डेली न्यूज एक्टिविस्ट डेस्क
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नहीं करने देंगे जल-जंगल-जमीन पर कब्जा
Posted on 07 Mar, 2015 06:53 AM पीवी राजगोपाल एक ऐसा नाम है जिन्हें भूमिहीनों को उनकी जमीन के हक के लिए जाना जाता है। वह कई सालों से गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजगोपाल के नेतृत्व में यूपीए सरकार के समय भूमिहीनों के हित के लिए आन्दोलन शुरू हुआ था। तब सरकार ने उनकी माँगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वायदा पूरा नहीं किया। उन्हीं माँगों को लेकर एक बार फिर से अब आन्दोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर उनसे रमेश ठाकुर ने बातची
जलवायु परिवर्तन का खतरा
Posted on 03 Oct, 2014 11:28 AM एशियाई विकास बैंक की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तआपदाओं के कारण विस्थापित हुए 20 लाख से अधिक लोग
Posted on 19 Sep, 2014 09:04 AM संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जारी की गई रिपोर्टसंयुक्त राष्ट्मालिन हादसे का मर्म
Posted on 01 Sep, 2014 01:04 PM बयान में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षो में सरकार को इस तरह की आपदासमुद्र की गोद में अंडमान-निकोबार
Posted on 31 Aug, 2014 03:17 PM अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिन्द महासागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार लगभग 300 छोटे-बड़े द्वीपों का समूह है, जिसमें कुछ ही द्वीपों पर आबादी है। यहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का संघ राज्य क्षेत्र 60 और 140 उत्तरी अक्षांश और 920 तथा 940 पूर्वी देशांश के बीच स्थित है। ये द्वीप 100 उत्तरी अक्षांशसिंचाई के उपयुक्त है काली नदी का जल
Posted on 22 Jul, 2014 11:10 AM उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव जेएस यादव ने बताया कि दौराला, लावर रोड मेरठ एवं अपस्ट्रीम कन्नौज स्थल पर काली नदी के पानी में घुलित ऑक्सीजन, बीओडी एवं टोटल कोलीफार्म की मात्रा के आधार पर इस स्थल पर मत्स्य पालन एवं सिंचाई के लिए उपयुक्त पाया गया है।पानी के साथ नहीं की जाएगी राजनीति : उमा
Posted on 22 Jul, 2014 10:11 AM नई दिल्ली (भाषा)। देश की नदियों को जोड़ने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की आपत्तियों के बीच जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने आज कहा कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना संबंधित राज्य में इसे लागू नहीं किया जाएगा और न ही पानी के साथ राजनीति की जाएगी।नदी जोड़ने की योजना पर राज्यों के बिना आगे नहीं बढ़ेगा केंद्र
Posted on 18 Jul, 2014 06:59 AM नई दिल्ली (भाषा)। केंद्र सरकार ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्यों की सहमति के बिना नदियों को जोड़ने की परियोजना पर आगे नहीं बढ़ा जाएगा और जिन राज्यों को आपत्ति है उन पर यह योजना थोपी नहीं जाएगी।जल संसाधन एवं नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्री उमा भारती ने लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान केवी थामस तथा डीके सुरेश के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।