूप से रीसाइक्लिंग का काम होता है उन इलाकों का पानी पीने लायक नहीं रह जाता।

ई-कचरे के आधे-अधूरे तरीके से निस्तारण से मिट्टी में खतरनाक रासायनिक तत्व मिल जाते हैं जो पेड़-पौधों के अस्तित्व पर खतरा बन रहा है। इसके चलते पौधों में प्रकाश संशलेषण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती है और जिसका सीधा असर वायुमण्डल में ऑक्सीजन की मात्रा पर होता है। इतना ही नहीं, कुछ खतरनाक रासायनिक तत्व जैसे पारा, क्रोमियम, कैडमियम, सीसा, सिलिकन, निकल, जिंक, मैगनीज, कॉपर भू-जल पर भी असर डालते हैं। जिन इलाकों में अवैध रूप से रीसाइक्लिंग का काम होता है उन इलाकों का पानी पीने लायक नहीं रह जाता।

अकेले भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का इस्तेमाल भले ही अब अनिवार्य बन गया हो, लेकिन यह भी सच है कि इससे उपज रहे कचरे को सही तरीके से नष्ट (डिस्पोज) करने की तकनीक का घनघोर अभाव है। घरों और यहाँ तक कि बड़ी कम्पनियों से निकलने वाला ई-वेस्ट ज्यादातर कबाड़ी उठाते हैं। वे इसे या तो किसी लैंडफिल में डाल देते हैं या फिर कीमती मेटल निकालने के लिए इसे जला देते हैं, जोकि और भी नुकसानदेह है। कायदे में इसके लिए अलग से पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए, क्योंकि भारत में न सिर्फ अपने मुल्क का ई-वेस्ट जमा हो रहा है, विकसित देश भी अपना कचरा यहीं जमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ ई-कचरा या कबाड़ा आमतौर पर सामान्य कूड़े-कचरे के साथ ही इसे जमा किया जाता है और अक्सर उसके साथ ही डंप भी कर दिया जाता है। ऐसे में इनसे निकलने वाले रेडियोऐक्टिव और दूसरे हानिकारक तत्व भूजल और जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि हम या कम्पनियाँ बेकार हो गए इलेक्ट्रानिक उपकरणों को स्थानीय कबाड़ी को बेचते हैं व कबाड़ी उन्हें मेटल या धातु निकालने वालों को बेच देता है। वे इसमें से तांबा या चाँदी जैसी महँगी धातुओं को निकालने के लिए इन्हें जलाते हैं या फिर तेजाब या एसिड में उबालते हैं। धातु निकालने के बाद बचा हुआ एसिड या तो जमीन में डाल दिया जाता है या फिर आम नालियों में बहा दिया जाता है।

वैसे तो केन्द्र सरकार ने सन 2012 में ई-कचरा (प्रबंधन एवं संचालन नियम) 2011 लागू किया है, लेकिन इसमें दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन होता कहीं दिखता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग एवं सीमापार संचालन) अधिनियम-2008 में ही इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक वस्तुओं से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था कई साल पहले से ही लागू कर दी गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड द्वारा लगातार इसकी अनदेखी की जा रही है। नियमों को जानते हुए भी बोर्ड ने आज तक शहर में किसी भी कबाड़ी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर उसे नोटिस तक जारी नहीं किया।

संसदीय समिति का कहना था कि ई-कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन गया है और कई रिपोर्टों में इस बात के संकेत प्राप्त हुए हैं कि ई-कचरा विकसित देशों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में भेजे जा रहे हैं और यह उपयोग किए गए उत्पाद के नाम पर भेजे जा रहे हैं ताकि इसके पुनर्चक्रण करने के खर्च से बचा जा सके।

अभी मई-2015 में ही संसदीय समिति ने देश में ई-कचरे के चिंताजनक रफ्तार से बढ़ने की बात को रेखांकित करते हुए इस पर लगाम लगाने के लिए विधायी एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है ताकि भारत को विकसित देशों के ई-कचरा निपटारा करने का स्थल बनने से रोका जा सके। संसदीय समिति का कहना था कि ई-कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या बन गया है और कई रिपोर्टों में इस बात के संकेत प्राप्त हुए हैं कि ई-कचरा विकसित देशों से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में भेजे जा रहे हैं और यह उपयोग किए गए उत्पाद के नाम पर भेजे जा रहे हैं ताकि इसके पुनर्चक्रण करने के खर्च से बचा जा सके। पर्यावरण मन्त्रालय के लिए 2015-16 की अनुदान की माँगों से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति देश को विकसित देशों के ई-कचरा निपटारा करने का स्थल बनने से रोकने के लिए इस पर लगाम लगाने के लिए विधायी एवं प्रवर्तन तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है।

ऐसा भी नहीं है कि ई-कचरा महज कचरा या आफत ही है। ई-वेस्ट से निपटने का सबसे अच्छा मंत्र रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकलिंग का है। झारखण्ड के जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के धातु निष्कर्षण विभाग ने ई-कचरे में छुपे सोने को खोजने की सस्ती तकनीक खोज ली है। इसके माध्यम से एक टन ई-कचरे से 350 ग्राम सोना निकाला जा सकता है। जानकारी है की मोबाइल फोन पीसीबी बोर्ड की दूसरी तरफ कीबोर्ड के पास सोना लगा होता हैं। सायनाइड थियोयुरिया जैसे रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर यह सोना निकाला जाता है। जरुरत बस इस बात की है कि कूड़े को गम्भीरता से लिया जाए, उसके निस्तारण की जिम्मेदारी उसी कम्पनी को सौंपी जाए जिसने उसे बेच कर मुनाफा कमाया है और ऐसे कूड़े के लापरवाही से निस्तारण को गम्भीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए।