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भारत
नीतियों की कमी और खामियों से पैदा संकट
Posted on 13 Dec, 2018 05:50 PMस्वामीनाथन कमीशन ने उचित दाम सी 2 प्लस 50 प्रतिशत माना है। यह सिफारिश 2007 की है, जिसे न तो तत्कालीन यूपीए
संसद करे किसानों की सुनवाई
Posted on 12 Dec, 2018 05:49 PMजीएसटी कर लागू करने के लिये सरकार मध्य रात्रि को सदन का विशेष सत्र आहूत कर संसद का कार्य चला सकती है, लेकि
बाजार से जुड़ने की समस्याएँ
Posted on 12 Dec, 2018 01:01 PMखेती पर हाहाकार सतत है। लाँग मार्च धरना-प्रदर्शन बरसों से हो रहे हैं, समस्या के हल नहीं मिल रहे हैं। मूल समस्या को समझे और उस पर काम किये बगैर ऐसे धरना-प्रदर्शनों से कुछ खास हल नहीं होने वाला है। खेती-किसानी से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण करें, तो साफ होता है कि उनकी समस्याओं का ताल्लुक बाजार से है, बाजार भावों से है।
सुनिश्चित हो आमजन की सहभागिता
Posted on 12 Dec, 2018 11:28 AMमेरे अनेक मंत्रीमंडलीय सहयोगियों ने बीटी-बैंगन के मामले में मेरे फैसले का यह कहते हुए विरोध किया कि यह भारतीय वि
आपदा सहायता तथा फसल बीमा पर आफत
Posted on 12 Dec, 2018 11:13 AMसरकार किसान और उसके लिये बनाए गए कानूनी प्रावधानों और किसानों के संकट को दूर करने के प्रति गम्भीर नहीं है।
वैज्ञानिकों को मिले जलीय तंत्र में सन्तुलन बनाए रखने वाले वायरस
Posted on 11 Dec, 2018 05:52 PM
भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले वायरसों की गणना की है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) और गोवा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में ताजे पानी के जल-स्रोतों और समुद्री जल में वायरस की प्रचुर मात्रा मिली है।
सामुदायिक खेती की ओर शहरी भारत
Posted on 10 Dec, 2018 05:37 PMजैविक खेती (फोटो साभार: सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन) हम सभी रसायन मुक्त, पौष्टिक खाद्य सामग्री का सेवन करना चाहते हैं लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसी भी तरह के आहार की गारंटी नहीं कि वह सेहत के लिये उपयुक्त ही है। तेजी से बढ़ती जीवन शैली सम्बन्धी बीमारियाँ इसका प्रमाण हैं। अब शहरी भारत ऑर्गैनिक फ
महिला किसानों की भी सुध लें
Posted on 08 Dec, 2018 05:12 PMकृषि क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती है आर्थिक व्यवहार्यता की। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने ध्यान खींचा है कि कृषि को लाभोन्मुख बनाया जाए। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने भी कृषि क्षेत्र में आय बढ़ाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि किसानों की आय दोगुनी करने को हर प्रयास किया जाएगा। लेकिन जहाँ आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई है, वहीं किस तरह यह लक्ष्य हासिल किया जाएग
