स्वच्छता

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August 16, 2024 A recent study finds that majority of the poor in India are likely to have open drains or no drainage systems to convey and treat their waste flows, threatening their health.
Open drains, harbingers of illhealth. Image for representation only (Image Source: SuSanA Secretariat via Wikimedia Commons)
July 28, 2024 The budget allocation for the Department of Drinking Water and Sanitation reflects a steady upward trajectory, underscoring the importance of scaling financial commitments to meet the growing demands of the WASH sector.
Child drinking water from handpump in Guna, Madhya Pradesh (Image: Anil Gulati, India Water Portal Flickr)
November 17, 2023 Women's struggle for sanitation equity in rural areas and urban slums India
A training exercise on water and sanitation, as part of an EU-funded project on integrated water resource management in Rajasthan. (Image: UN Women Asia and Pacific; CC BY-NC-ND 2.0 DEED)
October 20, 2023 A holistic approach to Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) initiatives
Shantilata uses a cloth to filter out the high iron content in the salty water, filled from a hand pump, in the village Sitapur on the outskirts of Bhadrak, Bhubaneshwar, Odisha (Image: WaterAid/ Anindito Mukherjee)
July 12, 2023 A collective impact effort, the first of its type in India that provides informal waste pickers a chance to live safe and dignified lives, with particular emphasis on gender and equity.
Waste pickers and sorters working hard to extract recyclable value from the waste we throw out (Image: Vinod Sebastian/ Saamuhika Shakti)
February 7, 2023 Budgetary allocations for urban sanitation get an impetus, but Swachh Bharat Mission – Rural (SBM-R) records no change in its budgetary allocation
An amount of Rs 1840 crore has been approved to effecvely implement Water Security Plans through convergence of ongoing/new schemes (Image: Pavitra K B Rao, Wikimedia Commons)
प्लास्टिक (Plastic)
Posted on 29 Jul, 2016 09:22 AM
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जनसंख्या विस्फोट शहरीकरण, वाहनों की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक औद्योगीकरण के कारण जंगलों की कटाई और सफाई की जा रही है। फिर भी प्राकृतिक कच्चे माल की कमी हो जा रही है। उदाहरण स्वरूप लकड़ी की मात्रा कम हो रही है और फर्नीचर की मांग बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिये कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन शुरू हुआ। इस कृत्रिम पदार्थ को प्लास्टिक नाम से जाना जाता है।
सहयोग से सफल होगा स्वच्छ भारत मिशन
Posted on 23 Jul, 2016 12:06 PM


केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत मिशन से देश के कम से कम 8 करोड़ घरों को फायदा मिलेगा। इस मिशन के तहत उन घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान की जायेगी जिन घरों में अभी भी शौचालय नहीं हैं। यही नहीं इस मिशन के तहत घरों से निकलने वाले कचरों का प्रबंधन भी किया जायेगा ताकि कम से कम कचरा डम्पिंग ग्राउंड तक पहुँचे।

पणजी, मैसूर से सीखिये कचरा प्रबंधन
Posted on 14 Jul, 2016 11:38 AM
गोवा का पणजी एक पर्यटन स्थल है इसलिये यहाँ हर वर्ष लाखों टूर
शौचालय का किचन के रूप में हो रहा था उपयोग
Posted on 11 Jul, 2016 01:29 PM
1. प्रेरक देखकर चौंके, सोशल मीडिया पर पहुँचा फोटो तो अधिकारी मौके पर पहुँचे
2. पानी के अभाव में गाँवों में नहीं हो पा रहा शौचालय का इस्तेमाल

गन्दे पानी के इस्तेमाल से जा रही नवजात शिशुओं की जान
Posted on 19 Jun, 2016 12:37 PM
कई विकासशील देशों ने स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर जागरुकता अ
हनी सकर्स टैंकर स्वच्छता का इकोफ्रेंडली विकल्प
Posted on 11 Jun, 2016 04:22 PM


यूपीए सरकार के निर्मल भारत अभियान के बाद देश के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो साल पहले सत्ता में आते ही गाँधी जयन्ती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की जोर-शोर से शुरुआत की थी और लक्ष्य ये रखा कि 2019 तक देश के हर घर में शौचालय होगा, खुले में शौच जाने वाले लोगों की संख्या लगभग खत्म हो जाएगी लेकिन अभी भी देश के लगभग 53.1 फीसदी घरों में शौचालय नहीं हैं।

पंचायतों की महिलाएँ और स्वच्छता अभियान
Posted on 02 Jun, 2016 11:23 AM

स्वच्छता अभियान की ‘चैम्पियन’ पंचायतों की महिलाएँ



.राजस्थान के ब्लाक आमेर में गाँव नांगल सुसावतान पंचायत की युवा सरपंच चांदनी तेज-तेज कदमों से गाँव के हर घर में घुसती और वहाँ बने शौचालय का दरवाजा खोलकर हमें दिखाती। गाँव के कच्चे-पक्के सभी घरों में शौचालय बने हुए थे। चांदनी पिछले दो महीनों से इसी काम में लगी है।

22 साल की चांदनी बीएड परीक्षा की तैयारी कर रही है। मई माह में ही उसकी परीक्षाएँ भी हैं। लेकिन उसे गाँवों के लोगों को खुले में शौच से मुक्त कराने की चुनौती की अधिक चिन्ता है। वह बताती है कि काम सरल नहीं था। बहुत से लोगों के घर पहले से शौचालय बने थे लेकिन उनके नाम सूची में थे। इन नामों को सूची से निकालना फिर नए नामों को शामिल करना, परिवारों को शौचालय निर्माण के लिये सरकार द्वारा 15 हजार रुपए का खर्च दिये जाने की जानकारी देना, फिर राशि को उनके अकाउंट में डलवाना। ये सभी प्रक्रिया पूरी करने में काफी भाग दौड़ करनी पड़ी।
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