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/regions/delhi
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सरकार की ‘उजाड़’ की नीति को इस क्षेत्र के लिये पिछले साठ सालों में किये गए विकास के आईने
राज्य और केन्द्र में बैठी सरकारों ने केवल विस्थापन के दंश पर मुआवजा रूपी मरहम लगाने की एक
प्रतिबन्ध का यह मामला पर्यावरण को बचाने का नहीं, अपने अपराधों को छिपाने का है। सत्तासीन ल
जनता के बीच काम कर रहे संगठनों की जिम्मेदारी इसलिये और बढ़ जाती है, क्योंकि कई जनसंगठन अप
भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में छोटी-छोटी जोतों को बड़े-बड़े फार्म में तब्दील करके नकद