जनसत्ता
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अवैध बोरवेलों पर सरकारी उदासीनता से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नाराज
Posted on 25 Mar, 2014 03:14 PM नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)। राष्ट्रीय राजधानी में अवैध और अनधिकृत बोरवेलों पर दिल्ली सरकार द्वारा पर्याप्त कार्रवाई न शुरू करने से नाराज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने अगली सुनवाई पर दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है।संगम विहार, देवली और दक्षिण दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार
Posted on 03 Mar, 2014 10:57 AMरमेश कुमार ने सांसद कोष से दस करोड़ रुपए देने का एलान किया
मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली परियोजनाओं का विरोध
Posted on 24 Feb, 2014 02:44 PM जल, जंगल और जमीन संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस क्षेत्र में आदिवासी संगठनों के साथ कुछगंगा को बचाने के लिए कारगर कानून बनाने की मांग
Posted on 24 Feb, 2014 02:37 PM देश भर में गोष्ठी परिचर्चा के बाद जो कार्य योजना गंगा को बचाने के लिए तैयार की गई है उसका मूल भाव है कि गंगा का अंधाधुंध दोहन बंदगंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग पर संघर्ष के लिए होगा समागम
Posted on 18 Feb, 2014 03:49 PMगंगा को बचाने की मुहिम में तमाम धर्मों और विधाओं के लोगों ने मिल कर आवाज उठाने का फैसला किया है
पर्यावरण मंजूरी में देरी के लिए ‘डर’ जिम्मेदार : मोइली
Posted on 15 Jan, 2014 03:20 PM नई दिल्ली, 12 जनवरी। पर्यावरण व वन मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने रविवार को परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी में देरी के लिए अधिकारियों व अपने पूर्ववर्ती पर्यावरण मंत्रियों के ‘मन के डर’ को जिम्मेदार ठहराया। देश की मौजूदा आर्थिक नरमी के लिए इन मंजूरियों में देरी को भी दोष दिया जा रहा है।किशनगंगा में बिजली उत्पादन पांच फीसद कम होगा
Posted on 15 Jan, 2014 03:18 PMनई दिल्ली, 12 जनवरी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायलय (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) ने पाकिस्तान को तय मात्रा में पानी छोड़ने का फैसला सुनाया है। इससे भारत को जम्मू कश्मीर में अपनी निर्माणाधीन किशनगंगा जलविद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन में पांच फीसद सालाना की कमी होने की आशंका है।
