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नई दिल्ली! उत्तराखण्ड में गंगा के किनारे पर प्रतिबन्धित और विनियामक क्षेत्र का दायरा कितना होना चाहिए, यह मामला दो आदेशों के बीच फँस गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दो आदेशों और उसी बीच जारी की गई सरकारी अधिसूचना की वजह से अभी तक गंगा किनारे स्पष्ट प्रतिबन्धित दायरा तय नहीं हो पाया है। याचिकाकर्ता ने इसमें स्पष्टता की माँग की है।