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उत्तरकाशीः राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने भागीरथी नदी में ऑलवेदर रोड का मलबा डालने से हुए नुकसान की भरपाई को कार्यदायी कम्पनी नेशनल हाइवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचआइडीसीएल) पर दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही ऑलवेदर रोड निर्माण के लिये जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।

पर्यावरण के साथ न्याय कौन करेगा? सरकार या अदालत? ये सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश राज्य और केन्द्र सरकार के कामकाज पर कड़ी टिप्पणी सरीखे हैं।

नदी घाटी प्रबन्ध अधिनियम (ड्राफ्ट) 2018 (फोटो साभार - विकिपीडिया)द्वितीय एडमिनिस्ट्रेटिव रीफार्म कमीशन (second administrative reform commission) की फरवरी 2008 की सातवीं रिपोर्ट जिसका शीर्षक विवाद निपटारे के लिये क्षमता विकास (Capacity Building for Conflict Resolution-Fiction to Fusion) है, ने नदी बोर

भारत के संविधान के आर्टीकल 48 (ए), 49, 51 (ए) और 51 (जी) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2009 की व्यवस्थाओं के बावजूद गंगा की अविरलता, निर्मलता तथा कुदरती प्रवाह पर लगातार बढ़ रहे संकट का संज्ञान लेकर गंगा महासभा ने न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय की अध्यक्षता में सात लोगों की समिति को राष्ट्रीय नदी गंगाजी (संरक्षण तथा प्रबन्ध) अधिनियम का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया।

नदी बेसिन (फोटो साभार - इण्डिया डब्ल्यूआरआईएस)8 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र के अन्तर सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) की जलवायु परिवर्तन पर जारी हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान, उम्मीद से अधिक, तेजी से बढ़ रहा है। यदि कार्बन उत्सर्जन में समय रहते कटौती नहीं हुई तो उसका विनाशकारी प्रभ

रोगों के उपचार के लिये ऐसे छोटे-छोटे मिनिस्कल इम्प्लांट्स तैयार किये गए हैं, जिनको शरीर के अन्दर प्रत्यारो

नई दिल्ली: कोहरे को सिर्फ धुन्ध का गुबार समझना गलत है क्योंकि इस धुन्ध में पानी का विपुल भंडार होता है, जिसे एकत्रित करके पेयजल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दुनियाभर में वैज्ञानिक कोहरे या ओस जैसे अप्रत्याशित स्रोतों से पीने का पानी प्राप्त करने की तकनीक विकसित करने में जुटे हुए हैं, ताकि पानी की किल्लत वाले इलाकों में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

गुरुचरन- कुनाऊ चौड़ (जिला पौड़ी गढ़वाल) सेः पीढ़ी-दर-पीढ़ी जंगलों में विचरने वाले पशु पालकों को ‘वन गूजर’ या ‘जंगल गूजर’ के रूप में पुकारा जाता है। ये किस जंगल में कब तक रहेंगे, उसके बाद किस जंगल में जाएँगे, ये सब पहले से तय रहता था। ये जंगलों में यूँ ही नहीं विचरते थे। जंगलों में रहने के लिये ये एक नियत राशि अदा करके परमिट हासिल करते थे। पूर्वजों की ब्रिटिश काल की रसीदें इनके पास आज भी हैं।

धरती पर हमारे स्वस्थ बचे रहने के लिये नदियाँ बेहद आवश्यक हैं। यदि हमारी पीढ़ी ने नदियों के घटते प्रवाह की अनदेखी की तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें नदियों के विनाश और पर्यावरण को गम्भीर नुकसान पहुँचाने वाले बेहद गैर-जिम्मेदार पूर्वजों के तौर पर याद करेंगी। इसलिये नदियों की बर्बादी को रोका जाना चाहिए। उनके प्रवाह की बहाली के लिये सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए।