औरंगाबाद जिला

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जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए NAPM का राष्ट्रीय सम्मेलन

इस अन्याय को दूर करने के लिए जरूरी हैं संविधान से लेकर, कानून और नीतियों का अध्ययन तथा पालन भी। आज 1996 का “पेसा” कानून हो या वन सुरक्षा और वन अधिकार कानून तथा 2013 का भूअर्जन और पुनर्वास कानून,हर एक में अधोरेखांखित समुदायों के संसाधनों की रक्षा और अधिकार के साथ हानिपूर्ति के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आ रहा है।

NAPM

Posted on 14 Mar, 2023 12:37 PM

प्रिय साथियो,

जिदाबाद!

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