Posted on 01 Feb, 2011 11:37 AM23 नवंबर 2005 को दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा कि वह विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए दिया गया अपना प्रार्थनापत्र वापस लेना चाहती है। यह दिल्ली की आम जनता द्वारा एक वर्ष तक लड़ी गयी लंबी लड़ाई का परिणाम था। दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार द्वारा शहर के निवासियों के साथ सार्वजनिक ढंग से कोई सलाह मशविरा किये बिना दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था के निजीकरण के लिए तेजी से तैयार होते कार्यक्र