उत्तराखंड

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गंगा किनारे डंप हो रहा कूड़ा, पालिका फंसी
Posted on 16 Mar, 2020 11:35 AM

गंगा नदी के किनारे कचरा डंप करने के मामले में उत्तरकाशी (बाड़ाहाट) पालिका फिर विवाद में है। नमामि गंगे डीजी ने भी मामले के लेकर खासी नाराजगी जताते हुए सरकार से शिकायत की है। डीएम ने जांच कमेटी का गठन कर पालिका के ईओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है।

गंगा किनारे डंप हो रहा कूड़ा
नाले हुए पी.डब्ल्यू.डी. के हवाले
Posted on 20 Feb, 2020 03:00 PM

17 अगस्त, 1898 की वर्षा से नैनीताल के नालों और सड़कों को भी बहुत नुकसान पहुँचा। भारी वर्षा की वजह से ओकपार्क, लॉग

अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट पेश करें
Posted on 20 Feb, 2020 11:54 AM

हाईकोर्ट ने सिडकुल रुद्रपुर के पास कल्याणी नदी के किनारे उत्तराखंड के राज्यपाल के नाम पर दर्ज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उसे बेचे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और सिडकुल प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि नियत की है।

अब रूठा बलियानाला
Posted on 20 Feb, 2020 10:41 AM

17 अगस्त, 1898 को बलियानाले के भू-स्खलन ने तबाही मचा दी। बलियानाले से लगे कैलाखान और दुर्गापुर क्षेत्र की पहाड़िय

चिपको की तर्ज पर बचाया तांतरी का जंगल
Posted on 19 Feb, 2020 10:49 AM

मैंने जिंदगी का सबसे अहम पाठ सीख लिया है कि कभी हार मत मानो और अपनी बातों का अनुसरण करते रहो। मैं उत्तराखंड के चमोली की रहने वाली हूं। मेरा जन्म आर्थिक रूप से विपन्न परिवार में हुआ। बचपन से मैंने देखा कि गाँव के पास जंगल में लकड़ी माफिया का बोलबाला था। पर कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था। जब मेरा विवाह हुआ, उस समय मेरी उम्र करीब सत्रह साल थी। विवाह के बाद जब मैं अपने ससुराल चमोली जिले के बा

चिपको की तर्ज पर बचाया तांतरी का जंगल
अगले माह 'मैं एक गांव हूं' की लांचिंग
Posted on 18 Feb, 2020 01:31 PM

खेती-किसानी को संबल देने और किसानों की आय दोगुना करने की कोशिशों में जुटी राज्य सरकार अब प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों के एक-एक गांव में ‘मैं एक गांव हूं’ योजना लांच करने जा रही है। इसके तहत चयनित गांवों में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देकर उन्हें मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। योजना के लिए पूर्व में तैयार गाइडलाइन में कुछ बदलाव किए गे हैं। अब कृषि उत्पादों की बिक्री से किसानों को लाभ

स्टाफ नहीं तो कैसे सख्ती करे रेरा
Posted on 17 Feb, 2020 12:23 PM

उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटिरी अथॉरिटी (रेरा) में स्टाफ की कमी है, ऐसे में रेरा सख्ती कैसे करें? पर्याप्त स्टाफ न होने से काम प्रभावित रहा है। यहीं वजह है कि प्रदेश में बिल्डरों और कॉलोनाइजर की मनमानी पर अंकुश लगाने के जिस उद्देश्य से रेरा का गठन किया गया था, वह परवान नहीं चढ़ पा रहा है।

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