Posted on 27 Jul, 2012 11:12 AMगोपाल कृष्ण अग्रवाल जल के निजीकरण और बाजारीकरण पर काम करते हैं। नई जलनीति 2012 की पुरजोर कोशिश है कि जल वितरण के क्षेत्र में कंपनियों को बढ़ावा दिया जाय। गोपाल कृष्ण का मानना है कि भारत सरकार द्वारा पेश की गई, विश्व बैंक द्वारा समर्थित राष्ट्रीय जल नीति 2012 के मसौदे में उल्लिखित जल के निजीकरण को हर हाल में रोका जाना चाहिए। जल का निजीकरण पूरी तरह गरीब और गांव विरोधी है। गोपाल कृष्ण कहते हैं कि