Posted on 29 Mar, 2015 05:19 PMअनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बाद पारित दूसरा महत्त्वपूर्ण अधिनियम है। दिसम्बर, 2007 में अधिनियम के लागू होने के पहले से ही मध्य प्रदेश में इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, जिसके कारण ही आज मध्य प्रदेश इस अधिनियम के क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में से है।