नीतियां, कानून और विनियम

फोटो - (Image: Water Alternatives, Flickr Commons)

प्रस्तावक : अरुण तिवारी

मूल विचार  

प्रस्तावना

नई दिल्ली! उत्तराखण्ड में गंगा के किनारे पर प्रतिबन्धित और विनियामक क्षेत्र का दायरा कितना होना चाहिए, यह मामला दो आदेशों के बीच फँस गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दो आदेशों और उसी बीच जारी की गई सरकारी अधिसूचना की वजह से अभी तक गंगा किनारे स्पष्ट प्रतिबन्धित दायरा तय नहीं हो पाया है। याचिकाकर्ता ने इसमें स्पष्टता की माँग की है।

राज्य जल नियामक आयोग के गठन से कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में नियम कायदे लागू करने में आसानी होगी वहीं कैम्पर