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जब दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) द्वारा आयोजित 26वें सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई पर अपने–अपने रुख पर चर्चा करने और विचार–विमर्श करने की दिशा में बढ़ रहे हैं‚ तो इस बीच विकासशील देशों में तीखी बहस चल रही है कि वे कोयले पर अपनी निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं क्योंकि अक्षत ऊर्जा को अपनाने की दिशा में समर्पित प्रयास आगे बढ़े हैं। कॉप 26 के

गंगा सफाई के नाम पर छत्तीस साल हो चुके हैं। गंगा के हालात जस की तस हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कहा है कि पिछले 36 वर्षों से निगरानी के बावजूद गंगा की सफाई की चुनौती बनी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि अब समय आ गया है, जब नदी की सफाई के लिए आवंटित फंड के समुचित व समयबद्ध जवाबदेही तय करने की जरूरत है। गंगा की सफाई को लेकर एनजीटी सख्ती के सुर में कहा कि ‘नाक

ग्रामवासियों के 'जीवनयापन को सुगम बनाने' के लिए उन्हें पीने योग्य पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके परिणामस्वरूप बेहतर गुणवत्ता और रोग मुक्त जीवन सुनिश्चित हुआ है और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान कर