श्री. प्रदीप पुरंदरे

2003 मध्ये राज्याने जलनीती स्वीकारली. दर पाच वर्षांनी त्यात सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.

जल व्यवस्थापनाची मूळ जबाबदारी महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम (मपाअ) 1976 अन्वये नियुक्त केल